अतिक्रमण रोक्न सार्वजनिक जग्गामा तारबार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अतिक्रमण रोक्न सार्वजनिक जग्गामा तारबार

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई जिल्ला प्रशासन, नापी तथा मालपोत कार्यालयसित समन्वय गरी जग्गा संरक्षणको जिम्मा दिएको छ
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा बढ्दो अतिक्रमणलाई रोक्न तारबार या पर्खाल लगाउने भएको छ । मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शन’ जारी गर्दै सबै स्थानीय तहसितको समन्वयमा अतिक्रमण रोक्ने नीति लिएको हो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई जिल्ला प्रशासन, नापी तथा मालपोत कार्यालयसित समन्वय गरी जग्गा संरक्षणको जिम्मा दिएको छ । मार्गदर्शनमा त्यस्तो जग्गाको नाप यकिन गर्न सबै नापी तथा मालपोत कार्यालयले स्थानीय तहलाई अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनबमोजिम स्थानीय तहले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि तारबार या पर्खालले घेर्ने र पहिचानका लागि क्षेत्रफललगायतको विवरण खुलाइएको बोर्ड राख्नुपर्ने छ । त्यस्तो बोर्ड हटाउने, तारबार या पर्खाल भत्काउने व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको मुद्दामा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले प्रशासनको सहयोग लिई सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउनसमेत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्थाले गृह मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेखी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अब स्थानीय तहहरूले नापी र मालपोतको सहयोगमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको प्रोफाइल तयारी गरी लगत राख्ने, स्पष्ट रूपमा सीमांकन गरी छुट्टयाउने कार्य गर्नेछन् । प्रवक्ता जोशीले मार्गदर्शनअनुसार स्थानीय तहहरूले खेलमैदान, गौचरण, पार्क, पाटीपौवा, पोखरी, सडक र खोला किनारा, हाटबजार क्षेत्र, विद्यालय, क्याम्पस परिसरलगायत सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जानकारी दिए । स्थानीय तहले आफूले संरक्षण गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक तथा पर्ती जग्गाको संरक्षणको जिम्मा सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । मुलुकमा ७० हजार वर्गकिलोमिटरको हाराहारीमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेको अनुमान मन्त्रालयको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७७ २२:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारीको भत्ता काट्दा किन काटिएन राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मको सुविधा ? 

सबै न्यायाधीश र सीडीओलाई पञ्चायतकालीन ‘अर्दली’ सुविधा
आफ्नै काम गरेबापत सांसदलाई ‘नाजायज भत्ता’
उल्टै उच्च पदाधिकारीको तलबसुविधाको बजेट वृद्धि
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — कोरोनासँग लड्न भारतसहित धेरै मुलुकमा राष्ट्राध्यक्षदेखि सांसदसम्मको तलब घटाइएको छ, अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट रोकिएको छ । हाम्रो मुलुकमा न त लाभको पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व र सांसदको तलब नै घटाइयो, न त सांसद विकास कोषजस्ता बोझिला र विवादास्पद कार्यक्रम नै स्थगित गरियो । 

के–के छन् अनावश्यक भत्ता ?

  • सांसदहरूको बैठक भत्ता
  • विशेष भत्ता
  • गार्डघर भत्ता
  • निजी सचिवालय बन्दोबस्त भत्ता
  • अर्दली भत्ता
  • अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च
  • प्रशासनिक नेतृत्व भत्ता

छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका गभर्नरहरूसहित सबै सांसदको तलब ३० प्रतिशत घटाइएको छ । प्रकोप सुरु हुनासाथ भारतीय सरकारले कानुन नै संशोधन गरी लाभका पदमा रहेका सबै नेता र उच्च अधिकारीको तलब घटाएको हो ।

