कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अभिलेखालयमा प्रमाण छन्, खोजीनीति छैन

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटर नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिसक्दा पनि यही भूभागको तथ्य–प्रमाण जुटाउने कागजातबारे खोजीनिती हुन सकेको छैन । त्यस्ता ऐतिहासिक कागजातहरु १३ वर्षदेखि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा थन्किएर बसेका छन् ।
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — पत्र पठाउने : पुष्कर शाह, मुकाम सिलगढी । पत्र पाउने : श्री ५ गीर्वाणयुद्ध, मिति : सम्वत् १८८६ चैत ८ रोज ४ । विषय : कर्णालीदेखि महाकालीसम्मको नक्सा ।

यो ऐतिहासिक अर्थ र महत्त्वको चिठी पोकापोकी हुँदै माइक्रोफिल्ममा समेत ‘रेकर्ड’ भएको १३ वर्ष भइसकेको छ । तर, राष्ट्रिय अभिलेखालयमा थुप्रिएका यस्तै दर्जनौं कागजात अहिलेसम्म न अध्ययनमा आएको छ, न त अभिलेख खोतल्ने काम नै भएको छ ।

यतिखेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमावर्ती बहस चर्किएका बेला र नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिसक्दा पनि यही भूभागको तथ्य–प्रमाण जुटाउने सामग्रीहरू भने अभिलेखालयमा खोजीनीतिबिनै थन्किएर बसेका छन् । ‘हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजातहरूको सूचीपत्र २०६४ सालमै तयार पारेका हौं,’ राष्ट्रिय अभिलेखालयका निर्देशक सौभाग्य प्रधानांगले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘तर अहिलेसम्म यी अभिलेखबारेको सामग्री र कागजातबारे सोधीखोजी भएको छैन । यी सामग्रीहरू माइक्रोफिल्म रूपमा यहाँ संग्रहित छन् ।’

अभिलेखालयमा रहेको ‘परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजातहरूको सूचीपत्र’ मा नेपाल एकीकरणदेखि सुगौली सन्धि र त्यसपछिका सयभन्दा बढी ‘ऐतिहासिक महत्त्व’ का कागजातहरू ७ वटा पोकामा बाँधेर राखिएको छ । लाहाछाप लगाएर राखिएका पोकाका कागजातको माइक्रोफिल्ममा रेकर्ड गरेयता कुनै विषयविद् र विज्ञको पनि पहुँच छैन । ‘परराष्ट्रको अनुमतिबिना यी कागजात वा माइक्रोफिल्मको रेकर्ड अध्ययन गर्न, हेर्न कसैलाई पनि अनुमति छैन,’ निर्देशक प्रधानांगले भनिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा यी सामग्रीबारेको जानकारी पाउनका लागि लिखित निवेदन दिए पनि कसैले अहिलेसम्म पहुँच पाएको छैन ।

‘अहिले यी सामग्रीको अध्ययन गर्न पाए र ऐतिहासिकताको अर्थमा प्रमाणित यी सामग्री प्रस्तुत गर्न पाए हामीले बनाएको नयाँ नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सावित गर्न थप आधार मिल्ने थियो,’ इतिहासविद् महेशराज पन्तले कान्तिपुरसँग भने, ‘ऐतिहासिकता र प्रामाणिकताको खजाना हामीसँगै छ तर सोधखोज गर्न पाइएको छैन ।’ पन्तले अभिलेखालयले अनुमति दिएको खण्डमा आफूले केही विषयगत जानकारलाई साथैमा लिएर यी सामग्रीको प्रामाणिकता थप छ्यान गर्न सक्ने र यसले नेपालको नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्साको आधारमा ठोस आधार दिन सक्ने बताए ।

नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साबारे आधारसम्मत ऐतिहासिक कागजात ‘प्रशस्तै रहेको’ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले अभिलेखालयमा रहेको कागजातबारे पनि उल्लेख गर्दै आएको छ । बुधबार मात्रै परराष्ट्रले आफ्नो दक्षिण एसिया र कानुन शाखाका चार जना कनिष्ठ कर्मचारीलाई अभिलेखमा रहेका कागजात खोज्न अभिलेखालय पठाएको थियो । तर, उनीहरू भने आफूले सूचीपत्रअनुसार त्यस्तो कागजात केही नभेटेको जनाउँदै परराष्ट्र फर्किएका थिए ।

यी कागजातमा ‘पोका नम्बर’ उल्लेख गर्दै दरबार र दरबारसम्बन्धी, स्वर्गारोहणसम्बन्धी, सिमानासम्बन्धी कुरा आदि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । अभिलेखमा सबैभन्दा पुरानो पत्रका रूपमा सम्वत् १८३१ आषाढ वदी १० रोज १ मा श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहले गिन्दुन पाम्बा लामालाई लेखेको सन्देशमा ‘गुम्बाको बिर्ता थामिदिएको लालमोहोर’ बारे उल्लेख गरिएको छ । मुकाम तिहुकीबाट चौचारिया प्राण शाहले भीमसेन र रणध्वज थापालाई १८७४ फागुन १३ मा लेखेको पत्रमा ‘सीमामा रफा गरेको कुरा’ उल्लेख छ ।

राजा राजेन्द्रविक्रम शाहले सुगौली मुकामबाट जंगबहादुरलाई लेखेको पत्रमा ‘कोतपर्व र भण्डारखाल पर्वको दोष तिम्रो देखिँदैन’ भन्ने विवरण छापिएको छ । अभिलेखमा ‘सीमानासम्बन्धी कुरा’ का पत्रहरू दुई दर्जनभन्दा बढी देखिन्छन् जहाँ कर्णाली र महाकालीका नापनक्सा समेटिएको छ । यस्तै, सन् १९२६ अप्रिल २८ मा राजा महेन्द्र प्रतापले लेखेको पत्रमा ‘अंग्रेजले तिब्बत लिएमा नेपाल स्वतन्त्र रहन सक्दैन’ भन्ने विवरणको सामग्री समेटिएको छ ।

कहींकतै रमाइला शीर्षकका कागजात पनि समेटिएका छन् । जस्तो, सन् १८१४ नोभेम्बर २० मा कलकत्ता मुकाम रहेका जगमोहनले लेफ्टिनेन्ट कर्नेल च्याम्बरलेनलाई पठाएको पत्रमा ‘ब्रान्डी बियरको सप्लाई’ बारे लेखिएको छ । सन् १८१४ डिसेम्बर ३० मा मेरीले विलियमलाई लेखेको विवरणमा पुरापुर ‘पत्नीले पतिलाई लेखेको प्रेमपत्र’ भेटिन्छ । अर्को पत्रमा अहमद खाँले ‘हात्ती पठाइदिनू’ भनेर लेखेका छन् । शिवरामपुर मुकाम रहेका जान टेलरले जनरल भीमसेन थापालाई लेखेको पत्रमा ‘कस्तूरी र हात्तीका दाँत अलिक धेरै पठाइदेऊ’ भनेर अनुरोध गरेका छन् ।

बनारसमा रहेका रणबहादुरले शाहले ‘घरको सम्भार गर, पोडेहरूको विश्वास नगर’ भन्दै शेरबहादुर शाहलाई केशरी छाप पत्र पठाएका छन् । श्री ३ प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले ‘कन्या खोज्न पठाएका पत्रहरू’ पनि उत्तिकै छन् । विभिन्न इलाकामा रहेका गोठहरूको नामनामेसी पत्र पनि संकलित छ । सर्वसाधारणका तर्फबाट, लक्ष्मीदास पन्तले बहादुर शाहलाई लेखेको अंग्रेजसँगको लडाइँको घटनाबारेको पत्र विवरण पनि अभिलेखालयमा सुरक्षित छ । पत्रमा ‘ल्हासाका अम्बा’ र ‘भोटका अम्बा’ ले श्री ५ रणबहादुर, सुरेन्द्रविक्रम, पृथ्वीविक्रम, रणोद्वीप, गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाह आदिलाई लेखेका थुप्रै पत्र पनि समेटिएका छन् । इतिहासविद् पन्तका अनुसार ‘अम्बा’ भनेको चिनियाँ राजदूत हो ।

