कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजमार्गमा छैन पहिरो रोक्ने तयारी

यसपालि छिट्टै आएको मनसुन अलि बढी नै सक्रिय छ तर पहिल्यैदेखि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका देशभरका सडकमा कमजोर स्थान पहिचानसम्म गरिएको छैन ।
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — मनसुन सक्रिय भएसँगै भारी वर्षाका कारण पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढेको छ । यसपालि अघिल्ला वर्षभन्दा मनसुन छिटो र बढी सक्रिय देखिएको छ । 

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि केही दिनयता पहाडी–हिमाली क्षेत्रमा पहिरो तथा तराईमा वर्षाका कारण जलसतह बढ्ने र बाढीको सम्भावना रहेको भन्दै सजग गराउन थालेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ठूला, मझौला र सहायक नदीमा बहावको अवस्थाबारे चौबीसै घण्टा अनुगमन गरिरहेको छ । बाढीको सम्भावना भएका क्षेत्रमा पूर्वसूचना दिने गरी काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक सरजुकुमार वैद्यले बताए ।

पाँच वर्षअघिको शक्तिशाली भूकम्पले बढी प्रभाव पारेका कतिपय स्थान अहिले पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको सम्बद्ध विशेषज्ञले औंल्याएका छन् । मनसुन सुरु भएको केही दिन नबित्दै पर्वतको दुर्लुङमा पहिरोले ठूलो क्षति पुर्‍याइसकेको छ भने मुलुकका अन्य भागमा पनि जोखिम छ ।

त्रिचन्द्र क्याम्पसका इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् सुबोध ढकाल भूकम्पले प्रभाव पारेका सबैजसो जिल्ला अहिले पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार मुग्लिन–नारायणगढ, बुटवल पाल्पाअन्तर्गतको सिद्धबाबा, पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न स्थान, अरनिको राजमार्ग, मेलम्ची क्षेत्र, काठमाडौं–नुवाकोट हुँदै रसुवागढी जोडिने पासाङल्हामु राजमार्ग र बेंसीसहर चामे (मनाङ) सडकखण्ड अहिले पनि बढी जोखिममा छन् ।

‘ती स्थान भूकम्पले धेरै थिलथिलो पारेकाले मनसुनको अवधिमा जति बेलै पहिरो जान सक्छ,’ ढकालले कान्तिपुरसित भने, ‘सडक विस्तार गर्ने क्रममा जथाभावी खनिएको छ, संवेदनशील स्थानको पहिचान गरिएको छैन र जोखिम न्यूनीकरणका उपायसमेत अवलम्बन गरिएको देखिन्न ।’

पहिरोका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र पहिचान नगरी सडक विस्तार गरिएका कारण मुग्लिन–नारायणगढ खण्डमा समस्या बढेको उनको तर्क छ । ‘कुन–कुन स्थानमा चट्टानी पहिरोको सम्भावना छ, त्यसबारे प्राविधिकमार्फत पहिचान गरी न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्थ्यो,’ ढकालले भने, ‘जथाभावी सडक चौडा गर्नेतिर मात्र ध्यान दिँदा पहिरोले दुःख दिएको छ ।’ मनसुनको अवधिमा केही वर्षयता कुनै निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बढी वर्षा हुने गरेकाले त्यस्तो बेला बाढी र पहिरोको उच्च सम्भावना हुन्छ ।

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्यापन गराइरहेका अर्का भूगर्भविद् तथा विपद्विज्ञ वसन्तराज अधिकारी मनसुनको अवधिमा भूकम्पले असर गरेका जुनसुकै क्षेत्रमा अझै पहिरोको उच्च जोखिम भएको बताउँछन् । ‘काठमाडौंसँग जोडिएका दक्षिणकाली–हेटौंडा, काठमाडौं–रसुवागढी, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप जोडिने सबै सडक पहिरोको जोखिममा छन्,’ उनले भने, ‘भूकम्पले असर गरेका पर्वतीय शृंखलामा मनसुनी गतिविधिका बखत लामो समयसम्म पहिरोको जोखिम बाँकी हुन्छ ।’

