वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि दिने व्यवस्था संसदीय समितिबाट पारित 

समितिको बहुमतले यसलाई पारित गरेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन् । प्रस्तावको पक्षमा नेकपाका सांसदहरू थिए भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले यसमा असहमति जनाएका छन् ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले अरु बुँदामा आफ्नो सहमति रहेको तर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिने व्यवस्थामा सहमत हुन नसकेको बताए । कांग्रेसले समितिमा यसबारे आफ्नो फरक मत पनि दर्ता गराएको छ । पार्टीका ६ जना सांसदले दर्ता गराएको फरक मत बडुले समितिमा पढेर सुनाएका थिए । कांग्रेसले नागरिकता ऐनको संशोधन संविधानमा उल्लेख भएको संघीय कानून बमोजिम नभएको भन्दै यसलाई असंवैधानिक र संविधान नै संशोधन गर्ने प्रयास भनेको छ । विपक्षी पार्टीहरु राजपा, समाजवादीले पनि यसको विरोध गरे ।

राजपा नेता राजेन्द्र महतोले अंगीकृत नागरिकले नेपालको राष्ट्रियतामा कहाँ खलल पुर्‍याएका छन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले यसले संवैधानिकमात्र नभइ पारिवारिक समस्या समेत पैदा हुने बताएका थिए । राज्यव्यवस्था समितिले आइतबार विधेयकमा अंगीकृत नागरिकता नपाञ्जेल विदेशी महिलालाई स्थायी बसोबास अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव पनि ल्याएको छ । यसले राजनीतिक र सरकारी नियुक्ति जागिरबाहेकका विभिन्न ७ वटा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान पनि पारित भएको छ । अंगीकृतबाहेक राज्यव्यवस्था समितिले गरेका अन्य प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित भएका छन् ।