‘पद्धतिका लागि लड्ने, त्यसैलाई मिचेर डिन हुने ? ’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

‘पद्धतिका लागि लड्ने, त्यसैलाई मिचेर डिन हुने ? ’

वरिष्ठता र मापदण्डका आधारमा डिन नियुक्त हुनुपर्ने भनी डा. केसीले गरेको सत्याग्रहमा साथ दिएकी डा. शाहले अहिले त्यही पद्धतिको बर्खिलाप हुने गरी भएको नियुक्ति स्विकारेकी छन् ।
सुदीप कैनी, कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी निजी चिकित्सकसमेत रहेकी डा. दिव्यासिंह शाहलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डिनमा नियुक्त गर्‍यो ।

वरिष्ठताको वरियताक्रममा ३३ औं स्थानमा रहेकी उनलाई विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा नियुक्त गरिएपछि केही ठाउँमा विरोध पनि सुरु भएको छ ।

‘छनोट समिति गठन गर्दा नै डा. शाहको अनुकूल हुने गरी भएको थियो,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘यसमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन र हस्तक्षेप छ, उपकुलपतिज्यूले अडान लिन नसक्दा फेरि पनि पद्धति भत्काइयो ।’ वरिष्ठताको मापदण्ड र सर्तहरू हेर्दा कुनै पनि हातमा डा. शाहको नाम अगाडि आउन नसक्ने भएकाले सबैतिर विरोध भएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले पूरा कार्यकाल काम गर्ने डिनको खोजी गर्दा शाह भेटिएकाले उनको नियुक्ति गर्नुपरेको बताए । उनले केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा वरिष्ठताका आधारमा मात्रै डिन नियुक्त गर्न नसकिने बताएका थिए । आईओएममा अस्थिरता हुन नदिन भागबन्डा निरुत्साहित गर्दै मापदण्डबाट नियुक्ति थालिएको उनको दाबी छ । पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने अनि बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा अस्थिरता आएकाले नयाँ मापदण्ड बनाएर नियुक्ति दिइएको उनले बताए

डा. शाहको वरिष्ठताक्रम

आईओएमको डिन कार्यालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार ‘इन्टरनल मेडिसिन’ विषयकी प्राध्यापक डा. शाह ३३ औं वरियता क्रममा छिन् । २०५३ मंसिर १६ गते सेवा प्रवेश गरेकी उनी २०७१ असोज २ गते प्राध्यापक बनेकी थिइन् । प्राध्यापकमा बढुवा भएको मितिका आधारमा वरिष्ठता कायम हुने भएकाले हालकै अवस्थामा उनीभन्दा वरिष्ठ ३२ जना प्राध्यापक आईओएममै कार्यरत छन् । करिब १३ जना प्राध्यापकले भने एक वर्षभित्र अवकाश पाउँदै छन् ।

सिफारिस समितिले प्राध्यापक भइसकेका डाक्टरहरू प्रदीप वैद्य, शाह र उत्तम श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । एक नम्बरमा सिफारिसमा परेका वैद्यलाई पन्छाएर शाहलाई अघि सारिएको हो । २०८३ कात्तिकमा अवकाश पाउने एक नम्बरमा नाम सिफारिस भएका वैद्य शाहभन्दा वरिष्ठ हुन् । वैद्यलाई नै डिनको जिम्मेवारी दिएको भए उनले पनि चारवर्षे कार्यकाल चलाउन पाउँथे ।

उपकुलपति बाँस्कोटाका अनुसार मापदण्ड बनाएरै नियुक्ति गरिएको हो । ‘कम्तीमा पाँच वर्षको प्राध्यापन अनुभव भएको र पूरा चारवर्षे कार्यकाल समय दिन सक्ने डिनको खोजी गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यो मापदण्डका १४ प्राध्यापक भेटिए, संस्था चलाउने दृष्टिकोण भएको व्यक्ति खोज्दै जाँदा महिलालाई पनि प्राथमिकता दिऊँ भनेर शाहलाई नियुक्त गरिएको हो ।’ सिफारिसमा परेका वैद्य र श्रेष्ठले आईओएमभित्रै उत्कृष्ट काम गरिरहेकाले थप जिम्मेवारी नदिएको उनले जनाए ।

