‘रुई गाउँ नेपालकै भएको प्रमाणित हुने ताम्रपत्र छ’

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — हाल तिब्बतमा परेको रुई गाउँ नेपालकै भएको प्रमाण स्थानीयसँग अझै पनि सुरक्षित रहेको स्थानीय अगुवाहरुले दाबी गरेका छन् । ‘त्यो हाम्रै देश हो, यसको प्रमाण नै छ,’ गोरखाको तत्कालीन ल्हो गाविसका पूर्वअध्यक्ष तेन्जेन लामा भन्छन्, ‘रुई गाउँ एकचोटि पुगेको पनि छु म ।’

रुई गाउँ नेपालकै भएको प्रमाणका रूपमा ताम्रपत्र अझै पनि साम्दोमा सुरक्षित रहेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘त्यहाँ हामीलाई यताउता डुल्न दिँदैन, जुन घरमा गएको हो त्यहीँ बसेर फर्कनुपर्छ ।’ नेपाल र तिब्बतको सीमा सुक्चे खोला रहेको उनले बताए । ‘अहिले साम्दो र रुईबीचको ठाउँमा सिमेन्टको मन्दिरजस्तो बनाएर स्तम्भ गाडेका छन्,’ उनले भने ।

२०१८/०१९ सालको नापी र मालपोतको अभिलेखमा पनि रुई गाउँ नेपालको भएको प्रमाण पाउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘पहिले–पहिले बर्खामा रुईका मान्छे साम्दो आउँथे, हिउँदमा रुई गाउँ उक्लन्थे,’ उनले भने, ‘पहिले त नुन, उनको व्यापारिक केन्द्र नै साम्दो थियो नि ।’ चीनले तिब्बतलाई आफ्नो स्वशासित क्षेत्र बनाएपछि नेपालको केही भूभाग तिब्बततिर परेको हुन सक्ने लामाको आंकलन छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : असार १०, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि अनुदान सीधै किसानको बैंक खातामा

नयाँ आवदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि बनाइँदै छ
सुवास विडारी

मकवानपुर — प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान रकम सोझै किसानको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने नीति अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले किसानलाई अनुदान दिइने रकम उनीहरूसमक्ष नै पुर्‍याउने उद्देश्यले बैंक खातामार्फत अनुदान दिन लागिएको जानकारी दिए ।

उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीको विकास गरिएको र किसानलाई सहज अनुदान दिएर कृषि उत्पादन बढाउन बृहत् प्याकेज ल्याइएको कृषि मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै बैंक खातामा अनुदान पुग्ने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । यसका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ । प्रदेशले कृषि कर्जाका लागि करिब तीन अर्ब रुपैयाँ र अन्य कार्यक्रमका लागि चार अर्ब गरी सात अर्ब रुपैयाँ कृषिमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण दिन कोष स्थापना गरेको छ । युवालाई कृषिजन्य उद्योगमा आबद्ध गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सुलभ ब्याजदरमा सर्वसुलभ र सहज कृषि कर्जा प्रवाह हुने गरी प्रदेश सरकारले तीन अर्बको कोष कर्जा खडा गरेको हो ।

संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा प्रदेशका एक सय १९ वटै स्थानीय तहमा कृषकको चाहना र भौगोलिक उपयुक्तताका आधारमा दुई–दुईवटा कृषि, पशुपक्षीका पकेट र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एकवटा कृषि, पशुपक्षीका ब्लक सञ्चालन हुने भएको छ ।

स्थानीय तहको समन्वयमा १३ वटै जिल्लामा ५० प्रतिशत साझेदारीमा फेब्रिकेटेड कोल्ड चेम्बर, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा रस्ट्रिक हाउस निर्माण गरिने भएको छ । रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रांगारिक मलको उपयोगमा वृद्धि गर्न १३ वटै जिल्लामा कृषकले प्रयोग गर्ने प्रांगारिक मलमा प्रोत्साहन गर्न भकारो सुधार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी माटो परीक्षण गर्न डिजिटल मोबाइल माटो ल्याब स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन र देशभित्र बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्दै तरकारीको उत्पादकत्वलाई दोब्वर बनाउन वाग्मती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा स्थानीय तहको साझेदारीमा सहकारीमार्फत प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा आधारित तरकारी खेती विस्तार गरिने भएको छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७७ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×