नागरिकता ऐन संशोधन प्रस्तावमा नेता महतो भन्छन्, 'संविधानको मर्मविपरीत छ'

संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको आइतबारको छलफलमा सांसद महतोले उक्त प्रस्ताव संवेदनहीनताको पराकाष्ठासमेत भएको टिप्पणी गरे । 'संवेदनहीनताको पराकाष्ठा देखिएको छ । ७ वर्षको प्रावधान कसरी आयो । अहिलेसम्मका संविधान, कानुनमा कहिल्यै पनि त्यस्तो प्रावधान आएन,' महतोले भने, 'संविधानमा जे बन्देज लगाउनु थियो त्यो लगाइएकै छ । सरकार सजग थियो र कुनै प्रावधान राखेन । यो प्रस्ताव संविधानको मर्मविपरीत भइरहेको छ ।'

पछिल्लो प्रस्तावले महिलाको हकमा, महिलामाथि स्वाभिमानमाथि आक्रमण गरेको भन्दै उश्रनले प्रश्न गरे, 'राष्ट्रियतामाथि आक्रमण गर्ने, मानसिकतामाथि टर्चर गर्ने ?' नागरिकतासम्बन्धी प्रचलित व्यवस्था सही रहेको भन्दै उनले नयाँ प्रस्तावमा मेरो आफ्‍नो असहमति रहेको बताए ।

ऐन, कानुन देशका जनताले सहजै पचाउन सक्ने, मेरै लागि बनाएको हो भन्न सक्ने हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । यसअघिका कानुन देश र जनतको वास्तविकतालाई स्वीकारेर बनाइएको भन्दै यो सिंहदरबार र दिल्ली दरबारले बनाएको सम्बन्ध नभएको उनले उल्लेख गरे । अहिलेको व्यवस्थाले राष्ट्रियतामा कुनै असर नगरेको भन्दै यथावत् राख्नु पर्ने बताए । '१ प्रतिशतभन्दा बढीले भारताबाहेकका मुलुकबाट विवाह गरेको छैन । हामी कहाँ प्रहार गर्न खोजेको हो । त्यो सम्बन्धले राष्ट्रियतासँग कहाँ खलल पुर्‍याएको छ ?,' उनको प्रश्न थियो, 'अहिलेको अवस्थालाई यथावत राख्नुपर्छ । तोड्यो भने समाज र देशलाई असर गर्छ ।'

समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले देश खानका लागि कसैले पनि विवाह नगर्ने दाबी गर्दै कसैलाई पनि नागरिकताविहीन बनाउन नहुने बताए । उनले विवाह राजनीतिक सम्झौता नभइ सामाजिक सम्झौता भएको बताए ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भने नागरिकता वितरणमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, 'नागरिकता बस र सिनेमा टिकट होइन ।' उनले धमिजा काण्ड र सुडान घोटाला नागरिकतासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै बारबारा एडम्सले ५० वर्ष नेपाल बसेर नागरिकता नपाएको उल्लेख गरे । उनले अमेरिकी नागरिकसँग सिक्किमका राजाले विवाह गरेकाले सिक्किम गुमेको उनले दलिल पेस गरे । उनले वंशजकोलाई मात्रै राख्ने भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थालाई १५ वर्ष राख्नु पर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।