कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतीय अतिक्रमणलाई व्यवहारमै ‘खारेज गर्न’ अबको बाटो के ?

‘नेपालमा नयाँ राष्ट्रिय संकल्पको आधार बनिसकेको स्थितिलाई छिमेकले बुझिदिनुपर्छ’ : डा. भेखबहादुर थापा
कूटनीतिज्ञहरू भन्छन् – भारतका लागि सुरक्षा र सामरिक महत्त्वको बिन्दु भएकाले वार्तामा जाँदा सुझबुझपूर्ण तयारी जरुरी
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — शनिबार मात्रै नेपालको नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नासाथै यो नक्सामा गाँसिएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभागमा जारी रहँदै आएको भारतीय अतिक्रमणलाई व्यवहारमै ‘खारेज गर्न’ वार्ताको उपाय मात्रै सामुमा रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

‘कालापानीसहितको हाम्रो भूभागका बारे भारतसँग विगतमा भएका केही वार्तामा म पनि साक्षी थिएँ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं भारतका लागि पूर्वराजदूत डा.भेखबहादुर थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर वार्ता जहिल्यै पनि भारतले राख्ने सुरक्षा रणनीतिको सरोकारमा गएर टुंगिने गथ्र्यो । यही कारणले हुनुपर्छ, कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा भूभागका मामलामा आफ्नो गल्ती भए पनि अथवा जे भए पनि भारत पछाडि नहट्न चाहेको स्पष्टै देखिन्छ ।’

सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि सामरिक र रणनीतिक महत्त्वको दार्चुला जिल्लाको कालापानी बिन्दुमा आएर बसेको भारतीय सेनाले त्यसपछि पनि त्योसहितको भूभागमाथि अतिक्रमण कायमै राखेको ऐतिहासिक अभिलेख र दस्तावेजमा स्पष्ट देखिन्छ । ‘समस्या के भने भारतले अतिक्रमण गरेको यथार्थ र ६० वर्षयताको अभिलेखमा देखिने इतिहासलाई पनि इन्कार गरिरहेको अवस्था छ,’ पूर्वराजदूत डा.दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालले यो सरोकार कहिल्यै उठाएको छैन भन्दै आएका भारतीय कूटनीतिज्ञ श्यामशरणले हालै एक लेखमार्फत सन् २०१५ नोभेम्बरमा नेपालले लिपुलेक भूभागलाई लिएर भारत–चीनको समझदारीमा विरोध जनाएकै हो भनेर बल्ल स्विकारेका रहेछन् ।’ शरणले सन् १९६२ पछि कालापानी पोस्टमा भारतीय सैनिक रहेकोबारे पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले बताएको जनाउ दिए पनि त्यसमा विश्वस्त हुने आधार नरहेको लेखेका छन् ।

‘हाम्रो जमिन भारतले बलमिच्याइँपूर्वक कब्जा गर्दै आएको तथ्य जगजाहेर भइसकेकै छ । अब त्यो भूमिमा भारतले बस्न चाहिरहेको उसको स्वार्थ र सुरक्षा सरोकारलाई बुझेर वार्ताका लागि पहल हुनुपर्छ,’ डा.भट्टराईले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति र एकताका पक्षमा प्रधानमन्त्रीलाई मिलेको यो साथलाई सामान्य मान्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई मिलेको राष्ट्रिय शक्ति र समर्थनका बलमा अब भने नेपालको कूटनीतिक परीक्षाको सही सुरुवात भएको छ । यो कूटनीतिक कुशलता भनेको भारतलाई पनि सम्मानपूर्वक अतिक्रमित भूभाग छाडेर जाने वातावरण हामीले तयार गर्न सक्नुपर्छ ।’

