कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘कालापानीमा भारतले चीनसँग सीमा वार्ता गर्न चाहेको थियो’

चीनले विवादास्पद क्षेत्रमा गएर वार्ता गर्न चाहेन : पूर्वराजदूत आचार्य
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटिएको कालापानी भूभागमा आफ्नो ‘आधिपत्य’ देखाउन भारतले इतिहासदेखि बारम्बार अनेक हतकण्डा प्रयोग गर्दै आएको तथ्यहरु सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

सन् १९९९ को नोभेम्बर महिनामा (२०५६, मंसिर)मा चीन–भारत सीमावार्ता गर्न दिल्ली उत्रिएका चिनियाँ अधिकारीलाई भारतीय समकक्षीले ‘निर्देशनानुसार’ उक्त वार्ता कालापानी भूभागमा गएर सम्पन्न गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

वार्तामा सहभागी हुन गएका चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा एसिया विभागका उपमहानिर्देशक सुन काओसिङ्ले भारतीय प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै ‘हामी दिल्लीमा सीमासम्बन्धी छलफल र वार्ता गर्न आएका हौं, दिल्लीबाहिर अन्यत्र गइ यस्तो वार्ता गर्नु उपयुक्त लाग्दैन’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए । त्यसबेला बेइजिङमा रहेका राजदूत राजेश्वर आचार्यलाई उपमहानिर्देशक काओसिङ्ले यो दिल्ली प्रकरणबारे सुनाएका थिए । उपनिर्देशक काओसिङ पछि गएर श्रीलंका र टर्कीका लागि चीनका राजदूतसमेत बनेका थिए । ‘दिल्लीबाट फर्किएपछि मलाई उपनिर्देशक काओसिङ्ले एक समारोहमा दिल्लीको कालापानी वार्ता प्रस्तावबारे अवगत गराउनुभएको थियो,’हाल अमेरिकामा रहेका पूर्वराजदूत आचार्यले कान्तिपुरसँग फोनमा भने ।

अर्को एक अवसरमा, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारी काओसिङ्सहित तत्कालीन उप–विदेशमन्त्री वाङ यी (हाल विदेश मन्त्री)लाई आफूले कालापानी क्षेत्रको विवाद र यसमा नेपालको अडानबारे अवगत गराइसकेका कारण यो मामलामा सुझबुझपूर्ण चिनियाँ व्यवहार देखिएको आचार्यले बताए । ‘२०५६ भदौ ८ मा मैले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा तत्कालीन विदेश उपमन्त्री वाङ यी, काओसिङ्सहितका विशिष्ट पदाधिकारीलाई रात्रिभोजमा निम्त्याएको थिएँ,’ पूर्व राजदूत आचार्यले भने, ‘त्यही अवसरमा मैले कालापानी भूभागमा भारतीय अतिक्रमण र सम्भावित त्रिदेशीय बिन्दूबारेको बहस गरेको थिएँ । चिनियाँ सरकारको उच्च तहमा हाम्रो सरोकार र चीनसमेत जोडिने त्रिदेशीय नाकाको अन्यौलबारे मैले कुरा बुझाउन चाहेको थिएँ, त्यो मेरा लागि एउटा अवसर थियो ।’

पछि दिल्लीबाट फर्किएर उपनिर्देशक काओसिङ्ले आचार्यलाई भेटेर ‘धन्यवाद’ समेत दिएका थिए । ‘महामहिमज्यू, यदि अस्तिको रात्रिभोजमा तपाईंले कालापानी विवादबारे नेपालको पीडा र संवेदनशीलता नबताउनुभएको भए भारतीय प्रस्तावअनुसार, सायद हामी कालापानी जान्थ्यौं होला र, त्यसबाट नेपाल–चीनबीचको मित्रतामा अन्जानवश शङ्का पैदा हुने गल्ती हामीबाट हुन सक्थ्यो । तपाईंले हाम्रा दुई देशबीच हुन सक्ने एउटा ठूलो सम्भावित दुर्घटनाबाट हामीलाई जोगाउनुभयो,’ काओसिङ्ले सुनाएको कुरा स्मरण गर्दै पूर्वराजदूत आचार्यले भने ।

