ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौतीको तयारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौतीको तयारी

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुध्दै वित्तीय स्रोत जुटाउन सयौं प्रशासनिक संरचनाको खारेजी र निजामती प्रशासनमा सचिवसहित ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

संकटका बेला मुलुकमा धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गइरहेको प्रशासनिक तथा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउन सरकारले गृहकार्य थालेको हो । त्यसका लागि योजनाविद् डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरिएको छ ।

प्रकोपका कारण खुम्चिएको मुलुकको विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिलाई पुन: गति दिँदै आवश्यक रकमको जोहो गर्न यस्तो तयारी गरिएको हो । बजेट भाषणमा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । बजेट पारित हुनासाथ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘बजेटमा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ, प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हाम्रो मन्त्रालयको दायित्व हो,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, ‘प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसको सुझाव कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउँदै छौं ।’ आयोगले कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय र ३० भन्दा बढी विभाग घटाउन, ३ सयभन्दा बढी विकास समिति, बोर्ड, कोष, आयोगसहितका अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित बढीमा १६ वटामात्र मन्त्रालय राख्न र ६५ विभागमध्ये आधाभन्दा बढी घटाउन भनेको छ । यस्तै, तीन तहको निजामती प्रशासनमा दुई दर्जनभन्दा बढी सचिवसहित ५० हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तीन तहको निजामती प्रशासनमा १ लाख ४० हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । यति संरचना र कर्मचारी दरबन्दी घट्दा मुलुकको प्रशासनिक खर्च कम्तीमा एक तिहाइभन्दा बढीले घट्ने र विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन ठूलो वित्तीय स्रोत जुट्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा क्रमश: रिक्त हुँदै जाने कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरी तीनै तहको निजामती प्रशासनको आकार घटाउन भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबभत्ता र पेन्सनमा मात्र राज्यको ढुकुटीबाट साढे दुई खर्बभन्दा बढी खर्च हुँदै छ । ‘आयोगको सुझावबमोजिम ५० हजार दरबन्दी घटाई प्रशासनलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउँदा एक तिहाइभन्दा बढीले प्रशासनिक खर्च घट्छ, यति काम गर्ने हो भने प्रकोपबाट सिर्जित बेरोजगारीलगायत समस्या समाधान गर्न पर्याप्त स्रोत जुट्छ,’ प्रतिवेदन अध्ययन गरेका उच्च सरकारी अधिकारीले भने ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव

  • छोटो कार्यकालमै दर्जनभन्दा बढी विवादित निर्णय
  • ६ मन्त्रालय र ३० विभाग घटाउन
  • ५० हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न
  • ३ सयभन्दा बढी समिति, बोर्ड, कोष र आयोग खारेज गर्न
  • २/२ सचिव रहेका मन्त्रालयमा १/१ वटा मात्र दरबन्दी राख्न

सरकारले प्रतिवेदन विभिन्न चरणमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा दुई/दुई जना सचिव रहेका ६ मन्त्रालयमा एक/एक जनाको दरबन्दी घटाउने र काठमाडौं महानगरमा विशिष्ट श्रेणीको पद खारेज गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को दरबन्दी कटौती गरी अरू महानगरमा जस्तै सहसचिवलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राखिनेछ । आयोगले एउटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्दा अनावश्यक रूपमा प्रशासनिक खर्च बढेको र अधिकार क्षेत्रलाई लिए आपसमा विवाद हुँदा काममा समेत नकारात्मक असर परिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै घटाउन सुझाव दिएको छ ।

हाल अर्थ, शिक्षा, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सचिव छन् । सहसचिवहरूले भने सचिवको दरबन्दी घटाउँदा आफूहरूको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पर्ने दाबी गर्दै तत्काल कुनै निर्णय नगर्न लबिइङ गर्न थालेको स्रोतको भनाइ छ ।

दोस्रो चरणमा विभागको संख्या घटाउने, समिति, बोर्ड, कोष र आयोगसहितका अनावश्यक संरचना खारेजी र तिनमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको काम सुरु गर्ने तयारी सरकारको छ । कर्मचारी तहबाट कुनकुन मन्त्रालय कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष सुझाव दिने तयारीसमेत भइरहेको छ । ‘मन्त्रीलाई व्यवस्थापन गरी मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने भएकाले त्यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्रीबाट हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

