कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारी संयन्त्र न ध्वजावाहकको टुंगो !

परराष्ट्र मन्त्रालय, सम्बद्ध कूटनीतिक नियोग र नेपाल वायुसेवाको काम गराइमा तालमेल नमिल्दा लगालग उद्धारको उडान रद्द
आइतबार माले उडान रद्द, सोमबार क्वालालाम्पुर, मंगलबार दुबइमा पनि नहुने
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — अलपत्र नेपाली कामदारको उद्धारमा असारको पहिलो साता नेपाल वायुसेवा दक्षिण कोरियाको सोल उत्रने सूचना आउनासाथै सोलमा रोजगारी र भिसा अवधि सकिएर बिचल्ली बेहोर्ने काभ्रेका सुवास ढकालसहित झण्डै हजार जना नेपाली कामदारहरु खुसीले नाचे ।

नेपाली दूतावासले तोकेको कार्यविधिमा घर फर्कन चाहनेले नाम टिपाए, तयारी सुरु गरे । सधैं तिर्दै आएकोभन्दा दोब्बर र त्योभन्दा बढी शुल्क तिरेर भए पनि कोरोना कहरमाझ घर फिर्ने ध्याउन्नमा लागिपरे । तर, दिनहरु बित्दै गए, घर फिर्ने टुंगो लागेन । बरु दूतावासबाट अर्को सूचना आयो—‘दक्षिण कोरिया सरकारको हवाइ सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा नेपाली विमानहरु कोरियाको आकाशमा उड्न नसक्ने, यही असक्षमताका कारण नेपाली कामदार कोरियाबाट घर फर्काउन नसकिने ।’

अनि जुन १६ र २० मा कोरियाबाट काठमाडौं जाने कोरियन एयरको कुरा आयो । तर, यो चार्टड फ्लाइटको सेवा शुल्क र सर्तहरु त्यति सोचेजस्तो सहज थिएनन् । ‘घर न घाटको जीवन बेहोरिरहेका छौं, हाम्रो सुनुवाइ कसले गरिदिने ?’,सुवासले सोलबाट भने ।

कोरोना कहरकै माझ माल्दिभ्समा अलपत्र रहेका ५ सयभन्दा बढी नेपालीलाई घर फर्काउन काठमाडौं–माले–काठमाडौंको नेपाल वायुसेवामा अर्को चार्टर तालिका बन्यो । यो तालिकाअनुसार असार १ गते यो विमान माले पुग्नुपर्थ्यो । तर, जेठ ३२ गतेमात्रै घर फर्कने मजदुरको तालिका र संख्यामा उपयुक्त व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै रातसाँझ यो चार्टड पनि रद्द भएको छ । यतिखेर माल्दिभसको लामु अटोलस्थित गान रिजनल हस्पिटलमा कार्यरत डा. राजेश आचार्य (४५)को शव मालेस्थित इन्दिरा गान्धी हस्पिटलमा राखिएको छ । रोजीरोटी खोसिएर २ महिनादेखि माल्दिभ्सका विभिन्न टापुमा समूह–समूहमा बसिरहेका नेपाली कामदारहरुको हारगुहार पनि उस्तै छ—पीडादायी ।

माथिका दुबै सन्दर्भ र उदाहरणमा सरकारी निकाय तथा संयन्त्रको ‘हालीमुहाली’ देखिन्छ । निर्णय गर्ने क्षमता नभएको, समयमा अडान राख्न नसकेको र संयन्त्रभन्दा आफ्नै काइते पद्धतिमा चल्ने स्वभावको सिधा मारमा नेपाली कामदार परेको स्थिति यहाँ देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको सोलस्थित नेपाली नियोग झण्डै डेढ वर्षयता राजदूतविहीन छ भने माल्दिभ्स मामला हेर्ने श्रीलंकाको कोलम्बोस्थित दूतावासमा १ बर्षभन्दा बढी भयो, नेपाली राजदूतको बहाली हुन सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रलयको पद्धति र संयन्त्रमा ‘कार्यवाहक’ राजदूत भनेको थपना मात्रै हो, जसको न कुनै सुनुवाइ हुन्छ न अर्थ रहन्छ ।

यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, सम्बद्ध कूटनीतिक नियोग र नेपाल वायुसेवाको कामगराइमा तालमेल नमिलेर सोमबार साँझ मलेसियाको क्वालालाम्पुर उड्ने वायुसेवा उडान पनि रद्द भएको छ । मंगलबार बिहान यूएइको दुबइ जान लागेको उडान पनि सोमबार साँझमात्रै रद्द भएको स्थिति छ । ‘कहिले पीसीआर रिपोर्ट नभएर र कहिले यात्रु नपुगेर विमान रद्द भएको भनिए पनि’ यो नागरिक उद्धारमा हुन नसकेको कमजोरी र गम्भीर त्रुटिसमेत हो ।

अर्कातिर, यी दुबै गन्तव्यमा बिचल्ली बेहोर्ने नेपालीलाई घर फिर्ता ल्याउने जिम्मा पाएको नेपाल वायुसेवाको हविगत पनि उस्तै छ, जहाँ बजार, व्यवस्थापन र अरु प्रशासकीय संयन्त्रमा कुनै नियम छैन, अनुशासनको कुरा त टाढै रह्यो ।

ध्वजावाहक कहाँ छ ?

कोरोना संक्रमणबीच गत जेठ २३ मा नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणले चार्टर उडानका नाममा एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सीले मनपरी भाडा असुलेकोमा ‘कूटनीतिक तहबाट हुने चार्टर’बाहेक सबै प्रकारका उडान बन्द गरिएको सूचना जारी गऱ्यो । तर, यो निर्णय गरेको तीन दिन नबित्दै त्यही ध्वजावाहकले मन्त्रालय र उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय लत्याएन मात्रै, निगमका वाणिज्य विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीका सीमित घेराभित्रका ट्राभल एजेन्टसँग थप उडानका लागि सम्झौता गर्दै बिनाअनुमति यात्रुलाई विमानस्थल पठाउने काम गरे । विमास्थल पुगिसकेका यात्रु बिच्चलीमा परेपछि र उनीहरुले होहल्ला नाराबाजी गर्न थालेपछि ‘मानवीय’कारण देखाउँदै पर्यटन मन्त्रालयले यो नियम उल्टाउने स्थिति आइपऱ्यो ।

पर्यटन मन्त्रालयले मानवीय कारण जनाउँदै आफ्नै निर्णय उल्टाए पनि मन्त्रालयमा कार्यरत एक सहसचिवका अनुसार ‘मानवीय कारणमात्र नभई अन्य कारणसमेत मिसिएको सरोकार’मा पर्यटनमन्त्री–सचिव दुबैले ध्यान दिन चाहेनन् वा पाएनन् । मन्त्रालय र प्राधिकरणले निकालेको सूचनाको अवज्ञा गर्दै आर्थिक चलखेलमा संलग्न निगमको वाणिज्य विभागमा कार्यरत गलत कार्य गर्ने कर्मचारी पनि अहिले सन्देहको घेरामा छन्, तर भर्खरै गठित छानबिन समिति यो घेरासम्म पुग्नै मुस्किल देखिन्छ । मिलेमतोकै भरमा र निर्णय उल्ट्याउन सकेको आधारमा काठमाडौंका सोसाइटी र सेरेन ट्राभलले जापान चार्टर उडान गराउन सफल भएपछि फेरि पनि प्रश्न उब्जिएको छ— ध्वजावाहकको साख कहाँ छ ? ‘मिलेमतो’ यस अर्थमा पर्यटन मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीले भनेका छन्—माथिबाट आएको चर्को दवावका कारण चार्टर उडान खुलाउनै पर्ने भयो ।