भारत सरकारले सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसमेत दुई वर्षका लागि निलम्बन गरेको छ । भारतमा सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम निलम्बन गर्दा कोरानासँग जुझ्न एक वर्षमा ७६ अर्ब भारु प्राप्त भएको छ । केन्द्र सरकारको लगत्तै भारतका प्रदेश सरकारले समेत मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्री र सांसदको सुविधा ३० प्रतिशत घटाएका छन्, प्रदेश सांसदको समेत निर्वाचत क्षेत्र कार्यक्रम स्थगन गरिएको छ । अरू धेरै मित्र राष्ट्रमा समेत कोरोनासँग लड्ने रकम जुटाउन राजनीतिक पदाधिकारी र सांसदको सेवासुविधा कटौती गरिएको छ ।

कोरोनाका कारण नेपाल पनि भारतजत्तिकै प्रभावित छ । तर, कोरोना संकटसँग जुझ्न न त नेपालमा सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च पदाधिकारीको तलब घटायो न त निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नै स्थगित गर्‍यो । नेपालमा कुनै पनि प्रदेश सरकारले समेत संकटसँग लड्न मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यको तलब घटाउने उदाहरणीय काम गर्न सकेनन् । यसबाट नेपाली राजनीतिक नेतृत्व र संसदले कोरोना संकटको सामना गर्ने दायित्व लिनै नचाहेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको टिप्पणी प्रशासनविदहरूको छ ।

केन्द्र सरकारले मात्र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्थगन गरेको भए कोरोनासँग लड्न वर्षमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजेट जुट्थ्यो । नेपालमा लाजगालले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट वार्षिक ६ करोडबाट घटाएर ४ करोड कायम गरिएको छ । सबभन्दा बढी दुरुपयोगको नमुना बनेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा आगामी वर्षका लागि ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूको दबाबका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका कर्मचारी सरह नेपालमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको एक/एक महिनाको र सांसदको १५ दिनको तलब कोरोना कोषमा जम्मा गरेर झारा टार्ने काममात्र गरिएको छ ।

सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत् प्रशासनिक खर्च घटाउन सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीको भत्ता खारेज गरेको छ । प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम खर्चलगायत सबै प्रकारका भत्ता खारेजीबाट एक वर्षमा ८ अर्ब ६२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च घट्ने दाबी अर्थमन्त्रालयको छ ।

संकटप्रति उच्च पदाधिकारी संवेदनशील नभएको प्रमाण

संक्रमण र लकडाउनका कारण शिथिल भएको आर्थिक गतिविधिलाई माथि उकास्न सरकारको प्रशासनिक घर्च घटाउने घोषणालाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । सँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, संघीय संसदका पदाधिकारी र सांसद र उच्च अधिकारीहरूको तलबभत्ता किन घटाइएन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट बचाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने पदाधिकारीहरूले भारतीय उदाहरणको मात्र सिको गर्न सकेको भए कोरोनासँग जुझ्न एकातिर आर्थिक स्रोत जुट्थ्यो भने अर्कोतिर सरकारको नैतिक बलसमेत माथि उठ्थ्यो भन्ने विश्लेषण पूर्व प्रशासनिक अधिकारीको छ । ती अधिकारी भन्छन्– ‘उच्च पदाधिकारीहरू संकटमा समेत आफ्नो सुविधा कटौती गर्न संवेदनहीनताको प्रमाण हो । उच्च पदाधिकारी तयार नभएकै कारण बजेटमा उनीहरूको सुविधा कटौतीको घोषणा नभएको हो ।’

उल्टै उच्च पदाधिकारीको तलबसुविधाको बजेट वृद्धि

मुलुकमा कर्मचारीको तलबसुविधा वृद्धि हुँदा पदाधिकारीको समेत त्यही अनुपातमा बढाउने प्रचलन छ । कर्मचारीको सुविधा घटाउँदा नेता–पदाधिकारीको तलबसुविधा भने यथावत् राखिएको छ । संकटका बेला मितव्ययी बन्नु पर्ने नेता–पदाधिकारीको तलबसुविधाका लागि उल्टै सरकारले २२ करोड बजेट बढाएको छ । बजेटमा पदाधिकारीको पारिश्रमिकबापतको रकम १ अर्ब ४७ करोड ३८ लाख रहेकामा आगामी वर्षका लागि बढाएर १ अर्ब ६९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदहरूमा पूर्ति हुने पदाधिकारीका तलबसुविधाका लागि रकम बढाउनु परेको दाबी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीको छ ।

