चीनतर्फ पनि ७ जिल्लामा सीमा अतिक्रमण*- समाचार - कान्तिपुर समाचार

चीनतर्फ पनि ७ जिल्लामा सीमा अतिक्रमण*

आठ वर्षअघि तय भएको सीमावार्ता नेपालकै तर्फबाट स्थगन गरियो, त्यसपछि पहल गरिएन ।
दुई देशबीच भएको सीमा सन्धिमा हरेक १० वर्षमा स्थलगत अध्ययन गरी वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने भनिए पनि १५ वर्षदेखि अध्ययन र निरीक्षण भएको छैन ।
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसित वर्षौंदेखि रहेको सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद सुल्झन सकेको छैन । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ५ हिमाली जिल्लाको करिब १ हजार ४ सय ५६ रोपनी तथा गोरखा र दार्चुलाका एक–एक नेपाली गाउँ चीनले अतिक्रमण गरेको छ ।

संवैधानिक तथा सरकारी निकायका प्रतिवेदनले दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी तथा हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा र रसुवाको ६४ हेक्टर (१२५७.६० रोपनी) नेपाली भूभाग वर्षौंदेखि चिनियाँ अतिक्रमणमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । चीनपट्टि पारिएका गोरखा र दार्चुलाका नेपाली गाउँको भने मापन नभएकाले कति क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको भनेर प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन । चीनसित सन् २००५ पछि सीमावार्ता भएको छैन । सन् २०१२ मा हुन लागेको वार्ता अचानक स्थगित गरेको नेपालले त्यसपछि कुनै पहल नगर्दा सीमा विवाद यथावत् रहेको नापी विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

नापी विभागका अधिकारीका अनुसार दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ को कोर्लाङ क्षेत्रमा रहेको ५७ नम्बरको सीमास्तम्भलाई साविक स्थान (कोर्लाङ क्षेत्रको टुप्पो) को सट्टा फेदमा करिब १५ सय मिटर नेपालतर्फ राखिएकाले यताको करिब ९९ रोपनी भूभाग चीनतर्फ परेको छ । ५७ नम्बरको सीमा स्तम्भसहितका विवादका कारण नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद टुंग्याउने र व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी चौथो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।

नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीले सन् २००५ मा सीमाको स्थलगत अध्ययन गर्दा दोलखाको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा ५७ नं. स्तम्भ भेटिएको थिएन । प्राविधिककै कमजोरीका कारण त्यो स्तम्भ फेदमा गाडिएको पाइएको थियो । पहाडको टुप्पामा जान धेरै समय लाग्ने र जोखिम पनि हुने भएकाले प्राविधिकले फेदमा गाडेको र नेपाली भूमि चीनतर्फ पर्न गएको अनुमान नापी विभागका अधिकारीको छ । मानव अधिकार आयोगका सदस्यद्वय गोविन्द शर्मा पौड्याल र मोहना अन्सारीको टोलीले २०७२ देखि २०७६ सम्म सीमा क्षेत्रको अवस्था स्थलगत अध्ययन गरी गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्काल चीनसित कूटनीतिक पहल गरी अतिक्रमित ९९ रोपनी नेपाली भूभाग फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार चीनले अन्य चार जिल्लाका ११ ठाउँमा नेपाली भूमि मिचेको छ । कृषि मन्त्रालयले हरेक वर्ष मुलुकको कृषियोग्य भूमि घटे/बढेको प्रतिवेदन तयार पार्छ, त्यही क्रममा कृषियोग्य भूमि चीनको अतिक्रमणमा परेको भेटिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार हुम्लाको भागदारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णाली नदीमा ४ हेक्टर, रसुवाको सान्जेन खोलामा २ हेक्टर, भुर्जुग खोलामा १ हेक्टर, जम्बु खोलामा ३ हेक्टर, सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलामा ७ हेक्टर, भोटेकोसीमा ४ हेक्टर, संखुवासभा सुमजुग खोलामा ३ हेक्टर, कामखोलामा २ हेक्टर र अरुण खोलामा ४ हेक्टर चीनको अतिक्रमणमा परेका छन् । रसुवाको लेम्दे खोलामा समेत केही भूभाग चीनको अतिक्रमणमा परेको छ तर कति भूमि भनेर कषि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छैन ।