उनकै दाबीलाई आधार मान्ने हो भने, अवकाश पाउन चार वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका ११ जना प्राध्यापक हाल पदमा बहाल छन् । तीमध्ये अन्यत्र नियुक्ति पाएका एक जनालाई छाड्दा पनि अरू १० जना वरिष्ठलाई लत्याएर डा. शाहलाई नियुक्त गरेको देखिन्छ ।

सूचीअनुसार डाक्टरहरू सुशील शिल्पकार, प्रदीप वैद्य, दीपकप्रकाश महरा, विनयलाल श्रेष्ठ, बालमुकुन्द रेग्मी, द्वारिका श्रेष्ठ, ईश्वर लोहनी, विभु प्रधान, बेनु लोहनी, प्रेमराज ज्ञवाली, पदमराज पन्तपछि डा. दिव्यासिंह शाहको नाम आउँछ । डा. ज्ञवाली मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएकाले डिनको जिम्मेवारी दिन मिल्दैनथ्यो । उपकुलपतिले दाबी गरेझैं डिनको चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने अवस्थाकालाई मात्रै जिम्मेवारी दिँदा पनि डा. शाहको वरियताक्रम ११ औं स्थानमा छ ।

उपकुलपति बाँस्कोटाले छनोट समिति गठनकै क्रमबाट नियम उल्लंघन गरेका थिए । समितिमा कार्यकारी परिषद्ले तोकेको प्राध्यापक संयोजक र प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्ये २ जना सदस्य हुने प्रावधान छ । डिनको सिफारिसका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले डा. प्रेमराज ज्ञवालीको संयोजकत्वमा डा. सुवास आचार्य र डा. जीवन शेरचन सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । ज्ञवाली आईओएमकै प्राध्यापक भए पनि हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवाबाहिर छन् । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट तलब खाने गरी काजमा गएका उनलाई संयोजक तोकिएको थियो भने डा. शेरचन त आईओएमबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । आईओएम स्रोतले भन्यो, ‘अवकाश पाएका व्यक्तिलाई प्राध्यापक भनेर समितिमा राख्ने हो भने त्यस्तै अर्को अवकाश पाएका व्यक्ति खोजेर डिन नियुक्त गरे भइहाल्यो नि †’

वरियताक्रम मिचेर डिन नियुक्त भएको भनी डा. गोविन्द केसीले विरोध गरेपछि हालका उपकुलपति डा. बाँस्कोटाले केही वर्षअघि चार दिनमै राजीनामा दिएका थिए । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्न नहुने र वरिष्ठतालाई आधार बनाउनुपर्ने भनी केसीले गरेको पटक–पटकको आन्दोलनमा सघाउनेमध्ये डा. शाह पनि थिइन् । उनै शाह अहिले डा. केसी आन्दोलनले बसालेको पद्धति मिचेर डिन नियुक्त भएकी छन् । केसीले यसपटक पनि वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्त गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए ।

दुर्गमका नागरिकको उपचारका क्रममा डडेलधुरा पुगेका डा. केसीले वरिष्ठता मिचेर प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्त गरिएको आरोप लगाए । ‘म लामो समयदेखि काठमाडौंबाहिर छु, वरिष्ठता मिचिएर नियुक्त भएको डिन मलाई मान्य हँुदैन, अस्वीकार गर्छु,’ बिहीबार कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै उनले भने, ‘जो नियुक्त भए पनि वरिष्ठताका आधारमा हुनुपर्छ । दिव्याजीले नियुक्ति हुनुभन्दा अघि सोच्नुपथ्र्यो । वरिष्ठताको आधारमा भए स्वागत गर्थें । टीका लगाएर नियुक्त भएकाले म मान्दिनँ ।’

