निजी क्षेत्रको अनियमिततासमेत अख्तियारलाई सुम्पिने तरखर
काठमाडौँ — संवैधानिक प्रावधानविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा समेत अनुसन्धान गर्न दिने गृहकार्य थालिएको छ । आयोगको क्षेत्राधिकारका विद्यमान कार्यमै प्रश्न उठिरहेका बेला निजी क्षेत्रका अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरको अधिकार दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो ।
त्यसका लागि सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक–२०७६ राष्ट्रिय सभामा पेस गरिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ मा रहेको सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र निजी कम्पनी, सहकारी संस्थाहरू तथा मेडिकल कलेजहरूलाई समेत राखी निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्ने जिम्मा पनि उसैलाई लगाउन खोजिएको हो ।
‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्घ अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ लाई सार्वजनिक संस्थाका रूपमा विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसारै विधेयक पास भए सम्पूर्ण निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनेछ । विधेयक विधायन समितिबाट पारित हुने क्रममा छ ।
विधेयकमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने क्षेत्रहरूमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित बैंक, कम्पनी, मेडिकल कलेज, अस्पतालहरूसमेत समावेश छन् । विधेयकमा ‘यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थाअन्तर्गत कम्पनी ऐन, २०६३, सहकारी ऐन, २०७४ र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरूसमेत पर्ने गरी थप गरिएको,’ उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने पुरानो प्रावधानलाई भने प्रस्तावित विधेयकमा यथावत् राखिएको छ । बरु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमा समेत अख्तियारले हेर्न नपाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । नीतिगत निर्णयको आवरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने अनियमिततालाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भनी आलोचना भएपछि विधायन समितिमा आलोचना भएको थियो । त्यसपछि नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गर्ने तयारी छ ।
हाल विधायन समितिमा रहेको विधेयकको प्रतिवेदन पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पेस हुन्छ । त्यहाँबाट पारित भए प्रतिनिधिसभामा लगिनेछ । प्रतिनिधिसभाले पनि पास गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराई कार्यान्वयनमा जानेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरोकारवाला निकाय तथा अधिकारीहरूसँग छलफलै नगरी निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्न पाउने गरी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो ।
‘छिमेकी मुलुक भारतको सर्वोच्च अदालतले वित्तीय, सञ्चालनको स्वरूप (फङ्सनल्ली) अनि प्रशासनिक दृष्टिकोणले सरकारको नियन्त्रणमा छ भने त्यो राज्य हो भनी व्याख्या गरेको छ,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘यस आधारमा वित्तीय, सञ्चालक र प्रशासनिक दृष्टिकोणले सरकारको नियन्त्रणमा रहेका कम्पनीहरूमा अख्तियारले हेर्न मिल्ने बनाउन सकिएला । तर निजी कम्पनीकै हकमा जिम्मेवारी दिने कुरा उचित देखिँदैन ।’
नयाँ विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अख्तियारले मुलुकभरका जुनसुकै कम्पनी, सहकारीहरू तथा गैरसरकारी संस्था र तिनका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न सक्नेछ । ती निकायमा काम गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारी भ्रष्टाचारको दायरामा मात्रै होइन, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा समेत तानिनेछन् । यो परिभाषामा मेडिकल कलेजहरूदेखि बैंक, वित्तीय संस्थालगायत कानुनी रूपमा दर्ता भएर बस्तीस्तरमा सक्रिय सामुदायिक संस्था र गुठीहरूसमेत पर्नेछन् ।
त्यतिमात्रै होइन, ‘सरकारले समय–समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकिदिएका’ अरू संस्थाहरू पनि सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राखिएको छ । यो परिभाषाअनुसार, संविधानले नै बन्देज लगाएको नेपाली सेना, न्यायिक निकायबाहेक सार्वजनिक तथा निजी सबैजसो निकायहरू अख्तियारको दायरामा आउने बाटो खुला रहनेछ ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी विधेयकका प्रावधानलाई नागरिक सरकार आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुँदै गएको संकेत भनी टिप्पणी गर्छन् । ‘नागरिक सरकारले आफू र आफ्ना अंगले गर्न नसकेको काम अरू निकायहरूलाई बुझाउँदै लगेको देखिन्छ,’ कानुनविद्समेत रहेका अधिकारीले भने, ‘नियमनकारी निकाय निष्क्रिय बस्ने, त्यसको साटो जहाँ पनि अख्तियार पठाउने शैली गलत हो ।’
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानको तुलनामा २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा अख्तियारको भूमिका संकुचित छ । पुरानो संविधानमा भ्रष्टाचारका साथै ‘अनुचित कार्य’ को अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको थियो । नयाँ संविधानमा अनुचित कार्यको समेत अधिकार खोसेर सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने क्षेत्रमा सीमित गरेको थियो । उक्त व्यवस्था विपरीत सरकारले विधेयक अघि सारेको हो । कार्यपालिका वा शक्तिकेन्द्रको इसारामा चल्दै आइरहेको अख्तियार निजी क्षेत्रमाथि पनि त्यसैगरी प्रयोग हुने जोखिम रहने सरोकारवाला अधिकारीहरूको टिप्पणी छ ।
