दुई सिफ्टको निर्णय सिंहदरबारभित्रै भएन पालना- समाचार - कान्तिपुर समाचार

दुई सिफ्टको निर्णय सिंहदरबारभित्रै भएन पालना

सेवाग्राही कार्यालयमात्र जेनतेन दुई सिफ्टमा चल्दै
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — दुई सिफ्टमा दैनिक १० घण्टा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय सिंहदरबारभित्रै रहेका मन्त्रालयहरूमा समेत पालना नभएको पाइएको छ । प्राय: सरकारी कार्यालयहरु सोमबारदेखि दैनिक १० बजेदेखि ५ बजेसम्ममात्र सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको जेठ २८ बसेको बैठकले असार १ देखि केन्द्रदेखि पालिकासम्मका सबै कार्यालय बिहान ८ देखि १ बजेसम्म र दिउँसो १ देखि बुलेका ६ बजेसम्म दुई सिफ्ट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी सबै मन्त्रालयलाई सर्कुलर गरेको थियो ।

निर्णयमा कार्यालयमा भौतिक दुरी कायम गर्नका लागि एक सिफ्टमा ५० प्रतिशत र दोस्रो सिफ्टमा ५० प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित गराउनु पर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयहरूमा सबै कर्मचारीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको उल्लंघन गर्दै एउटै समय (१० बजेदेखि ५) मा उपस्थित आएर काम गर्ने गरेका छन् । मन्त्रालयहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई लाने/ल्याउने सरकारी ठूला (बस) समेत चलाएका छैनन् । सिंहदरबारभित्र र बाहिर रहेका सबैजसो मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई ल्याउने/लाने सरकारी बस छन्, मन्त्रालय खुले पनि ती बसलाई थन्क्याएर राखिएको छ ।

मन्त्रालयका ठूला गाडीमा भीडभाड भई संक्रमण फैलिने डर भएकाले सञ्चालन नगरिएको दाबी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलेको छ ।

मन्त्रालयहरूमात्र होइन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय र सबैजसो संवैधानिक निकाय र केन्द्रीय कार्यालयहरूमा समेत दुई सिफ्टको निर्णय लागू भएको छैन । सेवाग्राहीबाहेक अरू सबैजसो कार्यालयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रभाव देखिएको छैन । अर्थात् कतै पनि सरकारीमात्र होइन संस्थान र विकास समितिका कार्यालय समेत दुई सिफ्टमा सञ्चालन भएका छैनन् ।

नीतिगत काममात्र गर्ने निकायका लागि दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय अव्यावहारिक भएकाले सबैजसो केन्द्रीय कार्यालयमा लागू नभएको दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ ।

सेवाग्राही कार्यालयबाहेक उपत्यकाभित्र र बाहिरका अरू धेरैजसो अफिससमेत दुई सिफ्टमा सञ्चालन भएका छैनन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय पालना नभएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरूलाई अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीहरूलाई मात्र भए पनि सिफ्टमा राख्न पुनः ताकेता गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले मुलुकभरका सेवाग्राही कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन भएको रिपोर्टिङ आइरहेको दाबी गरे । ‘कार्यालयहरूमा कर्मचारी र सेवाग्राहीको भीडभाड नहोस्, लकडाउनभर रोकिएको काम छिटो होस् भनेर नै दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो, धेरै कार्यालयमा दुई सिफ्टमा काम भएको रिपोर्टिङ आइरहेको छ, बाँकीलाई पनि दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न ताकेका गरिरहेका छौं,’ पौडेलले कान्तिपुरसित भने ।

मन्त्रालयहरूले दुई सिफ्टको विकल्पमा एउटा डेस्कमात्र बिहान ८ देखि बेलुका ६ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘हाम्रा मन्त्रालयमा सिफ्ट सुरु गरेका छैनौं । हामीले १०–५ मा मात्र काम गरिरहेका छौं,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने– ‘बरु मन्त्रालयमा एउटा डेस्कमात्र बिहान ८ देखि बेलुका ६ बजेसम्म सञ्चालन गर्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ ।’