त्यसका अलावा कर्णाली राजमार्गका विभिन्न स्थान, धनगढी–दार्चुला, डडेलधुरा–बझाङ, गोरुसिंगे–सन्धिखर्क, पाल्पा–गुल्मी सडकखण्ड पनि जोखिममा छन् । गत वर्ष गुल्मीमा पहिरोमा परेर धेरैको ज्यान गएको थियो । यसपटक पनि पाल्पा–गुल्मी सडकखण्डमा पहिरो जान सुरु भइसकेको छ ।

प्रदेश १ मा धरान, हिले हुँदै वसन्तपुर जोडिने सडक, घुर्मी–ओखलढुंगा र खोटाङ तथा इलाम, पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङ जोडिने सडकमा पहिरोको सम्भावना छ ।

भूगर्भविद् ढकाल महाभारत शृंखलाका सबैजसो क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम हुने बताउँछन् । ‘राजमार्गहरूमा खास गरी चट्टानी पहिरो र डेभ्रिजफ्लोको सम्भावना बढी छ,’ उनले भने, ‘नदीले कटान गरेको क्षेत्रमा झनै पहिरोको सम्भावना हुन्छ ।’ राजमार्गसँग जोड्न स्थानीय स्तरमा जथाभावी खनिएका सहायक सडकले पनि भूक्षय निम्त्याइरहेका छन् । त्यसरी खनिएका सडकको अनुगमन नहुने भएकाले विकराल अवस्था निम्तिएको ढकालको तर्क छ ।

सडक विभागका अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गको लम्बाई देशभर १४ हजार ९ सय १३ किमि छ । विभागको योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा सञ्चालनमा रहेका सबै सडक विस्तृत डिजाइन गरेर, सुरक्षा प्रणाली अपनाएर र भौगर्भिक अवस्था अध्ययन गरेरै बनाइए पनि केही सडकखण्ड जोखिमयुक्त भएको स्विकार्छन् ।

राजमार्गको मर्मतसम्भार गर्न देशभर ३३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय छन् । मनसुनलगायत अन्य आकस्मिक अवस्थामा मर्मतसहितका काम गर्न सातवटा हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय छन् । ‘ती कार्यालयले जेठ पहिलो साता कुन मेसिन कहाँ राख्ने र जनशक्ति कसरी परिचालन गर्ने भनेर निर्णय गर्छन्,’ सापकोटा भन्छन्, ‘पहिरोलगायत जोखिम भएका स्थानमा हेभी मेसिन र प्राविधिक तैनाथ गरिएको हुन्छ ।’ उनले स्थानीय तहमा पछिल्ला वर्ष निर्माण गरिएका सडक बढी जोखिमयुक्त भएको र तिनका कारण राष्ट्रिय सडकमा समेत असर परेको बताए ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नदीमा पानीको बहाव र बाढीको पूर्वानुमान गरे पनि पहिरोबारे राष्ट्रिय स्तरमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास भइसकेको छैन । तर, दोलखाको दुर्गम सुन्द्रावतीको थामी बस्तीमा नमुना परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) सञ्चालनमा छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन जलाधार तथा भूसंरक्षण विभाग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को साझेदारीमा उक्त कार्यक्रम २०७५ सालमा सुरु भएको हो । पहिरोको पूर्वसूचना दिने त्यो नै पहिलो प्रविधि हो ।

उक्त प्रविधिअन्तर्गत पहिरोको जोखिम रहेका चार स्थानमा सेन्सर उपकरण जोडिएको छ । सेन्सरले जमिन चल्ने अवस्थाबारे मुख्य उपकरणलाई ‘अलर्ट’ गराउँछ । त्यसपछि कति जमिन चलमलायो त्यसका आधारमा साइरन बज्छ । पहिलो साइरनले जमिन कति चल्यो भनेर ‘अलर्ट’ रहन सूचना दिन्छ । दोस्रोपटक बजेपछि सुरक्षित स्थानमा जानुपर्ने हुन्छ ।

साथै, उपकरणमार्फत जमिनको चाल, वर्षा मापन र पहिरोको गतिबारे वडापालिका, स्थानीय जिम्मेवार व्यक्ति, प्रहरी–प्रशासनलगायतलाई एसएमएस पठाइन्छ । यो प्रणाली जडानपछि थामी बस्तीका १ सय १४ घरका करिब ५ सय व्यक्तिलाई पहिरोको जोखिमबाट बचाउन सहयोग पुगेको छ । भूगर्भविद् अधिकारी यो प्रणालीमा धेरै रकम खर्च नहुने र सरल भएकाले समुदायस्तरमा देशभर फैलाउन सकिए सम्भावित जोखिम न्यून गर्न मद्दत पुग्ने सुझाउँछन् ।

