यसरी खुल्दै छन् कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राहीका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड- समाचार - कान्तिपुर समाचार

यसरी खुल्दै छन् कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राहीका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड

सार्वजनिक यातायात नखुलेको र मोटरसाइकलमा एक जनामात्र चढ्न पाइने नियमका कारण कार्यालय आउजाउ गर्न कर्मचारीलाई समस्या पर्ने
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — झन्डै तीन महिना बन्द रहेका सरकारी, अर्धसरकारी र गैरसरकारी कार्यालयले असार १ (सोमबार) देखि लकडाउन अगाडिजस्तै पूर्ववत् रूपमा सेवा दिन थाल्ने भएका छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न घोषित लकडाउन खुकुलो बनाएको सरकारले ८३ दिनपछि सबै कार्यालय खोल्न लागेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गरी कार्यालयहरू खुल्ने बताए । सम्पूर्ण सरकारी, संस्थान र गैरसरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा १० घण्टा खुल्नेछन् । पहिलो सिफ्ट बिहान ८ देखि १ बजेसम्म र दोस्रो सिफ्ट दिउँसो १ देखि बेलुका ६ बजेसम्मको हुनेछ । आधा–आधा कर्मचारीको पालो मिलाएर दुई सिफ्ट मिलाइनेछ ।

कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राहीका लागि प्रोटोकल

  • फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले पीपीई लगाउनुपर्ने
  • सेवाग्राहीको शरीरको तापक्रम नापेरमात्र प्रवेश गराउनुपर्ने
  • कर्मचारीलाई मास्क र पन्जा अनिवार्य
  • कार्यालय समय सातामा ४० को सट्टा ६० घण्टा

लामो समयदेखि अवरुद्ध सर्वसाधारणका काम छिट्टै र सहज ढंगले गरिदिन सरकारले कार्यालय समय साताको ४० घण्टाबाट बढाएर ६० घण्टा पुर्‍याएको हो । शुक्रबारसमेत कार्यालय बिहान ८ देखि बेलुका ६ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । कामको चापअनुसार कार्यालय समय तोकिएभन्दा बढी कायम गर्न या घटाउन सक्ने अख्तियारी कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा सोमबारदेखि नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी, लाइसेन्स बनाउने, कम्पनी, गाडी दर्ता, नवीकरण, जग्गा किनबेच, रोक्का, उद्योग, कम्पनी दर्ता, मालपोत, कर, राजस्व तिर्नेसहित सबै काम सुरु हुनेछन् । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सबै मन्त्रालयले शनिबार मातहतका कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्रोटोकल जारी गरेका छन् । प्रोटोकलमा कर्मचारी, सेवाग्राही र कार्यालयले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोकिएका छन् ।

सबै कार्यालयले प्रवेशद्वारमा नै कर्मचारी र सेवाग्राहीको शरीरको तापक्रम नापेरमात्र भित्र प्रवेश गर्न दिन थर्मल गनसहित सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्नेछ । मापदण्डअनुसार १००.४ डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम भए सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गर्न पाइने छैन । सेनिटाइजर या हात धुने ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । बढी भीडभाड हुने कार्यालयले सर्वसाधारणलाई सेवा दिन छुट्टै काउन्टर व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । पहिल्यै काउन्टर भएका कार्यालयमा समेत तिनलाई स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ ।

कार्यालयहरूले आफ्ना कर्मचारी या सेवाग्राहीमध्ये कोही बिरामी परे तत्काल उपचार गर्नका लागि अस्पतालमा लान स्थानीय प्रशासन, पालिका र सुरक्षा निकायसित नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रहनुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रोटोकलमा गरिएको छ । कार्यालयमा एक कर्मचारी र अर्कोबीचको दूरीसमेत कम्तीमा एक मिटर हुने गरी टेबल र कुर्सी राखिनेछ । सेवाग्राहीसित प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा पीपीई गाउन लगाउनुपर्नेछ ।

सबै कर्मचारीले मास्क र पन्जा अनिवार्य लगाउनुपर्नेछ । कार्यालयले नै कर्मचारीलाई मास्क र पन्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सेवाग्राहीले समेत अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्ने र भौतिक दूरी कायम गर्न लाइनमा बस्नुपर्ने, भीडभाड गर्न नहुनेलगायतका नियम पालना गर्नुपर्ने प्रोटोकलमा भनिएको छ ।