लिनै नमिल्ने भत्तामा रमाउँदै सांसद र संसदका पदाधिकारी

संघीय संसदका पदाधिकारी र सांसदहरूले संकटका बेला आफ्नो पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा कटौती गर्नु पर्नेमा उल्टै लिनै नमिल्ने भत्तासमेत लिइरहेको पाइएको छ । सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापति, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, सत्तापक्षका नेता, मुख्य सचेतक र सचेतकले मात्र नभई सांसदहरूले समेत विश्वमै कहीँ नभएको बैठक भत्ताबापत दैनिक १ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । बैठकमा सहभागी नभए पनि संसद र समितिका बैठक चलेका दिन सांसदहरू हाजिरी जनाएर भत्ता लिने प्रवृत्ति छ । अतिरिक्त काम होइन संविधानले तोकेको पदीय काम गरेबापत भत्ता बुझ्दा पनि कुनै पनि सांसदले लज्जाबोध गर्ने गरेका छैनन्, बरु उल्टै त्यसैमा रमाइरहेका छन् ।

‘संसदका पदाधिकारी हुन् या सांसद सबै संसद र संसदीय समितिमा गएर नीतिनिर्माण गर्छु भनेर चुनिएका हुन्, आफू जे काम गर्न चुनिएका हुन् संसद अधिवेशन या समितिको बैठकमा गएर त्यही काम गर्दा भत्ता लिन या दिन मिल्दैन, यो त शिक्षकलाई विद्यालयमा पढाएबापत भत्ता दिएजस्तो भयो,’ संघीय संसद सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्– ‘अरू लोकतान्त्रिक मुलुकमा सांसदहरूलाई संसद अधिवेशन या समितिको बैठकमा भाग लिएबापत भत्ता दिने प्रचलन छैन ।’ ती अधिकारीले संकटका बेला यस्तो भत्ता कटौती गरेर राम्रो सुरुआत गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

संसद अधिवेशन र संसदीय समितिको बैठक भत्ताबापत संसदका पदाधिकारी र सांसदहरूले वर्षको १० करोड रुपैयाँको हारहारीमा रकम बुझ्ने गरेको जानकारी सचिवालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारी भन्छन्– ‘सांसद र संसदका पदाधिकारीलाई मासिक पारिश्रमिक कम भयो भनेर बैठक भत्ता दिइएको हो भने दिनै नमिल्ने भत्ता खारेज गरेर पारिश्रमिक नै बढाइदिए हुन्छ,’ ती अधिकारीका भनाइ छ । सांसदहरूले संसद भवन आउजाउ सुविधाबापत समेत दैनिक १ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

लिनै नमिल्ने भत्ता बुझ्ने संवैधानिक पदाधिकारी पनि

अतिरिक्त होइन आफ्नो घोषित काम गरेबापत भत्ता लिने सांसदमात्र होइन संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसमेत छन् । लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीले विभिन्न तहको परिक्षामा परिक्षार्थीको अन्तर्वार्ता लिन्छन्, अन्तर्वार्ता लिएबापत लोकसेवाका पदाधिकारीले भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । जबकि अन्तर्वार्ता लिनु लोकसेवाका पदाधिकारीको घोषित काम हो । अरू संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले समेत आफ्नै कामका लागि बोलाएको बैठकको समेत भत्ता लिने प्रवृत्ति छ । यस्तो भत्तामा समेत वर्षेनि मुलुकको दसौं करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।