‘पहिरोको जोखिम भएका मुलुकका सबै राजमार्गमा यो प्रणाली विस्तार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणलाई तीन दिनको तालिम दिइयो भने उनीहरू आफैंले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सक्छन् ।’

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र डुबानको प्रमुख समस्या छ । २०६८ सालयता बाढी, पहिरो, डुबान तथा मनसुनजन्य प्रकोपबाट देशभर १ हजार ६ सय ९८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यसबाट १८ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख ५८ हजार २ सय २५ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको तथ्यांक छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा जापानबाट विद्यावारिधि गरेका पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधर ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूले खनेको सडकलाई ‘ढुकुर मार्न धापेको धराप’को संज्ञा दिन्छन् । न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरी हजारौं किलोमिटर सडक विस्तार गर्दा पहिरो र भूक्षयको जोखिम बढेको उनको तर्क छ । ‘सडक विस्तारअघि इन्जिनियरिङ, भूगर्भ र विपद् व्यवस्थापनका विज्ञहरूको राय लिएर मात्र बनाउनुपर्छ,’ उनको सुझाव छ, ‘सरकारले बुलडोजर डेमोक्रेसी अन्त्य नगरेसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’

जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका दीपक केसी पहिरोको सम्भावित प्रकोप आँकलन गरेर मात्र सडक खन्ने, बायो इन्जिनियरिङ तथा उपयुक्त इन्जिनियरिङ संरचनासहित र पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सकिए सम्भावित क्षति न्यून गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।

‘राजमार्गनजिक हुने उत्खनन रोक्ने र नदी–खोला नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्ने हो भने पहिरो नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई दिगो विकासको महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा अगाडि नबढाएसम्म पहिरोजस्तै अरु प्रकोपले ठूलो विपद्को रूप लिन सक्नेतिर ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ प्रकाशित : असार ९, २०७७ १०:१३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एकल महिलालाई सम्मान

गङ्गा खतिवडा

जुन २३ मा मनाइँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवसको मुख्य उद्देश्य हो— लाखौं एकल महिला र उनीहरूमा आश्रितलेभोगिरहेको गरिबी, विभेद र अन्यायलाई सम्बोधन गर्नु । श्रीमान् गुमाएका/हराएका/बेपत्ता पारिएका, सम्बन्धविच्छेद गरेका, बिहे नगरी बसेका ३५ वर्षमाथिका महिला र बादी महिलालाई एकल महिलाको सूचीमा राखिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले एकल महिलालाई समाजमाविभेदरहित, हिंसारहित र सम्मानित जीवन जिउनका लागि सशक्त गराउनुपर्नेमाजोड दिँदै आएको छ ।


२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा कुल महिला जनसंख्याको ६ प्रतिशत एकल महिला छन् । राज्यको उच्च तहमा एकल महिला पाउनु गौरवको कुरा हो । एकल महिलाको पीडा हाम्रा सम्माननीय राष्ट्रपतिलेपनि राम्रोसँग बुझ्नुभएकै हुनुपर्छ । देशको गरिमामय पदमा बस्दैमा उहाँले विगतका समस्या र पीडालाई डुंगाले झैं ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ अवश्य गर्नुभएको छैन । उहाँ एकल महिलाका समस्या सम्बोधन गर्नमा नहिचकिचाउनुभए यो वर्ग आभारी हुने थियो । श्रीमान्बाट टाढा हुँदैमा वा श्रीमान् गुमाउँदैमा कुनै पनि महिलाको जन्मसिद्ध अधिकार गुम्न नहुने वातावरण र एकल महिलाले उत्तम जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु राज्यको दायित्व हो । एकल महिलाबारे आमधारणा र र व्यवहारमा परिवर्तन आउनु अति जरुरी छ ।