ती अधिकारीका अनुसार बिदामा उपत्यका बाहिर गएका कर्मचारी लकडाउनका कारण नआइसकेकाले मन्त्रालयहरूमा अहिले ५० प्रतिशत या त्यसभन्दा कम कर्मचारीमात्र उपस्थित छन् । थोरै कर्मचारी भएकाले सामाजिक दुरी पालना गराउन सजिलो भइरहेको छ ।

सरकारी अधिकारीहरू नै नीतिगत काममात्र गर्ने मन्त्रालय र केन्द्रीय कार्यालयहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्नु अव्यावहारिक हुने दाबी गर्छन् । ‘मन्त्रालयमा सेवाग्राही आउने होइनन्, बिहान ८ बजे आएर, ६ बजेसम्म बसेर के गर्ने ?’ एक अधिकारीले भने । उनले दुई सिफ्टमा सञ्चालन भएका कार्यालयमा समेत निर्णयको प्रतिफल मिश्रित रहेको बताए । ‘दुई सिफ्ट गर्दा मालपोत विभागमा थोरै संख्यामा भए पनि दिनहुँ सेवाग्राही आइरहेका छन्, तर नापी विभागमा भने सेवाग्राही नै आएनन् । दुई सिफ्टमात्र गरेर के गर्नु ?’ उनले भने । सेवाग्राही कार्यालयसमेत दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्दा खर्चिलो भएको र बिहान तथा बेलुकाको थपिएको समयमा सेवाग्राही खासै नआएको दाबी कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजस्व, मालपोत, यातायातजस्ता सेवाग्राही कार्यालयमा दुई सिफ्ट व्यावहारिक होला भन्ने ठानेका थियौं,’ ती अधिकारीले भने– ‘बिहान ८ देखि १० र बेलुका ५ देखि ६ बजे त सेवाग्राही खासै आउने गरेका छैनन्, थप भएको तीन घण्टाका कारण बढी काम होइन कि कार्यालयको खर्चमात्र बढी भइरहेको छ ।’

सेवाग्राहीका लागि बिहान ८ बजे नै कार्यालय खुले पनि त्यतिबेला अफिस वरपरका फोटोकपीलगायतका पसल नखुल्ने र लेखनदास नआइपुग्ने हुँदा बढाइएको समय उपयोगी हुन नसकेको जिकिरसमेत कर्मचारीको छ । ‘खाना खाएरमात्र सेवाग्राही काममा निस्कन्छन्, खाना खाएर कार्यालय पुग्दा १० बजिसकेको हुन्छ, त्योभन्दा पहिला कार्यालय खोलेर के गर्ने ?’ ती कर्मचारी भन्छन्– ‘बेलुका पनि कार्यालयमा सेवा लिन ६ बजेसम्म को बस्छ ? त्यही कारण थपिएको बिहान र बेलुका दुवै समय व्यावहारिक छैन ।’

सार्वजनिक यातायात नखुलेको र मोटरसाइकलमा एक जनामात्र चढ्न पाइने नियमका कारण गाडी सुविधा नभएका कर्मचारीहरूलाई कार्यालय आउजाउ गर्नसमेत समस्या भइरहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता पौडेल पनि बिहान ८ बजे कार्यालयमा पुग्ने र बेलुका ६ बजे छुट्ने दुवै सिफ्टका कर्मचारीका लागि कार्यालय आउजाउ गर्न कठिन भइरहेको गुनासो ठाउँठाउँबाट आइरहेको बताउँछन् । कार्यालयले आफ्ना सबै कर्मचारीलाई आउजाउ गर्न सम्भव भएसम्म गाडी सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् । दुई सिफ्टका कारण कार्यालयहरूको इन्धन खर्चसमेत बढिरहेको छ ।

प्रशासनविदहरू दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय व्यावहारिक नभएकाले त्यसबाट प्रशासनिक खर्चमात्र बढ्ने र सेवाग्राही र सरकार दुवैलाई फाइदा नहुने टिप्पणी गर्छन् ।