इतिहासविद् चित्तरञ्जन नेपालीले आफ्ना कृतिहरूमा उल्लेख गरेअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत तत्कालीन तिब्बत र चीन शाखा हेरिने ‘जैसी कोठा’ र कौषीतोषाखानाका थुप्रै अभिलेख पछि सबैका लागि खोजीनीतिका सामग्री बनेका थिए । २०६३/६४ को आन्दोलनपछि आएको गणतान्त्रिक शासनमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको शीतल निवास र नारायणहिटीका समेत कागजातहरू २०६४ पछि अभिलेखालयमा बुझाइएको थियो । ‘जेनतेन अभिलेखीकरण भयो होला,’ इतिहासविद् पन्त भन्छन्, ‘तर यी सामग्रीमा सोध गर्न र यसबारेमा प्रामाणिकता सोधखोज गर्न किन नदिइएको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’ प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७७ ०८:१८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुरक्षा परिषद्‍मा भारतलाई नेपालको समर्थन

यो ‘कन्डिसनल’ कुरा होइन तर भारतसँग वार्ताको वातावरण बनाउने कुरामा सहजीकरणको उपाय भने पक्कै हो : कूटनीतिज्ञ
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यताका लागि एक सातापछि हुन लागेको निर्वाचनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट एक्लो उम्मेदवार रहेको भारतका पक्षमा मत हाल्ने प्रतिबद्धता नेपालले दोहोर्‍याएको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगालादेश, भुटान, चीनसहितका ५४ मुलुकले भारतको उम्मेदवारीलाई ‘एकमतले समर्थन दिने’ क्षेत्रीय धारणा एक वर्षअघि (२०१९ जुन) नै आएको भए पनि निर्वाचनको मुखमा फेरि नेपालसहितका मुलुकले यो साता प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका हुन् । भारतले यो तहको सदस्यताका लागि सन् २०१३ नोभेम्बरमा उम्मेदवारी दिएको थियो ।

‘यो कुनै नयाँ प्रक्रिया र चरणमा सुरक्षा परिषद्को प्रतिनिधि छनोट गर्न लागिएको मामिला होइन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले भारतसँग उब्जिएको नेपालको संवादहीनताको स्थिति र सीमा समस्याका कारण यो नियमित प्रक्रिया पनि चर्चामा आएको हो, यो सधैंको पद्धतिमा चलेको र निर्णय भइसकेको विषय भएकाले अहिले नेपालले यो निर्वाचनमा तटस्थ रहनु वा विपक्षमा मत हाल्नुको कुनै अर्थ रहन्न ।’

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईले सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यताका लागि हुन गइरहेको यो चुनावको अहिलेको सन्दर्भलाई ‘दूरदृष्टि राखेर हेर्नुपर्ने’ बताए । ‘एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रबाट भारत एक्लो उम्मेदवार छ, तैपनि यसमा दुई तिहाइ मत ल्याउनैपर्छ । चुनावमा प्रतिद्वन्द्वी हुनासाथ जित्ने ध्येय हुन्छ, अझ एक्लो उम्मेदवार हुनाले बढीभन्दा बढी मत ल्याएर जित्नुपर्ने थप दबाब परेको स्थिति छ,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिवसमेत रहेका भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपालको एक मतले चुनावी नतिजा वारपार गराउने नभई शिरताजको काम गर्ने हो ।’

