एमसीसीबारे छलफल गर्न नेकपा सचिवालय बैठक, विभिन्न विकल्पमा छलफल हुँदै 

संसदको चालू अधिवेशनबाट आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र नेपालको संविधानको अनुसूचि–३ मा रहेको निछान छाप संसोधनसम्बन्धी विद्येयक पारित भएपछि नेकपाले अब छलफलको मुख्य विषय एमसीसीलाई बनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता नारायाणकाजी श्रेष्ठका अनुसार आज बोलाइएको बैठकको मुख्य एजेन्डा एमसीसी नै हो ।

आजको बैठकमा नेकपाले गठन गरेको नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)का सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदलका सदस्य र अर्थमन्त्रीलाई पनि बोलाएइको छ । कार्यदल संयोजक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सचिवालय सदस्य छन् । भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली कार्यदल सदस्य छन् । यसबाहेक बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि बोलाइएको छ ।

यसअघि पनि नेकपाले दुईवटा सचिवालय बैठकमा कार्यदल सदस्य र सरोकारवालापक्षका प्रतिनिधिलाई बोलाएर एमसीसी अनुमोदनबारे छलफल गरेको थियो । तर, पार्टीभित्र एमसीसीलाई लिएर एकरुपता नहुँदा यसको अनुमोदनको विषय टुंगिन कठिन भएको छ । यद्यपि नेताहरुले अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे पार्टीले अब छिट्टै नै अन्तिम निर्णय लिने बताएका छन् ।

एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना छ । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका सचिवालयका बहुमत सदस्य एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो वा होइन भन्नेबारे अमेरिकासँग स्पष्ट जवाफ मागेर यसको अनुमोदनको पक्षमा छन् । स्थायी कमिटीका केही नेताहरु एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको दावी गर्दै यसलाई अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् । यही कारण नेकपाभित्र एमसीसीको मुद्दा जटिल र विवादित बन्दै गएको छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौताअनुसार यसको कार्यान्वयन असार १६ बाट हुनुपर्नेछ । त्यसअगाडि यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले झन्डै एक बर्षदेखि थाँती रहेको विषय भएकाले नेकपा तत्काल टुंगाउनुपर्ने दवावमा छ । गत बर्ष असार ३१ मै एमसीसी सम्झौता संसदमा दर्ता भएको छ । तर, अनुमोदनका लागि भने संसदमा टेबुल भएको छैन । यसअघि नेकपाले नीति तथा कार्यक्रमपछि जेठ १० मा बजेटपछि जेठ १७ मा एमसीसीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर स्थायी कमिटी बैठक गरेको थियो ।

पार्टीभित्र सहमति जुटाउन कठिन भएपछि पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी संसदमा प्रवेश गरेको विषय भएकाले आवश्यक निर्णय संसदले लिने बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमासमेत एमसीसीका परियोजना र बजेट समेटिएपछि यो विषयमा थप विवाद सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पास नभए कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूबीचमा गरेको सम्झौताको विश्वसनीयता, नीति–निर्णय, स्थिरता, स्थायित्वको विश्वसनीयतामा गम्भीर रूपमा उठने बताएका छन् ।