‘नीतिगत काम गर्ने केन्द्रीय निकायका लागिमात्र होइन सेवाग्राही कार्यालयका लागि पनि यो निर्णय व्यावहारिक छैन । बिहानै या बेलुका कोही पनि कार्यालयमा आउँदैनन्,’ पूर्वसचिव बिमल वाग्ले भन्छन् ।

उनी सरकारले सेवाग्राहीलाई सुविधा बढाउन खोजेको भए बिहान १० देखि ५ बजेको समयमा नै कार्यालयमा सेवाग्राही डेस्क थपेर छिटोछरितो सुविधा दिनु पर्ने बताउँछन् । ‘कार्यालयमा घुसखोरी, फाइल नखोजिदिने, समयमै काम नगरेर सेवाग्राहीलाई जुन दुःखसास्ती दिइन्छ, त्यसलाई अन्त्य गरिदिए पुग्छ, कार्यालय समय थपिरहनु पर्दैन,’ वाग्लेले भने ।

तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितका पालामा तीन वर्षअगाडि सेवाग्राही कार्यालयहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिएका थिए । अव्यावहारिक भएकै कारण सेवाग्राही कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरेर सेवा दिने त्यतिबेलाको प्रयास छोटो समयमै असफल हुन पुगेको विश्लेषण पूर्वसचिव वाग्लेको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७७ १७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना कोषबाट २४ करोड निकासा

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा जम्मा भएको रकमबाट प्रयोगशालाहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा स्थानीय तहहरूलाई होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्न २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासा गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले देशभरका कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला र स्थानीय तहहरूको मागबमोजिम रकम निकासा गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार कोषबाट टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि खरिदका लागि ३ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।

कोषले कोरोना परीक्षण गर्न मुलुकका विभिन्न भागमा स्थापना र सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालाहरूलाई स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत साढे ४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै सरकारले तोकेका सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका नेपाली नागरिकहरूका लागि होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेका २० वटा पालिकालाई २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । भारतीय सीमा नाकासित जोडिएका ती पालिकाले उक्त रकम भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका नेपालीहरूका लागि होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन, स्वास्थ्य जाँच, खानपिन र बसोबासका लागि खर्च गर्न सक्ने छन् ।

त्यसैगरी, कोषले १७६ पालिकालाई क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्न, खानपिन र बसोबास तथा स्वास्थ्य जाँचका लागि १३ करोड २२ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । ती पालिकाले क्वारेन्टाइनलाई मर्मतसम्भार गरी मापदण्डबमोजिम सञ्चालन गर्नसमेत रकम सदुपयोग गर्न सक्नेछन् । कोरोना संक्रमण र जोखिम दुवै बढी भएका पालिकालाई छानेर क्वारेन्टाइन र होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न रकम दिइएको जानकारीसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ । कोषले यसअघि कोरोनाको जोखिम बढी भएका क्षेत्रका अस्पताल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ करोड १७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा स्थापना गरिएको कोषमा हालसम्म २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ । दुई पटक गरी कोषबाट २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ भने कोषमा अझै २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बाँकी छ ।

यसैबीच, वीरगन्ज महानगरपालिकाले गण्डक अस्पताललाई कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न र दैनिक ज्याला गरेर जीविका चलाउने व्यक्ति तथा परिवारलाई खाद्यान्न राहत उपलब्ध गराउन कोषसित १६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ । कोष सञ्चालक समितिले महानगरपालिकाको मागको अध्ययन र विश्लेषण गरी आवश्यक निर्णय गर्नका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको छ । स्वास्थ्यको सिफारिस आएपछि मात्र कोषले महानगरको मागका बारेमा निर्णय गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले दिए ।

कसलाई कति रकम दिइयो ?

  • राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुलाई : ३ करोड
  • अरू प्रयोगशालालाई : ४ करोड ५० लाख
  • क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्न १७६ पालिकालाई : १३ करोड २२ लाख
  • होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न २० पालिकालाई : २ करोड ७७ लाख

प्रकाशित : असार २, २०७७ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×