सरकारी संयन्त्र न ध्वजावाहकको टुंगो !

नेपाली दूतावासले तोकेको कार्यविधिमा घर फर्कन चाहनेले नाम टिपाए, तयारी सुरु गरे । सधैं तिर्दै आएकोभन्दा दोब्बर र त्योभन्दा बढी शुल्क तिरेर भए पनि कोरोना कहरमाझ घर फिर्ने ध्याउन्नमा लागिपरे । तर, दिनहरु बित्दै गए, घर फिर्ने टुंगो लागेन । बरु दूतावासबाट अर्को सूचना आयो—‘दक्षिण कोरिया सरकारको हवाइ सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा नेपाली विमानहरु कोरियाको आकाशमा उड्न नसक्ने, यही असक्षमताका कारण नेपाली कामदार कोरियाबाट घर फर्काउन नसकिने ।’

अनि जुन १६ र २० मा कोरियाबाट काठमाडौं जाने कोरियन एयरको कुरा आयो । तर, यो चार्टड फ्लाइटको सेवा शुल्क र सर्तहरु त्यति सोचेजस्तो सहज थिएनन् । ‘घर न घाटको जीवन बेहोरिरहेका छौं, हाम्रो सुनुवाइ कसले गरिदिने ?’,सुवासले सोलबाट भने ।

कोरोना कहरकै माझ माल्दिभ्समा अलपत्र रहेका ५ सयभन्दा बढी नेपालीलाई घर फर्काउन काठमाडौं–माले–काठमाडौंको नेपाल वायुसेवामा अर्को चार्टर तालिका बन्यो । यो तालिकाअनुसार असार १ गते यो विमान माले पुग्नुपर्थ्यो । तर, जेठ ३२ गतेमात्रै घर फर्कने मजदुरको तालिका र संख्यामा उपयुक्त व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै रातसाँझ यो चार्टड पनि रद्द भएको छ । यतिखेर माल्दिभसको लामु अटोलस्थित गान रिजनल हस्पिटलमा कार्यरत डा. राजेश आचार्य (४५)को शव मालेस्थित इन्दिरा गान्धी हस्पिटलमा राखिएको छ । रोजीरोटी खोसिएर २ महिनादेखि माल्दिभ्सका विभिन्न टापुमा समूह–समूहमा बसिरहेका नेपाली कामदारहरुको हारगुहार पनि उस्तै छ—पीडादायी ।

माथिका दुबै सन्दर्भ र उदाहरणमा सरकारी निकाय तथा संयन्त्रको ‘हालीमुहाली’ देखिन्छ । निर्णय गर्ने क्षमता नभएको, समयमा अडान राख्न नसकेको र संयन्त्रभन्दा आफ्नै काइते पद्धतिमा चल्ने स्वभावको सिधा मारमा नेपाली कामदार परेको स्थिति यहाँ देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको सोलस्थित नेपाली नियोग झण्डै डेढ वर्षयता राजदूतविहीन छ भने माल्दिभ्स मामला हेर्ने श्रीलंकाको कोलम्बोस्थित दूतावासमा १ बर्षभन्दा बढी भयो, नेपाली राजदूतको बहाली हुन सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रलयको पद्धति र संयन्त्रमा ‘कार्यवाहक’ राजदूत भनेको थपना मात्रै हो, जसको न कुनै सुनुवाइ हुन्छ न अर्थ रहन्छ ।

यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, सम्बद्ध कूटनीतिक नियोग र नेपाल वायुसेवाको कामगराइमा तालमेल नमिलेर सोमबार साँझ मलेसियाको क्वालालाम्पुर उड्ने वायुसेवा उडान पनि रद्द भएको छ । मंगलबार बिहान यूएइको दुबइ जान लागेको उडान पनि सोमबार साँझमात्रै रद्द भएको स्थिति छ । ‘कहिले पीसीआर रिपोर्ट नभएर र कहिले यात्रु नपुगेर विमान रद्द भएको भनिए पनि’ यो नागरिक उद्धारमा हुन नसकेको कमजोरी र गम्भीर त्रुटिसमेत हो ।

अर्कातिर, यी दुबै गन्तव्यमा बिचल्ली बेहोर्ने नेपालीलाई घर फिर्ता ल्याउने जिम्मा पाएको नेपाल वायुसेवाको हविगत पनि उस्तै छ, जहाँ बजार, व्यवस्थापन र अरु प्रशासकीय संयन्त्रमा कुनै नियम छैन, अनुशासनको कुरा त टाढै रह्यो ।

ध्वजावाहक कहाँ छ ?

