नागरिकता विधेयकबारे राज्य व्यवस्था समितिले अब के गर्छ ? 

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे कस्तो प्रावधान राख्ने भन्ने सत्तारुढ नेकपाको अनिर्णयकाबीच बुधबारको बैठकमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सहमति जुटाउनका लागि समय मागेका थिए । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले ५ दिनभित्र सहमति जुटाएर आउन निर्देशनसहित समय दिएकी थिइन् ।

राज्यव्यवस्था समितिको बैठक आइतबार २ बजे बोलाइएको समिति सचिव बबिता मिश्रले जानकारी दिएकी छन् । नेकपा सचिवालयले निर्णय गरेपछि सभाति श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकमा छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाएको र विवादको विषय वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता मात्रै रहेको मिश्रले बताइन् ।

दुई वर्षदेखि सडक र संसदमा विवादमा रहेको नागरिकता विधेयकको पछिल्लो विवादको विषय नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई प्रदान गरिने अंगीकृत नागरिकता थियो । यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत राजपा र समाजवादीले अहिलेको व्यवस्था जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने अडान लिएको र नेकपाको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई विवाहको सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकलाई पास गरेर संसदमा पठाउन लागेको हो ।

प्रतिपक्षी दलहरूको अडान स्पष्ट रहेको र नेकपाले पनि वैवाहिक अंगीकृतमा कस्तो प्रावधान राख्ने भन्ने निर्णय गरिसकेकाले नागरिकता विधेयकको यो विषयमा सम्भवतः समितिमा मतदान हुनेछ ।

नेकपा सचिवालयले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने निर्णय गर्नुपहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग छलफल गरेका थिए । कांग्रेसले अडान कायमै राखेपछि शुक्रबार समितिमा रहेका आफ्नै दलका सांसदहरू, गृहमन्त्री, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेता भीम रावललगायतसँग वैवाहिक अंगीकृतमा कस्तो प्रावधान राख्ने भन्नेबारे छलफल गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै शनिबार बसेको नेकपा बैठकले विदेशी महिलालाई विवाहको सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान राख्ने निष्‍कर्ष निकालेको हो ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा विवाह गरेको ६ महिनापछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि निवेदन दिनसक्ने प्रस्ताव छ भने समिति सचिवालयले विवाह भएदेखि निरन्तर ७ वर्ष नेपालमा बसेको प्रमाण ल्याएपछि मात्रै त्यस्तो निवेदन दिन पाउने प्रस्ताव समितिको मंगलबारको बैठकमा राखेको थियो ।

नेकपाको निर्णयलगत्तै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले पनि अब समिति अनिर्णयको बन्दी नबन्ने बताइन् । ‘अब समिति अनिर्णयको बन्दी बन्दैन । अर्कमण्य रहँदैन । समितिको सभापतिले खोजेको सहमति हो । सबै विषय नागरिकताको प्रमाणपत्र मात्रै होइन । यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील राजनीतिक विषय हो । त्यसमाथि पनि हाम्रो जस्तो भू-राजनीतिक अवस्थिति भएको देशमा यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । त्यसकारण सहमतिबाटै जानुपर्छ भनेर यतिका वर्ष कुरेकै हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अब समय थप हुँदैन । सबै सहमतिमै आउनु होला भन्ने अपेक्षा छ । सहमति जुटाउन कै लागि समय दिएको हो । नजुट्ने भन्ने भएको भए अस्ति टुंगाई हालिन्थ्यो नि !’

सभापति श्रेष्ठले आइतबारसम्म समयसीमा रहेकाले दलहरूबीच सहमति जुट्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेकी छन् । ‘सहमति गर भनेर पाँच दिनको समय दिएको हो । भोलि समितिको बैठक छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्तिम घडीमा सहमति जुटेका उदारण छन् । सबै दल सहमतिमा आउनु हुन्छ, मेरो आशा छ । सरकारले पनि पहल गर्ने भनेको छ ।’

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबारको बैठकमा सहमति जुटे सहमतिका आधारमा र सहमति नजुटे बहुमतका आधारमा विधेयकलाई प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । यसअघि गत भदौ २८ मा बहुमतीय प्रक्रियाबाट विधेयधमा टुंगो सहमतिको प्रयास असफल भएको थियो ।

राज्यव्यवस्था समितिमा नेकपाको बहुमत छ । समितिमा सभापति श्रेष्ठसहित नेकपाका १५, कांग्रेसका ६, जसपाका ४, नेमकिपाका एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले पनि नेकपालाई समर्थन गर्दै आएका छन् ।

समितिको मंगलबारको बैठकमा विधेयक पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने नेकपा सांसदहरूको मत थियो । तर, प्रतिपक्षका सांसदले भने दलको शीर्ष तहमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको भनी समय माग गरेपछि बैठक स्थगन भएको थियो ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई कति वर्षपछि नागरिकता दिने भन्ने सवालमा नेकपाका सांसदहरू समितिमा एकजुट छन् । त्यसैका आधारमा नेकपा सचिवालयको पछिल्लो निर्णय आएको हो । ‘नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा सात वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो देशको नागरिक वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक नागरिकता पाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्‍कर्ष छ,’ बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका थिए ।

नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बस्‍नेगरी आएको विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने विषयमा के गर्ने भन्नेबारे नेकपाका सांसदहरू भने विभाजित छन् । सभापति श्रेष्ठसहित सांसदहरू रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी गुरुङले महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नका लागि नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई १५ वर्षमा भए पनि अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने भनाइ राख्दै आएका छन् । अरु सांसदहरूले भने त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसकिने धारणा राख्दै आएका छन् । तीनजनाले उक्त विषय बालुवाटारमा शुक्रबार भएको छलफलमा राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीसहित नेता रावल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललगायतले 'विदेशी ज्वाइँ'लाई नागरिकता दिन नसकिने बताएपछि उक्त विषयमा नेकपाले केही निर्णय गरेन ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने संघीय कानुन बनाउन संविधानले बाटो खोलेको तर नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई नागरिकता दिनेबारे संविधानमा व्यवस्था नभएकाले नेकपाले निर्णय नगरेको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए ।

०७५ साउन २२ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी छ ।