आयोगले प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १६ वटा कायम गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास, खानेपानी, महिला, कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई खारेज गरी तिनले गर्दै आएको काम प्रकृति मिल्ने अन्य मन्त्रालयमा गाभ्न सुझाइएको छ । आयोगले भूमि व्यवस्थालाई कृषिमा, सहरी विकास र खानेपानीलाई भौतिक पूर्वाधारमा, कानुनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, महिलालाई श्रममा, युवा तथा खेलकुदलाई शिक्षामा गाभ्न भनेको छ ।

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना आयोगले समेत संविधान जारी हुनासाथ केन्द्रमा १२ वटा मन्त्रालय र २३ वटामात्र विभाग राख्न सुझाएको थियो । दोस्रो संविधानसभा कालको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनमा प्रशासनिक आयोगले केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सुझाव दियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा आयोगको सुझावविपरीत केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या थपेर १८ वटा पुर्‍याइयो । प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई/दुई पटक मन्त्रालय फुटाएर २२ वटा पुर्‍याएका हुन् । ओलीले कृषि तथा भूमि व्यवस्था, श्रम, रोजगार तथा महिला र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई फुटाएर ४ वटा मन्त्रालय थपेका हुन् । भौतिक पूर्वाधारलाई फुटाएर सहरी विकास र खानेपानी गरी दुइटा मन्त्रालय थपिएको छ ।

प्रशासनिक आयोगले तीनवटै तहमा जम्मा १ लाख २० हजारमात्र कर्मचारी दरबन्दी राख्न सुझाएको थियो । सुझावलाई लत्याई मन्त्रालय र विभागको संख्या बढाउँदा कर्मचारीको दरबन्दीसमेत बढेर १ लाख ४० हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले बढ्दो प्रशासनिक खर्च घटाउन तीन तहमा कर्मचारीको दरबन्दी ५० हजार घटाई ९० हजारको हाराहारीमा सीमित गर्न सुझाएको छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७७ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिंहदरबारभित्रै पालना भएन ‘हेल्थ प्रोटोकल’

अग्रपंक्तिका कर्मचारीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) लगाउने गरेका छैनन् । प्रोटोकल राम्ररी पालना नगरेकाले सरकारी कार्यालयबाटै कोरोना संक्रमण फैलिने त्रास बढेको छ ।
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले जारी गरेको ‘हेल्थ प्रोटोकल’ मा सरकारी कार्यालयहरूमा अग्रपंक्तिका कर्मचारीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) र पञ्जा लगाएर सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा यो व्यवस्था लागू भएको छैन । सिंहदरबार एवं बढी जनसम्पर्क हुने सेवाग्राही कार्यालयहरूमा समेत पीपीई लगाएका कर्मचारी नै देखिँदैनन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन आइतबार जारी हेल्थ प्रोटोकलमा कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोकिएको छ । प्रोटोकलमा तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड न त सरकारी कार्यालयहरूले नै पालना गरेका छन्, न त कर्मचारी र सेवाग्राहीले नै ।

सरकारले उपलब्ध नगराएका कारण अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारीले पीपीई र पञ्जा लगाएर सेवा दिने व्यवस्था लागू नभएको दाबी सरकारी कार्यालयहरूको छ । ‘फ्रन्ट डेस्क’मा कार्यरत कर्मचारीहरू नै भन्छन्, ‘सरकारले पीपीई नै दिएको छैन, हामी आफैंले ४/५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर कसरी लगाउने ?’

८३ दिन बन्द रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय असार १ देखि खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक गरेका प्रोटोकल कागजमा मात्र सीमित छन् । प्रोटोकलमा सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैले सामाजिक दुरी पालना गर्नुपर्ने नियम छ । तर, धेरैजसो ठाउँमा दुवै पक्षले पालना गरिरहेका छैनन् । सोमबारदेखि नै सबैजसो सेवाग्राही कार्यालयमा भीडभाड छ । यस्तोमा कार्यालयहरूले प्रोटोकलअनुसार सामाजिक दुरी पालना गराउन डोरी बाँध्ने, चिह्न अंकित गर्नेजस्ता काम गरेका छैनन् । सेवाग्राहीले समेत काममा मात्रै चासो दिएको देखिएको छ ।

राजधानीको सानो भर्‍याङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा शुक्रबार दिउँसो करिब ३ सय जना सेवाग्राहीको भीड थियो । तर, सामाजिक दूरीको पालना नगरी सेवाग्राही लाममा बसेका थिए । भीडमा झन्डै एक तिहाइले मास्कसमेत लगाएका थिएनन् । यस्तो भीड जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, वाणिज्य विभाग, राजस्वजस्ता प्राय: सबैजसो सरकारी कार्यालयमा दिनहुँ बढ्दै गएको छ ।