शनिबार संविधान संशोधन विधेयक पास भएपछि संसद्बाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘अबको कदम के हुन्छ ?’ भन्ने जिज्ञासामा ‘अब छिट्टै (भारतसँग) वार्ता हुन्छ, अगाडि बढ्छ’ भनेर जवाफ दिए पनि कूटनीतिज्ञ डा.थापासहितका जानकारहरुले ‘वार्ताका लागि वातावरण थप जरुरी देखिएको’ बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय एकताको दह्रो संकेतसहित आफ्नो हकका पक्षमा पुनर्जागरण ल्याउने आजको पहिलो चरणको महत्त्वपूर्ण अभ्यास सम्पन्न भएको छ,’ थापाले भने, ‘अब मैत्रीपूर्ण वातावरण र सम्मानपूर्ण ढंगमा प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि छिमेकीसँग वार्तामा जानुपर्छ । यसबेला ऐतिहासिक वास्तविकता र सत्यलाई अघि सारेर वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्छ, नारा–जुलुसका भरमा चल्न खोजेर हुँदैन ।’

भारतका लागि अर्का पूर्वराजदूत लोकराज बरालले ‘तत्कालको हकमा वार्तामा उचित वातावरण नबनाइने र विश्वास आर्जन नगरी’ अगाडि बढ्न मुस्किल रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘दुई तिहाइ बहुमतले राजनीतिक नक्सा स्वीकृत भए पनि स्वयं सरकारमा विश्वासको संकट आएको स्थिति देखिन्छ,’ बरालले भने, ‘अबको संवादमा क्षमता भएका पात्रहरु छान्नुपर्छ । चर्का भाषण र मन्तव्यले जटिलता मात्रै थपिने देखिन्छ ।’

कूटनीतिज्ञ थापाले अहिले उब्जिएको राष्ट्रिय सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सामुमा ‘चुनौती र अवसर’ दुवै आएको बताउँछन् । ‘यो गम्भीर मामलाको नयाँ चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौं । यो नयाँ अभियानको सुरुवात हो । विगतमा व्यवहारमा जेजति असहज कुरा भए पनि त्यसलाई थाती राखेर नयाँ आयाममा प्रवेश गर्न हाम्रो छिमेकी पनि तयार हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्साको विषय राष्ट्रिय संकल्पको आधार बनिसकेको स्थितिलाई हाम्रो छिमेकीले पनि बुझ्नुपर्‍यो । यो अवस्थामा मात्रै नयाँ सुरुवातको सहज परिस्थिति आउन सक्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक ध्रुवकुमारका बुझाइमा ‘अब भारतसँग हुने सहमति–समझदारीको कुरामा कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञ दुवैमा त्यस्तो दक्षता देखा पर्नु जरुरी छ, जहाँ हामीले गरिसकेको निर्णयबाट पछि हट्ने अवस्था नआओस् ।’ भारतसँग हुने अधिकांश सहमतिहरुमा अक्सर नेपाली पक्षले भारतीय ‘सद्भाव र सहयोग’ एकैसाथ खोज्ने गरेको सन्दर्भ निकाल्दै उनले ‘नेपालको भौगालिक अखण्डता र सीमानाको संवेदनशील मामला भएकाले यसपटक भने आफूसँग प्रमाणपुर्जा र संवादको सम्पूर्ण तयारी आवश्यक देखिएको’ प्रतिक्रिया दिए ।

ध्रुवकुमारले पनि भूअवस्थितिका आधारमा नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय बिन्दु आसपासमा पर्ने लिम्पियाधुरासम्मको भूभागका बारे भारतसँग संवाद गर्दा उसको ‘रणनीतिक स्वार्थ’ लाई पनि बुझ्नु जरुरी रहेको बताए । ‘ढिलो वा चाँडो भारत वार्तामा आउनेछ, हामी वार्ताबाट भागिरहेका छैनौं भन्ने देखाउनै पनि,’ उनी भन्छन्, ‘यो भूभाग भारतका लागि सामरिक र सुरक्षा रणनीतिको बिन्दु भएकाले उसले त्यत्तिकै सजिलै यो भूमीलाई लिएर समझदारी बनाउँछ भन्ने लाग्दैन । बरु यसमा समझदारीको एउटा आधारका रूपमा गिभ एन्ड टेक रणनीति अपनाउन सकिन्छ ।’