सामाजिक दूरी कायम गर्नका लागि काउन्टर अगाडि डोरी बाँध्नुपर्ने र सेवाग्राहीको लाइनमा समेत एक मिटर दूरी कायम गर्न चिह्न अंकित गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रालय र विभागमा अब सेवाग्राही सोझै कार्यालय कोठामा जान पाउने छैनन् । त्यहाँ सेवाग्राहीका लागि भवनको प्रवेशद्वारमा छुट्टै काउन्टर राखिनेछ, त्यहीँबाट कर्मचारीले सेवा उपलब्ध गराउनेछन् । ‘मापदण्डअनुसार कार्यालयहरूले सेवाग्राहीको भीड र कामको चापलाई व्यवस्थित गर्न एक दिनमा कति जनालाई सेवा दिन सकिन्छ हेरेर कोटा प्रणाली लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार निजी (गैरसरकारी) क्षेत्रका कम्पनी, वित्तीय संस्था तथा उद्योगहरूले समेत स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड बनाई कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रवक्ता अधिकारीले कार्यालयमा बढी भीड हुन नदिन सेवाग्राहीलाई सम्भव भएसम्म सोमबारदेखि अनलाइनबाटै सेवा दिन प्रयास गरिने जानकारी दिए । ‘बैंकमा रकम भुक्तानीको गरेको भौचर लिएर सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ, अनलाइन बैंकिङ भुक्तानीको व्यवस्था गरिनेछ, अरू सरकारी सेवा पनि अनलाइनबाट दिने हरसम्भव प्रयास गरिनेछ,’ उनले भने ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सर्वसाधारण, व्यवसायी र कम्पनीले वर्षभरिको कर फछ्र्योट गर्ने र सरकारी निकायबाट सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी लिइसक्नुपर्ने भएकाले कार्यालय खुल्नासाथ सेवाग्राहीको बढी भीड हुने विश्लेषण सरकारी अधिकारीको छ ।

कर्मचारीलाई आउजाउमा समस्या हुने

लकडाउन खुकुलो गरिए पनि सार्वजनिक यातायात नखुलेको र मोटरसाइकलमा एक जना मात्र चढ्न पाइने अव्यावहारिक नियमका कारण कार्यालय आउजाउ गर्न सरकारी, संस्थान र अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई समस्या पर्ने भएको छ ।

सहसचिव अधिकारीले भने सरकारी कार्यालयहरूले उपलब्ध भएसम्मका आफ्ना सबै गाडी परिचालन गरी कर्मचारीलाई आउजाउ गर्न सुविधा दिने बताए । गाडी सुविधा उपलब्ध हुन नसक्ने कर्मचारीले भने हिँडेरै कार्यालय आउजाउ गर्नुपर्नेछ । पहिलो सिफ्टमा बिहान ८ बजे कार्यालय पुग्नुपर्ने र दोस्रो सिफ्टमा बेलुका ६ बजे छुट्नुपर्ने भएकाले पनि कर्मचारीलाई घर आउजाउ गर्न समस्या हुनेछ ।

दुई सिफ्टमा अफिस चलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सेवाग्राही कार्यालयका लागि व्यावहारिक र उपयुक्त भए पनि नीतिगत काममात्र गर्ने मन्त्रालय र विभागका लागि अव्यावहारिक हुने सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । ‘परेका बेला बिहानदेखि बेलुकासम्म बसेर काम गरिएकै हुन्छ, काम नभएका बेला मन्त्रालय या विभागमा बिहानै आएर या बेलुकासम्म बसेर के गर्ने ? बिहान ८ देखि बेलुका ६ बजेसम्म दुई सिफ्टमा अफिस सञ्चालन गर्ने निर्णय नीतिगत काम मात्र गर्ने निकायका लागि अव्यावहारिक छ,’ एक सरकारी अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७७ २२:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अतिक्रमण रोक्न सार्वजनिक जग्गामा तारबार

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई जिल्ला प्रशासन, नापी तथा मालपोत कार्यालयसित समन्वय गरी जग्गा संरक्षणको जिम्मा दिएको छ
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा बढ्दो अतिक्रमणलाई रोक्न तारबार या पर्खाल लगाउने भएको छ । मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शन’ जारी गर्दै सबै स्थानीय तहसितको समन्वयमा अतिक्रमण रोक्ने नीति लिएको हो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई जिल्ला प्रशासन, नापी तथा मालपोत कार्यालयसित समन्वय गरी जग्गा संरक्षणको जिम्मा दिएको छ । मार्गदर्शनमा त्यस्तो जग्गाको नाप यकिन गर्न सबै नापी तथा मालपोत कार्यालयले स्थानीय तहलाई अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनबमोजिम स्थानीय तहले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि तारबार या पर्खालले घेर्ने र पहिचानका लागि क्षेत्रफललगायतको विवरण खुलाइएको बोर्ड राख्नुपर्ने छ । त्यस्तो बोर्ड हटाउने, तारबार या पर्खाल भत्काउने व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको मुद्दामा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले प्रशासनको सहयोग लिई सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउनसमेत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्थाले गृह मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेखी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अब स्थानीय तहहरूले नापी र मालपोतको सहयोगमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको प्रोफाइल तयारी गरी लगत राख्ने, स्पष्ट रूपमा सीमांकन गरी छुट्टयाउने कार्य गर्नेछन् । प्रवक्ता जोशीले मार्गदर्शनअनुसार स्थानीय तहहरूले खेलमैदान, गौचरण, पार्क, पाटीपौवा, पोखरी, सडक र खोला किनारा, हाटबजार क्षेत्र, विद्यालय, क्याम्पस परिसरलगायत सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जानकारी दिए । स्थानीय तहले आफूले संरक्षण गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक तथा पर्ती जग्गाको संरक्षणको जिम्मा सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । मुलुकमा ७० हजार वर्गकिलोमिटरको हाराहारीमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेको अनुमान मन्त्रालयको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७७ २२:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×