मुलुकमा बन्दाबन्दी सुरु भएपछि धेरै ट्राभल एजेण्टले ध्वजावाहक चार्टर गर्न खोजेका थिए तर दर्जनौं आकांक्षीमध्ये सुमेघ, रिसेन्ट एण्ड रिदम, सोसाइटी, सेरेन, सेभेन स्टार, हार्भेष्ट मुनजस्ता सीमित एजेन्सी मात्रले चार्टर उडान सम्झौता गर्न पाए (भ्याए) । निगमको चार्टर रेट आफ्नै र एकै तहको भए पनि (प्रतिघन्टा ह्वाइट बडी १८ हजार १ सय अमेरिकी डलर र समायोजनपछि न्यारो डलरको ८ हजार ७ सय डलर) अन्य एजेण्टले किन निगमसँग सम्झौता गर्न पाएनन् भन्ने प्रश्न पनि एकैसाथ उब्जिएको छ । अहिले बनेको छानबिन समितिले यसरी सीमित ट्राभल एजेन्सी छनोट गरिनुको नियत र कारणमाथि पनि खोजबिन गर्नु जरुरी छ । सिलिंक्स, सिटि एक्सप्रेसलगायतका ट्राभल एजेन्सीले अरुभन्दा सस्तोमा उडाउन नेपाल वायुसेवासँग सम्झौताका लागि ‘अप्रोच’ गरेका थिए, तर सस्तो दररेट भन्नासाथै उनीहरु पन्छाइए ।

यो चार्टरको द्वन्द्व काठमाडौंका ट्राभल एजेन्सीहरुमाझ राम्रैसँग चलेको देखिन्थ्यो । नियमित टिकट शुल्कभन्दा ४ गुणासम्म महँगो शुल्क तिरेर चार्टर सेवा दिइरहेका ट्राभल एजेन्सी कति ‘बलवान’ बनेका थिए भने उनीहरु मन्त्रालय वा प्राधिकरणले गराएको निर्णयसमेत फेर्न–फेराउन सक्ने ठाउँमा थिए । जबकि नियमकै कुरा गर्ने हो भने एक महिनाअघिको अस्ट्रेलिया चार्टर सेवामा ट्राभल एजेन्सी बोन ट्राभलले देखाएको एकलौटी कार्यशैलीमा काठमाडौंको अस्ट्रेलियन दूतावाससमेत तानिएको थियो । त्यो विवादपछि त्यसपछिका २ वटा चार्टर उडानमा भने अस्ट्रेलियन दूतावास स्वयम् संलग्न भएको थियो । ‘अस्ट्रेलियन एम्बेसीले यसरी चार्टड सेवामा समन्वय गर्न सक्ने, जापान वा अरु एम्बेसीले नसक्ने भन्ने कुरै होइन । तर, यहाँ आर्थिक र प्रशासनिक मनोमानीको स्थिति छ,’पररराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

यतिखेर सधैंको टिकट मूल्यभन्दा कम्तीमा दोब्बर भाडा लिएर नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले नेपाली मजदुर घर ल्याउँदैछन् । अहिलेलाई विदेशमा रहेका श्रमिकबाट उठाइएको कल्याणकारी कोष (५ अर्ब रुपैयाँ)को कुरालाई भुलौं । अरु कल्याणकारी राज्यका मन्त्रणा भुलौं ।

बरु, योबेला नेपाल वायुसेवाकै चार्टर प्रकरणलाई लिएर पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति बनाइसकेको छ । तर, यस्तो महामारी र राष्ट्रिय संकट जारी रहेका बेला दोब्बर–तेब्बर शुल्क लिएर ‘चार्टर’का नाममा व्यापार गरिरहेका ट्राभल एजेन्सी, एजेन्ट र यसमा जोडिएका निगमसम्बद्ध कर्मचारीलाई यो छानबिन समितिले के कारबाही गर्न सक्ला ? अथवा, यसपटक पनि ‘मानवीय कारण र अवस्था’ भनेरै एकपटकका लागि छुट दिने सनातनी रिपोर्टमात्रै आउने निश्चितप्राय छ ।

