बाढी, पहिरो र डुबान : बर्सेनि २ सयको मृत्यु तर रोकथाममा बेवास्ता

मौसमी प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिकार्य योजना बन्ने गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा वर्षैपिच्छे मानवीय र भौतिक क्षति हुने क्रम नरोकिएको हो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र डुबानको प्रमुख समस्या छ । २०६८ सालयता बाढी, पहिरो, डुबान तथा पानीजन्य प्रकोपबाट देशभर १ हजार ६ सय ९८ जनाको मृत्यु, ७ सय ४२ जना बेपत्ता र ९ सय ३९ जना घाइते भएका छन् । ७१ हजार २ सय ७८ घरधुरी प्रभावित छन् भने १८ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख ५८ हजार २ सय २५ रुपैयाँ बराबरको धनमालमा क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ ।

तर, वर्षैपिच्छे दोहोरिने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएका प्रतिकार्य योजनाअनुसार न रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी बनेका छन्, न जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरणमै ध्यान पुगेको छ । सामान्यत: असारदेखि भदौसम्मका ३ महिनालाई मनसुन अवधिका रूपमा लिइन्छ । यो अवधिमा हुने प्रकोपबाट हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यो वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान, कटानलगायत मनसुनी प्रकोपबाट विपद्का ३० लाख घटना हुने प्रक्षेपण गरिए पनि त्यसअनुसार प्रतिकार्य योजना बनाइएको छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार आसन्न मनसुन अवधिमा १२ लाखभन्दा बढी बाढी, डुबान तथा कटानका घटना हुने आकलन छ । त्यस्तै, २ लाख ५० हजार वटा पहिरो र पानीजन्य अन्य १५ लाख वटा जोखिमका घटना घट्न सक्ने अनुमान छ ।

प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा आशंका

खासगरी तराई, मधेसमा डुबान, कटान र पटान तथा पहाडमा बाढी र पहिरोका कारण यी घटना हुने प्राधिकरणको प्रकोपसम्बन्धी प्रक्षेपण छ । तर, तराईमा बाढी र डुबान रोकथाम तथा नियन्त्रण र पहाडमा पहिरो, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन र विस्थापनमा सरकारको ध्यान पुगेकै छैन ।

नदीनालाको तटीय क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका मानिस हटाउनसमेत सरकारले सकेको छैन । पहाडमा वैज्ञानिक नापजाँच तथा इन्जिनियरिङबिनै खनिएका सडक पनि पहिरोको मुख्य कारण बनेको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका एक अधिकारी बताउँछन् । आगामी मनसुनबाट उत्पन्न हुन सक्ने बाढी, पहिरो, डुबान, रोगव्याधिलगायत प्रकोपविरुद्ध जुध्नका लागि योजना तर्जुमा गर्न शुक्रबार डाकिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले बल्ल कागजी योजना तयार पारेको छ । तर, मनसुन सुरु भइसकेपछि बन्न लागेको योजनाले प्रभावकारी काम गर्ला भन्ने आशंका छ ।

प्रकोपविरुद्ध संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता एजेन्सीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय कार्यकारी बैठकले गरे पनि त्यसअनुसार तीनै तहका सरकारबाट काम हुनेमा सरकारी अधिकारीहरू नै आशंका गर्छन् ।

नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले गृह मन्त्रालय र प्राधिकरणमा पेस गरेको मनसुनी प्रकोपविरुद्धको प्रतिकार्य योजनामा नदीनालाको तटीय क्षेत्र र भारतीय सीमावर्ती भूभागमा नदीनालाको प्राकृतिक बहावबाट प्रभावित इलाकामा बसोबास गर्ने मानिसलाई सुरक्षित रूपमा मनसुन प्रकोप नआउँदै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल प्रहरीले ७७ वटै जिल्लामा बाढी, पहिरो, डुबान तथा कटान र यसबाट प्रभावित भू–भागको विवरण उतारेर सोहीअनुसार प्रतिकार्य योजना बनाउन भनेको छ । मनसुन सुरु भइसकेका कारण बस्ती स्थानान्तरण र तटीय क्षेत्रका नागरिक लक्षित कुनै पनि कार्यक्रम ल्याइएको छ । प्रकोप आइसकेपछि मात्रै सरकारको ध्यान तानिने गरेको विगतका घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल यो वर्ष मनसुनी प्रकोपबाट कमभन्दा कम क्षति हुने गरी प्रतिकार्य योजना तयार पारिएको दाबी गर्छन् । ‘तीनै तहका सरकारी निकायमार्फत निजी क्षेत्र, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी प्रकोपविरुद्ध प्रतिकार्य योजना लागू गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘खासगरी पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी मुख्य समस्या हुन्, प्रतिकार्य योजना यसमै केन्द्रित भएर बनाइएको छ ।’ कोभिड–१९ विरुद्ध जुधिरहेका बेला मनसुनी प्रकोपविरुद्ध लड्न थप चुनौती रहेको बताउँदै उनले भएका साधनस्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरेर जनधनको क्षति न्यूनीकरण हुने गरी संयन्त्र परिचालन गरिएको उनले दाबी गरे ।

