महिलालाई चुनौतीपूर्ण बन्दै क्वारेन्टाइन

उनी जेठ २० मा गौरीफन्टा नाकाबाट सीधै उक्त क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी थिइन् ।

ती महिलाको उजुरीपछि बलात्कारमा संलग्न भनिएका लक्ष्मण परियार, किशोर परियार र सर्जन विक पक्राउ परे । कैलाली जिल्ला अदालतले जेठ ३२ देखि लागू हुनेगरी ७ दिनसम्म अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न कैलाली प्रहरीलाई सोमबार आदेश दिएको छ । हाल आरोपितहरू जिल्ला प्रहरीको थुनामा छन् ।

यस घटनालाई महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले सरकारले व्यवस्थापन गर्न बनाएको क्वारेन्टाइन मापदण्डअनुरूप लैंगिकमैत्री नहुँदाको परिणाम भनी औंल्याएको छ । असार १ मा सञ्जालकी केन्द्रीय अध्यक्ष रेणु अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ ले गर्भवती महिला, १० वर्षसम्मका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि प्राथमिकता दिई अलग्गै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । तर क्वारेन्टाइनहरू न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कोरोना संक्रमणसँगै यसले अन्य अप्ठ्यारा र बलात्कारजस्तो हिंसा भोग्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।’

सञ्जालले महिलाहरूका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न, क्वारेन्टाइनमा महिला प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मीको समेत प्रबन्ध मिलाउन, क्वारेन्टाइनस्थलहरू सरकारले बनाएको मापदण्डअनुरूप सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘स्थानीय सरकारले ध्यान दिएन’

क्वारेन्टाइनमा खासगरी महिलाहरूलाई सुरक्षा चुनौती बढ्दै गइरहेको महिला सांसद, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरू बताउँछन् । क्वारेन्टाइन मैत्रीपूर्ण हुनुपर्ने माग संसद्मा पनि उठ्न थालेको छ । असार २ मा राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद दिलकुमारी रावलले ‘कैलालीको क्वारेन्टाइनमा भएको सामूहिक बलात्कार’ का दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै भनिन्, ‘महिला संक्रमितको संख्या कम भएकाले महिला स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसहित छुट्टै जिल्लागत क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछु ।’ राष्ट्रिय सभाकै असार ३ को बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद विमला राई पौड्यालले महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरूलाई क्वारेन्टाइनको बसाइ दुःखलाग्दो रहेको बताइन् ।

‘काठमाडौंमा बसेका महिला अधिकारकर्मीलाई राति डर लाग्यो हजुर, मेरो कोठामा चुकुल छैन भन्ने खालका फोनहरू पनि आउन थालेका छन् । सुरक्षका हिसाबले क्वारेन्टाइनको यो भन्दा दर्दनाक अवस्था अरू के हुन्छ ?,’ उनको प्रश्न थियो । उनले जनताको घरदैलोमा राम्रोसँग सेवा पुगोस् भनेर ल्याएको संघीयताको व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाइन् ।

सुत्केरीले पाउँदैनन् पोषणयुक्त खाना

क्वारेन्टाइनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्डमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने वा तोकिने क्वारेन्टाइनका लागि सर्त तोकिएको छ । तर तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरिँदा महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती र सुत्केरीहरूका लागि क्वारेन्टाइन बसाइ सकसपूर्ण बनेको छ ।

क्वारेन्टाइन मापदण्डमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी तथा दीर्घरोगीहरूलाई आवश्यकताअनुसारको खानाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर क्वारेन्टाइनमा पर्याप्त खाना उपलब्ध नगराइँदा यी वर्ग थप समस्यामा परेका छन् । बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको मेल्तडी मावि क्वारेन्टाइनमा चामल, दाल र हरियो तरकारीकै अभाव छ । पोषणयुक्त खानेकुरा नपाएर दूध आउन छाडेपछि १० महिनाकी छोरीको स्याहार गर्न गाह्रो भइरहेको उक्त क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी उर्मिला थापाले दुखेसो पोखिन् ।

‘खाना गतिलो छैन, दूधै सुकिसक्यो, छोरी दूध खान नपाएर रोइरहन्छे, त्यहीमाथि बिरामी छे,’ उनले भनिन् । वडाध्यक्ष मंगल सुनारका अनुसार उक्त क्वारेन्टाइनमा ८७ जना छन्, जसमध्ये १३ महिला, ७ बालबालिका र ५ ज्येष्ठ नागरिक पनि छन् । बैतडीका क्वारेन्टाइनमा स्थानीय सरकारले आफैं दाउरा खोजेर खाना पकाएर खान भनेपछि भोकै बस्नुपरेको एक गर्भवतीले गुनासो गरिन् । बाजुराको खप्तड छेदेदह गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा २५ वर्षको भारत बसाइपछि कोरोना महामारीकै कारण घर फर्किएका ६५ वर्षीय गिठे बुढाले ज्यान गुमाए । ‘क्वारेन्टाइनमा न्यानो गरी सुत्ने व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सुविधा भइदिएको भए बुबालाई गुमाउनु पर्दैनथ्यो कि,’ छोरा अमरले भने ।

