सरकार दायित्वबाट विमुख हुन खोज्दै छ [टिप्पणी]

अहिले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई परिभाषित गर्ने क्रममा उक्त संवैधानिक प्रावधान विचार गरिएन । निजी क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिलाई पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको हुने भनी राखिएको छ । यो विषय सैद्धान्तिक रूपमा नै मिलेको छैन ।

सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति भनेको राज्यका तर्फबाट कुनै न कुनै रूपमा प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । निर्वाचित भएर या कुनै पनि प्रकारको नियुक्ति भएर सार्वजनिक पदमा पुगेको हुन सक्छ । यी कुनै प्रक्रिया पूरा नगरेको व्यक्ति पनि अब सार्वजनिक व्यक्ति भनेर परिभाषित हुने भयो ।

सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा पनि यस्तै छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सार्वजनिक संस्था हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि त्यही परिभाषामा पर्छ । यस्ता निकायमा नेपाल सरकारको राजस्व लगानी हुन्छ । यी दुई विषयबीचको अन्तरलाई नबुझी अख्तियारको अधिकार बढाउन गइरहेका छौं ।

विधायन समितिमा छलफलका क्रममा भए पनि यो विधेयक निजी क्षेत्रतर्फ उन्मुख छ । सरकारले ‘सेलेक्टिभ’ भएर यो विधेयक ल्यायो । सबै बैंकलाई, बिमाहरू पनि अब दायरामा परेका छन् । पब्लिक लिमिटेड कम्पनी सबै यो परिभाषामा छन् । यसो भन्नासाथ बैंक, बिमा, विकास बैंक र जलविद्युत् कम्पनीहरू समावेश भइहाल्ने भए ।

सरकारी निकायको तुलनामा निजी कम्पनीहरू किन चुस्त र छरितो छन् भने उनीहरूले छिटो निर्णय गर्न सक्छन् । खरिद प्रक्रियामा आफ्नो हित हुने निर्णय गर्न सक्छन् । बैंकहरूले पनि यस्तै छरितो प्रक्रिया अपनाउने छन् । अब यिनीहरूले नियमबाट दायाँबायाँ गरेमा अख्तियार लाग्ने भयो । यो विधेयक पारित हुनासाथ सरकार र निजी क्षेत्रबीच ‘झन्झट’ हुनेवाला छ । मेरो विचारमा यस्ता कामहरू नगर्दा नै बेस हुन्छ ।

अख्तियारलाई जति अधिकार संविधानले दिएको छ, त्यो राम्रोसँग हेरिदिए पुग्छ । त्योबाहेकको अरू क्षेत्रमा त राज्यको अरू निकायले हेरेकै छन् । बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको छ, बैंकिङ कसुर भए प्रहरीले हेर्ला । सम्पत्ति शुद्धीकरण भए सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हेर्ला । यतिले नपुगेर तिनीहरूलाई अख्तियार पनि लगाउनुपर्छ भन्ने सोच कहाँबाट आयो ?

निजी क्षेत्रको अनियमिततासमेत अख्तियारलाई सुम्पिने तरखर

बैंक र बिमामा झैं पारदर्शिता नेपालमा अरू क्षेत्रहरू कमै छन् । केही अपवाद जहाँ पनि भेटिन्छ । उनीहरूले कानुनी प्रावधान पालना गरेका छन्, नगरे नियामक निकाय थिए । सहकारीहरूभित्र समस्याहरू छन्, त्यसलाई छाड्न खोजेका छन् । मेडिकल कलेज मात्रै होइन, इन्जिनियरिङ कलेजमा प्रवेश गर्ने रहर अख्तियारको छ । विधेयक बनाउँदा मेडिकल कलेजहरूलाई यिनीहरूले ‘ठगेर खाने संस्था’ भन्ने नजरले हेरेका छन् । मेडिकल कलेजहरूमा एउटै गल्ती छ, सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम लिए । तर नियामक निकायहरूले हेर्न सकेनन् । एउटा मात्रै राम्रो काम गरेमा अरू स्वत: सुध्रिन्थे । त्यसो नगरेर मेडिकल कलेजमा नै अख्तियार गएर बस्न खोजेको देखिन्छ । नागरिक सरकारले आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुँदै छ र आफूले गर्न नसकेको काम अरू निकायहरूमा बुझाउँदै लगेको छ ।

-कुराकानीमा आधारित