‘जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणमा ध्यान पुगेन’

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट सिर्जित मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिनेतर्फ सरकारले ध्यान नै नदिएको बताउँछन् । ‘विपद् पूर्व जानकारी दिएर आउँदैन तर सम्भावित जोखिमको पहिचान गरेर त्यस क्षेत्रका मानिसलाई स्थानान्तरण गर्न त सकिन्छ नि,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर खै सरकारको ध्यान पुगेको ? जोखिम मूल्याकन गरेर बस्ती स्थानान्तरणमा पटक्कै सरकारको चासो देखिएन ।’ विनाशकारी भूकम्पपछि पहाड र तराईका केही भूभागमा एकीकृत बस्ती विकास भए पनि जोखिमयुक्त धेरै ठाउँका बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण नभएको प्राधिकरणमा खटिएका गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सीमाविद् श्रेष्ठ पनि नदीनालाका तटीय, सीमावर्ती र पहाडी क्षेत्रका पहिरोबाट जोखिमयुक्त बस्ती हटाउन सरकार लागिपर्नुपर्ने सुझाउँछन् । ‘नदीनाला, खोला, खोल्सा, पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्र र भारतीय सीमावर्ती तराई, मधेसका बाढी र डुबान प्रभावित मानिसलाई ‘स्मल सिटी’ को अवधारणाअनुसार बस्ती स्थानान्तरणमा तत्काल कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसो गरिए सीमावर्ती इलाकामा भारतीयबाट हुने गरेका लुटपाट, कुटपिट, दुव्र्यवहार तथा नेपालभित्रै नदीनालाका तटीय क्षेत्र अतिक्रमणसमेत रोक्न सकिन्छ ।’

सेना र प्रहरीका सुझाव

सेना, प्रहरी र सशस्त्रले सरकारसमक्ष पेस गरेको मौसमी प्रतिकार्य योजनामा पनि भारतीय अनधिकृत बाँध र तटबन्धबाट सिर्जित डुबान र बाढी तथा पहाडी भेगका नदीनाला तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा अव्यवस्थित र अतिक्रमण गरी बसेका मानिसलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । एकीकृत बस्ती विकास गर्न सकिए सरकारी साधनस्रोत र जनशक्तिको समेत बचत हुन्छ । वैज्ञानिक बस्ती विकास नहुँदा एकान्तमा भएका घरधुरीमा सरकारी सेवासुविधा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सेनाले भारतीय पक्षबाट सीमावर्ती इलाकामा जमिनभन्दा उँचो बनाएर निर्माण गरिएका सडकदेखि अनधिकृत बाँध तथा तटबन्धले नेपाली भूभाग बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘यसकारण सम्भावित डुबान हुन सक्ने इलाकामा अग्ला सुरक्षित जमिन पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ सेनाको सुझावमा भनिएको छ, ‘गाउँबस्ती जोगिने गरी खोला बग्ने इलाकातर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले पानी जाने गरी च्यानल बनाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार मानव बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक देखिएमा सोको पूर्वतयारी गर्ने ।’

सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ सशस्त्र प्रहरीले गृहमा बुझाएको विवरणअनुसार २८ स्थानमा भारतीय अनधिकृत बाँध तथा तटबन्धले नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ । यस क्षेत्रका डुबान प्रभावित नागरिकलाई बेलैमा उच्च भूभागतर्फ स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको र स्थिति हेरेर कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सशस्त्र प्रहरीले कोभिड–१९ का लागि प्रयोग गरिएका क्वारेन्टाइनको सट्टा विपद् पीडितलाई राख्न अरू नै अस्थायी संरचना आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई प्रकोप अगावै कोरोना भाइरस भए/नभएको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