कोरोना संक्रमणबीच गत जेठ २३ मा नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणले चार्टर उडानका नाममा एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सीले मनपरी भाडा असुलेकोमा ‘कूटनीतिक तहबाट हुने चार्टर’बाहेक सबै प्रकारका उडान बन्द गरिएको सूचना जारी गऱ्यो । तर, यो निर्णय गरेको तीन दिन नबित्दै त्यही ध्वजावाहकले मन्त्रालय र उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय लत्याएन मात्रै, निगमका वाणिज्य विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीका सीमित घेराभित्रका ट्राभल एजेन्टसँग थप उडानका लागि सम्झौता गर्दै बिनाअनुमति यात्रुलाई विमानस्थल पठाउने काम गरे । विमास्थल पुगिसकेका यात्रु बिच्चलीमा परेपछि र उनीहरुले होहल्ला नाराबाजी गर्न थालेपछि ‘मानवीय’कारण देखाउँदै पर्यटन मन्त्रालयले यो नियम उल्टाउने स्थिति आइपऱ्यो ।

पर्यटन मन्त्रालयले मानवीय कारण जनाउँदै आफ्नै निर्णय उल्टाए पनि मन्त्रालयमा कार्यरत एक सहसचिवका अनुसार ‘मानवीय कारणमात्र नभई अन्य कारणसमेत मिसिएको सरोकार’मा पर्यटनमन्त्री–सचिव दुबैले ध्यान दिन चाहेनन् वा पाएनन् । मन्त्रालय र प्राधिकरणले निकालेको सूचनाको अवज्ञा गर्दै आर्थिक चलखेलमा संलग्न निगमको वाणिज्य विभागमा कार्यरत गलत कार्य गर्ने कर्मचारी पनि अहिले सन्देहको घेरामा छन्, तर भर्खरै गठित छानबिन समिति यो घेरासम्म पुग्नै मुस्किल देखिन्छ । मिलेमतोकै भरमा र निर्णय उल्ट्याउन सकेको आधारमा काठमाडौंका सोसाइटी र सेरेन ट्राभलले जापान चार्टर उडान गराउन सफल भएपछि फेरि पनि प्रश्न उब्जिएको छ— ध्वजावाहकको साख कहाँ छ ? ‘मिलेमतो’ यस अर्थमा पर्यटन मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीले भनेका छन्—माथिबाट आएको चर्को दवावका कारण चार्टर उडान खुलाउनै पर्ने भयो ।

मुलुकमा बन्दाबन्दी सुरु भएपछि धेरै ट्राभल एजेण्टले ध्वजावाहक चार्टर गर्न खोजेका थिए तर दर्जनौं आकांक्षीमध्ये सुमेघ, रिसेन्ट एण्ड रिदम, सोसाइटी, सेरेन, सेभेन स्टार, हार्भेष्ट मुनजस्ता सीमित एजेन्सी मात्रले चार्टर उडान सम्झौता गर्न पाए (भ्याए) । निगमको चार्टर रेट आफ्नै र एकै तहको भए पनि (प्रतिघन्टा ह्वाइट बडी १८ हजार १ सय अमेरिकी डलर र समायोजनपछि न्यारो डलरको ८ हजार ७ सय डलर) अन्य एजेण्टले किन निगमसँग सम्झौता गर्न पाएनन् भन्ने प्रश्न पनि एकैसाथ उब्जिएको छ । अहिले बनेको छानबिन समितिले यसरी सीमित ट्राभल एजेन्सी छनोट गरिनुको नियत र कारणमाथि पनि खोजबिन गर्नु जरुरी छ । सिलिंक्स, सिटि एक्सप्रेसलगायतका ट्राभल एजेन्सीले अरुभन्दा सस्तोमा उडाउन नेपाल वायुसेवासँग सम्झौताका लागि ‘अप्रोच’ गरेका थिए, तर सस्तो दररेट भन्नासाथै उनीहरु पन्छाइए ।

यो चार्टरको द्वन्द्व काठमाडौंका ट्राभल एजेन्सीहरुमाझ राम्रैसँग चलेको देखिन्थ्यो । नियमित टिकट शुल्कभन्दा ४ गुणासम्म महँगो शुल्क तिरेर चार्टर सेवा दिइरहेका ट्राभल एजेन्सी कति ‘बलवान’ बनेका थिए भने उनीहरु मन्त्रालय वा प्राधिकरणले गराएको निर्णयसमेत फेर्न–फेराउन सक्ने ठाउँमा थिए । जबकि नियमकै कुरा गर्ने हो भने एक महिनाअघिको अस्ट्रेलिया चार्टर सेवामा ट्राभल एजेन्सी बोन ट्राभलले देखाएको एकलौटी कार्यशैलीमा काठमाडौंको अस्ट्रेलियन दूतावाससमेत तानिएको थियो । त्यो विवादपछि त्यसपछिका २ वटा चार्टर उडानमा भने अस्ट्रेलियन दूतावास स्वयम् संलग्न भएको थियो । ‘अस्ट्रेलियन एम्बेसीले यसरी चार्टड सेवामा समन्वय गर्न सक्ने, जापान वा अरु एम्बेसीले नसक्ने भन्ने कुरै होइन । तर, यहाँ आर्थिक र प्रशासनिक मनोमानीको स्थिति छ,’पररराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

