सिंहदरबारभित्रै पालना भएन ‘हेल्थ प्रोटोकल’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सिंहदरबारभित्रै पालना भएन ‘हेल्थ प्रोटोकल’

अग्रपंक्तिका कर्मचारीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) लगाउने गरेका छैनन् । प्रोटोकल राम्ररी पालना नगरेकाले सरकारी कार्यालयबाटै कोरोना संक्रमण फैलिने त्रास बढेको छ ।
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले जारी गरेको ‘हेल्थ प्रोटोकल’ मा सरकारी कार्यालयहरूमा अग्रपंक्तिका कर्मचारीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) र पञ्जा लगाएर सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा यो व्यवस्था लागू भएको छैन । सिंहदरबार एवं बढी जनसम्पर्क हुने सेवाग्राही कार्यालयहरूमा समेत पीपीई लगाएका कर्मचारी नै देखिँदैनन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन आइतबार जारी हेल्थ प्रोटोकलमा कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोकिएको छ । प्रोटोकलमा तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड न त सरकारी कार्यालयहरूले नै पालना गरेका छन्, न त कर्मचारी र सेवाग्राहीले नै ।

सरकारले उपलब्ध नगराएका कारण अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारीले पीपीई र पञ्जा लगाएर सेवा दिने व्यवस्था लागू नभएको दाबी सरकारी कार्यालयहरूको छ । ‘फ्रन्ट डेस्क’मा कार्यरत कर्मचारीहरू नै भन्छन्, ‘सरकारले पीपीई नै दिएको छैन, हामी आफैंले ४/५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर कसरी लगाउने ?’

८३ दिन बन्द रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय असार १ देखि खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक गरेका प्रोटोकल कागजमा मात्र सीमित छन् । प्रोटोकलमा सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैले सामाजिक दुरी पालना गर्नुपर्ने नियम छ । तर, धेरैजसो ठाउँमा दुवै पक्षले पालना गरिरहेका छैनन् । सोमबारदेखि नै सबैजसो सेवाग्राही कार्यालयमा भीडभाड छ । यस्तोमा कार्यालयहरूले प्रोटोकलअनुसार सामाजिक दुरी पालना गराउन डोरी बाँध्ने, चिह्न अंकित गर्नेजस्ता काम गरेका छैनन् । सेवाग्राहीले समेत काममा मात्रै चासो दिएको देखिएको छ ।

राजधानीको सानो भर्‍याङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा शुक्रबार दिउँसो करिब ३ सय जना सेवाग्राहीको भीड थियो । तर, सामाजिक दूरीको पालना नगरी सेवाग्राही लाममा बसेका थिए । भीडमा झन्डै एक तिहाइले मास्कसमेत लगाएका थिएनन् । यस्तो भीड जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, वाणिज्य विभाग, राजस्वजस्ता प्राय: सबैजसो सरकारी कार्यालयमा दिनहुँ बढ्दै गएको छ ।

ती कार्यालयमा मात्र होइन सिंहदरबारभित्रै समेत सामाजिक दूरी राम्ररी पालना भएको छैन । १० फिट लम्बाइ र १० फिट चौडाइका कोठामा समेत ५/६ जनासम्म कर्मचारीहरू बसेर काम गरिरहेका भेटिन्छन् । ठाउँको अभाव रहेको भन्दै सामाजिक दुरीको पालना हुने गरी कुर्सीको व्यवस्थापन गरिएको छैन । मन्त्रालयहरूमा सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा सेवाग्राही कार्यालयमा प्रमुखको कार्यकक्षमा मात्र सामाजिक दुरीको नियम पालना भइरहेको छ । किनकि उनीहरूको कार्यकक्ष फराकिलो छ । बाँकी शाखा अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारी बस्ने कक्षमा यस्तो नियम पालना गर्न सम्भव नरहेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