नेपालको संविधान र कानुनमा उल्लेख भइसकेको नेपालको नयाँ नक्साबारेका कागजात र प्रमाण खोज्न सरकारले अर्को विज्ञ समूह गठन गरेको कुरामा भने ध्रुवकुमारले आश्चर्य जनाए । ‘जुन कुरा प्रमाणित भएर संविधानमैं सूचीकृत भइसक्यो, त्यसबारे प्रमाण खोजेर अलमल्याउन किन खोजिएको हो ? यो आफैंमा हास्यास्पद कुरा हो,’ उनले भने ।

अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मिलेको राष्ट्रिय बल र एकता ‘उल्लेख्य’ रहेको बताउँदै कूटनीतिज्ञ थापाले ‘अहिलेकै जस्तो परिपक्वता अबको कूटनीतिक संवादका क्रममा पनि जरुरी देखिएको’ सुझाए ।

भारतसँग संवादको उपाय र अबको बाटोबारे बहस जरुरी भइसकेको बताउँदै कूटनीतिज्ञ डा.भट्टराईले ‘भारतसँग विषयलाई ‘डिस्ट्रयाक्ट’ र ‘डाइल्युट’ गर्ने राम्रो क्षमता रहेकाले यसबारे पनि चनाखो हुन’ सुझाए । ‘अहिले पनि कतै स्कुल बनाइदिएको, कतै सहयोग बाँडेको र अरू मानवीय सरसहयोग गरिएको सूची आउन थालेको छ । यस्तो प्रपञ्चमा हामी हराउनु भएन विगतमा झैं । यही बेला विदेश नीतिमा राष्ट्रिय समझदारीको पद्धति बसाल्ने प्रक्रियाको थालनी हुनुपर्छ,’ उनले भने । प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७७ ०८:५०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘ग्लोबल एजेन्डामा नेपालले योगदान दिने अवसर’

देवेन्द्र भट्टराई

दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली नियोगमा राजदूत बहाल रहेकै बेला सरकारी निर्णयमा तानिएका सहसचिव अमृतबहादुर राई १५ महिनायता न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालका स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा कार्यरत छन् । विश्वमा फैलिएको कोभिड–१९ संक्रमणकै कारण ‘भर्चुअल’ बन्दै गएको राष्ट्रसंघले आगामी सेप्टेम्बरमा हुने भनिएको ७५ औं महासभा बैठक पनि औपचारिक रूपमा नगर्ने भएको छ, इतिहासमै पहिलोपटक महासभा ‘रेकर्डेड’ र ‘भर्चुअल’ रूपमा हुने भएको हो ।

यही बेला राष्ट्रसंघको महासभामा रहेका मुख्य ६ समितिमध्ये आर्थिक र वित्तीय मामिलासम्बद्ध दोस्रो समितिका लागि बुधबार मात्रै अध्यक्ष निर्वाचित स्थायी प्रतिनिधि राईसँग समितिको नयाँ कार्यभार, जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा नेपालको स्थानबारे कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको फोनवार्ता :

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाभित्रका ६ समितिमध्ये प्रमुख एउटा आर्थिक तथा वित्तीय मामलासम्बन्धी समितिमा अध्यक्ष निर्वाचित भएर निर्वाह गर्न सकिने भूमिका के हो ?