नेपाली भूमि कालापानी भारतीय अतिक्रमणमा परेको र यो सम्भावित त्रिदेशीय (नेपाल–भारत–चीन) विन्दु हुन सक्नेबारे नेपाली मिडियामा अनेक सन्दर्भहरु आइरहेकै थिए । त्यही बेला सन् २००१ नोभेम्बर १५ (२०५८ कात्तिक ३०)मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश प्रवक्ताले पहिलोपटक कालापानी भूभागबारे चिनियाँ धारणा राखेका थिए ।

त्यस सम्मेलनमा एक पत्रकारले कालापानी भूमिबारे राखेको जिज्ञासामा प्रवक्ताले भनेका थिए—‘नेपाल र भारतबीच कालापानी क्षेत्रको विवाद रहेको हामीलाई जानकारी छ । नेपाल–भारत दुवै हाम्रा मैत्रीपूर्ण छिमेकीहरु हुन् । दुवै पक्षले मैत्रीपूर्ण संवाद र सहमतिमा यसको उचित तथा निष्पक्ष समाधान खोज्नेछन् भनी हामी हार्दिकतापूर्वक आशा गर्दछौं ।’ पूर्वराजदूत आचार्यले कालापानी भूक्षेत्रका बारेमा चीनले कूटनीतिक समर्थन दिएको स्पष्ट संकेत पाएपछि यहीअनुसारको ‘ब्रिफिङ’ आफूले तत्कालै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गरेको जानकारीसमेत दिए ।

‘नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक भूभागलाई संवैधानिक मान्यता मिलिसकेको छ, अब हामीले यो भूभागको भोगचलनका लागि छिमेकी भारतसँग वार्तामा जोड दिनुपर्छ,’ पूर्वराजदूत आचार्यले भने, ‘छिमेक भएपछि अलिकति तलमाथि हुन्छ नै । तर, समस्यालाई सुल्झाउने यो बेलामा जिम्मेवार नेताहरुले जिम्मेवार ढङ्गमै बोल्ने काम गर्नुपर्छ । भारतले पनि हठ त्यागेर ‘बिग(ठूलो) होइन, ‘ग्रेट’(महान) मुलुक बन्ने मनसाय देखाउनु अर्थपूर्ण हुनेछ ।’

प्रकाशित : असार ९, २०७७ ११:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘लिम्पियाधुरा विवाद सल्टाउन नेतृत्व नै अगाडि आउनुपर्छ’

देवेन्द्र भट्टराई

भारतको दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिज’ सँग सम्बद्ध महेन्द्र पी लामा नेपाल–भारत सम्बन्ध र दुईबीचको जनस्तरका मुद्दामा सवाल उठाइरहने प्राध्यापक हुन् । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सदस्यसमेत रहेका नेपालीभाषी प्राध्यापक लामाको ‘इकोनमिक्स अफ इन्डो–नेपाल कोअपरेसन : अ स्टडी अन ट्रेड, एड एन्ड प्राइभेट फरेन इन्भेस्टमेन्ट (१९८६)’ लाई द्विदेशीय सम्बन्धको भिन्न आयाम बुझाउने पुस्तकका रूपमा लिइन्छ ।

अहिले जारी नेपाल–भारत सीमावर्ती तनाव र कूटनीतिक संवादहीनताको स्थितिमा दिल्लीमा रहेका प्राध्यापक लामासँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

नेपाल–भारत दुवै देशले आ–आफ्नो राजनीतिक/प्रशासनिक नक्सा आ–आफ्नो अडानसहित निकालेका छन् । अहिले देखिएको लिपुलेक–लिम्पियाधुराको सीमासम्बन्धी विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कुनै पनि छिमेकी त के, दूरका राष्ट्रहरूबीच पनि ‘मतभेद’ हुनु सामान्य कुरा हो । मतभेदका अनेक कारण हुन सक्छन् । व्यापार–वाणिज्य, सामरिक, पानी, प्राकृतिक सम्पदा, विचारधारा, सीमा साँध, इतिहास र संस्कृति सबै विषयमा राष्ट्रहरूबीच खिचातानी र युद्धसमेत भएका छन् । देशभित्रै पनि भएका छन्– भियतनाम, कोरिया र जर्मनीजस्तै अथवा दूरका राष्ट्रबीच पनि अमेरिका–जापान, इंग्ल्यान्ड–अर्जेन्टिनाको भएजस्तै । नेपाल–भारतबीच पनि मतभेद र खिचातानी कैयन् विषयमा हुँदै आएको हो ।