प्रतिवेदनमा दुई देशबीच सीमा मानिएका नदी र खोलाको बहाब परिवर्तन भएकाले ती ११ ठाउँमा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ । बहाब क्षेत्र परिवर्तन भए पनि चिनियाँ सरकारले नदीलाई नै सीमा दाबी गरेकाले ती भूभाग चीनतर्फ परेका हुन् ।

नेपाल–चीन सीमानामा तीनवटा सीमास्तम्भ हराएको र एउटा तल सारिएको सम्बन्धी विवादसमेत लामो समयदेखि यथावत् रहेको जानकारी नापी विभागका अधिकारीले दिएका छन् । गोरखाको सीमानामा पर्ने ३५, ३७ र ३८ तथा सोलुखुम्बुको नाम्पा भञ्ज्याङमा पर्ने ६२ नम्बर सीमास्तम्भ हराएका छन् । ३५, ३७ र ३८ नम्बर स्तम्भ गोरखाको रुई गाउँ र तोम खोलामा पर्छन् । उत्तरी गोरखाको रुई गाउँ ६० वर्षदेखि चीनको अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त गाउँ २०१७ सालदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको अधीनमा रहेको नापी विभागका अधिकारीले बताए ।

रुई गाउँमा ७२ घर छन् । ती अधिकारीका अनुसार चीनले ३५ नं. सीमास्तम्भ नेपालभित्र सारेकाले उक्त गाउँ चीनतर्फ परेको हो । त्यसमा नेपालका तत्कालीन नापी प्राविधिकको समेत कमजोरी रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । उक्त गाउँ चीनको अधीनमा रहे पनि नेपालको नक्साभित्रै रहेको नापीका अधिकारीले बताए । ‘त्यो भूमि नेपालको भएको र त्यहाँका बासिन्दाले गोरखामा मालपोत बुझाएको प्रमाणसमेत छ,’ नापीका अधिकारीले भने ।

सन् १९७८ मा स्थलगत अध्ययन हुँदादेखि नै ती स्तम्भ भेटिएका थिएनन् । नेपाल–चीनबीच १४१४.८८ किलोमिटर सीमा छ । नेपाल र चीनको भूभाग छुट्टयाउने ९८ सीमास्तम्भ छन् ।

दार्चुलाको जिउजिउ भन्ने स्थानका १८ घरसमेत चिनियाँ अतिक्रमणमा परेका छन् । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ती घर पहिले नेपालमा भए पनि अहिले त्यो ठाउँ चीनले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

नेपालकै कारण वार्ता अनिश्चित

मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले चिनियाँ सीमातर्फ समेत नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको पाइएकाले तत्काल द्विपक्षीय वार्ता गरी समाधान गर्न सरकारलाई सुझाइन् । उनले सरकारले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको गाँस, बास र कपासको राम्रो बन्दोबस्त गरी चीनतर्फको परनिर्भरता घटाउन सके उनीहरूले नै सीमा सुरक्षा गर्ने बताए । ‘उत्तरी र दक्षिणी दुवै सीमा क्षेत्रका बासिन्दा चीन र भारततर्फ परनिर्भर छन्, परनिर्भरता घटाउन सक्यौं भने उनीहरूले नै सीमाको सुरक्षा गर्छन्, राज्यलाई सीमा अतिक्रमण हुन लागेको सूचनासमेत दिन्छन् । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भनिन् ।