यो समितिले विश्वभरकै आर्थिक विकास र वित्त व्यवस्था (इकोनमिक एन्ड फाइनान्स) विषयक एजेन्डाहरूमा छलफल गरेर आफ्ना निर्णयहरू र प्रस्तावहरू महासभामा अनुमोदनका लागि पेस गर्दछ । यो समितिमा पनि राष्ट्रसंघका सबै १९३ देशकै प्रतिनिधित्व हुन्छ, यिनले गर्ने बृहत् छलफलकै आधारमा सबै प्रकारका निर्णयहरू लिने गरिन्छ । यसभित्र दिगो विकास तथा यसअन्तर्गत २०३० लक्ष्यहरू, स्रोत संकलन तथा परिचालन पद्धति, भूमण्डलीकरण प्रभाव आदि मुख्य विषय हुन् । गरिबी र यसमा जोडिएका सरोकार तथा पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका विषयहरू पनि यो समितिको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची बनेका छन् ।

विश्वकै अर्थतन्त्र र विकासको यो समग्र ग्लोबल पक्षभन्दा पनि अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकका आधारमा नेपालले राख्न सक्ने स्थान तथा अग्राधिकार के–कति रहन्छ ?

हो, अति कम विकसित, भूपरिवेष्टित मुलुकहरू र साना टापु राष्ट्रको आर्थिक विकास अवस्थितिका बारे यही समितिमा भएका निर्णयहरू महासभामा अनुमोदित हुन्छन् । आगामी सत्रमा अति कम विकसित मुलुकहरूको इस्तानबुल कार्ययोजना समाप्त हुनेमात्र नभई त्यस उप्रान्त १० वर्षको नयाँ कार्ययोजना विषयमा पनि अन्तिम छलफल र कतारमा २०२१ मा आयोजना हुने ती देशसम्बन्धी पाँचौं संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा निर्णय लिइने कार्यक्रम छ । स्वाभाविक रूपमा नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहेको सामाजिक–आर्थिक विकासका सरोकार र स्रोतको समस्याका बारेमा समितिमा छलफल हुन्छ । अहिले विश्वमा देखिएको कोरोना संक्रमण र इतिहासमा कहिल्यै झेल्नु नपरेको मानवीय संकटका सामु यसअघि तोकिएका लक्ष्यहरूको अवधि तथा कार्यतालिका के हुन सक्छ भनेर सामान्य बहस हुन सक्ला । तर, यसमा ‘डेटलाइन’ हेरफेर गर्ने कार्यक्षेत्र र अधिकार भने ‘हेड अफ द स्टेट्स’ कै हुन्छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने अहिलेको लक्ष्य भनेको सन् २०३० कै हो, यसमा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था छैन । तर, अहिलेको महाव्याधिले निम्त्याएको चुनौतीमा विश्व अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनका बारे भने छलफल हुनेछ । सायद ७५ औं महासभा बैठकको समग्र एजेन्डा पनि यही हुनेछ ।

साथै, नेपालले यो समितिको अध्यक्षता गर्ने अवसर पाउनु स्पष्ट रूपमा राष्ट्रको छवि बढाउने दृष्टिबाट पनि महत्त्वपूर्ण छ । नेपालसहित सबै सदस्य राष्ट्रहरूका साझा एजेन्डाहरूमा योगदान दिने यो उपयुक्त अवसर हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विकास र समृद्धिका कुरा उठ्दा एउटै ‘बास्केट’ मा हालेर बहस हुने गरेको छ । यसले नेपालजस्ता कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित मुलुकलाई त खासै छुन सकेको देखिन्न नि ?

तपाईंले राखेको सरोकार स्वाभाविक हो । तर, यसो भन्दैमा अहिले विकासको परिभाषा अलिक फेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि ‘बास्केट’ भनिए पनि विश्व मानचित्रमा उत्तर र दक्षिणको विकास प्रवृत्ति तथा सूचकांकका बारे फरक दृष्टिकोण आउन सुरु भएको छ । विकासको प्रवृत्ति हेर्दा उत्तरतर्फको सहयोग, सूचकांक र प्रविधि दक्षिणभन्दा एकदमै फरक छ । यसकारण पनि उत्तरतर्फ भएको ज्ञान, सीप र क्षमता दक्षिणतिर हस्तान्तरण हुने ट्रेन्ड देखिनु जरुरी छ । यसो भयो भने विकासको गतिलाई साझेदारी अर्थमा अघि बढाउन सकिन्छ । जसरी अहिलेको संक्रमणपछि आर्थिक र सामाजिक स्तरोन्नतिको कुरा उत्तरमा सहज देखिन्छ, दक्षिणमा त्यो देखिन्न । दक्षिणमा रहेको न्यून आय, न्यून बचत र न्यूनतम लगानीको कुचक्रबाट निस्कनै मुस्किल छ । विकास साझेदारबाट अर्थपूर्ण सहयोग भएन भने ‘लो इनकम’, ‘लो सेभिङ’ र ‘लो इन्भेस्टमेन्ट’ कै दुष्चक्रमा दक्षिण घुमिरहनेछ । महासभाका आगामी बैठकहरू पनि यही विकासको असन्तुलन चक्रबारेमा केन्द्रित रहनेछन् भन्ने लाग्छ ।

नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) कै स्तरोन्नति हुने तालिका राष्ट्रसंघसमक्ष छ । अहिले जारी संक्रमणका माझ पनि यो तालिकाको मूल्यांकन हुनेछ ?

मूल्यांकन पक्कै हुन्छ नै । अति कम विकसित मुलुकमा रहेका ४७ मध्ये स्तरोन्नति (ग्रयाजुएसन) को आसन्न चरणमा नेपाल पनि परेको छ र सामान्यतया सन् २०२४ मा नेपालको ‘अति कम’ बाट स्तरोन्नति हुने कार्यक्रम रहेको छ । भुटान सन् २०२३ मै स्तरोन्नतिमा पर्ने तय भइसकेको छ । यसमा प्रतिव्यक्ति आयको सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, आर्थिक पछौटे सूचकांक आदिको मूल्यांकन हुन्छ नै । नेपालको हकमा गरिबी निवारणलगायतका क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिको दिगोपना महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बसेर अथवा बहसका आधारमा बनाइने यस्तो कार्यतालिकाको आफ्नै स्थान होला । तर, एलडीसी समूह बनेको झन्डै आधा शताब्दी भइसक्दा देखिएको उपलब्धि के त ?

हो, यो मैले विभिन्न फोरममा पनि भन्दै आएको छु । एलडीसी समूह बनेको आधा शताब्दी बितेपछि र पछिल्लो ४० वर्षको ‘प्लान अफ एक्सन’ अन्तर्गत केवल ५ मुलुक (वोट्सवाना, केप भर्ड, माल्दिभ्स, सामोआ र इक्वेटोरियल गिनी) मात्रै स्तरोन्नति भएको अवस्था छ । तथापि सन् २०१८ मा सम्पन्न समीक्षाबाट १० देशहरू स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा परेकाले यसबाट ढिलै अगाडि बढे पनि प्रगति नभएको भन्न मिल्दैन । संयुक्त राष्ट्रसंघ र दातृ निकायहरूबीचको प्रतिबद्धताकै भरमा एउटा मुलुकको सामाजिक र आर्थिक स्तरोन्नतिको कुरा अघि बढ्ने हो । यसको अर्थ हामी कम विकसित मुलुकहरूको मात्रै गल्ती र कमजोरी यहाँ छैन । कतै सेवा सर्त र प्रतिबद्धताअनुसारको स्रोत नजुटेको हो कि ? अथवा यसमा समन्वय र स्रोत परिचालन नमिलेको हो कि ? यो पनि अध्ययनको विषय हो ।