यो आफैंमा एउटा अवसर भएकाले यसमा सरकारले गर्ने व्याख्या वा उपयोगमा धेरै कुरा निर्भर रहने उनले बताए । ‘यस्तो बेला नेपालले आफ्नो मत खेर फाल्ने कि सदुपयोग गर्ने भन्ने हो, यहाँ नेपाल–भारत द्विपक्षीय वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न नेपालले आफ्नो मत प्रयोग गर्न सक्छ तर त्यसलाई भजाउन कूटनीतिक चुस्तता पनि निर्माण गर्न सक्नुपर्छ,’ कूटनीतिज्ञ भट्टराईको राय छ, ‘यो गोप्य मतदान प्रक्रिया हो, त्यो पनि ध्यानमा राख्नैपर्ने हुन्छ । यो धेरै अर्थमा दूरदृष्टि लिने बेला हो ।’

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा आगामी दुई वर्ष (२०२१–२२) का लागि अस्थायी सदस्य रहने यो तहमा एकैसाथ एसिया प्यासिफिकसहित अफ्रिका, पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारेबियन, पश्चिमी युरोप तथा अन्य गरेर ५ सदस्यको निर्वाचन हुनेछ । परिषद् उम्मेदवारिताका लागि भारतले सधैंझैं आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा अग्रसर रहने र राष्ट्रसंघको सुधार प्रक्रियामा प्रतिबद्ध हुनेसहितका एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय एकताको एजेन्डालाई अघि सारेको थियो । आगामी असार ३ मा हुने मतदानमा भारतले जित्ने सुनिश्चित भए पनि के–कति मतले उसले विजय हासिल गर्नेछ भन्नेमा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्धारण हुने कूटनीतिक जानकारले बताएका छन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय तहमा एउटा मुलुकले बनाउन सकेको छवि र राष्ट्रसंघजस्ता मञ्चमा देखाउन सकेको उपस्थितिका आधारमा पनि सुरक्षा परिषद्मा वर्चस्वको अर्थ रहन सक्छ,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘जस्तो हामीले आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न समय पर्याप्त पुग्ने गरी एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट सन् २०३७–३८ को सुरक्षा परिषद् अस्थायी सदस्यताका लागि गत वर्ष मात्रै उम्मेदवारी हालेका छौं । यो लामो प्रक्रियाको कुरा हो ।’

नेपाल यसअघि, सन् १९६९–७० र १९८८–८९ को दुई चरणमा सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित भइसकेको छ । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा पनि हाल नेपाल सदस्य छ । अबको चरणमा सन् २०२१ जनवरी १ देखि सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यको २ वर्षे कार्यकाल सुरु हुनेछ ।

‘कूटनीतिक कार्ड’ को खोजी

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट भारतले निर्विरोध विजय हासिल गर्नै लागेका बेलामा उसले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरुसँग राखेको ‘असहज सम्बन्ध’ र ‘विरोधाभाषयुक्त कार्यशैली’ को पनि चर्चा सुरु भएको छ ।

नेपालको भूभाग कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरालाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा हाल्दै र लिपुलेक हुँदै चीनतर्फ जाने सडक खनेर एकतर्फी बलमिच्याइँ देखाइरहेको भारतलाई नेपालले आपसी संवाद र कुराकानीका लागि बारम्बार आग्रह गरे पनि ‘अटेर गरिरहेको’ स्थिति छ । ‘कोरोना संकट टरेपछि मात्रै वार्ता गर्ने’ भनेर नेपाललाई जवाफ फर्काए पनि यही प्रकृतिको सीमावर्ती समस्यामा ‘शान्तिपूर्ण समाधान खोजिने’ भन्दै भारतले चीनसँग शुक्रबारबाट औपचारिक वार्ता सुरु गरेको छ ।

भारत–चीन सीमावर्ती लद्दाख क्षेत्रको सीमारेखामा उब्जिएको सैन्य विवाद साम्य गर्न भारतले गरेको आग्रहमा चीनले सकारात्मक बनेपछि वार्ता सुरु भएको हो । दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयमा पूर्वी एसिया मामला हेर्ने सहसचिव नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा एसिया महाशाखा हेर्ने महानिर्देशक वु जियाङहाओबीच भएको भिडियो कन्फेरेन्समा लद्दाखको ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ (सीमारेखा) मा उब्जिएको तनाव साम्य पार्न कूटनीतिक उच्चस्तरमा कुराकानी हुने सहमति जुटेको छ ।