आधारभूत मानवअधिकार संकुचनमा : आयोग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले लकडाउनमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे गरेको प्रारम्भिक अनुगमन प्रतिवेदनमा पनि क्वारेन्टाइनहरू महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी नबनाइएको तथ्य उल्लेख छ । आयोगले २०७६ चैत ११ देखि २०७७ जेठ १० सम्म अनुगमन गरेको थियो । ‘मापदण्डअनुरूप क्वारेन्टाइनहरूमा पर्याप्त पोषणयुक्त खाना, पिउने पानी, शौचालय, उचित बसोबास, स्वास्थ्य हेरचाहजस्ता न्यूनतम आवश्यकताहरू समेतको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा व्यक्तिका आधारभूत मानवअधिकार संकुचनमा परेको,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले सबै क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसहरूका लागि मौसमअनुकूलको ओढ्ने ओछ्याउने, सरसफाइका लागि आवश्यक शौचालय, पानी, औषधि र खाद्यान्नको उचित प्रबन्ध गरी क्वारेन्टाइनहरूको भरपर्दो व्यवस्था गर्न/गराउन सुझाएको छ । क्वारेन्टाइनमा रहेको गर्भवती तथा सुत्केरीहरूलाई आवश्यक सेवा, सुविधा तथा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनसमेत सरकारलाई भनेको छ ।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका बेला सीमा प्रवेश गर्दादेखि नै क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा रहँदासम्म महिलाको विशेष सुरक्षा गर्न, क्वारेन्टाइनमा रहेका महिलालाई सुरक्षाका साथ अलग राखी विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक महामारीका समयमा जोखिममा परेको भन्दै अधिवक्ता रोशनी पौडेललगायतले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

सरकारकै विभेद !

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएका गर्भवती, सुत्केरी तथा महिलालाई छुट्टै क्‍वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई आह्वान गरेको थियो । सोहीअनुरूप काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहको छहारी भवनमा जेठ २९ मा स्वदेश फर्केका ४७ महिलालाई राखिएको छ । जसमध्ये एक गर्भवती र एक एकल महिला छन् ।

तर भारतका विभिन्न ठाउँ तथा देशभित्रै मजदुरी गरेर गाउँ फर्केका महिलाहरू भने सरकारको प्राथमिकतामा छैनन् । स्थानीय सरकारहरूले महिला, पुरुष सबैलाई एकै क्वारेन्टाइनमा राख्दै आएका छन् । यसले गर्दा महिलाहरूलाई शौच गर्न, नुहाउन, खान तथा बस्न समस्या भएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।

उडेर आउने र हिँडेर अथवा गुडेर आउने महिलालाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सरकारले व्यावहारिक रूपमा विभेद गरेको अन्तरपुस्ता महिलावादी फोरमकी प्रतिनिधि सरु जोशीको आरोप छ । वैदेशिक रोजगारीलाई लामो समयदेखि नजिकबाट नियाल्दै आएकी जोशी भन्छिन्, ‘उडेर होस् या गुडेर र हिँडेर, सबै महिलाहरू ‘इकोनोमिक हिरो’ हुन्, तर सरकारले उडेर आउनेलाई छुट्टै राख्ने, अरूलाई मिसमास राख्दा बलात्कारका घटना भए, यो ज्यादै दुःखदायी छ ।’ देश संघीय संरचनामा गइसकेको भए पनि लकडाउन सुरु भइसकेको ३ महिना बित्नै लाग्दासम्म सरकार उदासीन देखिनुले भारतबाट स्वदेश फर्कनेलाई सधैं हेपाहा नजरले हेर्ने गरिएको प्रस्ट हुने उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार बिहीबारसम्म ७७ वटै जिल्लाका ७ हजार १ सय ६० क्वारेन्टाइनमा १ लाख ८ हजार ९ सय ५५ जनालाई राखिएको छ । महिला १५ हजार ९ सय ४ र पुरुष ९२ हजार १ सय ३२ छन् । असार १ को तथ्याकंअनुसार २६७ गर्भवती, ६५ जना सुत्केरी र ४ हजार ६ सय ७७ जना बालबालिकासमेत क्वारेन्टाइनमा छन् ।

‘महिला र पुरुषलाई छुट्टाछुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नू’

कोरोना महामारीले गर्दा क्वारेन्टाइनमा महिलाहरु बढी जोखिममा परेको भन्दै महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले उचित व्यवस्थापनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको छ ।

असार १ मा महिला मन्त्रालयकी सहसचिव मनमाया पंगेनी भट्टराईले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कोरोना महामारीको कारण भएको बन्दाबन्दीको समयमा क्वारेन्टाइनमा रहेका महिलाहरुलाई सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था नभएको, क्वारेन्टाइनमा रहेका महिलाहरुको मानव अधिकार हनन भएको, महिला र पुरुषलाई एउटै क्वारेन्टाइनको एउटै कोठामा राखिएको र बलात्कारसमेत भएको गुनासो तथा तथ्यहरु प्राप्त भएको सन्दर्भमा महिलाको जीवन रक्षाका लागि तहाँ मन्त्रालयमार्फत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनुहुन ।’

महिला मन्त्रालयले महिला र पुरुषका लागि अनिवार्य छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा गर्भवती तथा सुत्केरीलाई विशिष्टीकृत सेवा दिन, महिनावारीका लागि सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गर्नसमेत परिपत्र गरेको छ ।