नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई १५ वर्षमा नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई १५ वर्षपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । नेपाली महिलासँग विवाह गरेर १५ वर्ष नेपालमा बसेको व्यक्तिले चाहेमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको हो । उक्त प्रस्तावले सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवाद सिर्जना गरेको छ ।
समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूलाई वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी नागरिकले उपदफा (४) का सबै शर्त र अवस्था पूरा गरेमा निजलाई तोकिए बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ को उपदफा ४ मा विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।
जसअनुसार नेपालमा विज्ञान, दर्शनशास्त्र, कला, साहित्य, विश्वशान्ति, मानव कल्याण वा नेपालको औद्योगिक, आर्थिक वा सामाजिक उन्नतिमा विशेष योगदान पुर्याएको वा पुर्याउन सक्ने भनी मनाशिव आधारमा नेपाल सरकारले ठहर्याएको व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता दिनसक्ने भनिएको छ ।
त्यसका लागि नेपाली वा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै भाषा बोल्न र लेख्न जानेको, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको वा अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको वा त्याग्ने घोषणा गरेको भनेर तीन शर्त राखिएको छ । त्यस्तै, नेपाली नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था वा प्रचलन भएको मुलुकको नागरिक, नेपालमा १५ वर्ष बसोबास गरेको, असल चालचलन भएको, मानसकि रुपले स्वस्थ भएको भन्ने शर्त राखिएको छ ।
समिति सचिवालयले ल्याएको उक्त प्रस्ताव समितिबाट पारित भएर संसदबाट पनि पारित भएर कानुन बनेमा नेपाली महिलासँग विवाह गरेको व्यक्तिलाई नागरिकता दिन सरकार बाध्य हुने सांसद विजय सुब्बाको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिँदा ती शर्तसहित सरकारले ठहर्याउनुपर्छ यो व्यवस्था गरियो भने खुरुखुरु दिनुपर्छ ।’ नेपाली महिलासँग भारतीय र तिब्बती शरणार्थी पुरुषले ठूलो संख्यामा विवाह गरेकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने समिति बैठकमा बहुमत सदस्यले उक्त कुरा राख्नुपर्ने माग गरेकाले सचिवालयले प्रस्ताव राखेको बताइन् । ‘नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषका हकमा १५ वर्षमा अंगीकृत नागरिता दिनुपर्ने व्यवस्था राखेर जानुपर्छ भन्ने भयो । कसैले समानताका आधारमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यसैका आरधामा सचिवालयले बनाएको प्रस्ताव हो ।’
समिति सदस्य रहेका नेकपाका सांसदहरूले भने त्यसरी बहुमत नभएको बताए । मंगलबारको बैठकमा नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकताबारे सांसदहरू पम्फा भुसाल, विजय सुब्बा र झपट रावलले विपक्षमा बोलेका थिए । उनीहरूले राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले नागरिकताबारे कानुन बनाउँदा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
नेकपाकै सांसदहरू रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी गुरुङले महिला र पुरुष समान भएका र संविधानले लिंगका आधारमा भेदभाव नगरेकाले पुरुष र महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेमा समान व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । शर्मा र गुरुङको धारणासँग सभापति श्रेष्ठको भनाइ पनि मिलेको थियो ।
सभापति श्रेष्ठले संविधानको धारा ११ को उपधारा ८ अनुसार नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको बताइन् । जसमा नेपाल सरकारले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिता प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरू मौन बसेका थिए । सांसद दिलेन्द्र बडूले सरकारको धारणा आएपछि त्यसबारे पार्टीको तर्फबाट आफ्नो मत राख्ने बताए । ‘विवादित विषय प्रवेश गराएर सामाजिक र संवैधानिक समस्या सिर्जना गर्नुहुन्न । सरकार र समिति के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो । विवादित विषय ल्याउनु हुन्न । सहमति गरेर संविधानको भावनाभन्दा बाहिर जानु हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ उनले भने । उनले विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने र महिलालाई नागरिकता दिने विषयमा २०६३ कै व्यवस्था सही र निर्विवादित भएको बताए ।
राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले भने विदेशी पुरुषलाई नेपाली महिलासँग विवाह गरेको अवस्थामा नागरिकता नै दिन संविधानले रोक्ने बताए । उनले भने, ‘त्यस्ता माान्छेहरूको हकमा राजनीतिक बाहेकका अधिकार दिएर, विशेष सुविधा दिएर बस्न दिन सकिन्छ । भीसा नचाहिने, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र व्यवसाय गर्न दिन मिल्छ । नागरिकता दिन मिल्दैन ।’ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पुरुषलाई दिने सन्दर्भमा संविधानले गरेको व्यवस्थाबारे उनले थपे, ‘महिलालाई चाह्यो भने दिने व्यवस्था संविधानले नै दिएको छ । पुरुषको हकमा त्यस्तो छुट छैन ।'
विदेशी पुरुषले नेपाली महिलासँग विवाह गरेमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुन बनाउन नमिल्ने राष्ट्रिय सभा सांसद रामनारायण बिडारीको भनाइ थियो । उनले भने, ‘नेपाली महिलासँग विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने कानुन बनाउन मिल्दैन । त्यसबारे संविधान मौन छ । विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने विषयमा संविधान बोलेको छ, विदेशी ज्वाइँबारे बोलेको छैन । त्यस्ता प्रस्ताव संविधान विपरीत हुन्छ ।’
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सरकार विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने छलफलमा प्रवेश नगरेको बताए । राज्यव्यवस्थाको प्रस्तावमा उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘त्यसमा पुगिएको छैन । सरकारले पेस गरेको विधेयकमा अन्यथा आएका कुराहरूमा अहिले निष्कर्षमा पुगिएको छैन ।’
केही महिला अधिकारकर्मीहरूले भने नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई गरिने जस्तै समानता दिनुपर्ने धारणा राख्दै सांसदहरूलाई सोहीअनुसार समानताका आधारमा कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।
नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ दिनको समय
नागरिकता विधेयकमा राजनीतिक सहमति जुटाउन सरकारले समय माग गरेपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले ५ दिनको समय दिएको छ ।
झन्डै दुई वर्षदेखि संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउनका लागि भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समय मागेका थिए । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउनका लागि सरकारलाई समय चाहिएको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारसँग पनि यो विषयमा कुरा आएको छ । सरकारबाट र राजनीतिक तहबाट पनि यसलाई सहमतिमा नै टुंग्याउन जरुरी छ । विषय गम्भीर भएकाले सहमतिमा नै टुंग्याउन जरुरी छ । अझ सहमतिमा जाओस् । राजनीतिक तहमा सहमति गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे समितिमा सहमति जुटेको छैन । उक्त विषयमा प्रक्रियामा गएर भएपनि संसदमा विधेयक पठाउने सचिवालयको तयारी थियो । जसमा नेकपाका सांसदहरू पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मालगायतले सहमतिमै विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने र सरकारले समय मागेकाले सोहीअनुसार जानुपर्ने बताएका थिए ।
नागरिकता विधेयक २०७५ साउनदेखि संसदमा रहेको छ ।
प्रकाशित : असार ३, २०७७ २१:१९