अहिले सरकारले गठन गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)लाई पनि के भ्रम छ भने चार्टर होस् वा व्यापारी संयन्त्रबाटै होस्, विदेशमा रहेका अलपत्र नेपालीलाई उद्धार गर्न सकिएमा संयन्त्रको विजय सावित हुनेछ । यहीबेला प्रवासमा रहेका नेपाली र तिनका प्रतिनिधिले सुनाइरहेको कथाव्यथाले कथित सरकारी संयन्त्रको धज्जी उडान सक्छ । कतारमा १५ वर्षयता श्रमजीवी रहँदै आएका दीपक पुडासैनी भन्छन्—‘भ्रममा नपरौं, यो सरकारले गरेको उद्धार होइन । यो आफ्नो देश आउन अनुमति दिइएको मात्रै हो, सबै खर्च र अरु प्रबन्ध हामी मजदुर आफैंले बेहोर्ने हो ।’

अस्ट्रेलियाबाट दिला खरेल भन्छन्—‘म नबोली बसौं भनेको थिएँ, कति आलोचना कमाउनु, कति अनन्य मित्रतामा दूरी कमाउनु, सरकारको, दूतावासको र अन्य निकायको कमजोरी, गल्ती र अकर्मण्यताबारे लेख्यो, बोल्यो..सही, सत्य र साँचो यो हो भन्यो । जानेबुझेको समाधान, उपाय सुझायो उल्टो अर्थ लगाइदिने । बिडम्बनापूर्ण हो, तेस्रो पटक नेपाली विमान रित्तै फर्कियो । अब भोट परिवर्तन नगरी हुँदैन, नेता परिवर्तन नगरी हुँदैन ।’

काठमाडौंमा पत्रकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्—‘उद्धार–उडानको भाडादर महँगो भयो, फेरि पनि महँगो भयो भनेर विरोध भएपछि बितेका २४ घन्टामा २ पटक घटिसकेछ । हल्लाखल्ला भएपछि घटाउन मिल्नेगरी हिजो उच्च भाडादर तोक्ने र त्यसलाई सदर गर्नेहरु मुनाफाखोरी र कालोबजारी कानुनको दायरामा किन नपर्ने ?’

अर्का कूटनीतिक जानकार कुलचन्द्र गौतम ट्वीटरमा आक्रोशित देखिएका छन् । उनी भन्छन्—‘अरबसँग आउनेसँग पैसा लिने हो भने बुहानबाट आउनेसँग किन लिइएन ? अझ भारतबाट फर्किरहेका दिनदु:खी श्रमिकको स्थिति के छ ? बाहिरबाट आउने नेपालीको आर्थिक अवस्था हेरीकन हामीसँग दोहोरो मात्रै होइन, तेहोरो मापदण्ड देखिन्छ । समाजवादमुखी आर्थिक पद्धतीले के धनीलाई ‘फेबर गर्ने हुन्छ ?’ प्रकाशित : असार १, २०७७ २१:५६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय अतिक्रमणलाई व्यवहारमै ‘खारेज गर्न’ अबको बाटो के ?

‘नेपालमा नयाँ राष्ट्रिय संकल्पको आधार बनिसकेको स्थितिलाई छिमेकले बुझिदिनुपर्छ’ : डा. भेखबहादुर थापा
कूटनीतिज्ञहरू भन्छन् – भारतका लागि सुरक्षा र सामरिक महत्त्वको बिन्दु भएकाले वार्तामा जाँदा सुझबुझपूर्ण तयारी जरुरी
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — शनिबार मात्रै नेपालको नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नासाथै यो नक्सामा गाँसिएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभागमा जारी रहँदै आएको भारतीय अतिक्रमणलाई व्यवहारमै ‘खारेज गर्न’ वार्ताको उपाय मात्रै सामुमा रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

‘कालापानीसहितको हाम्रो भूभागका बारे भारतसँग विगतमा भएका केही वार्तामा म पनि साक्षी थिएँ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं भारतका लागि पूर्वराजदूत डा.भेखबहादुर थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर वार्ता जहिल्यै पनि भारतले राख्ने सुरक्षा रणनीतिको सरोकारमा गएर टुंगिने गथ्र्यो । यही कारणले हुनुपर्छ, कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा भूभागका मामलामा आफ्नो गल्ती भए पनि अथवा जे भए पनि भारत पछाडि नहट्न चाहेको स्पष्टै देखिन्छ ।’

सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि सामरिक र रणनीतिक महत्त्वको दार्चुला जिल्लाको कालापानी बिन्दुमा आएर बसेको भारतीय सेनाले त्यसपछि पनि त्योसहितको भूभागमाथि अतिक्रमण कायमै राखेको ऐतिहासिक अभिलेख र दस्तावेजमा स्पष्ट देखिन्छ । ‘समस्या के भने भारतले अतिक्रमण गरेको यथार्थ र ६० वर्षयताको अभिलेखमा देखिने इतिहासलाई पनि इन्कार गरिरहेको अवस्था छ,’ पूर्वराजदूत डा.दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालले यो सरोकार कहिल्यै उठाएको छैन भन्दै आएका भारतीय कूटनीतिज्ञ श्यामशरणले हालै एक लेखमार्फत सन् २०१५ नोभेम्बरमा नेपालले लिपुलेक भूभागलाई लिएर भारत–चीनको समझदारीमा विरोध जनाएकै हो भनेर बल्ल स्विकारेका रहेछन् ।’ शरणले सन् १९६२ पछि कालापानी पोस्टमा भारतीय सैनिक रहेकोबारे पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले बताएको जनाउ दिए पनि त्यसमा विश्वस्त हुने आधार नरहेको लेखेका छन् ।

‘हाम्रो जमिन भारतले बलमिच्याइँपूर्वक कब्जा गर्दै आएको तथ्य जगजाहेर भइसकेकै छ । अब त्यो भूमिमा भारतले बस्न चाहिरहेको उसको स्वार्थ र सुरक्षा सरोकारलाई बुझेर वार्ताका लागि पहल हुनुपर्छ,’ डा.भट्टराईले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति र एकताका पक्षमा प्रधानमन्त्रीलाई मिलेको यो साथलाई सामान्य मान्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई मिलेको राष्ट्रिय शक्ति र समर्थनका बलमा अब भने नेपालको कूटनीतिक परीक्षाको सही सुरुवात भएको छ । यो कूटनीतिक कुशलता भनेको भारतलाई पनि सम्मानपूर्वक अतिक्रमित भूभाग छाडेर जाने वातावरण हामीले तयार गर्न सक्नुपर्छ ।’

शनिबार संविधान संशोधन विधेयक पास भएपछि संसद्बाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘अबको कदम के हुन्छ ?’ भन्ने जिज्ञासामा ‘अब छिट्टै (भारतसँग) वार्ता हुन्छ, अगाडि बढ्छ’ भनेर जवाफ दिए पनि कूटनीतिज्ञ डा.थापासहितका जानकारहरुले ‘वार्ताका लागि वातावरण थप जरुरी देखिएको’ बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय एकताको दह्रो संकेतसहित आफ्नो हकका पक्षमा पुनर्जागरण ल्याउने आजको पहिलो चरणको महत्त्वपूर्ण अभ्यास सम्पन्न भएको छ,’ थापाले भने, ‘अब मैत्रीपूर्ण वातावरण र सम्मानपूर्ण ढंगमा प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि छिमेकीसँग वार्तामा जानुपर्छ । यसबेला ऐतिहासिक वास्तविकता र सत्यलाई अघि सारेर वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्छ, नारा–जुलुसका भरमा चल्न खोजेर हुँदैन ।’

भारतका लागि अर्का पूर्वराजदूत लोकराज बरालले ‘तत्कालको हकमा वार्तामा उचित वातावरण नबनाइने र विश्वास आर्जन नगरी’ अगाडि बढ्न मुस्किल रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘दुई तिहाइ बहुमतले राजनीतिक नक्सा स्वीकृत भए पनि स्वयं सरकारमा विश्वासको संकट आएको स्थिति देखिन्छ,’ बरालले भने, ‘अबको संवादमा क्षमता भएका पात्रहरु छान्नुपर्छ । चर्का भाषण र मन्तव्यले जटिलता मात्रै थपिने देखिन्छ ।’

