अनुगमन टोलीले भन्यो- 'रुकुम घटना जातीय विभेदबाट सिर्जित'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अनुगमन टोलीले भन्यो- 'रुकुम घटना जातीय विभेदबाट सिर्जित'

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार निहत्था युवामाथि एकोहोरो कुटपिट भएको थियो । कुटपिट नगर्न अनुरोध गर्दै चिच्चाउँदा पनि गाउँलेहरुले लखेट्न छाडेनन् ।
सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — रुकुम (पश्चिम) चौरजहारीस्थित सोतीमा भएको घटना जातीय विभेदबाट सिर्जित भएको प्रतिवेदन बुटवलमा सार्वजनिक भएको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको नेतृत्वमा नागरिक तहको मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारको अध्ययन/अनुगमन टोलीले शुक्रबार बुटवलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

अन्तरजातीय प्रेमलाई परिवारले अस्वीकार गरेकै कारण केटीका परिवार, जनप्रतिनिधि र सिंगो गाउँ नै आक्रमणमा उत्रेको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ ।

जेठ १० गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिका– ४ रानागाउँका नवराज विकलाई रुकुम पश्चिम चौरजहारीकी नवराजकी प्रेमिकामार्फत गाउँमा निम्तो दिई निश्चित व्यक्तिको योजनामा क्रुर र बर्बरतापूर्ण तवरले सामूहिक हत्या भएको र अन्यलाई कुटपिट गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आक्रमणबाट नवराजसहित टीकाराम नेपाली, गणेश बुढामगर, लोकेन्द्र सुनार, सञ्जु विक र गोविन्द शाहीको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनालले घटना जातीय भेदभाव र छुवाछुतजस्तो अमानवीय कुप्रथाबाटै घटेको देखिएको बताए । 'प्रतिवेदनका लागि स्थलगत अध्ययन अवलोकन र अनुगमनबाट प्रशासन, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीबीच घटनाबारे छलफल अन्तरक्रिया गरेका थियौं,' उनले भने ।

प्रतिवेदनअनुसार सोती गाउँमा नवराजको प्रेमिकाको घर नजिक पुगेका युवालाई देख्नेबित्तिकै उनकी आमा प्रकाशी मल्लले जातीय रुपमा अपमान गरी गालीगलौज गरेकी थिइन् । त्यसपछि युवाहरु विनोद मल्लबारे जानकारी लिएर गीत गाउँदै जाजरकोटतर्फ फर्किरहेका बेला घरेलु हतियारसहित ढुंगामुढा हान्दै चौतर्फी आक्रमण भएको देखिएको खनालले बताए । 'प्रत्यक्षदर्शी तथा घाइते सुदीप खड्काका अनुसार ज्यान बचाउने कुनै उपाय नभएपछि भेरीमा १० जना हाम फालेका थिए,' उनले भने, 'नवराज र अन्य ५ जनालाई भेरी किनार नपुग्दै कुटपिट गरेको देखिन्छ ।' प्रहरी नपुगेको भए आफूहरुलाई पनि भिडले मार्ने घाइतेको भनाइ रहेको खनालले बताए ।

लकडाउन उल्लंघन गरेर युवाहरु गाउँ पसेको भन्दै चौरजहारी-८ का वडाध्यक्षले प्रहरीलाई खबर गरेको र घटनास्थलमा आउँदासमेत कुटपिट भइरहेको अध्ययन अनुगमन टोलीको भनाइ छ । ‘स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार निहत्था युवामाथि एकोहोरो कुटपिट भएको थियो । त्यतिबेला कुटपिट नगर्न अनुरोध गर्दै चिच्चाउँदा पनि गाउँलेहरुले लखेट्न छाडेनन् । युवाहरुले कुनै प्रतिवाद गरेको देखिँदैन । गाउँलेहरु कोही पनि घाइते भएका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै प्रतिवाद नगरी घर फर्कन बाटो लागिसकेका युवाहरुलाई गाउँमा शान्तिपूर्ण रुपमा छलफल गर्न सक्ने आधार हुँदाहुँदै वडाध्यक्षजस्तो जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा एकतर्फी सांघातिक आक्रमण र हत्या गरी भेरीमा फालेको देखिएको टोलीले जनाएको छ । ‘घटनामा नवराजसँगै गैरदलित समुदायका युवाहरु गोविन्द शाही र गणेश बुढामगरको समेत क्रुरतापूर्वक हत्या गर्नुमा दलित नवराजलाई साथ दिएको कारण निजहरुलाई पनि कुटपिट गरी हत्या गरिएको देखिन्छ,’ मानव अधिकारकर्मी खनालले भने ।