ठूलो–सानो राष्ट्र, भूपरिवेष्टित र सागर भएको राष्ट्र, पानी र बिजुली, व्यापार र वाणिज्य, राजनीति र अर्को छिमेकी, सबै विषयमा । तर, यसपाला दुईवटा नयाँ विषय अघि आए– सीमा जमिन र विचारधाराको । दुवै अति नै कठिन र संवेदनशील विषय हुन् । सीमा जमिनमा राष्ट्रको सार्वभौमिकता र सुरक्षा केन्द्रित हुन्छ भने विचारधारामा राष्ट्र भावना, चिनारी र राष्ट्रियता मुछिएको हुन्छ । यी दुई विषयले एकअर्कालाई प्रतिपादन गर्ने हुनाले संलग्न राष्ट्रहरू आ–आफ्नो अडान छाड्नै मान्दैनन् र सक्तैनन् पनि । यसमा अझ राष्ट्रको आन्तरिक राजनीति जोडिन गए स्थिति झनै बिग्रेर जाने सम्भावना हुन्छ ।

भारतको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता राष्ट्रिय सुरक्षा हो, नेपालले यसलाई अति नै ध्यान र इमानदारीपूर्वक महत्त्व दिनै पर्ने हुन्छ ।

सिमाना खुट्याई र निर्धारणमा इतिहासदेखि भूगोल, भूगर्भशास्त्रदेखि प्राकृतिक सम्पदा, राजनीतिदेखि कूटनीति र कानुन–संविधानदेखि जनभावनासम्म जोडिएका हुन्छन् । नेपाल र भारतबीचको अहिलेको सीमा विवादको समाधान यी सबै कुरालाई नै ध्यानमा राखेर खोज्नुपर्छ । यी सबैमा खोज–अध्ययन र निचोड केलाउन दस्ताबेज तथा कागजपत्र चाहिन्छ । योसँगै दुवै राष्ट्रमा समाधानको मार्ग अपनाउँछौं भन्ने पहिले सदिच्छा र संकल्प हुनुपर्‍यो । सँगसँगै सत्प्रयास र धृष्टताको बोध हुनुपर्‍यो । लहरा तान्दा पहरा गर्जने स्थितिमा पुग्न दिनु हुँदैन ।

भारत र नेपालको सम्बन्ध यति गहिरो, अति उच्च र साह्रै विस्तृत रहँदै आएको छ । दुई देशका नेतृत्वले धेरै अप्ठ्यारा स्थितिबाट पारस्परिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाएका छन् । यसपालि पनि नेतृत्व नै अगाडि आउनुपर्छ । बातचित गर्ने अभिभारा व्यक्ति केन्द्रित नभएर संस्था केन्द्रित हुनुपर्छ । समय निश्चय नै लाग्नेछ । यसबीच सम्बन्धका अन्य पक्ष–साधन–कोणलाई सामान्य र अनुकूल राख्नै पर्छ । छिटो तातिएर चाँडो सेलाउनुभन्दा मन तातोको स्थितिमा सबै पक्ष बस्नुपर्ला ।

भारतीय सेना प्रमुख, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित केही जिम्मेवार भारतीय नेताहरूले नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा निकाल्नुका पछाडि प्रत्यक्ष/परोक्ष अरूको (संकेतमा उत्तरको छिमेकीको) हात रहेको भन्दै आएका छन् । यसरी ‘बोलीको द्वन्द्व’ बढाएर मात्रै केही समाधान निस्कन सक्ला र ?