कूटनीतिज्ञ थापाले अहिले उब्जिएको राष्ट्रिय सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सामुमा ‘चुनौती र अवसर’ दुवै आएको बताउँछन् । ‘यो गम्भीर मामलाको नयाँ चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौं । यो नयाँ अभियानको सुरुवात हो । विगतमा व्यवहारमा जेजति असहज कुरा भए पनि त्यसलाई थाती राखेर नयाँ आयाममा प्रवेश गर्न हाम्रो छिमेकी पनि तयार हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्साको विषय राष्ट्रिय संकल्पको आधार बनिसकेको स्थितिलाई हाम्रो छिमेकीले पनि बुझ्नुपर्‍यो । यो अवस्थामा मात्रै नयाँ सुरुवातको सहज परिस्थिति आउन सक्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक ध्रुवकुमारका बुझाइमा ‘अब भारतसँग हुने सहमति–समझदारीको कुरामा कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञ दुवैमा त्यस्तो दक्षता देखा पर्नु जरुरी छ, जहाँ हामीले गरिसकेको निर्णयबाट पछि हट्ने अवस्था नआओस् ।’ भारतसँग हुने अधिकांश सहमतिहरुमा अक्सर नेपाली पक्षले भारतीय ‘सद्भाव र सहयोग’ एकैसाथ खोज्ने गरेको सन्दर्भ निकाल्दै उनले ‘नेपालको भौगालिक अखण्डता र सीमानाको संवेदनशील मामला भएकाले यसपटक भने आफूसँग प्रमाणपुर्जा र संवादको सम्पूर्ण तयारी आवश्यक देखिएको’ प्रतिक्रिया दिए ।

ध्रुवकुमारले पनि भूअवस्थितिका आधारमा नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय बिन्दु आसपासमा पर्ने लिम्पियाधुरासम्मको भूभागका बारे भारतसँग संवाद गर्दा उसको ‘रणनीतिक स्वार्थ’ लाई पनि बुझ्नु जरुरी रहेको बताए । ‘ढिलो वा चाँडो भारत वार्तामा आउनेछ, हामी वार्ताबाट भागिरहेका छैनौं भन्ने देखाउनै पनि,’ उनी भन्छन्, ‘यो भूभाग भारतका लागि सामरिक र सुरक्षा रणनीतिको बिन्दु भएकाले उसले त्यत्तिकै सजिलै यो भूमीलाई लिएर समझदारी बनाउँछ भन्ने लाग्दैन । बरु यसमा समझदारीको एउटा आधारका रूपमा गिभ एन्ड टेक रणनीति अपनाउन सकिन्छ ।’

नेपालको संविधान र कानुनमा उल्लेख भइसकेको नेपालको नयाँ नक्साबारेका कागजात र प्रमाण खोज्न सरकारले अर्को विज्ञ समूह गठन गरेको कुरामा भने ध्रुवकुमारले आश्चर्य जनाए । ‘जुन कुरा प्रमाणित भएर संविधानमैं सूचीकृत भइसक्यो, त्यसबारे प्रमाण खोजेर अलमल्याउन किन खोजिएको हो ? यो आफैंमा हास्यास्पद कुरा हो,’ उनले भने ।

अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मिलेको राष्ट्रिय बल र एकता ‘उल्लेख्य’ रहेको बताउँदै कूटनीतिज्ञ थापाले ‘अहिलेकै जस्तो परिपक्वता अबको कूटनीतिक संवादका क्रममा पनि जरुरी देखिएको’ सुझाए ।

भारतसँग संवादको उपाय र अबको बाटोबारे बहस जरुरी भइसकेको बताउँदै कूटनीतिज्ञ डा.भट्टराईले ‘भारतसँग विषयलाई ‘डिस्ट्रयाक्ट’ र ‘डाइल्युट’ गर्ने राम्रो क्षमता रहेकाले यसबारे पनि चनाखो हुन’ सुझाए । ‘अहिले पनि कतै स्कुल बनाइदिएको, कतै सहयोग बाँडेको र अरू मानवीय सरसहयोग गरिएको सूची आउन थालेको छ । यस्तो प्रपञ्चमा हामी हराउनु भएन विगतमा झैं । यही बेला विदेश नीतिमा राष्ट्रिय समझदारीको पद्धति बसाल्ने प्रक्रियाको थालनी हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७७ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×