आक्रमणकारीले एकोहोरो रुपमा ती युवामाथि धारिला हतियार र तिखा ढुंगाले प्रहार गर्दै माथिबाट तल भेरी नदीतर्फ लखेट्दै निर्ममतापूर्वक टाउको, मुखमा हानेको/थिचेको तथ्यले प्रमाणित गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

६ जना युवाको हत्या हुँदा पनि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र सचेत तप्कासमेत मौन रहनु निकै रहस्यमय देखिएको तत्कालीन संविधानसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पहाडीले बताए । घटना निकै भयावह र कहालीलाग्दो भएकाले दोषीहरुलाई मानवताविरुद्धको अपराधका रुपमा कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकार, सांसद र जनप्रतिनिधिसमेत घटनाप्रति संवेदनशीलता देखाउन चुकेको उनले बताए ।

अधिवक्ता तथा पत्रकार बालकृष्ण चापागाईले सोती घटना अन्तरजातीय प्रेमलाई गैरदलित अभिभावकले अस्वीकार गरेकै कारण उत्पन्न भएकोमा कुनै शंका नरहेको बताए ।

कानुनी सर्वोच्चता, विधिको शासन, न्याय र समानता कायम गरी संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न तथा पीडित परिवारलाई न्याय, राहत, क्षतिपूर्ति र घाइतेहरुको उपचारको सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्न टोलीले सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ । उक्त अध्ययन अनुगमन टोलीमा एड्भोकेसी फोरमका अधिवक्ता शिव गौडेल, पत्रकार माधव नेपाल, पत्रकार विनोद परियारको सहभागिता थियो । जेठ २३ गतेदेखि २७ गतेसम्म रुकुम (पश्चिम) र जाजरकोट पुगेर टोलीले पीडित परिवार तथा सरोकारवालासँग भेटघाट गर्नुका साथै तथ्य सूचना संकलन गरेको थियो ।


प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७७ १७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२ सयभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका जिल्लामा फेरि लकडाउन गर्न सकिने 

जनस्वास्थ्यको नयाँ मापदण्ड
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सरकारले दुई सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिएको जिल्लामा फेरि लकडाउन लम्ब्याउन सकिने गरी नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ मापदण्डमा तीन प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

दुई सयभन्दा बढी संक्रमित भेटिएको जिल्लामा लकडाउन गर्न सकिने भन्दै मन्त्रालयले ५१ जनादेखि दुई सय संक्रमित देखिएको मध्यम प्रकृतिको जिल्लामा तोकिएको समयमा तोकिएको काम गर्न पाइनेछ ।

५१ जनाभन्दा कम प्रभावित जिल्लालाई सुरक्षित मान्दै मन्त्रालयले त्यसक्रममा अपनाउनुपर्ने अरु मापदण्ड तोकेको हो । जिल्लाको वर्गिकरणका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘कमाण्ड केन्द्र’को सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ ।

के गर्न सकिने ?

लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएको सरकारले जारी गरेको नयाँ मापदण्डमा जुनसुकै ठाँउमा पनि तीनवटा सर्त अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले ‘अत्यावश्यकीय’ भनी वर्गीकरण गरिएका सर्तमा सबै किसिमको जमघट र भेटघाटमा २ मिटर(६ फिट)को दुरी अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।

घर बाहिर निस्कदा मास्क प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ । उक्त मास्क सर्जिकल वा ३ तहको कपडाको हुनुपर्नेछ । अनि सबै सार्वजनिक स्थान अनि कार्यालयमा आफ्नो परिसरमा हात धुने साबुनपानी वा स्यानिटाइजरको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्नेछ । र त्यहाँ प्रवेश गर्नेहरुले हात धोएको वा स्यानिटाइजर प्रयोग गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भनी सर्तहरु पनि तोकेको छ । जस अनुसार अनुहारको टी क्षेत्र (आँखा, नाक र मुख) नछुने भनिएको छ भने खोक्दा वा हाछ्यु गर्दा सुरक्षित हुनुपर्नेछ ।

सार्वजनिक थलोमा नथुक्ने भनी सकेसम्म विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति छ । ज्वरो, खोकी अनि स्वासप्रश्वासको समस्या आउनेहरु सकेसम्म जनसम्पर्कमा नआउने भनिएको छ ।

मापदण्डमा केही संस्थागत सर्तहरु पनि छन् । अफिस आउनेहरुलाई शुरुमा थर्मामिटरबाट परीक्षण गर्ने अनि १०० दशमलव ४ डिग्री फरेनहाइटभन्दा बढी ज्वरो आएमा काममा नलगाउने भनिएको छ ।

फेस रिडिङ गर्ने मेसिनबाट हाजिर गर्न लगाउने, त्यो सम्भव नभए सुपरभाइजरले कर्मचारीको अभिलेख राख्ननुपर्नेछ । मेसिनमा औठाछाप छुवाएर (थम्ब गरी)हाजिर गर्ने प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

खोकी वा स्वास्थ्यप्रश्वासका समस्या भएकाललाई उपचार वा आराम गर्न लगाउने भन्दै मापदण्डमा कार्यालयमा हुने खानपानमा पनि सतर्कता अपनाउन भनिएको छ । त्यसक्रममा प्रयोग भएका भाडाहरु राम्ररी सफा गर्ने र सुकेपछि मात्रै प्रयोग गर्ने सुझाव छ । कार्यालयका शौचालयलाई कम्तिमा दुई पटक नियमित सफा गर्नुपर्नेछ । हात धुने बेसिनहरु संक्रमित हुनसक्ने भन्दै ब्रस लगायतका सामान बेसिनमा नराख्न सुझव दिएको छ । मापदण्डमा धेरै प्रयोग हुने ढोका, हेण्डल, टेबुल लगायतमा डिसइन्फेक्टेन्ट नियमित प्रयोग गर्न भनिएको छ ।

होटल र रेष्टुरेन्ट र क्यान्टिनका लागि छुट्टै मापदण्ड छ । उच्च जोखिममा पर्ने ती निकायले सकेसम्मे प्याकिङ परिपाटीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ । रेष्टुरेन्टमा बसेर खानुपर्ने भए सीटको दुरी २ मिटर कायम गर्नुपर्नेछ । भाडा राम्ररी साबुनपानीले धुनुपर्नेछ । लजिङको सुविधा हुने होटल तथा लजमा श्रीमान/श्रीमती र परिवारका एकदमै नजिकका व्यक्ति बाहेक अरुलाई कोठा शेयर गर्न नदिने नीति बनाइएको छ ।

सरकारले मापदण्ड मार्फत अत्यावश्यक सेवामा सकेसम्म भर्चुअल प्लेटर्फम प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । दन्त उपचार सेवा, व्यूटीपार्लर र कपाल काटने सेवामा अनिवार्य मास्क, पञ्जा लगाउनुपर्नेछ ।

मुख र घाँटी परीक्षणमा चिकित्सकले अनिवार्य एन ९५ मास्क प्रयोग गर्नुपर्नेछ । अनि कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीको फोन नम्बर सहितको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक यातायातमा एककापट्टिको लहरको सिटमा एकजना क्रस गरेर बस्नुपर्ने भनिएको छ । अनि विषयगत मन्त्रालयहरुले आफ्नो सेवा कायम गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकल बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो छ मापदण्ड :

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७७ १७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×