यसअघि पटक–पटक अनशनमा डा. केसीलाई सहयोग गरेकाले पछिल्लो नियुक्तिमा उनको विरोध नहुने धेरैको अनुमान थियो । प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सक हुँदा डा. शाहले केसीको अनशन तोडाउन र माग पूरा गराउन मध्यस्थता पनि गरेकी थिइन् । केही अनशनमा उनी डा. केसीको उपचारमा पनि सामेल थिइन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा डा. केसीले पद्धतिको विषयमा सम्झौता नहुने भन्दै त्यस्ता भावनात्मक सहयोग गौण हुने संकेत गरे । ‘उहाँले ओलीजीको पनि उपचार गर्ने हो, परेका बेलामा मेरो पनि उपचार गर्ने हो तर आन्दोलनमा सहयोग गरेर बसालेको सिस्टम आफैंले तोड्नुभयो,’ उनले भने, ‘वरिष्ठताको आधारमा महिला डिन भएको भए म खुसी हुने थिएँ होला, यो गलत भयो, उहाँसँग मैले यो अपेक्षा गरेको थिइनँ ।’ उनले वरिष्ठताबिना नियुक्ति ‘टीका लगाउनु वा सोसरह हुने’ टिप्पणीसमेत गरे ।

चिकित्सा सुधारको मागसहित पटक/पटक अनशन बस्ने डा. केसी शाह डिन नियुक्ति हुँदा भने अनशनको निर्णयमा पुगिनहाल्ने नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् । वरिष्ठता मिचेर नेकपानिकट अन्य प्राध्यापक डिन नियुक्त हुनुभन्दा कुनै बेला आफ्नो आन्दोलनलाई सहयोग गरेकी डा. शाह नियुक्त हुँदा उनले चित्त बुझाउने उनीहरूको दाबी छ ।

डा. शाहको पदीय जिम्मेवारी र भूमिका केलाउने हो भने अत्यन्त व्यस्त चिकित्सकमध्ये पर्छिन् । उनी राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा लिने प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सक हुन् । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको मानव अंग प्रत्यारोपण समन्वय समितिको संयोजक र चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य पनि हुन् । त्यस्तै निजी अस्पताल ग्रान्डीको मानव अंग प्रत्यारोपण विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी उनले सम्हालेकी छन् । निवर्तमान डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालको कार्यकाल सकिनुअघिदेखि नै डा. शाह डिनमा नियुक्त हुने चर्चा थियो । सत्तारूढ दलनिकट चिकित्सकको भेलामा उपस्थित उपकुलपति बाँस्कोटाले कुलपति ओलीको इच्छाअनुसार शाहलाई डिन नियुक्ति गरिने बताएको आईओएम स्रोतले बतायो ।

छनोट समिति गठनदेखि त्यहाँ संलग्न प्राध्यापकहरूको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने कुनै न कुनै रूपमा सत्ता र राजनीति जोडिन्छ । डा. ज्ञवाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गाैला प्रत्यारोपणमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका चिकित्सक हुन् । उपचार सकिएपछि उनी भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए र यसपटक छनोट समितिको संयोजक बनाइए । सदस्य रहेका डा. आचार्य पनि ओलीकै उपचार टोलीमा रहेका चिकित्सक हुन् । आईओएममा एमाले खेमाको नेतृत्व गर्ने डा. दिनेश काफ्लेलगायतको सिफारिसमा अवकाश पाएका डा. शेरचन समितिमा परेको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग सुमधुर सम्बन्ध भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. बाँस्कोटा तुलनात्मक रूपमा निर्विवाद व्यक्ति हुन् । मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा खुलमखुला घूसखोरी हुने नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उनी अध्यक्ष भएपछि धेरै हदसम्म बेथिति रोकिएको थियो । ‘त्यस्तो छवि बनाएको मान्छेले यहाँ आएर पनि अडान राखेको भए केही बिग्रने थिएन,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्रोतले भन्यो, ‘संस्थाको पद्धतिमा अडान राख्न नसकेर लाचारी देखाउँदा आश्चर्य लागेको छ ।’

त्यसो त नियुक्तिप्रति आशावादी हुनेहरू पनि छन् । नवनियुक्त डिन डा. शाहप्रति सहानुभूति राख्ने एक चिकित्सकको भनाइमा उनको नियुक्तिले आईओएम र त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधारको अवसरसमेत छ । प्रधानमन्त्रीसँग सोझै पहुँच भएकी उनले अस्पताल र डिन कार्यालयको क्षमता विस्तारका लागि छिटोछरितो काम गर्न सक्छिन् ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रतिफल

मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धनमा दबाबका कारण तत्कालीन डिन डा. प्रकाश सायमीले राजीनामा दिएदेखि नै हरेकपटकको आईओएम डिन नियुक्ति विवादमा पर्दै आएको छ । वरिष्ठतालाई छाडेर कनिष्ठहरूलाई जिम्मेवारी दिने, अनि उनीहरूले जथाभावी सम्बन्धन बाँड्दै हिँड्ने भनी डा. गोविन्द केसी पटकपटक अनशन बसेपछि वरिष्ठताका आधारमा डिन सिफारिस गर्ने सहमति सरकारले गरेको थियो । त्यो सहमति यसपटक फेरि उल्लंघन भएको छ ।

आईओएममा डा. कुमुद काफ्ले, डा. प्रकाश सायमी, निमित्तमा डा. विमलकुमार सिन्हा, डा. राकेश श्रीवास्तव र डा. अग्रवाल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त भएका थिए । हालका उपकुलपति डा. बाँस्कोटाले पनि विरोधका कारण चार दिनमा राजीनामा दिनुपरेको थियो । डा. शशी शर्माको नियुक्ति पनि विवादित बन्यो । अदालतमा पुगेको त्यो विवाद निरुपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण डा. केसीले विरोध गरे । त्यहींबाट सुरु भएको अर्को अभियानका क्रममा विवादास्पद प्रमाणपत्र सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त हुनुपरेको थियो ।

वरिष्ठता मात्रै डिन नियुक्तिको आधार होइन भन्ने उपकुलपति बाँस्कोटाले त्यसका लागि बनेको मस्यौदा नै उपकुलपति कार्यालयको दराजमा थन्क्याएका छन् । डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रकाश सायमी, कुमुद काफ्ले, राकेश श्रीवास्तव, कार्यकारी निर्देशक मनोहरप्रसाद गुप्ता अनि विश्वविद्यालयको योजना महाशाखा प्रमुख रिदीश पोखरेल र अनुगमन शाखाबाट विष्णु खनाल सदस्यसचिव रहेको समितिले मस्यौदासमेत दिएको थियो ।

समितिले उम्मेदवारहरूको कस्तो क्षमतालाई कति अंक दिने भनी तय गरेको थियो । उपकुलपति कार्यालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त मापदण्डको मस्यौदाअनुसार, वरिष्ठतालाई ५० अंक, प्रशासनिक अनुभवलाई १५, पेसागत दक्षतालाई १०, संस्थाप्रतिको लगावलाई ५, नैतिकता र आचरणलाई ५ अंकभार तोकिएको थियो । संस्थाभित्रसमेत स्वीकार्य व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने आधारमा विभागीय प्रमुख र प्राध्यापकहरूको मतदान गरी त्यसमा चुनिनेलाई ५ अंक दिने प्रस्ताव थियो । बाँकी १० अंक कार्यकारी परिषद्ले दिने प्रस्ताव गरिएको मापदण्ड पारित नै हुन सकेन ।

सदस्यसचिव रहेका खनालले मापदण्डमा फरक मत राखेर त्यसलाई तुहाइदिएका थिए । उक्त समितिले त अवकाश हुन दुई वर्ष बाँकी रहेकासम्मका व्यक्तिलाई डिन सिफारिस गर्न सुझाएको थियो । यो मापदण्डमा अहिले त्रिविका पदाधिकारीको कुनै चासो छैन । ‘पद्धतिमा चल्छु भन्नेले त त्यस्ता काम संस्थागत गर्ने अनि थिति बसाल्ने हो,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले दबाब दिए भन्दैमा अडान छाड्ने हो भने किन पद्धतिको कुरा गर्ने ?’

विरोध सुरु

शाहलाई डिन नियुक्त गरेको विरोधमा सत्तारूढ दल नेकपानिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले आईओएमको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । वरिष्ठता मिचेर डा.शाहलाई नियुक्त गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । महाराजगन्जस्थित डिनको कार्यालयमा उनीहरूले ताला लगाएका हुन् । निर्णय नसच्याएसम्म तालाबन्दी र आन्दोलनको कार्यक्रम जारी राख्ने क्याम्पस कमिटिका अध्यक्ष विनय पंगेनीले बताए ।

प्रकाशित : असार ५, २०७७ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमामा एसएसबीले बढायो निगरानी

सीमा क्षेत्रमा विवाद बढेपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बलका उच्च अधिकारीको निरीक्षण आउन थालेको छ । एसएसबीको पैदल र सवारी गस्ती बाक्लिएको छ ।
मातृका दाहाल, मनोज पौडेल, ठाकुरसिंह थारु

