कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

साना काँधमा कामको भारी उस्तै

सन्दर्भ : विश्व बालश्रमविरुद्धको दिवस
विद्या राई

काठमाडौँ — घरेलु श्रमिकका रूपमा राखिएका १२ वर्षीय बालकलाई घरधनीले यातना दिएको उजुरी परेपछि बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र र महाराजगन्ज प्रहरी वृत्तले मंगलबार उनको उद्धार गरे ।

साना काँधमा कामको भारी उस्तै

ती बालक दुई वर्षदेखि सुकेधारास्थित एक प्रतिष्ठित परिवारको घरमा काम गर्दै आएका थिए । गाउँबाट पढाइदिने सर्तमा ल्याइएका उनलाई एक सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा २ मा भर्ना गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय घरबेटीले बालकलाई चोरीको आरोपमा यातना दिँदै आएका थिए । कुटपिट गर्ने, कुकुरले छोडेको खाना कोचिदिने, शौचालयमा थुनिदिनेजस्ता अमानवीय व्यवहार गरिएको छिमेकीले समेत थाहा पाएपछि त्यसको फोटो, भिडियोसहित बाल–अभियन्ताहरूलाई खबर गरिएको थियो ।

‘सुन्दै निर्मम लाग्ने केसको जानकारी आइसकेपछि हामीले प्रहरीलाई खबर गर्‍यौं,’ अभियन्ता सोनी भट्टराईले भनिन् । आइतबार बेलुकी नै खबर गरिए पनि प्रहरीले चासो देखाएन । त्यसपछि बालअधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियान, काठमाडौं शाखाले सोमबार महाराजगन्ज प्रहरीमा बालश्रम र यातनाविरुद्ध उजुरी गरेको थियो । ती बालकको घाँटीमा नंग्राले कोतरेको, खुट्टामा पोलेको दागहरू देखिएको अभियन्ताले जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार सोधपुछ गर्दा घरधनीले बालकलाई यातना दिएको स्विकारेका छन् । उनीहरूले सुन, नगद, घडीलगायत चोरी गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘पढाउँदै घरको सामान्य घरधन्दा सघाउने भनेर ल्याएका थियौं, चैत मसान्तमा चोरी गर्छ भन्ने थाहा भयो, सत्य भन्छ कि भनेर शौचालयमा थुनिदिने, कुट्ने, कुकुरको खाना कोच्याइदिने गरेका थियौं,’ परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले घरधनीलाई उद्धृत गर्दै भने ।

बालकलाई बुधबार बालगृह लगिएको छ । उनले आफूमाथि भएको यातनाबारे बोलेका छैनन् । उनलाई मनोसामाजिक परामर्श दिलाएर सत्यतथ्य पत्ता लगाई घरधनीलाई यातनाविरुद्धको मुद्दा चलाइने भुसालले बताए । ‘लकडाउनले गर्दा श्रम कार्यालय खुलेको छैन, खुलेपछि मुद्दा अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘यातनाबारे थप जानकारी लिएर प्रहरीमा बुझाउँछौं, यातनाविरुद्धको मुद्दा प्रहरीबाट हेरिन्छ ।’ परिषद्ले लकडाउनपछि बालकलाई उनको परिवारसँग भेटाउने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को महासन्धि पारित गरिएको सम्झनामा हरेक जुन १२ तारिखमा विश्व बालश्रमविरुद्धको दिवस मनाइँदै आएको छ । सरकारले सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने र २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, बालबालिकालाई श्रम लगाउने र यातना दिने घटना अहिले पनि उस्तै छन् । पीडकलाई कारबाही गर्ने मामिलामा सरकारी संयन्त्रहरू प्रभावकारी छैनन् ।