जारी कोभिड–१९ को संक्रमण सन्दर्भमा हाम्रा प्राथमिकता र कार्ययोजना के–के हुने हुन् भनेर अहिल्यै निक्र्योल भइसकेको अवस्था छैन । जहाँसम्म हाम्रो प्राथमिकताको कुरा छ, ‘एलडीसी’ समूहको बहसमा हामी बढी गरिबी केन्द्रित हुँदै दिगो आर्थिक विकासका पक्षमा उभिएका हुन्छौं, यसमा ‘इस्तानबुल प्लान अफ एक्सन’ पनि जोडिएको छ । प्रविधि हस्तान्तरण र प्रविधि बैंक (टर्की) ले उपलब्ध गराउने प्रविधिगत सहजीकरणको कुरा पनि यसमा छ । ३२ भूपरिवेष्टित मुलुकभित्र १५ विकासोन्मुख मुलुक रहेबाट राष्ट्रसंघले बनाएको छुट्टै १० वर्षे कार्ययोजना यसमा लागू हुन्छ । जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार, व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन र ‘इन्टरलिंकेजेज’ का विषयका साथै दिगो विकासका लक्ष्यसमेतसँग तालमेल मिलाएर कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुको विकल्प छैन । भूपरिवेष्टित मुलुकका हिसाबले लगानी व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन, सामुद्रिक बन्दरगाहसम्मको पहुँच विस्तार गर्ने, भन्सार छुट र अरू सुविधा पाउनेजस्ता सेवा सर्त यसभित्र छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको इतिहासमा पहिलोपटक यसको महासभा बैठक (७५ औं) पहिलोपटक ‘भर्चुअल’ स्वरूपमा सञ्चालन हुने भएको छ । यो असहज अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो अहिलेको परिस्थिति भनेको विश्व समुदायकै निम्ति एउटा ‘अपवाद’ हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्य सुचारु रहनुपर्दछ भन्ने सदस्य राष्ट्रहरूको अठोटकै कारण यो चुनौतीलाई सामना गर्नैका निम्ति ‘भर्चुअल एसेम्बली’ को उपाय निकालिएको हो । यो विवेकसम्मत निर्णय हो । फेरि यो अप्रत्याशित संकटका माझ अबका दिनमा कोरोनाविरुद्ध लड्न सक्ने भ्याक्सिनको आविष्कार नभइन्जेल र यो पनि सर्वसाधारण तहमा सहजै उपलब्ध हुने अवस्था नआइन्जेल अबको समय थोरबहुत संकटपूर्ण रहिरहने हो कि भन्ने देखिएको छ । यो भ्याक्सिन ‘ग्लोबल पब्लिक–गुड्स’ नबनिन्जेल स्थिति सहज हुनेछैन भन्ने पूर्वानुमान छ । त्यसैले यो ७५ औं महासभाको भर्चुअल स्वरूपलाई स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्दछ । यसबाट कन्फेरेन्स र शिखर सम्मेलनजस्ता उच्चस्तरीय बैठक भर्चुअल स्वरूपमा गर्न सकिने रहेछ भन्ने पाठ पनि लिन सकिन्छ ।

प्रसंगवश, यो साता राष्ट्रसंघमा हुन लागेको सुरक्षा परिषद् अस्थायी सदस्यको निर्वाचनमा नेपालले भारतलाई समर्थन गर्ने निर्णय बाहिर आएको छ । अहिले भारतसँग देखिएको नेपालको असहज र कूटनीतिक संवादहीन अवस्थाका बेला नेपालले दिने समर्थनको एक मत पनि द्विपक्षीय संवाद बढाउने दिशामा कुनै ‘सफ्ट–टुल’ हुन सक्ने थियो कि ?

हो, यो जुन १७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्‌मा अस्थायी सदस्यमा एसिया प्यासिफिक मुलुकका तर्फबाट भारतको उम्मेदवारी छ । यसमा नेपालले समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता हिजोआजको होइन, पहिले नै व्यक्त गरिसकिएको हो । यो राष्ट्रसंघजस्तो बहुपक्षीय कूटनीतिक मञ्चमा नेपाल र भारतबीच आपसी सहयोग रहने नियमित प्रक्रियागत कुरा हो । हामीले पनि गत वर्ष नै सुरक्षा परिषद्को यही अस्थायी सदस्यका लागि सन् २०३७–३८ का लागि उम्मेदवारी दिइसकेका छौं । यसकारण यो सहयोग लामो र स्वाभाविक प्रक्रियाबाटै भएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७७ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×