धेरै मानिस र अझ विशेषत: ओहदामा बसेकाहरूले स्थितिलाई सम्झेर, बुझेर र निक्र्योल गरेर मात्रै बोल्नुपर्छ । तर, त्यस्तो सधैं हुँदैन रहेछ । सायद हुँदो हो त, सम्बन्ध यसरी बिग्रेर जाने थिएन । तर, विश्वकै स्थिति यस्तै भइदियो । अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रका राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्ताने मुसाजस्तै विश्वको स्तरलाई नै झार्ने गरी दैनिक विज्ञप्ति राख्छन्, यसले के इंगित गर्छ ? उता ब्राजिलका राष्ट्रपति बोलसोनारोले कोरोना महामारीलाई पनि उम्लेको पानीमा रिट्ठाको गेडा हालेर लुगा धोएको जस्तो घरीघरी बोलीले पखालिरहेका हुन्छन्, यसले के देखाउँछ ? आज बोल्नेहरूको जमात बढ्यो, सुन्नेहरू कम भए । नत्र कोरोना यसरी फैलने नै थिएन ।

यसरी बोल्नेहरूको जमात बढेको र सुन्नेहरू कमी भएको अहिले मात्रै हो र ? अथवा इतिहासमा के थियो ?

सन् १९५० को दशक अवधिमा जब चाउ–एन–लाईको नेतृत्वमा रहेको चीनले नेपालमा प्रवेश गर्ने चाल चाल्दै थियो, त्यही समयमा पण्डित नेहरू, राजा महेन्द्र र चाउ–एन–लाईबीच कूटनीतिक आदानप्रदानका ‘टप सेक्रेट’ दस्ताबेजहरू पढ्ने मौका पाएको थिएँ । कस्तो गहिरो कूटनीति ? नेपाल–भारत, भारत–चीन र नेपाल–चीनको त्रिकोणीय तर गोपनीय वार्ता । भारतले नेपालको विदेश नीतिमा सघाउने, नेपालले तिब्बतसँगको सन् १८१५ को सन्धिअनुसार तिब्बतबाट बर्सेनि पाउनुपर्ने १० हजार रुपैयाँ नपाएकामा गुनासो, नेपाल छाडेर चीन गएका नेता केआई सिंहलाई फर्काउने प्रक्रिया, नेपाल र चीनबीच भारतजस्तै मैत्री सन्धि गर्ने कि पञ्चशीलका तत्त्वहरू हालेर केवल सम्झौता गर्ने ? अनि फेरि नेपाललाई तिब्बतमा व्यापार कन्सुलर दिँदा ग्यान्से, सिगात्सेलाई छुट्याएका खण्डमा नेपालमा चीनलाई व्यापार कन्सुलर दिँदा काठमाडौंमा मात्रै सीमित राख्ने कि विराटनगर र भद्रपुरमा पनि दिने (?), भारत–तिब्बतको सन् १९५४ को सम्झौताअन्तर्गत चीनलाई कोलकातामा कन्सुलर सुविधा दिएजस्तै । लगातार ८ वर्षसम्म यी विषयमा कुराकानी भइरहे ।

पछि सन् १९६० को दशकमा चीनले नेपालमा गह्रौं पाइला राखेको हो । यसले हिमालय क्षेत्रको भूराजनीतिक आधार नै बदलियो । त्यसपछि भारत–चीनको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा होडबाजी हुन थाल्यो । सन् १९५० को दशकमा नेपाल–भारत–चीनले अमेरिका र रुसलाई नेपाल आउन नै दिनु हुँदैन भन्थे । १९६०–७० को दशकमा अमेरिकाले नेपाल पसेर खाम्पा आतंकवादसम्म मच्चायो । तसर्थ, नेपालमा चीनको उपस्थिति कुनै नयाँ कुरो होइन । तर, भारत–नेपालको सम्बन्धको व्यापकता तथा आत्मीयता र नेपाल–चीन सम्बन्धको सीमिततालाई कहिल्यै तुलना गर्न सकिँदैन । यी ‘न्यानो’ र ‘चिसो’ दुई फरक विषय हुन् । चीनले जति नै आर्थिक प्रभुत्व जमाए पनि नेपालीले चीनलाई अँगाल्ने कामना पनि राख्दैनन् र आत्माले पनि मान्दैनजस्तो लाग्छ । किनकि तिब्बतबाहेक, नेपाल र चीनको सम्बन्ध यदि भौगोलिक आधार नभएको भए, नेपाल–थाइल्यान्ड वा नेपाल–अर्जेन्टिनाजस्तै हुने थियो । भारतसँग भने नेपालको व्यक्ति–व्यक्तिको, धर्म–परम्परा–प्रकृति–संस्कृति–अर्थ व्यवस्था–राजनीति हरेक क्षेत्रमा नै सम्बन्ध रहिआएको छ ।