ती कार्यालयमा मात्र होइन सिंहदरबारभित्रै समेत सामाजिक दूरी राम्ररी पालना भएको छैन । १० फिट लम्बाइ र १० फिट चौडाइका कोठामा समेत ५/६ जनासम्म कर्मचारीहरू बसेर काम गरिरहेका भेटिन्छन् । ठाउँको अभाव रहेको भन्दै सामाजिक दुरीको पालना हुने गरी कुर्सीको व्यवस्थापन गरिएको छैन । मन्त्रालयहरूमा सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा सेवाग्राही कार्यालयमा प्रमुखको कार्यकक्षमा मात्र सामाजिक दुरीको नियम पालना भइरहेको छ । किनकि उनीहरूको कार्यकक्ष फराकिलो छ । बाँकी शाखा अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारी बस्ने कक्षमा यस्तो नियम पालना गर्न सम्भव नरहेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

राजधानीकै सरकारी अस्पतालहरूमा समेत प्रोटोकलको खिल्ली उडाइएको छ । सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल वीर र सँगैको ट्रमा सेन्टरमा औषधि किन्ने र चिकित्सकसित जँचाउन लाइन बस्ने ठाउँमा सामाजिक दुरीको पालना गर्ने–गराउनेतर्फ कसैको चासो छैन । सरकारी अस्पतालहरूमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुने गरी सेनिटाइजरसमेत राखिएको छैन । ठूला अस्पतालमा बिल काट्नका लागि लाममा बस्दा मात्रै यस्तो दुरी कायम भएको छ ।

प्रोटोकलमा सेवाग्राहीलाई अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । तर, सेवाग्राहीले बैंकमा रकम बुझाएर पनि त्यसको भौचर ल्याई कार्यालयमा बुझाउनु परिरहेको छ । अझ अस्पतालमा त सेवाग्राहीले पैसा तिरेरै बिल काट्नु परिरहेको छ ।

धेरैजसो सेवाग्राही कार्यालयमा प्रवेशद्वारमा ज्वरो नाप्ने, सेनिटाइजर तथा हात धुने व्यवस्थासमेत छैन । सेवाग्राहीहरू यत्तिकै कार्यालय प्रवेश गर्ने गरेका छन् । व्यवस्थित प्रवेशद्वार भएका मन्त्रालय, केन्द्रीय कार्यालय र विभागहरूमा मात्र ज्वरो नापेर भित्र छिर्न दिने गरिएको छ । जबकि नीतिगत काम मात्र हुने त्यस्ता कार्यालयमा सेवाग्राही खासै आउँदैनन् ।

कतिपय सेवाग्राही मास्कसमेत नलगाई कार्यालयमा आउने र सामाजिक दूरी पालना गराउन अंकित चिह्नको समेत मतलब नगर्ने समस्या रहेको कर्मचारी बताउँछन् ।

कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राही तीनै पक्षले हेल्थ प्रोटोकलअनुसारको मापदण्ड राम्ररी पालना नगरेका कारण सरकारी कार्यालयबाटै कोरोना संक्रमण फैलिने त्रास बढेको छ । बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयबाट संक्रमण फैलियो भने स्थिति भयावह हुन सक्ने चिन्ता जनस्वास्थ्यविद्हरूको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारी सिंहदरबारसहित अधिकांश सरकारी कार्यालयमा हेल्थ प्रोटोकलको पालना भइरहेको दाबी गर्छन् । प्रोटोकल लागू गराउने क्रममा कमीकमजोरी गरेका कार्यालयहरूलाई समेत सरकारले सतर्कता अपनाउन ताकेता गरिरहेको जानकारी उनले दिए । उनले सबै सरकारी कार्यालयमा थर्मल गन, पीपीई, सेनिटाइजर, पञ्जा र मास्कको व्यवस्था गर्न सरकारले आवश्यक बजेट दिने बताए । ‘सबै कार्यालयले हेल्थ प्रोटोकलमा तोकिएका मापदण्ड लागू गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सक्छन्, आ–आफ्नो मन्त्रालयमा खरिदको बिल पेस गरेपछि सरकारले आवश्यक बजेट दिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ५, २०७७ २२:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×