पदाधिकारी र सांसदको सुविधा बढाउन बेतुकका शीर्षकमा भत्ता

संसदका पदाधिकारी र सांसदलाई मासिक तलबसुविधा धेरै पुर्‍याउनकै लागि अनौठा खालका शीर्षक राखेर भत्ता दिने गरिएको छ । उनीहरूले बेतुकका शीर्षक राखेर मासिक गार्डघर भत्ता, विशेष भत्ता र निजी सचिवालय बन्दोबस्त भत्ता बुझ्छन् । उदाहरणका लागि गार्डघर बनाउन र मर्मतका लागि सरकारले एकमुष्ठ रकम दिने गरेको छ, गार्डले छुट्टै तलबसुविधा पाउँछन् भने गार्डघर भत्ता केका लागि ? कसैसित उत्तर छैन । निजी सचिवालय बन्दोबस्त भत्ता केका लागि भन्नेसमेत खुलाइएको छैन ।

विशेष भत्ता मासिक १ हजार रुपैयाँका दरले संसदका सबै पदाधिकारी र सांसदले पाउँछन् भने निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च भने सांसदबाहेक सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापति, दुवै सभाका सत्तापक्ष र विपक्षका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक सबैलाई दिने गरिएको छ । निजी सचिवालय बन्दोबस्न भत्ता सभामुख र अध्यक्षलाई २ हजार, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, संसदीय समितिका सभापति, राष्ट्रियसभामा सत्तापक्ष र विपक्षका नेता र प्रंमुख सचेतकलाई १७ सय ५० र सत्तापक्ष र विपक्षका सचेतकलार्य १२ सय रुपैयाँ दिने गरिएको छ ।

गार्डघर भत्ता भने सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापति, सत्तापक्ष र विपक्षका प्रमुख सचेतकलाई दिने गरिएको छ । सभामुख र अध्यक्षले गार्डघर भत्ता मासिक २ हजार र बाँकीले १७ सय ५० रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । गार्डघर, निजी सचिवालय बन्दोबस्त र विशेष भत्तामा मात्र वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । विशेष भत्ता संसदका पदाधिकारी र सांसदलाई मात्र होइन संवैधानिक पदाधिकारीदेखि महान्याधिवक्तासहितका सबै उच्च अधिकारीलाई समेत दिने गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश प्रमुखसम्मलाई अचाक्ली ‘अतिथि सत्कार खर्च’

सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति र सातजना प्रदेश प्रमुखको निवासमा हुने पारिवारिक तथा नातेदारसितको निजी भेटघाट र सत्कारका लागिसमेत ठूलो रकम दिने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिकहाँ आउने विदेशी अतिथिका लागि हुने सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने गर्छ । त्यसैगरी प्रदेश प्रमुखकहाँ हुने औपचारिक समारोह र सत्कारको खर्च सरकारले बेहोर्ने गरेको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले निजी तथा पारिवारिक अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्चबापत सरकारबाट मासिक तलबबराबर रकम पाउने गरेका छन्, प्रदेश प्रमुखले मासिक ४० हजार रुपैयाँका दरले अतिथि सत्कार सुविधा पाउँछन् । मासिक तलब राष्ट्रपतिको १ लाख ७७ हजार ५ सय ३१ र उपराष्ट्रपतिको १ लाख २७ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्चका लागि त्यति ठूलो रकम किन आवश्यक परेको हो भनेर कुनै पनि सरकारी अधिकारी खुलाउन चाहँदैनन् । तलबबराबरको अतिथि सत्कार र भैपरी खर्चको बिलभर्पाइ समेत पेस नगर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखकहाँ आउने पारिवारिक नातेदारका लागि हुने खर्चका लागि यो सुविधा दिइएको हो । जबकि यस्तो खर्चका लागि प्रधानमन्त्रीले ५ हजार र सभामुखले २५ सय र मन्त्रीले २ हजार रुपैयाँमात्र पाउँछन् ।

मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका बेला भीभीआईपी र भीआईपीहरूको विशेष भत्ता, गार्डघर भत्ता, निजी सचिवालय बन्दोबस्त भत्ता, अतिथि सत्कार खर्च, अर्दली भत्ता, आफू जे कामका लागि चुनिएको या नियुक्त भएको हो, त्यही काम गरेबापत लिने गरेको नाजायज बैठक भत्तामा वर्षको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको अनुमान अर्थमन्त्रालयका अधिकारीको छ । ती अधिकारीका अनुसार यस्तो खर्चमात्र कटौती हुने हो भने एक वर्षमै सातै प्रदेशमा एक/एकवटा सुविधासम्पन्न आधुनिक अस्पताल खोल्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै सबै न्यायाधीशलाई ‘अर्दली’ सुविधा

