काठमाडौँ — इ–पासपोर्ट छपाइका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले गत फागुनमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको म्याद दोस्रोपटक थप भएको छ । लकडाउनका कारण बोलपत्रमा सहभागी हुने कम्पनीलाई कठीनाइ भएको र प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भएकाले थप एक महिना म्याद थप भएको हो ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काका अनुसार, पूर्ववत प्रबन्ध अनुसारकै अहिलेको नविकरण भएको बोलपत्रमा ३ वर्षको अवधिमा २० लाखप्रति एमआरपी उत्पादन गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । कोरोना सन्त्रास र लकडाउनका कारण २ महिनायता एमआरपी वितरणको कार्य बन्द गरिएकोमा असार १ बाट फेरि नियमित काम सुरु भएको छ । विगतमा दैनिक २ हजारसम्म एमआरपी बनाउन सेवाग्राही आउने गरेकोमा अहिले दैनिक बढीमा १ सयजति सेवाग्राही आउन थालेका छन् । महानिर्देशक खड्काका अनुसार विभागमा अब ५ लाख २० हजार एमआरपी मौज्दातमा छ ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार इ–पासपोर्ट छपाइको बोलपत्रमा चीन, फ्रान्स, युएइ, सिंगापुर, जर्मनीसहितका एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकले प्रतिस्पर्धा गर्ने संकेत दिएका छन् । स्रोतका अनुसार, अहिले नेपाललाई एमआरपी सेवा प्रदान गरिरहेको कम्पनी ओबरथर(हाल नाम परिवर्तित) र पछिल्लो समय सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा जोडिएर विवादमा आएको फ्रेन्च कम्पनी इन–ग्रुपसहितले बोलपत्र प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । सेक्युरिटी प्रेस मामलामा जोडिएको इन ग्रुपका नेपाल प्रतिनिधिको जिम्मेवारी यति होल्डिङ्सले लिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा बहस हुँदै आएको छ ।
यसअघि ५० लाख इ–पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गत कात्तिक २१ मा ‘अन्तिम घडी’मा आएर खारेज भएको थियो । मुलुकभित्रै सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री तहको निर्णय भएपनि सुरक्षा प्रेस स्थापनाको प्रक्रियासमेत विवाद र भ्रष्टाचारको संशयमा परेकाले यो विषय अहिले संसदीय समिति हुँदै अख्तियारको छानबिनमा परेको छ । यो अन्योलपछि गत फागुन ९ मा इ–पासपोर्टबारे अर्को चरणको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।
प्रकाशित : असार २, २०७७ १४:५६