राजधानीकै सरकारी अस्पतालहरूमा समेत प्रोटोकलको खिल्ली उडाइएको छ । सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल वीर र सँगैको ट्रमा सेन्टरमा औषधि किन्ने र चिकित्सकसित जँचाउन लाइन बस्ने ठाउँमा सामाजिक दुरीको पालना गर्ने–गराउनेतर्फ कसैको चासो छैन । सरकारी अस्पतालहरूमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुने गरी सेनिटाइजरसमेत राखिएको छैन । ठूला अस्पतालमा बिल काट्नका लागि लाममा बस्दा मात्रै यस्तो दुरी कायम भएको छ ।

प्रोटोकलमा सेवाग्राहीलाई अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । तर, सेवाग्राहीले बैंकमा रकम बुझाएर पनि त्यसको भौचर ल्याई कार्यालयमा बुझाउनु परिरहेको छ । अझ अस्पतालमा त सेवाग्राहीले पैसा तिरेरै बिल काट्नु परिरहेको छ ।

धेरैजसो सेवाग्राही कार्यालयमा प्रवेशद्वारमा ज्वरो नाप्ने, सेनिटाइजर तथा हात धुने व्यवस्थासमेत छैन । सेवाग्राहीहरू यत्तिकै कार्यालय प्रवेश गर्ने गरेका छन् । व्यवस्थित प्रवेशद्वार भएका मन्त्रालय, केन्द्रीय कार्यालय र विभागहरूमा मात्र ज्वरो नापेर भित्र छिर्न दिने गरिएको छ । जबकि नीतिगत काम मात्र हुने त्यस्ता कार्यालयमा सेवाग्राही खासै आउँदैनन् ।

कतिपय सेवाग्राही मास्कसमेत नलगाई कार्यालयमा आउने र सामाजिक दूरी पालना गराउन अंकित चिह्नको समेत मतलब नगर्ने समस्या रहेको कर्मचारी बताउँछन् ।

कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राही तीनै पक्षले हेल्थ प्रोटोकलअनुसारको मापदण्ड राम्ररी पालना नगरेका कारण सरकारी कार्यालयबाटै कोरोना संक्रमण फैलिने त्रास बढेको छ । बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयबाट संक्रमण फैलियो भने स्थिति भयावह हुन सक्ने चिन्ता जनस्वास्थ्यविद्हरूको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारी सिंहदरबारसहित अधिकांश सरकारी कार्यालयमा हेल्थ प्रोटोकलको पालना भइरहेको दाबी गर्छन् । प्रोटोकल लागू गराउने क्रममा कमीकमजोरी गरेका कार्यालयहरूलाई समेत सरकारले सतर्कता अपनाउन ताकेता गरिरहेको जानकारी उनले दिए । उनले सबै सरकारी कार्यालयमा थर्मल गन, पीपीई, सेनिटाइजर, पञ्जा र मास्कको व्यवस्था गर्न सरकारले आवश्यक बजेट दिने बताए । ‘सबै कार्यालयले हेल्थ प्रोटोकलमा तोकिएका मापदण्ड लागू गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सक्छन्, आ–आफ्नो मन्त्रालयमा खरिदको बिल पेस गरेपछि सरकारले आवश्यक बजेट दिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ५, २०७७ २२:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई सिफ्टको निर्णय सिंहदरबारभित्रै भएन पालना

सेवाग्राही कार्यालयमात्र जेनतेन दुई सिफ्टमा चल्दै
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — दुई सिफ्टमा दैनिक १० घण्टा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय सिंहदरबारभित्रै रहेका मन्त्रालयहरूमा समेत पालना नभएको पाइएको छ । प्राय: सरकारी कार्यालयहरु सोमबारदेखि दैनिक १० बजेदेखि ५ बजेसम्ममात्र सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको जेठ २८ बसेको बैठकले असार १ देखि केन्द्रदेखि पालिकासम्मका सबै कार्यालय बिहान ८ देखि १ बजेसम्म र दिउँसो १ देखि बुलेका ६ बजेसम्म दुई सिफ्ट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी सबै मन्त्रालयलाई सर्कुलर गरेको थियो ।

