वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि दिने पार्टी निर्णयमा मातृका यादवको असहमति
काठमाडौँ — नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री मातृका यादवले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी पार्टी सचिवालयको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यादवले शनिबार बसेको पार्टी सचिवालयको निर्णयप्रति आफ्नो पूर्ण असहमति रहेको बताएका हुन् ।
नेपालको भारतसँग रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहेको र सोही कारणले सीमानामा बस्ने नेपालीहरुले भारतीयसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने गरेकाले ७ वर्षे प्रावधानले नेपाली बुहारीलाई ७ वर्षसम्म राज्यबिहीन बनाउँदै आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक शोषण तथा मानसिक प्रताडना दिने देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘सात वर्षे प्रावधानले सात वर्षसम्म राज्यबिहीन बनाउँदै राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक शोषण गर्ने र मानसिक प्रताडना दिने देखिन्छ । यसप्रकारका निर्णयले मधेसी समुदाय मात्र नभई समग्र महिलाको पनि प्रगति, विकास र समृद्धिमा ठूलो कुठाराघात हुने देखिन्छ,’यादवले भनेका छन् ।
वर्तमान संविधानमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत राज्यको १० प्रमुख पदाधिकारीको पदमा अंगिकृत नागरिकको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुन नसक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै नागरिकता ऐनमा ७ वर्षे प्रावधान राख्नुको औचित्य र आवश्यकता नरहेको यादवले बताएका छन् ।
शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार आइतबार प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट विधेयक बहुमतले पारित भएको छ ।
प्रकाशित : असार ७, २०७७ १८:५५