‘नेपालले जे–जस्तो अवस्थामा सीमासम्बन्धी वार्ताका लागि भारतसँग पहल गरिरहेको छ, भारतले चीनका लागि गरिरहेको पनि त्यही हो । एकातर्फ यही गम्भीर अवस्था र कोरोना संकटका माझ भारत–चीन संवाद हुने तर नेपालका मामिलामा ‘संवादहीनता’ रहने अवस्था असुहाउँदो छ,’ न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि एवं पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले कान्तिपुरसँग भने ।

यो ‘संवादहीनता’ को अवस्थामा कूटनीतिक पहुँच र प्रभाव अत्यन्त जरुरी विषय रहेको भन्दै आचार्यले आपसी संवादका लागि अहिले भइरहेको नेपाल सरकारको पहलको गम्भीर अर्थ रहने बताए । ‘वार्ताको वातावरण तयार गर्नै पनि नेपालले भारतलाई राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा मतदान गर्नैपर्छ तर यो ‘कन्डिसनल’ कुरा होइन, बरु वार्ताको वातावरण अघि बढाउने कुरामा सहजीकरणको एउटा उपाय भने पक्कै हो,’ उनले भने ।

सीमावर्ती समस्या र विवादलाई लिएर नेपाल सरकारले सन् २०१५ यता तीनपटक भारतलाई ‘प्रोटेस्ट’ तथा ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाएको भए पनि यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । ‘हामीले पठाएको नोटको जवाफ आएको छैन, कूटनीतिक द्विपक्षीय सम्बन्धका हकमा यो सहज अवस्था होइन । सुरुकै नोटपछि वार्ताको चरण अघि बढेको भए एकअर्काका नक्सा बाहिर आउने वा अरू द्वन्द्वका कुरा बढ्नै नै थिएनन्,’ पूर्वसचिव आचार्यले भने ।

आसन्न राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् सदस्य निर्वाचनमा नेपालले ‘सकारात्मक भूमिकासहितको उपस्थिति’ देखाउन सक्ने उनले बताए । ‘सरकारले स्वेच्छिक रूपमा भारतका पक्षमा मतदान गर्नासाथै आपसी संवादको माहोल बनाउन सहज स्थिति आउन सक्छ,’ उनले भने ।

कूटनीतिक जानकारले भारतसँग देखिएको ‘कूटनीतिक संवादहीनता’ को सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयको दह्रो कूटनीतिक प्रभाव तथा पहुँचको अपेक्षा गरे पनि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास तथा परराष्ट्र स्वयंमा त्यस्तो कूटनीतिक अग्रसरता देखिएको छैन । भारतले शुक्रबार चीनसँग भएको सीमावर्ती समस्याको वार्तामा विदेश मन्त्रालयका एक जना विभागीय सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएर ‘उच्च तहको समझदारी’ बनाए पनि परराष्ट्रमा भने चीन शाखा वा भारत शाखा हेर्ने सहसचिवको भूमिका र जिम्मेवारीसमेत ‘गौण’ रहँदै आएको छ ।

‘यस्तो असहज अवस्थामा दिल्लीस्थित नेपाली नियोग र कूटनीतिक अधिकारीको अग्रसरता जरुरी हुन्छ,’ अमेरिकाका लागि एक पूर्वनेपाली राजदूतले भने, ‘परराष्ट्रमै सम्बद्ध शाखा हेर्ने जिम्मेवार कूटनीतिक अधिकारी र परराष्ट्र सचिवको क्षमता पनि यसबेला स्पष्ट हुन सक्छ तर हामीकहाँ हरेक मामिला परराष्ट्रमन्त्रीकहाँ गएर टुंगिने गरेको छ, जो मन्त्रालयको राजनीतिक प्रमुख मात्रै हो, प्रमुख डिप्लोम्याट होइन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×