निर्णयमा कार्यालयमा भौतिक दुरी कायम गर्नका लागि एक सिफ्टमा ५० प्रतिशत र दोस्रो सिफ्टमा ५० प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित गराउनु पर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयहरूमा सबै कर्मचारीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको उल्लंघन गर्दै एउटै समय (१० बजेदेखि ५) मा उपस्थित आएर काम गर्ने गरेका छन् । मन्त्रालयहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई लाने/ल्याउने सरकारी ठूला (बस) समेत चलाएका छैनन् । सिंहदरबारभित्र र बाहिर रहेका सबैजसो मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई ल्याउने/लाने सरकारी बस छन्, मन्त्रालय खुले पनि ती बसलाई थन्क्याएर राखिएको छ ।

मन्त्रालयका ठूला गाडीमा भीडभाड भई संक्रमण फैलिने डर भएकाले सञ्चालन नगरिएको दाबी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलेको छ ।

मन्त्रालयहरूमात्र होइन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय र सबैजसो संवैधानिक निकाय र केन्द्रीय कार्यालयहरूमा समेत दुई सिफ्टको निर्णय लागू भएको छैन । सेवाग्राहीबाहेक अरू सबैजसो कार्यालयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रभाव देखिएको छैन । अर्थात् कतै पनि सरकारीमात्र होइन संस्थान र विकास समितिका कार्यालय समेत दुई सिफ्टमा सञ्चालन भएका छैनन् ।

नीतिगत काममात्र गर्ने निकायका लागि दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय अव्यावहारिक भएकाले सबैजसो केन्द्रीय कार्यालयमा लागू नभएको दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ ।

सेवाग्राही कार्यालयबाहेक उपत्यकाभित्र र बाहिरका अरू धेरैजसो अफिससमेत दुई सिफ्टमा सञ्चालन भएका छैनन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय पालना नभएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरूलाई अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीहरूलाई मात्र भए पनि सिफ्टमा राख्न पुनः ताकेता गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले मुलुकभरका सेवाग्राही कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन भएको रिपोर्टिङ आइरहेको दाबी गरे । ‘कार्यालयहरूमा कर्मचारी र सेवाग्राहीको भीडभाड नहोस्, लकडाउनभर रोकिएको काम छिटो होस् भनेर नै दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो, धेरै कार्यालयमा दुई सिफ्टमा काम भएको रिपोर्टिङ आइरहेको छ, बाँकीलाई पनि दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न ताकेका गरिरहेका छौं,’ पौडेलले कान्तिपुरसित भने ।

मन्त्रालयहरूले दुई सिफ्टको विकल्पमा एउटा डेस्कमात्र बिहान ८ देखि बेलुका ६ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘हाम्रा मन्त्रालयमा सिफ्ट सुरु गरेका छैनौं । हामीले १०–५ मा मात्र काम गरिरहेका छौं,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने– ‘बरु मन्त्रालयमा एउटा डेस्कमात्र बिहान ८ देखि बेलुका ६ बजेसम्म सञ्चालन गर्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ ।’

ती अधिकारीका अनुसार बिदामा उपत्यका बाहिर गएका कर्मचारी लकडाउनका कारण नआइसकेकाले मन्त्रालयहरूमा अहिले ५० प्रतिशत या त्यसभन्दा कम कर्मचारीमात्र उपस्थित छन् । थोरै कर्मचारी भएकाले सामाजिक दुरी पालना गराउन सजिलो भइरहेको छ ।

सरकारी अधिकारीहरू नै नीतिगत काममात्र गर्ने मन्त्रालय र केन्द्रीय कार्यालयहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्नु अव्यावहारिक हुने दाबी गर्छन् । ‘मन्त्रालयमा सेवाग्राही आउने होइनन्, बिहान ८ बजे आएर, ६ बजेसम्म बसेर के गर्ने ?’ एक अधिकारीले भने । उनले दुई सिफ्टमा सञ्चालन भएका कार्यालयमा समेत निर्णयको प्रतिफल मिश्रित रहेको बताए । ‘दुई सिफ्ट गर्दा मालपोत विभागमा थोरै संख्यामा भए पनि दिनहुँ सेवाग्राही आइरहेका छन्, तर नापी विभागमा भने सेवाग्राही नै आएनन् । दुई सिफ्टमात्र गरेर के गर्नु ?’ उनले भने । सेवाग्राही कार्यालयसमेत दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्दा खर्चिलो भएको र बिहान तथा बेलुकाको थपिएको समयमा सेवाग्राही खासै नआएको दाबी कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजस्व, मालपोत, यातायातजस्ता सेवाग्राही कार्यालयमा दुई सिफ्ट व्यावहारिक होला भन्ने ठानेका थियौं,’ ती अधिकारीले भने– ‘बिहान ८ देखि १० र बेलुका ५ देखि ६ बजे त सेवाग्राही खासै आउने गरेका छैनन्, थप भएको तीन घण्टाका कारण बढी काम होइन कि कार्यालयको खर्चमात्र बढी भइरहेको छ ।’