अन्सारीले प्रतिवेदनमा नियमित स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरी सीमा क्षेत्रलाई विवादरहित बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको समेत जानकारी दिइन् । आयोगले प्रतिवेदनमा दुवै देशसित सीमा विवाद टुुंग्याई दार्चुला र ताप्लेजुङमा नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु कायम गरेर सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नापी विभागका अधिकारीहरुले नेपालले पहल नगरेकै कारण चीनसित सीमा समस्या समाधान गर्न वार्ता नभएको बताए । नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णराज बीसीको नेतृत्वमा सन् २०१२ मा नेपाली टोली चीनमा गएर वार्ता गर्ने र सीमा समस्या समाधान गर्ने कार्यक्रम बनेको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले बीसीको टोलीलाई चीन जान स्वीकृति नदिएकाले सीमावार्ता हुन सकेन ।

चीनसित सीमा विवाद समाधान भई प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुँदा अर्को छिमेकी भारतलाई समेत त्यसै गर्न दबाब पर्ने भएकाले भट्टराई सरकारले बीसीको टोलीलाई भ्रमणमा जान स्वीकृति नदिएको विश्लेषण नापी विभागका अधिकारीहरूको छ । भारतको दबाबमा तत्कालीन सरकारले तय भएको सीमा वार्ता स्थगन गरेको ती अधिकारीले दाबी गरे । चीन र नेपालको संयुक्त टोलीले सन् २००५ मा सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी समस्या पहिचान गरेको थियो । त्यति बेला दुई देश सगरमाथाको उचाइ, चारवटा सीमा स्तम्भ हराएको र सरेको तथा ५ हिमाली जिल्लाको नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेकोलगायतका समस्या समाधान गर्न सहमतिनजिक पुगेका थिए ।

नापी विभागका तत्कालीन अधिकारीका अनुसार नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको चुचुराको चट्टान र हिउसहितको दुवै उचाइलाई मान्यता दिने, हराएका र सारिएका सीमा स्तम्भ पुन: सीमा विन्दुमै राख्ने र दोलखाको ५७ नं. स्तम्भ सन्धिअनुसारकै ठाउामा सार्नेमा लगभग कुरा मिलेको थियो । ‘दुई देशबीच वार्ता हुन सकेको भए यी सबै विषयमा सहमति भई प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सक्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने ।

हरेक १० वर्षमा संयुक्त टोलीले सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्ने र कुनै समस्या आए वार्ता गरी टुंग्याएर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने २०१९ सालमा दुई देशबीच भएको सीमासम्बन्धी सन्धिमा उल्लेख छ ।

सन् २००५ पछि नेपाल र चीनबीचको सीमा क्षेत्र र स्तम्भको स्थलगत अध्ययन र निरीक्षण भएको छैन । सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा दुवै पक्षले आ–आफ्नोतर्फबाट प्रस्ताव तयार गर्ने र नमिलेका कुरामा सहमति गरी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने सन्धिमा उल्लेख छ ।

छिट्टै वार्ता हुन्छ : नापी विभाग

नापी विभागका महानिर्देशक जोशीले हरेक १० वर्षमा सीमा क्षेत्र स्थलगत अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्ने सन्धिमा उल्लेख भए पनि १५ वर्षदेखि हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसितको सीमा विवाद सल्टाउन र हराएका सीमास्तम्भ पुन: राख्न छिट्टै वार्ता गर्न पहल गरिरहेको दाबी गरे ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेको छ, दुवै देशबीच अब छिट्टै वार्ता हुन्छ, वार्ताबाट अहिले देखिएका सीमा समस्या र सगरमाथाको उचाइसम्बन्धी विवाद समाधान हुन्छन्,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

क्षमायाचना*

यस समाचारमा ‘नेपाल सरकार, कृषि मन्त्रालय’ को प्रतिवेदन भन्दै सरकारी स्रोतले झूटो दस्तावेज उपलब्ध गराएका कारणबाट गम्भीर तथ्यगत त्रुटि हुन गएकामा हामी क्षमायाचना गर्दछौं । उक्त समाचारको आधार बनाइएको प्रतिवेदन प्रकाशित नै नभएको कृषि मन्त्रालयले र समाचार गलत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको समाचार हामीले यसअघि नै प्रकाशन गरिसकेका छौं ।