यतिखेर सधैंको टिकट मूल्यभन्दा कम्तीमा दोब्बर भाडा लिएर नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले नेपाली मजदुर घर ल्याउँदैछन् । अहिलेलाई विदेशमा रहेका श्रमिकबाट उठाइएको कल्याणकारी कोष (५ अर्ब रुपैयाँ)को कुरालाई भुलौं । अरु कल्याणकारी राज्यका मन्त्रणा भुलौं ।

बरु, योबेला नेपाल वायुसेवाकै चार्टर प्रकरणलाई लिएर पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति बनाइसकेको छ । तर, यस्तो महामारी र राष्ट्रिय संकट जारी रहेका बेला दोब्बर–तेब्बर शुल्क लिएर ‘चार्टर’का नाममा व्यापार गरिरहेका ट्राभल एजेन्सी, एजेन्ट र यसमा जोडिएका निगमसम्बद्ध कर्मचारीलाई यो छानबिन समितिले के कारबाही गर्न सक्ला ? अथवा, यसपटक पनि ‘मानवीय कारण र अवस्था’ भनेरै एकपटकका लागि छुट दिने सनातनी रिपोर्टमात्रै आउने निश्चितप्राय छ ।

अहिले सरकारले गठन गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)लाई पनि के भ्रम छ भने चार्टर होस् वा व्यापारी संयन्त्रबाटै होस्, विदेशमा रहेका अलपत्र नेपालीलाई उद्धार गर्न सकिएमा संयन्त्रको विजय सावित हुनेछ । यहीबेला प्रवासमा रहेका नेपाली र तिनका प्रतिनिधिले सुनाइरहेको कथाव्यथाले कथित सरकारी संयन्त्रको धज्जी उडान सक्छ । कतारमा १५ वर्षयता श्रमजीवी रहँदै आएका दीपक पुडासैनी भन्छन्—‘भ्रममा नपरौं, यो सरकारले गरेको उद्धार होइन । यो आफ्नो देश आउन अनुमति दिइएको मात्रै हो, सबै खर्च र अरु प्रबन्ध हामी मजदुर आफैंले बेहोर्ने हो ।’

अस्ट्रेलियाबाट दिला खरेल भन्छन्—‘म नबोली बसौं भनेको थिएँ, कति आलोचना कमाउनु, कति अनन्य मित्रतामा दूरी कमाउनु, सरकारको, दूतावासको र अन्य निकायको कमजोरी, गल्ती र अकर्मण्यताबारे लेख्यो, बोल्यो..सही, सत्य र साँचो यो हो भन्यो । जानेबुझेको समाधान, उपाय सुझायो उल्टो अर्थ लगाइदिने । बिडम्बनापूर्ण हो, तेस्रो पटक नेपाली विमान रित्तै फर्कियो । अब भोट परिवर्तन नगरी हुँदैन, नेता परिवर्तन नगरी हुँदैन ।’

काठमाडौंमा पत्रकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्—‘उद्धार–उडानको भाडादर महँगो भयो, फेरि पनि महँगो भयो भनेर विरोध भएपछि बितेका २४ घन्टामा २ पटक घटिसकेछ । हल्लाखल्ला भएपछि घटाउन मिल्नेगरी हिजो उच्च भाडादर तोक्ने र त्यसलाई सदर गर्नेहरु मुनाफाखोरी र कालोबजारी कानुनको दायरामा किन नपर्ने ?’

अर्का कूटनीतिक जानकार कुलचन्द्र गौतम ट्वीटरमा आक्रोशित देखिएका छन् । उनी भन्छन्—‘अरबसँग आउनेसँग पैसा लिने हो भने बुहानबाट आउनेसँग किन लिइएन ? अझ भारतबाट फर्किरहेका दिनदु:खी श्रमिकको स्थिति के छ ? बाहिरबाट आउने नेपालीको आर्थिक अवस्था हेरीकन हामीसँग दोहोरो मात्रै होइन, तेहोरो मापदण्ड देखिन्छ । समाजवादमुखी आर्थिक पद्धतीले के धनीलाई ‘फेबर गर्ने हुन्छ ?’