प्रदेशमा पनि फजुल खर्चलाई कुस्त बजेट

संघीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा झैं प्रदेशहरूले पनि कोभिड–१९ पछिको परिस्थितिका कारण स्रोतको संकुचन भएकाले खर्च कटौती गरेको भन्ने विषयलाई छुटाएका छैनन् । वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि फजुल खर्चमा सबैजसो प्रदेशले ठूलो रकम विनियोजन गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारी र कर्मचारीहरूका लागि पारिश्रमिक, भत्ता, जिन्सी सुविधा शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुने अनुमानित रकमको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । सवारीसाधन खरिद, परामर्श खर्च, तालिम तथा गोष्ठी, इन्धन, पानी, बिजुलीजस्ता शीर्षकको बजेट पनि कटौती भएको छैन । बरु सबै बढाइएको छ ।

प्रदेशमातहतका विभिन्न समिति तथा बोर्डहरूलाई वितरण गरिने रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । सवारीसाधन खरिदका लागि कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशले बजेट थपेका छन् । गाडी, मेसिन तथा औजार खरिदमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नेमा प्रदेश १ पर्छ । त्यहाँ यी शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा ६५ करोड १३ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी वर्षलाई १२४ प्रतिशतले बढाएर १ अर्ब ४६ करोड ६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको विनियोजन विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदलगायत पदाधिकारीले पाउने बजेट कुनै प्रदेशले पनि घटाएका छैनन् । कर्मचारीको पारिश्रमिक, भत्ता, जिन्सी सुविधा शीर्षकमा समेत कतै बजेट नघटाएको विनियोजन विधेयकमा उल्लिखित तथ्यांकले देखाउँछ । गण्डकी प्रदेशले त कर्मचारी शीर्षकको बजेट ८०८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा ३७ करोड ९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेकामा आगामी वर्ष ३ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अनुत्पादक मानिएको भवन निर्माणको शीर्षकमा पनि सबै प्रदेशले बजेट बढाएका छन् ।

फजुल शीर्षकमा प्रदेशहरूले बजेट वृद्धि गर्न जोड गरे पनि उनीहरूको आफ्नै आम्दानी (राजस्व) को अंश भने त्यति धेरै देखिँदैन । विनियोजन गरिएको क्षेत्रमा स्रोत जुटाउन संघीय सरकारको अनुदान, राजस्व बाँडफाँटको रकम र ऋण लिनुपर्ने देखिन्छ ।

सबै प्रदेशको गरी यस वर्षको कुल बजेट अंक २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड ५८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ हो । यसका लागि १७ प्रतिशत रकम मात्रै प्रदेशहरूले आन्तरिक राजस्वबाट संकलन गर्ने भएका छन् । ३९ प्रतिशत संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने चार प्रकारको अनुदानबाट जुटाउने भएका छन् । १९ प्रतिशत रकम यसै वर्ष खर्च गर्न नसकेर मौज्दातलाई प्रयोग गर्ने योजना छ । संघीय सरकारले दिने राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट १७ प्रतिशत स्रोतको जोहो प्रदेशहरूले गर्ने देखिन्छ । करिब चार प्रतिशत स्रोत आन्तरिक ऋण, संघीय सरकारबाट ऋण र विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने रकमबाट जुटाउने योजना छ ।

राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री र सांसदसम्मको भत्ता, परामर्श तथा सेवा शुल्क, अनुुगमन र भ्रमण खर्च, इन्धन र सवारी खरिद तथा मर्मत खर्च शीर्षकमा संघीय सरकारले समेत उल्लेख्य बजेट बढाएको छ । संघ र सबै प्रदेशले कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै स्रोत नपुगेको, खर्च धान्न मुस्किल परेको भने पनि जथाभावी खर्च र फजुल शीर्षकमा बजेट उल्लेख्य वृद्धि गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

• आर्थिक संकटमा सरकार : खर्च जोहो गर्न ६ रणनीति