काठमाडौँ, कपिलवस्तु, बर्दिया — भारतले नेपालतर्फ सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाएको छ । भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का उच्च अधिकारीहरू नै सीमावर्ती क्षेत्रमा बाक्लो रूपमा निरीक्षणमा आउन थालेका हुन् । एसएसबीले गस्ती पनि यसअघिको तुलनामा बढाउँदै लगेको छ ।

गत जेठ ३० मा सीमा सुरक्षार्थ सर्लाहीको संग्रामपुरमा खटिएको नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को कारबाहीमा भारतस्थित सीतामडीका एक जनाको मृत्यु भएपछि एसएसबीको पैदल र सवारी गस्ती बाक्लिएको हो । यसबाहेक दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणले पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण छ । यहीबीच सोमबार चीन र भारतको सीमावर्ती लद्दाखस्थित गलवान घाँटीमा दुई देशका सेनाबीच हिंसात्मक झडप भएको थियो । झडपमा भारतीय स्थल सेनाका कर्णेलसहित २० सैनिकको मृत्यु भएपछि उसले छिमेकी मुलुकसँगको सीमामा तैनाथी थप बढाएको हो ।

नेपालसँग भारतको १ हजार ८ सय ८० किमि लम्बाइको सीमा छ । यसमध्ये प्रदेश १ का ६ जिल्लाले ४ सय ४० किमि, प्रदेश २ का ८ जिल्लाले ४ सय ३५, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका १/१ जिल्लाले क्रमश: ८८ र ४, प्रदेश ५ का ५ जिल्लाले ४ सय ४५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५ जिल्लाले ४ सय ६८ किमि ओगेटका छन् । ती सबै सीमावर्ती स्थानमा भारतले एसएसबीको गस्ती बढाएको छ ।

भारतले ५ सय ३० बोर्डर आउटपोस्टमार्फत सीमा सुरक्षा गर्दै आएकोमा थप फौजलाई पनि गस्तीमा उतारेको सशस्त्र प्रहरी बलका एक बीओपी कमान्डरले बताए । सशस्त्र प्रहरीको भने भारतीय सीमातर्फ १ सय २२ स्थानमा बीओपी स्थापना गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नातर्फबाट चुस्त र प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मातहत फौजलाई निर्देशन दिएको छ । सशस्त्रले सहकार्य गरेर आवश्यकता अनुसार संयुक्त गस्ती गर्न पनि बाहिनीपतिहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

कपिलवस्तुसँग सीमा जोडिएको भारतको सिद्धार्थनगर जिल्लाको बढनी बीओपी र बढनी प्रहरी चौकीले संयुक्त रूपमा सीमामा निगरानी र पेट्रोलिङ बढाएका छन् । यही क्रममा उनीहरूको ९ जना सुरक्षाकर्मीको टोलीले बुधबार ठूलो पिलर नम्बर ५७१ देखि ५७३ सम्म पेट्रोलिङ गरेको छ । त्यस क्रममा उनीहरूले स्थानीय गाउँलेलाई सतर्क र सजग भएर बस्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले सीमामा शान्ति बनाएर आपसी सद्भाव कायम गरी बस्न गाउँलेलाई आग्रह गरेको एक स्थानीयले बताए । बढनी नाकावारि कृष्णनगर नाका पर्छ । सीमा क्षेत्रको बढनी भारतको राष्ट्रिय रेल नेटवर्कसँग जोडिएको नेपालको सबैभन्दा नजिकको सहर हो । उक्त क्षेत्र सीमाबाट ६ सय मिटरको दूरीमा पर्छ । यो नेपालका १० ठूला भन्सार नाकामध्ये एक हो ।

सिद्धार्थनगरकै सोहरतगढ तहसिलअन्तर्गत पर्ने सीमाको खुनवा नाकाको एसडीएम अनिलकुमार र सीओ सुनिलकुमार सिंहले संयुक्त रूपमा निरीक्षण गरेका थिए । उनीहरूले खुनवा प्रहरी चौकीमा एसएसबी र प्रहरीसँग बैठक गरी सीमा क्षेत्रको वस्तुस्थिति बुझेका थिए । सीमा क्षेत्रमा अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिई शान्ति कायम राख्न उनीहरूले निर्देशन दिए । उनीहरूले दुवै मुलुकका सुरक्षाकर्मीको पहलमा सीमामा सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम राख्न आग्रह गरेको सोहरतगढ थाना इन्चार्ज रामआशिष यादवले बताए ।

कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्र बढनीनजिक मुख्य पिलरनजिक गस्ती गर्दै भारतको सशस्त्र सीमा बल र प्रहरीको संयुक्त टोली तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर

गोरखपुर जोनका अतिरिक्त प्रहरी निर्देशक (एडीजीपी) दावा शेर्पाले पनि सीमा क्षेत्र बढनीको स्थलगत निरीक्षण गरी सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउन निर्देशन दिएका छन् । शेर्पाले नेपाली सुरक्षा अधिकारीसँग समन्वय गरेर सीमा क्षेत्रमा शान्ति र सौहार्दको वातावरण बनाइराख्न स्थानीय सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको हिन्दुस्तान दैनिकका बढनी संवाददाता विकास सिंहले जानकारी दिए । शेर्पा यस क्षेत्रमा भर्खरै सरुवा भएर आएका सुरक्षा अधिकारी हुन् ।

सामान्य अवस्थामा दुवै मुलुकका सुरक्षाकर्मीले सीमा क्षेत्र र पिलरको संयुक्त गस्ती गर्ने गरेका थिए । तर यसपटक भने भारतीय सुरक्षा अधिकारीले एक्लै गस्ती गरेका हुन् । ‘संयुक्त गस्ती हुँदा खबर हुन्छ,’ सशस्त्रको २८ नम्बर गणका उपरीक्षक जनकराज पुरीले भने, ‘एक्लाएक्लै गस्ती हुँदा आ–आफ्नो क्षेत्रमा हुन्छ ।’

समन्वय भइरहेको छ : सशस्त्र प्रहरी

प्रदेश १ र २ का सशस्त्र प्रहरी प्रमुखहरूले सीमा क्षेत्रमा अप्रिय घटना हुन नदिन आपसी समन्वयमा काम भइरहेको बताएका छन् । दुवै देशका बीओपी तथा गण/गुल्ममा कार्यरत सुरक्षाकर्मीले परिस्थिति हेरेर संयुक्त गस्ती र आवश्यकताअनुसार एकल गस्ती गर्दै आएको उनीहरूले जानकारी दिए । प्रदेश २ स्थित सशस्त्र प्रहरी बल छिन्नमस्ता बाहिनीका बाहिनीपति डीआईजी राजु अर्यालले सीमा क्षेत्र सुरक्षाका लागि दुवै देशका सुरक्षाकर्मीबीच संयुक्त गस्ती र छलफल बाक्लो बनाइएको बताए । उनका अनुसार केही स्थानमा आपराधिक गतिविधि र स्थानीयका असन्तुष्टिका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई साम्य बनाउन दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीबीच छलफल हुने गरेको छ ।

बिहीबार मात्रै सशस्त्र प्रहरी बलको धनुषास्थित गणका एसपी राजेश उप्रेती र भारतीय एसएसबीका ४८ नम्बर गणका कर्णेल शंकर सिंहसहित दुवै देशका २०–२० जना सुरक्षाकर्मीले धनुषाको विदेह नगरपालिका–१, मैनाथपुरस्थित दशगजामा २७६/५ देखि २ सय ७८ सम्मको ४ किमि क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती गरेका थिए । शुक्रबारको घटनापछि भारतीय पक्ष थप आक्रोशित बनेको थियो । तर त्यसलाई आपसी समन्वयबाट परिस्थिति साम्य पार्दै संयुक्त गस्ती गरिएको हो ।

प्रदेश १ को सुनसरीस्थित पकलीका १ नम्बर बराहा बाहिनीका बाहिनीपति डीआईजी नगेन्द्र थापाले लकडाउनका क्रममा संयुक्त गस्ती केही पातलिएको बताए । यद्यपि लकडाउन पालना र सीमा नाका सिललाई प्रभावकारी बनाउन सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रको उपस्थिति मजबुद पारिएको उनको भनाइ छ । सीमावर्ती इलाकामा आपराधिक गतिविधि गर्ने तथा स्थानीय खेतीकिसानी गर्ने मानिस आवतजावत गर्न नपाउँदा कहिलेकाही असहज परिस्थिति आउने गरे पनि दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीको समन्वयमा समस्या समाधान गरिने गरेको बताए । उनका अनुसार केही दिनअघि मात्रै झापा र मोरङका एसपी र काउन्टरपार्टका अधिकारीबीच सुरक्षा छलफल भएको थियो ।