आईएलओको सन् २०१७ को ‘ग्लोबल इस्टिमेट्स अफ चाइल्ड लेवर, रिजल्ट एन्ड ट्रेन्ड् २०१२–२०१६’ का अनुसार विश्वभर १५ करोड २० लाख बालश्रमिक छन् । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ मा १ लाख ४ हजार ७ सय १४ बालबालिका कामकाजमा संग्लन रहेको उल्लेख छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट सम्पादित ‘नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७१’ ले ५ देखि १७ वर्ष उमेरसमूहका ३७.४ प्रतिशत बालबालिका श्रममूलक कार्यमा संलग्न रहेको औंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा करिब ३० प्रतिशत बालबालिका जोखिमयुक्त काममा संलग्न रहेको तथ्यांक रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २२ प्रतिशतमा झार्ने योजना दिगो विकास लक्ष्यमा समावेश गरिएको थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट गरिएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा १७ वर्षमुनिका करिब २ लाख ८६ हजार बालबालिका आर्थिक लाभको कार्यमा संलग्न भएको उल्लेख छ ।

यो संख्या अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी रहेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख भुसाल बताउँछन् । ‘औपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम घट्दै गएको छ तर घर, इँटाभट्टालगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक अवस्था र तथ्यांकबारे सर्वेक्षण भइरहेको छ ।’

निम्छरो कानुनी व्यवस्था

अभियन्ताहरू लक्ष्यअनुरूप बालश्रम अन्त्य गर्न सरकारले चासो नदिएको बताउँछन् । बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनुको साटो कानुनी व्यवस्था झन् फितलो बनाएर गैरजिम्मेवार बन्न खोजिरहेको उनीहरूको आरोप छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ ले १८ वर्षमुनिकालाई बालबालिका भनेको छ । ऐनले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन, घरेलु कामदार वा कमलरीका रूपमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ ले चौध वर्ष नपुगेकालाई कसैले पनि श्रमिकका रूपमा काम लगाउन नपाउने भनेको छ ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले कम्तीमा चौध वर्ष पुगेको कुनै व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरी लिई काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर १६ वर्षअगाडि जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन पाइँदैन । घरेलु सहायकसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका लागि उसको मञ्जुरीमा घर–व्यवहारको काम हेरी उपयुक्त समयमा अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अभियन्ता प्रविन सिलवाल भन्छन्, ‘जे–जस्तो उल्लेख गरे पनि पुरानोभन्दा निम्छरो कानुन ल्याउनुले नै बालबालिकाका पक्षमा सरकार कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ ।’

कुरा बढी, काम कम

बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन ०५६ ल्याएपछि सरकारले बालश्रममुक्त, सभ्य र आधुनिक समाज निर्माण गर्ने १० वर्षे गुरुयोजना लागू गरेको छ । ०६१–०७१ सालसम्म लागू गरिएको गुरुयोजनाले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि ०७५ देखि ०८५ सम्म अर्को गुरुयोजना थपिएको छ ।

सरकारले गत वर्षको बजेट भाषणमा चालू वर्ष सबैखाले बालश्रम अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस वर्ष पनि आगामी आर्थिक वर्ष सडक बालबालिका मुक्त गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, यस्ता घोषणामा प्रगति शून्यजस्तै हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले आईएलओका सबैखाले प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बताउँदै आएका छन् तर कार्यान्वयन छैन । बालबालिकाहरू गरिबी, अशिक्षाकै कारण श्रममा संलग्न हुन बाध्य रहेको अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

श्रम मन्त्रालयका उपसचिव सुजन जोजुजोका अनुसार बालश्रम अन्त्य गर्न चालू वर्ष ७ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, खर्च हुन सकेन । ०५६ को बालश्रम ऐनको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘बालश्रम अन्त्य गर्न बनेका पुराना व्यवस्थालाई संघीय संरचनाअनुसार परिमार्जन गरेर जानुपर्ने भएकाले बजेटअनुसार काम हुन सकेन ।’ बालश्रम रोक्ने कार्यक्रमकै लागि आगामी वर्षका लागि दुई करोड विनियोजन भएको उनले बताए । मन्त्रालयले बालश्रम निवारण गुरुयोजनाअनुरूप बालश्रम मुक्ति घोषणाका सूचकहरू फाइनल गर्ने काम गरिरहेको जोजुजोले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७७ १०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?