दुराग्रह नराखी सबै निजी क्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्ने हो भने पनि यसका संस्थागत संरचना र क्षमताले भ्याउँदैन । अहिलेकै अवस्थामा ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि आँखा चिम्लेको भनी आरोप खेपेको अख्तियारले रंगेहात र नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दाका आधारमा सक्रियता देखाएको छ । सार्वजनिक निकायका स–साना पदका कर्मचारीहरूले गर्ने अनियमिततामा उसको ध्यान बढी छ ।
अब बनाउन खोजिएको कानुनले निजी क्षेत्रलाई आतंकित पार्न अख्तियार प्रयोग हुने जोखिम धेरैले देखेका छन् । लोकमासिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा उनले कानुन र क्षेत्राधिकारविपरीत निजी र अन्य निकायहरूमा जबर्जस्ती हस्तक्षेप गर्न खोजेका थिए । सबैभन्दा विवादास्पद बनेको उनको कार्यकालमा अख्तियार ‘निरंकुश र स्वेच्छाचारी बनेको’ भनी महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन नै तयार पारेको थियो ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा परिकल्पना गरिएको सीमित सरकारको सिद्धान्तअनुसार, कार्यपालिकालाई सन्तुलित बनाउन सीमित भूमिकासहितको संवैधानिक निकायको परिकल्पना भएको हो । हालकै अवस्थामा समेत स्वेच्छाचारी भएको र सरकारको छाया बनी काम गरेको भन्ने आरोप खेपेको अख्तियारले निजी क्षेत्रको समेत असीमित अधिकार पाएमा थप निरंकुश बन्ने खतरा छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल विधेयकका प्रावधान सैद्धान्तिक रूपमा ठीक देखिए पनि व्यावहारिक हिसाबले अर्कै नियतबाट ल्याइएको हुन सक्ने बताउँछन् ।
‘भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र अन्य दृष्टिकोणले हेर्दा सार्वजनिक खालका कम्पनीहरूका विषयमा अख्तियारले हेर्न पाउने विषय सैद्धान्तिक रूपमा ठीकै होला,’ अर्यालले कान्तिपुरसित भने, ‘अख्तियारले अहिलेकै अवस्थामा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेको छ । भोलि झनै शक्तिशाली बनाए त्यसको दुरुपयोग हुने डर रहन्छ ।’
कसरी आयो यस्तो व्यवस्था ?
अख्तियार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार सुरुमा अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विधेयकको मस्यौदा पठाउँदा अख्तियारले सबै क्षेत्र हेर्ने गरी नै मस्यौदा तयार भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भए त्यसको विधेयक समितिमा दुई मन्त्रीहरूले अख्तियारको दायरामा ‘अब्जेक्सन’ जनाएको स्रोतले बतायो ।
‘खासगरी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाज्यूले निजी क्षेत्रलाई सशंकित तुल्याउने गरी अख्तियारलाई अघि सार्नु हुँदैन भन्ने मत राख्नुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘असल नियतले बैंक मात्रै हेर्न दिने हो भने पनि अख्तियारको क्षमताले भ्याउँदैन । थप निजी क्षेत्र हेर्ने त अझ परको कुरा भन्ने निष्कर्ष थियो ।’ अख्तियारका पदाधिकारीसमेत उपस्थित बैठकले विधेयक फिर्ता पठाएपछि दोस्रोपटक अख्तियारले मेडिकल कलेजबाहेकका सबै विषय हटाएको थियो । ‘संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा फेरि सबै प्रावधान राखिएको देखेर आश्चर्य लागेको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको ज्यादा रुचि थियो, त्यसैअनुसार परिमार्जनसहित विधेयक दर्ता भएको हो ।’
बैंक, वित्तीय संस्था अनि मेडिकल कलेजहरूमा पहिलेदेखि अख्तियारले रुचि राख्दै आएको थियो । त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग नै आफ्नो मातहत हुनुपर्छ भन्ने अख्तियारले विधेयकमा त्यो विषय घुसाउन नसकेर निजी क्षेत्रको कामकारबाही पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारमा बढाउन खोजेको हो ।
विधेयकमा अख्तियारको भूमिकाका दुई फरक विषय विरोधाभासयुक्त छन् । संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न खोजेको सरकारले उसको संवैधानिक जिम्मेवारी हुने क्षेत्र भने संकुचित बनाउन खोजेको छ । संघीय र प्रादेशिक सरकारको ‘नीतिगत’ निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने छैन । अख्तियारले केही वर्षदेखि आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार छल्न सामान्य प्रकृतिका प्रस्तावहरू पनि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यहीँबाट निर्णय गर्ने पद्धतिलाई मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै आएको थियो ।
विधेयकमा ‘अख्तियारले संघीय मन्त्रिपरिषद्का साथै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयहरू अनुसन्धान गर्न नपाउने’ उल्लेख छ । यस्तो प्रावधानले नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने अनियमितताको उन्मुक्ति प्रदेश तहसम्मै पुग्नेछ । यो विषयमा विरोध भएपछि अहिले समितिमा नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गर्न खोजिएको छ । जसमा, तोकिएको अधिकारीले गर्नुपर्ने काम र सार्वजनिक खरिदका विषयवस्तु नीतिगत निर्णय नमानिने भनी उल्लेख गर्न खोजिएको छ । परिभाषा बाहिरका नीतिगत निर्णयमा भने अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने प्रावधान यथावत् राख्ने प्रयास छ ।
प्रकाशित : असार ३, २०७७ ०७:३६