प्रधानन्यायाधीश र तीनै तहका सबै न्यायाधीशले निरंकुश चरित्रको पञ्चायतकालीन सुविधा यथावत् रूपमा लिइरहेको पाइएको छ । सरकारी सुविधामा प्रधानन्यायाधीशसहित तीनै तहका ४ सय ४१ भन्दा बढी न्यायाधीशले आफ्नो घर या निवासको काम गर्न ‘अर्दली’ राख्ने गरेका छन् । सरकारले अर्दलीको तलबबापत सबै न्यायाधीशलाई मासिक २० हजार रुपैयाँका दरले दिने गरेको छ । लोकतन्त्रमा अर्दली राख्न सुविधा दिइनुले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको खिल्ली उडाइरहेको टिप्पणी प्रशासनविदहरूको छ ।

पञ्चायतकालमा न्यायाधीशहरूको घरमा काम गर्न अर्दली दिने गरिएको थियो । मुलुक बहुदलीय व्यवस्था हुँदै संघीय गणतन्त्रकालमा पुग्दासमेत न्यायाधीशहरूको अर्दली सुविधा यथावत् राखिएको छ । अर्दली शब्दले निरंकुश चरित्रलाई झल्काउने भएकाले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सेवासुविधासम्बन्धी ऐनमा घरको काम गर्ने सहयोगी शब्दको प्रयोग गरिएको छ । ऐनमा ‘न्यायाधीशले पदमा बहाल रहेसम्म निवासको कामका लागि श्रेणीविहीन प्रथमस्तरको कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्न पाउने छ र निजको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले बेहोर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसहित २१, उच्च अदालत या सो सरहको अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश १ सय ६३ र जिल्ला अदालतमा २ सय ५७ जना न्यायाधीश छन्, तिनको अर्दलीमा मात्र वर्षेनि १० करोड ६० लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।

मुलुकमा राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखलाई समेत घरमा काम गर्न घोषित रूपमा सहयोगी दिने गरिएको छैन, किन न्यायाधीशहरूलाई मात्र कानुनी रूपमा नै घरमा काम गर्न सहयोगी दिइएको हो ? भनेर कुनै पनि सरकारी अधिकारीले चित्तबुझ्दो उत्तर दिँदैनन् । पञ्चायतकालमा राजदरबारमा मात्र होइन न्यायाधीश र अञ्चलाधीश र सीडीओको निवासमा अर्दली राख्ने निरंकुश प्रवृत्तिको अभ्यास थियो । मुलुक गणतन्त्रमा गएपछि अन्यत्र अर्दलीको व्यवस्था हटे पनि न्यायाधीशहरूमा भने पञ्चायतकालीन अभ्यास यथावत् छ । जिल्ला र उच्च अदालतको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने न्यायाधीशहरूलाई प्रशासनिक भत्ता दिने गरिएको छ । मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीशले प्रशासनिक नेतृत्व गर्नु स्वभाविक र उसको पदीय कर्तव्य पनि हो, त्यही गरेबापत मासिक भत्ता दिनु अनावश्यक खर्च बढाउनुबाहेक केही नभएको टिप्पणी प्रशासनविदको छ । प्रशासनिक भत्ता मासिक १ हजार रुपैयाँ छ ।