भारतका कारण नेपालमा डुबान

पछिल्लो पटक नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि तराई र मधेसका कतिपय जिल्ला प्रशासनसँग संयुक्त मनसुन प्रतिकार्य योजना बनाउनसमेत भारतले अस्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ । ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्म भारतसँग नेपालको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमा लम्बाइ रहेकोमा समथर भूभाग सबै डुबान र बाढीको चपेटामा छन् ।

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार देशभर करिब ६ हजार नदीनाला, खोला, खोल्सी तथा खोँच रहेकोमा करिब ६० वटा नदीनालाले नेपाल–भारतको सीमाना छुट्याएका छन् । यी नदीनालाले ६ सय ४७ किमि लम्बाइमा सीमा कायम गरेका छन् । तर, नदीनालाको प्राकृतिक बहाव रोकेर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताविपरीत बाँध, तटबन्ध तथा ड्याम बनाएको र त्यसबाट सीमावर्ती इलाकामा नेपालीले डुबानको सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

वर्षायाममा सीमावर्ती ८ हजार २ सय हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अनधिकृत बाँध र तटबन्धका कारण डुबानमा पर्ने गरेको छ, जसका कारण खेतीयोग्य जमिनमा लगाइएका बालीनाली नष्ट हुनुका साथै बस्ती नै विस्थापिन हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यति मात्र होइन, हिउँदमा भारतकै कारण सीमावर्ती १ हजार ८ सय ८० हेक्टर जमिन खण्डहर हुनुपर्ने बाध्यता छ । सम्झौताविपरीत भारतले नहर र पानीकुलो सुविधाबाट सीमावर्ती नेपालीलाई वञ्चित गर्दै आएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बैठकमा आएका सुझावलाई समेटेर कार्ययोजनालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने बताए ।

विपद् प्रभावितलाई छुट्टै सेल्टरमा राख्नुपर्ने

आगामी वर्षायाममा सम्भावित बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित नागरिकलाई राख्न छुट्टै सेल्टर स्थापना गर्न सुरक्षा निकायहरूले सुझाव दिएका छन् । देशभर सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका भौतिक संरचना कोभिड–१९ का लागि क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गरिएकाले प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नागरिकका लागि अस्थायी सेल्टरका रूपमा छुट्टै संरचना आवश्यक रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूको सुझाव छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा ‘मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य विस्तृत योजना–२०७७’ पेस गरिएको थियो । सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का अधिकारीले बैठकमा कोभिड–१९ का लागि प्रयोग गरिएका क्वारेन्टाइन प्रकोप व्यवस्थापनका लागि अनुपयुक्त हुने बताएका थिए । सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बैठकमा प्रकोपबाट सम्भावित, प्रभावित इलाकाका मानिसमा संक्रमण भए/नभएको परीक्षण गर्न पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमक्ष आग्रह गरेका छन् । विपद् पीडितमा संक्रमण भए विपद् व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र अन्य सरकारी, गैरसरकारी तथा नागरिकमा सर्ने जोखिम रहेकाले यसप्रति सचेत हुनुपर्ने सशस्त्रको सुझाव छ ।

प्रकोप व्यवस्थापनका लागि सबै मन्त्रालय, चारवटै सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सीका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त संयन्त्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत परिचालन गर्ने गरी कार्ययोजना पारित भएको छ । सेनाका हवाई साधन इटहरी, चितवन, काठमाडौं, पोखरा, सुर्खेत तथा आवश्यकताअनुसार अन्य स्थानमा तैनाथ हालतमा राख्ने निर्णय भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रकोपका समयमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न जोहो गर्न भनिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रकोपका बेला चाहिने सबै किसिमका औषधिको सहज उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । प्रकोप नियन्त्रण गर्न समस्या भएको खण्डमा विभिन्न मुलुक तथा सहायता एजेन्सीलाई खोज, उद्धार र राहतका लागि आउन तथा वायुसेवा उडान अनुमतिमा सहजीकरण गर्न, भिसा प्रक्रियामा सहजता अपनाउन र आपत्कालीन अवस्थामा खरिद गर्ने वस्तुमा समन्वय हुने गरी कार्ययोजनाअनुसार तयारी हालतमा बस्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।