नागरिकता विधेयकमाथि नेकपाको सचिवालयमा छलफल हुने 

वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतासम्बन्धि विषयबारे छलफल गर्न सचिवालय बैठक बस्ने जानकारी नेताहरुले दिएको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए । गुरुङले लामो समयदेखि थाँती नागरिकता विधेयक अब टुंगाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा नेताहरु पुगेको बताए । शुक्रबारको छलफलमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संसदीय दलका उपनेता सुबास नेम्बाङ, प्रमुख सचेतक गुरुङ, राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठ तथा नेताहरु भीम रावल र पम्फा भुसाल लगायत सहभागी थिए ।

शुक्रबार नेकपाका नेताहरुले विपक्षीले सहमति नजनाए अब नागरिकता विधेयकलाई बहुमतका आधारमा टुंगाउने तयारी गर्ने रणनीतिबारे पनि छलफल गरेका थिए । यसबारे पार्टी बैठकबाट संस्थागतरुपमा लिन छलफलमा सहभागी नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाललाई सुझाव दिएका थिए ।

संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र प्रक्रिया पूरा गरेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने व्यवस्थासहितको संशोधन विधेयकको मस्यौदा छलफलका लागि प्रस्ताव गरेपछि दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले दलहरूबीच सहमति खोज्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन विपक्षी कांग्रेससँग छलफल गरेका थिए ।

नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्थालाई संशोधन प्रस्तावमा दलहरुबीच एकमत छैन । नेकपाका सांसदहरुको ७ वर्षको समयावधि पछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए पनि कांग्रेस यसको विपक्षमा छ । कांग्रेस र मधेस केन्द्रीत दलले २०६३ सालको नागरिकता ऐन अनुसार नेपालीसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी बुहारीलाई तत्काल नेपाली नागरिता दिनुपर्नेमा अडान लिँदै आएका छन् । नागरिकता ऐन, २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने बुहारीले सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्यागका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको कागजातहरू पेस गरेको प्रमाण बुझाएको खण्डमा वैवाहिक नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।