कुनै समय श्रीमानसँग बसेर एक्लिएका (विशेष गरी सम्बन्धविच्छेद भएका र विधवा) एकल महिलाप्रति समाजमा भिन्दै दृष्टि राखिन्छ । पति बिछोडिनुको पीडा एकातिर हुन्छ, त्यसमाथि परिवार र समाजबाट सान्त्वना, सहयोग, मायाको बदला दुव्र्यवहार खेप्नुपर्ने वातावरणले एकल महिलाहरूको जीवन नारकीय बन्न पुग्छ । समाज र परिवारमा उनीहरूले स्वावलम्बी भई शिर ठाडो पारेर बाँच्न पाउने अधिकार निस्तेज पार्न अनेकौं प्रपञ्च रचिन्छ । त्यस्तै, जायजन्म हुन नसकी परिवारको दबाबमा पतिले अर्को विवाह गरेपछि छुट्टिएर बस्न बाध्य महिलालाई पनि परिवार तथा पतिबाटै पनि बाँझी, अलच्छिना भन्दै दुव्र्यवहार गरिन्छ । यस्तो व्यवहारका कारण एकल महिला परिवार र समाजमा एक्लिन पुग्छन् । न श्रीमान्को परिवारबाट सहयोग र सद्भाव पाउँछन्, न त माइतीबाटै । विवाह गरी गएकी छोरीलाई पराई देख्ने समाजले फेरि उनलाई आफ्नो परिवारको सदस्यका रूपमा कहिल्यै अँगाल्न सक्दैन ।

‘एकपटक डोली चढेर गएकी छोरीको उक्त घरबाट लास मात्रै निस्कन्छ’ भन्ने मान्यता राख्ने हाम्रो समाजमा एउटी छोरीले विविध कारणवश आफ्ना पतिलाई कानुनी रूपमा त्याग्नुपरेको अवस्थामा समेत माइती पक्षले स्वीकार गर्न नसक्नु सारै लज्जास्पद हो । पतिबाट कानुनी रूपमा सम्बन्धविच्छेद नभएका तर वैचारिक वा अन्य विविध कारणवश छुट्टीभिन्न भएर बस्ने महिलाहरू कुनै व्यवहारमा न स्वतन्त्र हुन सक्छन् न परिवारबाट सान्त्वना पाउन सक्छन् । एकल महिलालाई समाज, परिवार, आफन्तबाटै मानसिक रूपमा प्रताडित गर्ने गरिन्छ ।

यद्यपि एकल महिलाका पक्षमा केही कामै नभएको चाहिँ होइन । सरकारी सेवामा रहेका पतिको मृत्यु भएमा निजको निवृत्तिभरण, बिमा तथा अन्य क्षतिपूर्ति रकर पतिका नाममा रहेको सम्पत्ति पाउने, पतिबाट सम्बन्धविच्छेद हुनुपर्ने अवस्था आएमा पनि महिलाले अंश लिई अलग हुन पाउने र स्वेच्छामा विवाह गर्न पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ । समाजमा विभेद र दुव्र्यवहारको मात्रा घट्दै गएको छ । ६० वर्ष पार गरेका एकल महिलाले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नियमलाई खुकुलो बनाई सबै उमेरकालाई समेटिएको छ ।

एकल महिला र आश्रित परिवार सदस्यको जीवनरक्षाका लागि सरकारले कोष स्थापना गरेको छ । उक्त कोषले एकल महिलालाई शिक्षा र सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार कार्यक्रम, औषधि उपचार, उद्धार र राहत पुन:स्थापना, कानुनी सहायता, सामाजिक मर्यादा अभिवृद्धिका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन एवं एकल महिलाको हकहित संरक्षण र संवद्र्धनका लागि कार्यक्षेत्र तोकेको छ । संस्कृतिको जगेर्नाका नाममा हुने अवहेलनाका घटना कम भइरहेका छन् । परिवारको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्दै गएको छ । मृत पतिका नाममा वा पतिव्रताका नाममा ‘विधवा’ को उपमा भिरेर जीवनभर सेतो वा सादा पहिरन लगाउनुपर्ने अवस्था बदलिँदै गएको छ ।

तथापि, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार सचेत भइरहनुपर्छ । एकल महिलाप्रति समाजमा विद्यमान कुरीतिको अन्त्य, विभेदपूर्ण व्यवहार, संस्कार जरैदेखि उन्मूलन हुनुपर्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिले कोही एकल महिला पीडित बनिरहेकै छन् भने त्यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकार कठोर बन्नुपर्छ । यति हुन सके साँचो अर्थमा एकल महिलाको सम्मान हुन सक्छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ १०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×