अर्दली पाउने भाग्यमानीमा सीडीओ पनि

कानुनी रूपमा नभए पनि ७७ वटै जिल्लाका सीडीओले समेत व्यवहारमा अर्दली राख्दै आएका छन् । सबै सीडीओले निवासको काम गर्न सहयोगी राख्ने नाममा अर्दली सुविधा पाएका हुन् । कानुनमा भने सीडीओले अर्दली पाउने व्यवस्था छैन । ७७ सीडीओका लागि अर्दलीमा मात्र झन्डै २ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । व्यवहारमा भने एकाधबाहेक अधिकांश न्यायाधीश र सीडीओले अर्दली नराखीकन आफैं तलबभत्ता बुझ्ने गरेका छन् । ‘घरमा काम गर्न सरकारी सुविधामा अर्दली राख्न दिनु निरंकुश प्रवृत्तिको द्योतक हो, यदि न्यायाधीश र सीडीओलाई तलबभत्ता कम हो भने बढाइदिए हुन्छ, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत अर्दली राख्न कानुनी रूपमा सुविधा दिनु गलत हो’ पूर्वसचिव बिमल वाग्लेले भने ।

कानुनविपरीत कार्यालय सहयोगीलाई घरको काममा लगाइँदै

त्यसो त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि संसदका पदाधिकारी र अरू संवैधानिक अधिकारीसम्मले अघोषित रूपमा आ–आफ्नो निवासको काम गर्न सरकारी सुविधामा नै सहयोगी राख्ने गरेका छन् । पदाधिकारीले निजी र स्वकीय सचिवालयमा कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तिनै कार्यालय सहयोगीलाई सबै पदाधिकारीले आ–आफ्नो घर वा निवासमा खाना पकाउन, भाँडा माझ्न र सफाइको काम गर्न लगाउने परम्परा छ । तर, निजी या स्वकीय सचिवालयमा राखिने कार्यालय सहयोगीलाई घर या निवासको काममा लगाउन पाइने कानुनी व्यवस्था भने छैन ।

राजनीतिक, संवैधानिक तथा संसदका पदाधिकारीदेखि सांसद (भीभीआईपी र भीआईपी) हरूमध्ये अधिकांशले आफूलाई प्राप्त स्वकीय सचिवालय सुविधाको रकमसमेत दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरूले स्वकीय सचिवालयमा पीएसहित कानुनमा तोकिएअनुसार कर्मचारी राख्न पाउँछन् । उनीहरूले कानुनमा तोकिएको कर्मचारी नराखी या परिवारका सदस्यलाई राखेको देखाएर सचिवालयबापतको एकमुष्ठ रकम बुझी दुरुपयोग गर्ने गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न पदाधिकारीलाई एकमुष्ठ रकम दिनेभन्दा निजी या स्वकीय सचिवालयमा भर्ना भएका कर्मचारी प्रत्येकलाई राज्यले सहीछाप गराएर तलबसुविधा दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।

पूर्वसचिव वाग्ले संकटका बेला लोकतान्त्रिक पद्धति, सरकार र संसदप्रति आमजनताको विश्वास कायम राख्नका लागि भए पनि सबै उच्च पदाधिकारीको सुविधा कटौती गर्नु पर्ने बताउँछन् । त्यसको सुरुआत राजनीतिक तथा संवैधानिक पदाधिकारीदेखि सांसदसम्मले पाइरहेको विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, गार्डघर भत्ता, निजी सचिवालय बन्दोबस्त भत्ता, अर्दली, अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्चलगायतका नाजायज सुविधा खारेज गरी गर्न सकिने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । त्यस्ता सुविधा कटौती गर्न ९ वटा कानुन संशोधन गर्नु पर्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । ती पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवासुविधासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ९ वटा ऐन भएकाले अनावश्यक भत्ता खारेज गर्न ती सबै कानुन नै संशोधन गर्नु पर्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।

भीभीआईपी र भीआईपीको सुविधा कटौती गर्न परिवर्तन गर्नुपर्ने कानुन

  • राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन
  • प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन
  • संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन
  • संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन
  • महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन
  • संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन
  • प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सेवासुविधासम्बन्धी ऐन
  • उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सेवासुविधासम्बन्धी ऐन
  • प्रदेश प्रमुखहरूको पारिश्रमिक र सेवासुविधासम्बन्धी ऐन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७७ १४:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×