सेवाग्राहीका लागि बिहान ८ बजे नै कार्यालय खुले पनि त्यतिबेला अफिस वरपरका फोटोकपीलगायतका पसल नखुल्ने र लेखनदास नआइपुग्ने हुँदा बढाइएको समय उपयोगी हुन नसकेको जिकिरसमेत कर्मचारीको छ । ‘खाना खाएरमात्र सेवाग्राही काममा निस्कन्छन्, खाना खाएर कार्यालय पुग्दा १० बजिसकेको हुन्छ, त्योभन्दा पहिला कार्यालय खोलेर के गर्ने ?’ ती कर्मचारी भन्छन्– ‘बेलुका पनि कार्यालयमा सेवा लिन ६ बजेसम्म को बस्छ ? त्यही कारण थपिएको बिहान र बेलुका दुवै समय व्यावहारिक छैन ।’

सार्वजनिक यातायात नखुलेको र मोटरसाइकलमा एक जनामात्र चढ्न पाइने नियमका कारण गाडी सुविधा नभएका कर्मचारीहरूलाई कार्यालय आउजाउ गर्नसमेत समस्या भइरहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता पौडेल पनि बिहान ८ बजे कार्यालयमा पुग्ने र बेलुका ६ बजे छुट्ने दुवै सिफ्टका कर्मचारीका लागि कार्यालय आउजाउ गर्न कठिन भइरहेको गुनासो ठाउँठाउँबाट आइरहेको बताउँछन् । कार्यालयले आफ्ना सबै कर्मचारीलाई आउजाउ गर्न सम्भव भएसम्म गाडी सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् । दुई सिफ्टका कारण कार्यालयहरूको इन्धन खर्चसमेत बढिरहेको छ ।

प्रशासनविदहरू दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय व्यावहारिक नभएकाले त्यसबाट प्रशासनिक खर्चमात्र बढ्ने र सेवाग्राही र सरकार दुवैलाई फाइदा नहुने टिप्पणी गर्छन् ।

‘नीतिगत काम गर्ने केन्द्रीय निकायका लागिमात्र होइन सेवाग्राही कार्यालयका लागि पनि यो निर्णय व्यावहारिक छैन । बिहानै या बेलुका कोही पनि कार्यालयमा आउँदैनन्,’ पूर्वसचिव बिमल वाग्ले भन्छन् ।

उनी सरकारले सेवाग्राहीलाई सुविधा बढाउन खोजेको भए बिहान १० देखि ५ बजेको समयमा नै कार्यालयमा सेवाग्राही डेस्क थपेर छिटोछरितो सुविधा दिनु पर्ने बताउँछन् । ‘कार्यालयमा घुसखोरी, फाइल नखोजिदिने, समयमै काम नगरेर सेवाग्राहीलाई जुन दुःखसास्ती दिइन्छ, त्यसलाई अन्त्य गरिदिए पुग्छ, कार्यालय समय थपिरहनु पर्दैन,’ वाग्लेले भने ।

तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितका पालामा तीन वर्षअगाडि सेवाग्राही कार्यालयहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिएका थिए । अव्यावहारिक भएकै कारण सेवाग्राही कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरेर सेवा दिने त्यतिबेलाको प्रयास छोटो समयमै असफल हुन पुगेको विश्लेषण पूर्वसचिव वाग्लेको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७७ १७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×