कृषि मन्त्रालयको स्थलगत प्रतिवेदन भनी दावी गरिएको उक्त दस्तावेज कसले कुन प्रयोजनका लागि तयार पार्‍यो र सरकारी स्रोतहरूले नै त्यसलाई किन सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपलब्ध गराए भन्नेबारे हामी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रयासरत छौं ।

–प्रधान सम्पादक

प्रकाशित : असार १०, २०७७ ०६:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारी लेटरप्याड र छापमा प्रचलनमा आउन थाल्यो नयाँ निशान छाप

एक सातामा नयाँ निशान छापवाला नागरिकता 
पासपोर्टका लागि अझै केही समय लाग्ने
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना दस्तावेजमा नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा समेटिएको नयाँ निशाप छाप प्रचलनमा ल्याउन थालेका छन् । 

संविधान संशोधनको एक सातामै सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना दस्तावेजमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन थालेका हुन् । अब सरकारी कार्यालयका वेबसाइट, लेटरप्याड र छापमा नेपालको नयाँ नक्सा देख्न पाइन्छ, जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको छ ।

संघीय संसदका दुवै सदनबाट संविधान संशोधन पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नयाँ नक्सासहितको नेपालको निशान छाप प्रचलनमा आएको हो । संशोधित संविधानमा निशान छापमा नेपालको पुरानो नक्साको ठाउँमा नयाँ नक्सा राखिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूले त्यही नयाँ निशान छाप प्रचलनमा ल्याउन थालेका हुन् ।

केन्द्रीय कार्यालयहरूले सबभन्दा पहिला आ–आफ्नो वेबसाइटमा र त्यसपछि क्रमशः सरकारी दस्तावेजमा नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउने क्रम सुरु गरेका छन् । नयाँ निशान छाप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सबभन्दा पहिला प्रचलनमा ल्याएको हो । त्यसपछि गृह मन्त्रालय र अरू केन्द्रीय कार्यालयहरूले आ–आफ्ना वेबसाइट, लेटरप्याड र छापमा नयाँ निशान छाप प्रचलनमा ल्याउन थालेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको नयाँ निशान छापेर तानेर पहिला हाम्रो मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्यौं, शुक्रबारदेखि नै नयाँ निशान छापसहितको लेटरप्याड र छाप बनाएर प्रचलनमा ल्याइसकेका छौं,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले कान्तिपुरसित भने । धेरैजसो केन्द्रीय कार्यालयले मंगलबारसम्म नयाँ निशान छापवाला वेबसाइट, लेटरप्याड र छाप प्रचलनमा ल्याइसकेका छन् । कतिपय मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले भने वेबसाइटमा नयाँ निशान छाप प्रचलनमा ल्याइसके पनि लेटरप्याड छपाइ गर्न र छाप बनाउन समय लागेकाले आ–आफ्ना दस्तावेजमा प्रयोगमा ल्याउन अझै केही समय लाग्ने जानकारी दिए । अबको शुक्रबारसम्ममा राजधानीका सबैजसो कार्यालयमा लेटरप्याड र छापमा नयाँ निशान छाप प्रचलनमा आइसक्ने दाबी मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गरेको छ ।

प्रदेश, स्थानीय तह र वडा तहमा रहेका सरकारी कार्यालयले आ–आफ्नो लेटरप्याड परिवर्तन गर्न भने अझै केही समय लाग्ने अनुमान सरकारी अधिकारीको छ ।

मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले आ–आफ्ना लेटरप्याड परिवर्तन गर्दा करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘एउटा मन्त्रालय या केन्द्रीय निकायका लागि हरेक वर्ष लेटरप्याड छपाइमा ५ देखि १० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ, नयाँ लेटरप्याड छपाइ गर्दा सबै केन्द्रीय निकायका लागिमात्र त्यही हिसाबले पनि करौडौं खर्च हुने अनुमान छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने ।

