नागरिकता विधेयकमा राजनीतिक सहमति जुटाउन गृहमन्त्रीले मागे समय
काठमाडौँ — झन्डै दुई वर्षदेखि संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउनका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समय मागेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विधेयकमाथि बुधबारको छलफलमा गृहमन्त्रीले राजनीतिक दल र संसदमा सहमति जुटाउनका लागि समय माग गरेका हुन् । उक्त विधेयकमा मतदान गर्ने तयारीका साथ समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बैठक बोलाएकी थिइन् ।
समिति बैठकमा गृहमन्त्री थापाले भने, 'सरकारसँग पनि यो विषयमा कुरा आएको छ । सरकारबाट र राजनीतिक तहबाट पनि यसलाई सहमतिमा नै टुंग्याउन जरुरी छ । विषय गम्भीर भएकाले सहमतिमा नै टुंग्याउन जरुरी छ । अझ सहमतिमा जाओस् । राजनीतिक तहमा सहमति गर्नुपर्छ ।' गृहमन्त्री थापाले सरकार र राजनीतिक तहमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समितिमा थप छलफल गर्न नहुने बताएका थिए । उनले जोड दिएर भने, 'राजनीतिक तहमा छलफलमा लगेर छिट्टै टुंग्याउने भन्ने भएको छ ।'
समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले अंगीकृत नागरिकताको अहिलेको व्यवस्था नै सही भएको भन्ने पार्टीको निर्णय सुनाएका थिए । मंगलबारको बैठकमा बडूले पार्टीमा छलफल गर्नका लागि समय माग गरेका थिए । समितिले ७ वर्षपछि मात्रै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । सांसद बडूले भने, '७ वर्षसम्म उसलाई सबै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने भन्ने भयो ।' ७ वर्षपछि दिने व्यवस्था राख्नु संविधान विरोधी हुने बडूले बताएका थिए ।
नेकपाका सांसदहरूले सरकारले विधेयकमा छलफल नचाहेकाले थप छलफल गर्नुको औचित्य नहुने बताएका छन् । सांसद जनार्दन शर्माले सहमतिबाट खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।
समिति सभापति श्रेष्ठले भने कसरी सहमति खोज्ने हो भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् । 'सहमति सहमतिबाटै खोज्ने उपाय चाहियो । जागिर पाउन गाह्रो भएकाहरू छन् । हिजो जसरी पनि जागिर खाइरहेको स्थिति थियो,' उनले भनिन् ।
सांसद झपट रावलले २ वर्षसम्म विधेयक राखेर सहमति नगर्ने तर विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा सहमतिको कुरा उठाउनु सही नभएको बताए । उनले विधेयक प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
नागरिकता विधेयक २०७५ साउनदेखि संसदमा रहेको छ ।
प्रकाशित : असार ३, २०७७ १५:५९