१० अर्ब खर्च हुँदासमेत स्वास्थ्यकर्मीसँग मास्क नहुनु दु:खद : सांसद रायमाझी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

१० अर्ब खर्च हुँदासमेत स्वास्थ्यकर्मीसँग मास्क नहुनु दु:खद : सांसद रायमाझी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च भएको रकमको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।  संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रायमाझीले सरकारले खर्च भयो भनेर मात्रै नपुग्ने भन्दै खर्चको विवरण जानतासामु सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् । 

उहाँले १० अर्ब खर्च हुँदासमेत स्वास्थ्यकर्मीसँग मास्क नहुने, पीपीई नहुने अवस्था हुनु दुःखद् भएको बताए । त्यस्तै आइसोलेसन सेन्टरको अवस्था पनि कमजोर हुनु र पीसीआर परीक्षण नगर्ने सरकारले कसरी १० अर्ब खर्च गर्‍यो भन्दै रायमाझीले सरकारलाई प्रश्न गरे । सरकारले केही दिनअघि कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अहिलेसम्म सरकारले करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको बताएको थियो ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि काम गर्न नसकेकै कारण मान्छेको मृत्यु भएपछि मात्रै परीक्षण गर्ने र पोजिटिभ रिजल्ट देखाउने गरेको आरोप पनि उनले लगाए । ‘जब मान्छेको मृत्यु हुन्छ अनि मात्र उसको कोरोनाबाट मृत्यु भएको भनेर पोजेजिभ रिजल्ट देखाइन्छ । हाम्रो प्रविधि कस्तो खालको प्रविधि हो ? हामीले कहाँबाट ल्याएको प्रविधि हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘किन यस्तो हुन्छ । एउटा मान्छे बिरामी भएर कोरोनाको चापमा परिसकेपछि उसलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उसको उपचार गर्नुको सट्टा मृत्यु भइसकेपछि मात्रै प्रमाणित गर्न खोजिको छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य रायमाझीले सहयोगस्वरुप पाएको स्वास्थ्य सामग्रीहरुलाई सरकारले बजारमा कालाबजारीको हातमा पु¥याएर बिक्री गरिरहेको आरोप पनि लगाए । ‘बजारमा स्वास्थ्य सामग्रीहरु खुद्रा पसलहरुले बेच्न पाइराखेका छैनन् । तर केही फेसबुकमा आउँछ पीपीई चाहियो भने, मास्क चाहियो भने हाम्रो फलानो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस भनेर त्यस्ता कालाबजारीयाहरुलाई सरकारले रोक्ने कि नरोक्ने ? त्यसलाई पक्रेर कारबाही गर्ने नि नगर्ने ? सरकार मतियार भइरहेको छ तिनको,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ १३:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसद थापाले शिक्षामन्त्रीलाई सोधे- 'राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहर किन पलायो ?' 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रलाई र सांसदहरूलाई निराश बनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले बताएका छन् । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले शिक्षा मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्रमले संसदमा छलफलका लागि समय पाउने हैसियत नराख्ने बताएका हुन् ।

कोरोना भाइरसले ल्याएको अवसर स्वास्थ्य मन्त्रालयले निराश बनाएको अवस्थामा शिक्षा भन्त्रालयले झन् निराश बनाएको थापाको टिप्पणी थियो । मन्त्रालयको विनियोजन र कार्यक्रममाथि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नै असन्तुष्ट रहेको भन्दै थापाले भने, 'मन्त्री आफै गनगन गरेर हिँडिराख्नुभएको छ- अर्थमन्त्रीले मेरो कुरा सुनिदिनुभएन, भनेर । हामीले शिक्षामन्त्रीलाई भनेर के अर्थ ? उहाँ आफैं दुखी हुनुहुन्छ । आफैं पीडित हुनुहुन्छ ।'

थापाले शिक्षामन्त्रीलाई प्रश्न गरे, 'अर्थमन्त्रीले श्रेष्ठता देखाउनुभयो, हेप्नुभयो भन्दै गर्दा शिक्षामन्त्रीलाई के सोध्न मन लागेको छ भने- राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहर किन पलायो ?'

शिक्षा मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रममाथि सांसद थापाले राखेको भनाइको अंशः

प्रत्येक संकटसँग अवसर जोडिएर आएको हुन्छ । कोभिड- १९ को संकटसँग स्वास्थ्य र शिक्षामा यस्तो अवसर जोडिएर आएको अनुमान लगाएका थियौं । स्वास्थ्यले त निराश बनायो नै शिक्षाले त्योभन्दा बढी निराश बनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट जस्तो बजेट, कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ, वास्तवमा यसले सांसदहरूको टिप्पणीको हैसियत र योग्यता राख्दैन ।

मन्त्री आफैं गनगन गरेर हिँडिराख्नुभएको छ, अर्थमन्त्रीले मेरो कुरा सुनिदिनुभएन भनेर । हामीले शिक्षामन्त्रीलाई भनेर के अर्थ ? उहाँ आफैं दुःखी हुनुहुन्छ । आफैं पीडित हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्रीले श्रेष्ठता देखाउनुभयो, हेप्नुभयो भन्दै गर्दा शिक्षामन्त्रीलाई के सोध्न मन लागेको छ भनेऔ- राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहर किन पलायो ?

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राजाले हिजो बक्सिस बाँडेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा पैसा दिने कार्यक्रम संघीयता विरोधी छ । संविधान विधरो छ र व्यवस्था विरोधी छ । यस्तो कार्यक्रममा गतवर्ष ५ अर्ब छुट्याइएकोमा यसवर्ष बढाइएर ६ अर्ब बनाउने ? यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा उहाँले भन्नुहोला- कार्यविधिअनुसार हुने हो । कार्यविधि हामीले पनि पढेका छौं, कस्तो छ भन्ने थाहा छ ।

यस्तो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा तलब नपाएका शिक्षकहरूको याद आएन ? विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक भोकै बसेको याद भएन ? ७ हजार विद्यालयमध्ये ७ सय विद्यालयमा मात्रै शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छ । ५७ हजार शिक्षक छैनन् भनेर शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले भन्छ । तिनको बारेमा काम नगर्ने तर एकजना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयमसेवक कार्यक्रममा १ अर्ब ५० करोडबाट बढाएर २ अर्ब २३ करोड बनाउने ? छात्रवृत्तिमा के लक्ष्य प्राप्त गर्‍यौं र ३ अर्बबाट घटाएर २ अर्ब बनायौं ?

बजेट हेर्दैगर्दा के लाग्छ भने ९० लाख विद्यार्थी विद्यालय गइरहेका छैनन् भन्ने शिक्षा मन्त्रालयलाई थाहा छैन । अत्तोपत्तो छैन । बाहिरबाट सुनिएको छ शिक्षामन्त्रालयले एउटा सिकाइ तथा सहजीकरण मापदण्ड बनाएको छ । त्यसलाई बजेटले चिन्दैन । एउटा ग्लोबल पार्टनर फर एडुकेसन भन्ने छ । त्यसले केही पैसा देला भनेर कटौरो थापेर बसेर ९० लाख विद्यार्थीको यो वर्ष चल्छ ?

एसईई खारेज गरौं, केही बोल्ड डिसिजन गरौं र यो वर्ष विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरौं भनेर लगातार मन्त्रीलाई भन्दा यै हो बजेट ? यै हो कार्यक्रम ? त्यसैले, यसले थप निराश बनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ १२:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×