प्रदेश ५ मा पनि संयुक्त गस्ती

बाँके–बर्दिया सीमामा भारतको सुरक्षा गतिविधि बढेको छ । तर नेपाल–भारतका सुरक्षाकर्मीले भने नियमित संयुक्त सुरक्षा गस्तीलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् । बिहीबार बाँकेको जयसपुर, बह्रैया, काला बन्जड बीओपी पोस्टका सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले सीमामा संयुक्त गस्ती गरेका हुन् । यसअघि बर्दिया सीमामा पनि संयुक्त गस्ती भएको थियो ।

कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्र बढनीनजिक मुख्य पिलरनजिक गस्ती गर्दै भारतको सशस्त्र सीमा बल र प्रहरीको संयुक्त टोली तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर

नेपालगन्जस्थित सशस्त्रको नेपाल गण हेडक्वाटर नम्बर ३० का गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दीपक अधिकारीले साता/पन्ध्र दिनमा सशस्त्र प्रहरी र एसएसबीले सामूहिक गस्ती गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘यो नियमित प्रक्रिया हो । दुई मुलुकका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर संयुक्त गस्ती गर्छौं ।’ पछिल्लो समय देखिएको सीमा विवादयता पनि एसएसबीको गतिविधि पहिलेजस्तै रहेको उनको दाबी छ ।

बाँके र बर्दियाको सीमा सुरक्षाका लागि भारतले तीन/तीन किलोमिटर दूरीमा बीओपी स्थापना गरेको छ । नेपालतर्फ भने १० देखि २० किलोमिटर दूरीमा बीओपी राखिएका छन् । बर्दियामा बढैयाताल गाउँपालिकाको फुटहा, गुलरिया नगरपालिकाका कालाफाँटा, कट्टी, मधुवन नगरपालिकाको धनौरा र राजापुर नगरपालिकामा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी राखिएको छ । थप ५ स्थानमा बीओपी स्थापनाका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको छ । बाँकेको सीमामा ११ स्थानमा सुरक्षा जाँच पोस्ट छन् । तीमध्ये ६ बीओपी र ५ स्थानमा फरवार्ड अपरेटिङ बेस (एफओबी) राखिएका छन् ।

एक दर्जन सीमा स्तम्भ हराए

बाँकेमा नेपाल–भारत सीमाका मुख्य र सहायक गरी ३ सय ७ सीमा स्तम्भ रहेकोमा एक दर्जनभन्दा बढी हराएका छन् । पूर्वकटकुइँया र पश्चिम मानखोलासम्मको सीमाका मुख्य ५ (जंगे पिलर) र सहायक स्तम्भ राप्ती नदी र मानखोलाले बगाएको हो । चार वर्षअघि राप्ती नदीको बाढीले नरैनापुर गाउँपालिका भगवानपुरस्थित ६४३ (१४) नम्बरको सीमा स्तम्भ बगाएको स्थानीयले बताए । उक्त स्तम्भ स्थानीय आफैंले खोज्ने प्रयास गरेका थिए । तर सरकारको उदासीनताका कारण पिलरको अवस्था खुल्न सकेको छैन ।

बर्दियाको सीमा क्षेत्रमा मुख्य र सहायक गरी २ सय ४५ सीमा स्तम्भ छन् । अहिलेसम्म ७ मुख्य र ९३ सहायक सीमा स्तम्भ हराइसकेका छन् । बाढीले मुख्य र सहायक गरी ३२ सीमा स्तम्भ बगाएको छ । बबईको कटानले ३ वटा स्तम्भ जोखिममा छन् । कटान भएको ठाउँमा सबैतिर बालुवा हुने भएकाले दशगजा क्षेत्र नै नचिनिने अवस्था छ । स्थानीय प्रशासनका अनुसार आव २०७०/७१ मा १६, २०७१/७२ मा ६ र २०७३/७४ मा ५ सीमा स्तम्भ हराएका थिए ।

प्रकाशित : असार ५, २०७७ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×