मलाई सुहाउँदो नलाग्ने भनेको रोटी–बेटीको सम्बन्धको साइनो मात्रै हो । अब आपसी सम्बन्धको कुरामा केको रोटी–बेटी ? दुवै आ–आफ्नो सार्वभौमिकता भएका राष्ट्रहरू हुन् । सार्वभौमिकता सानो र ठूलो हुँदैन । एकअर्काको सार्वभौमिकतामा आँच आउने काम कसैले पनि गर्नै हुँदैन । हो, भारतको व्यवहारमा केही नचाहिँदा प्रवृत्तिहरू पनि देखा परे । नेपालको संविधान संशोधनको कुरामा सरोकार राख्ने र नाकाबन्दी गर्नेसम्मका व्यवहार यता (भारत) बाट भए । फेरि भारतको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता राष्ट्रिय सुरक्षा हो, नेपालले यस कुरालाई अति नै ध्यान र इमानदारीपूर्वक महत्त्व दिनै पर्ने हुन्छ । किनभने ‘खुला सिमाना’ हाम्रो सम्बन्धको आधार मात्रै नरहेर, दुई देशबीचको एउटा अद्वितीय शान्ति र सद्भावनाको साधन नै भएर रहिआएको छ ।

चीन–भारतबीच २०१५ अक्टोबरमा भएको बेइजिङ समझदारीमा लिपुलेकलाई द्विदेशीय व्यापार नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने भनियो । जबकि यो भूभाग नेपालको रहेको र कतिपय अवस्थामा ‘स्ट्याटस–को’ (यथास्थिति) का रूपमा चिनिँदै आएकामा यसलाई नजरअन्दाज गरेर भारतले कहिले आफ्नो नक्सामा समेट्यो भने कहिले यही भूभाग हुँदै राजमार्ग बनाउन सुरु गर्‍यो । यी सबै घटनाक्रममाझ नेपालले भने ‘प्रोटेस्ट’ वा ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाइरहेकै छ । तर, यसबारे कहीँकतैबाट सुनुवाइ नभएको र कूटनीतिक संवादहीनताको अवस्था देखिन्छ नि ?

सिमाना विवादमा भारतले नेपालको अडानलाई पहिल्यैबाट ध्यानमा राख्दै कूटनीतिक विचार–विमर्श सुरु गर्नुपर्ने थियो । आज नेपालले आफ्नो मानचित्रलाई संशोधन गर्दै संसद्समेतमा पेस र पास गर्दैगर्दासमेत कूटनीतिक तहमा कुराकानी सुरु नहुनु खेदपूर्ण कुरा हो । नेपालले आफ्नो पक्षका अडानहरू अघि राख्यो, भारतले पनि । त फेरि अडानमै बस्ने ? सम्बन्ध अझै बिगार्ने ? साधारण मानिसमा अझ आघात पुर्‍याउने ? सोसल मिडियामा अझै वाकपटुता लम्ब्याउने ? एकअर्काको राष्ट्रिय भावनामा अझै ढ्यांग्रो ठोक्ने ? त्यसो भए, नेता–मन्त्रालय, संस्था र विदेश नीति नै किन चाहियो ?