उनले संविधान संशोधन हुनासाथ सबै संवैधानिक अंग, सरकारी निकाय र मातहतका कार्यालयलाई सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजमा नयाँ निशान छाप प्रचलनमा ल्याउन परिपत्र गरिसकिएको र त्यसअनुरूप काम भइरहेको जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार निशान छाप प्रयोग हुने सबै सरकारी दस्तावेज परिवर्तन हुने छन् । निशान छाप अंकित राज्यका सबै निकायका छाप, लेटरप्याड, सरकारी दस्तावेज, नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी, चालक अनुमतिपत्र सरकारबाट जारी हुने सबै किसिमका परिचयपत्र, संघीय सांसदको लोगो, प्रदेशसभा सदस्यको लोगो, निजामती कर्मचारीको लोगो, मानपद्वी, तक्मा, सिक्का, नोट, विद्यालयका सरकारी पाठ्यपुस्तक, राजपत्र, कानुन किताबसहित सबै सरकारी प्रकाशन परिवर्तन हुने छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले लेटरप्याड र छाप परिवर्तन गर्न बाँकी रहेका कार्यालयहरूलाई ‘अछापे’ अंकित छाप लगाएरमात्र चिठीपत्र र लिखत जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । पौडेलका अनुसार विदेशस्थित सबै नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई नयाँ निशान छाप अंकित लेटरप्याड र छापमात्र प्रयोग गर्न सर्कुलर गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले एक सातापछि नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नयाँ निशान छाप अंकित नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण हुन थाल्ने जनाएको छ् । गृह मन्त्रालयले नयाँ निशान छाप अंकित प्रमाणपत्र सरकारको मुद्रण विभागमा धमाधम छपाइ भइरहेको जानकारी दिएको छ ।

‘अबको एक सातामै प्रमाणपत्रको छपाइ सकिन्छ, छापेर आइसकेपछि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउँछौं, त्यसपछि सबै जिल्ला प्रशासनले नयाँ निशान छाप अंकित नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्न थाल्ने छन्,’ शर्माले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता पौडेलले सरकारी कार्यालयका वेबसाइट, लेटरप्याड, छाप, सरकारी कागजात, नेपालमै तत्काल छपाइ सम्भव भएका सबैखाले सरकारी परिचयपत्र तत्काल परिवर्तन हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार विदेशमा या विदेशी कम्पनीले छपाइ गर्नु पर्ने राहदानी, नोट, चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता कागजात भने नयाँ निशान छाप प्रचलनमा ल्याई जारी गर्न अझै केही समय लाग्ने छ । नयाँ छापिएर नआउन्जेल पासपोर्टलगायतका कागजात पुरानै निशान छापमा जारी हुने छन् ।

त्यस्ता कागजात नयाँ निशान छाप राखी छिटोभन्दा छिटो प्रचलनमा ल्याउनका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय या निकायलाई सर्कुलर जारी गरिएको जानकारी पौडेलले दिए ।

सरकारले निशान छाप परिवर्तन गर्न लागेकै बेला सबै सरकारी निकायका लेटरप्याड र छापसमेत एउटै रंग, साइज र स्टान्डर्डको प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले फरक फरक रंग र साइजका लेटरप्याड र छापको एउटै स्टान्डर्ड कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सिफारिस गर्न कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ ।

यसैबीच संघीय संसदले आफ्ना दुवै सभाका सांसदहरूको लोगो बनाउने जिम्मा टक्सार विभागलाई दिएको छ । ढिलोमा दुई साताभित्रै नयाँ लोगो बनिसक्ने जानकारी संघीय सचिवालय स्रोतले दिएको छ । अब सांसदले नयाँ निशान छाप भएको लोगो लगाउने छन् ।

दुवै सभाका ३ सय ३४ सांसदको नयाँ लोगो बनाउन १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदैछ । करिब ३ वर्षअघि लोगो बनाउन प्रतिगोटा २५ सय रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसपटक एउटा लोगोको ३ हजारदेखि ३५ सय रुपैयाँसम्म लाग्ने अनुमान छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ १८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×