तस्बिर : रवि मानन्धर

नेपाल पक्षले राखेका कुरामा धेरै चित्त नबुझ्ने विषयहरूसमेत छन् । सन् २०१५ मा लिपुलेकको कुरा किन नआओस् र ? भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत–तिब्बतको सन् १९५४ को व्यापार सम्झौतादेखि लिएर सन् १९९१ मा भारत–चीनबीच भएको मेमोरेन्डममा पनि लिपुलेक जोडिएकै छ । यसकै आधारमा सन् १९९२ मा यो पास सिमाना व्यापारका निम्ति खोलियो, हिमाञ्चल प्रदेशको सिपकिला सँगसँगै । लिपुलेकमा सन् १९९२–९३ मा व्यापारको रकम ४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ थियो र अहिले बढेर ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल सरकारले सन् १९८२ मा प्रथमपल्ट प्रकाशन गरेको नेपाल डिस्ट्रिक प्रोफाइलमा दार्चुला जिल्लाका ग्राम पञ्चायतको सूचीमा परेका २६ वटा नाममा अहिले बताइएका क्षेत्रहरू सामेल नै छैनन् । नेपाल सरकारको यस्ता अनेक आधिकारिक प्रकाशन छन् जहाँ अहिलेका संशोधित मानचित्रमा उठाइएका अडानहरूको नामोनिसान छैन । भारत र नेपालले अन्य दस्ताबेज, मानचित्र आदि विषयमा खुला चर्चा गर्नु नै पर्छ, दुवैतर्फ प्रकाशित पुस्तकहरू फेरि कोट्याउनु नै पर्ने हुन्छ । सन् १९०९ मा प्रकाशित पद्म जंगबहादुर राणाद्वारा लिखित ‘लाइफ अफ महाराजा सर जंगबहादुर अफ नेपाल’ पनि यस्तै एक उदाहरण हो । १८१६ को सुगौली सन्धिलाई संशोधन गरी १ नोभेम्बर, १८६० मा नयाँ साँधसिमाना तय गरेर नेपालका महाराजालाई सुम्पिएको बारे जानकारी लिन यो पुस्तक महत्त्वपूर्ण छ । भारत र नेपालमा दुवै राष्ट्रहरूमा अभिलेख संस्थाहरू छन् । त्यहाँबाट इतिहास–प्रमाण खोजेर निकाल्नुपर्छ, हल निस्कने नै छ, भारत–बंगलादेश सीमा विवादको अन्त्य भएजस्तै ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको चिसोपन र एक प्रकारको शीतयुद्धकालीन जस्तो अवस्थामाझ अब सम्बन्ध सहजीकरणको बाटो के हुन सक्ला ?

म एकैसाथ सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला’, यसैको अंग्रेजी अनुवाद ‘द नेपाल नेक्सस : एन इन्साइड अकाउन्ट अफ द माओइस्ट, द दरबार एन्ड न्यु दिल्ली’ र भारतका भूतपूर्व विदेश सचिव एवं नेपालका लागि पूर्वराजदूत महाराज कृष्ण रसगोत्राको ‘अ लाइफ इन डिप्लोमेसी’ पढ्दै थिएँ । मलाई के महसुस भयो भने सन् १९५० यता भारत र नेपालबीच यति गहिरो सम्बन्ध भयो कि यी दुई राष्ट्रका नेताहरूले देश र संस्थाहरूभन्दा माथि उठेर एकअर्कासँग सम्बन्ध राख्न थाले । यस प्रकारको सम्बन्धले धेरै विषयमा कूटनीतिक कुरा सुल्झाइए र एकअर्काबीच आदानप्रदान विस्तृत बनाए । तर, यसले सम्बन्धमा रहेको औपचारिकता, स्तर र गोपनीयतालाई भने आघात पुर्‍यायो । कतिपय नेता र राजदूतले यो इनारबाट निस्कने र निकाल्ने प्रयास गरिहेरे तर सकेनन् ।

अर्कोपट्टि सम्बन्ध व्यक्तिगत हुँदै गयो र संस्थागत सम्बन्धहरू टाढिँदै गयो । विदेश नीतिहरू पनि राजनीतिक सत्ताधारी नेता र दलकेन्द्रित भए । यसलाई कसैले ‘रोटी–बेटी’ भन्न थाले वा अरूले ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ भन्न लागे । यी दुइटै सोचाइले सार्वभौमिकता र चिनारीमा चोट लाग्न थाल्यो र नै राष्ट्रियवाद र उग्र राष्ट्रियवादका झलकहरू देखिन थाले । यो चोटलाई सम्हाल्न कसैले अर्को राष्ट्रको सहायता पुकारे । यसरी अर्को राष्ट्र भन्नासाथ भूराजनीति अघि आयो ।

नेपाल र भारतको सम्बन्ध राजा महेन्द्रको समयदेखि अहिलेसम्म नै यसरी चल्दै आयो । व्यक्तिगत र संस्थागत सम्बन्धमा मेल नखाँदा नै सन् १९७०, १९८९, २०१५ मा सिमानामा आर्थिक नाकाबन्दी अघि आयो । र, सन् २००० मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाजपेयीज्यूको पुतलासमेत जलाइयो । तसर्थ दुवै देशका प्रबुद्ध नेताहरूलाई आज सबैभन्दा ठूलो चुनौती, गहिरो प्रश्न र मुद्दा नै सम्बन्धलाई कसरी संस्थागत बनाउने भन्ने आएको छ । सन् १९५० दशकको भारत र नेपाल अब छैन । सन् १९८० को दशकमा युवा पिँढीले जे सोच्थे, अबको युवा पिँढीले त्यो सोच्दै सोच्दैन । किन सोचून् त्यस्तै ? विश्व नै अर्कै सोच्ने भइसक्यो । भारत–नेपाल सम्बन्धमा पनि सोच नै अर्को आउनुपर्‍यो । अनि मात्रै एउटा नयाँ भन्ज्याङबाट नयाँ सूर्य देख्न सक्छौं ।

तपाईं त नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को सदस्यसमेत हुनुहुन्छ । द्विदेशीय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा तपार्इंले झन्डै २ वर्षको समय खर्चेर दिएको सुझाव र बनाएको प्रतिवेदन त यसै थन्किएर बसेको देखिन्छ । के तपाईं ईपीजी प्रतिवेदन र यसको कार्यान्वयनमा अझै आशावादी हुनुहुन्छ ?

भारत–नेपाल सम्बन्धलाई २१ औं शताब्दीसँग मेल खाने रूप, आत्मा र मार्ग प्रदान गर्ने हेतुले दुई राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त गरिएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले निर्धारित अवधि २०१८ मा आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । यो समूहले अति नै परिश्रम गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षमाथि विचार–विमर्श गर्दै कोलकाता र विशाखापट्नम बन्दरगाहसमेत भ्रमण गरी रिपोर्ट तयार पारेको थियो । यो रिपोर्ट लेख्दा प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, पानी–बिजुली, मानव संसाधन, सिमाना, सन् १९५० को सन्धि, व्यापार–वाणिज्य, शिक्षा, कला–संस्कृति, विकास र संस्थाहरूको स्थापना, मौसम परिवर्तन, कृषि, उद्योग, लगानी, स्वास्थ्य, विज्ञान–प्रविधिलगायत सबै विषय अति नै दूरगामी, प्रभावशाली र उपयोगिताको दृष्टिकोणमा संलग्न गरिएको छ ।

हामीले यो रिपोर्ट प्रथमत: भारतका प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि लगत्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्ने तालिका तय गर्‍यौं । तर अहिलेसम्म भारतका प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौं । प्रधानमन्त्रीले समय दिनु हुनेछ भन्ने आशामा नै छौं । समूहको यो रिपोर्ट भारत–नेपाल सम्बन्धलाई अझै सुचारु, सुदृढ एवं सुगठित बनाउनलाई लेखिएको हो । दुई देशका सरकारले नै नियुक्त गरेको समूहले रिपोर्ट बुझाउन नसक्दा मलाई आफैं पनि आश्चर्य लाग्छ । म आफू यति धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समितिहरूमा सामेल हुने मौका पाएको छु, तर यस्तो स्थिति कहिल्यै देखेको थिइनँ । रिपोर्टमा लेखिएका सुझाव आदिलाई कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने सरकारको अधिकार र स्वतन्त्रता हो । यो समूहलाई केवल दिइएको जिम्मेवारीको पालना गर्नु छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७७ १०:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×