घरमै बस्दा झन् बढी हिंसा ?

रातदिन घरमै बसिरहेपछि मादक पदार्थ सेवन गरी एक पुरुष आफ्नी पत्नीलाई कुटपिट गरिरहन्थे । सहनै नसकेपछि पीडितले आयोगको हेल्पलाइन नम्बर ११४५ मा फोन गरेर समस्या सुनाइन् । त्यसपछि उनलाई तत्कालै सेल्टरमा लगेर राखेको थापाले बताइन् ।

धरानकी १४ वर्षीया बालिकालाई आफ्नै बाबुले बलात्कार गरे । जेठ १६ गते दिउँसो आमा ठूलीआमाको घरमा काम सघाउन गएको मौका छोपेर बलात्कार गरेको भन्दै बालिका वडा कार्यालय पुगेकी थिइन् । प्रहरीले सोही दिन आरोपित बुबालाई पक्राउ गर्‍यो । बालिकाकी आमाले जबरजस्ती करणी मुद्दा दायर गरिन् । इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका इन्स्पेक्टर हेमराज ओलीका अनुसार आरोपित बाबुलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको छ । बालिका आमासित छिन् । यसअघि पनि आरोपितले बालिकालाई बलात्कार गरेका थिए । बालिकाले आत्महत्याको प्रयाससमेत गरेकी थिइन् ।

अधिकांश फोन महिला हिंसा सम्बन्धित

राष्ट्रिय महिला आयोगको तथ्यांकले लकडाउनको दुई महिनामा महिला हिंसा वृद्धि भएको देखाएको छ । आयोगको हेल्पलाइनमा चैत ११ देखि जेठ १० सम्म १ हजार ३ सय ६१ वटा फोन आएका थिए । जसमध्ये ६०४ महिला हिंसासँग सम्बन्धित छन् । आयोगका अनुसार मानसिक हिंसा १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । लकडाउनअघि दुई महिनामा ३८ प्रतिशत थियो भने लकडाउनमा ५४ प्रतिशत पुगेको छ । शारीरिक हिंसा ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसअघि २३ प्रतिशत थियो भने लकडाउनमा २८ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी यौनिक हिंसा २ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

लकडाउनको जटिल परिस्थितिले महिलाहरु हिंसा र दुव्र्यवहारको सिकार बनेको अधिवक्ता विमला खड्का बताउँछिन् । ‘कतै अत्यावश्यक काम भएर निस्किनुपर्ने बेला कसैसित सहयोग माग्दा हुन्छ भन्ने अनि दुव्र्यवहार गर्ने केश पनि आएका छन्,’ खड्काले भनिन्, ‘सुत्केरी, गर्भवती, पति र परिवारले छाडेका तथा बेवास्ता गरिएकाहरु अप्ठेरोमा परेर आउँछन् ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता निरजबहादुर शाहीका अनुसार लकडाउन सुरु भएदेखि जेठ १७ सम्म देशैभरि महिलामाथि घरेलु हिंसाका ४ सय ३२ उजुरी प्रहरीकहाँ परेका छन् । लकडाउनमा देशैभर आत्महत्याका केस पनि बढेका छन् । विष खाएर, आगो लगाएर, झुन्डिएर, हातहतियार प्रयोग गरेर, हाम फालेर, करेन्ट लगाएर तथा डुबेर ४ सय ७२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । जसमध्ये महिलाको संख्या ३ सय ९६ छ । प्रवक्ता शाही भन्छन्, ‘अन्य प्रकृतिका केस औसत छन्, आत्महत्याका केस बढेका छन् । यसमा पनि महिलाको आत्महत्याका केस कसरी बढे भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार र प्रहरीले पहिचान गर्ने कार्य भइरहेको छ ।’

घरायसी बोझ

लकडाउनले परिवारका सबै सदस्यलाई एकै ठाउँ भेला हुने अवसर जुरे पनि महिलाको दैनिकी भने सहज हुन सकेको छैन । नयाँबानेश्वर बस्ने रमिला (नाम परिवर्तन) बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म भान्सामा व्यस्त हुन्छिन् । ६ जनाको परिवार छ । ‘थरीथरीका परिकार पकाऊ, भाडा माझ, लकडाउनको बेला घरायसी कामको बोझले दिक्क भइसकेँ,’ उनले सुनाइन् । उनी अरूबेला कार्यालय जान्थिन् । घरायसी काम पनि भ्याउँथिन् । यो बेला कार्यालय जानुपरेको छैन तर घरधन्दा बढेको छ । उनका पति राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । लकडाउन भए पनि मान्छेको आउजाउ टुटेको छैन ।

बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाकी वसन्ती सिंह र उनका ५ जनाको परिवार ५ वर्षअघि भारत गएका थिए । कोरोना महामारीले चैत १० गते फर्कंदा घर खण्डहर भइसकेको थियो । अहिले उनीहरु छिमेकीको आटो (मुनि गाईवस्तु बाँध्ने र माथि मानिस बस्न मिल्ने खरले छाएको घर) मा आश्रय लिइरहेका छन् । मजदुरीबिनाको दैनिकी सहज छैन । वसन्तीलाई कसरी भोक टार्ने पिरलो हुन्छ । भारतमा हुँदा पतिले मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले जीविका चल्थ्यो । लकडाउनले रित्तै गाउँ फर्कनुपरेपछि खानकै समस्या छ । ‘छोराछोरी पेटभरि खान नपाएर कचकच गरिरहन्छन्,’ वसन्ती भन्छिन्, ‘म भान्सेलाई भोक टार्नै गाह्रो छ, केटाकेटी कचकच गर्छन्, साह्रै नमिठो लाग्छ ।’

सामान्य लागे पनि घरायसी बोझले महिलाहरु बढी मारमा पर्ने, हिंसाको सिकार हुने, पारिवारिक किचलो बढ्ने अधिकारकर्मी निर्मला शर्मा बताउँछिन् । ‘कमाउने होस् नकमाउने, घरधन्दाको बोझ त महिलालाई हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर रहेका पुरुष पनि अहिले एकै ठाउँ भइदिँदा, आवश्यकताअनुसार खर्च धान्न नसक्दा महिला नै घरेलु हिंसाको मारमा परेका छन् ।’ यसले गर्दा महिलालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकार संघीय संरचनामा भएकाले महिलाको आर्थिक रूपान्तरण र सशक्तीकरणमा बजेट र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले महिलामाथि हुने जस्तोसुकै विभेद र हिंसाको न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्छ ।’

मानसिक समस्याको सिकार

एक गर्भवतीका पति लकडाउनकै बेला बेपत्ता भए । घरमा खानेकुरा सकियो । महिला आयोगमा गुनासो राखेपछि स्थानीय वडामार्फत आयोगले राहत उपलब्ध गरायो । तर एक्लै कोठामा बस्नुपर्दा उनमा मानसिक विक्षिप्तता बढ्दै गयो । ‘कोरोनाले गर्भवतीलाई बढी संक्रमण गर्छ भन्ने समाचार आउन थाले, एक्लै बस्दा अनेक कुरा खेल्न थाले,’ उनले भनिन्, ‘खाना अरुचि, अनिद्रा, एकोहोरिने समस्या भयो ।’ आयोगले उनको समस्या सुनेपछि मनोसामाजिक परामर्श गराइयो । अहिले उनी सामान्य जीवनमा फर्किएकी छन् ।

आयोगले हिंसाका केससँगै कोभिड–१९ र लकडाउनले महिलामा परेको मानसिक समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्दै आएको छ । दुई महिनामा ३ सय ७९ महिलाले फोनबाटै मनोसामाजिक परामर्श लिएका छन् । ‘गर्भवतीहरुमा बढी मानसिक समस्या पाइयो, धेरै नकारात्मक सोचले आत्महत्या प्रयास गर्नेसम्मको अवस्था पनि देखियो,’ आयोगकी मनोसामाजिक परामर्शदाता पार्वती सुवेदीले भनिन्, ‘हामीलाई यस्ता केश आएपछि फोनबाटै परामर्श दिइरहेका छांै, धेरैजसोलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन सफल भएका छौं ।’

महिला, कानुन तथा विकास मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ त न्याय नै लकडाउनमा परेको बताउँछन् । ‘घरेलु हिंसा, महिला हिंसालाई विदेशमा अत्यावश्यक सेवाको रूपमा लिइएको छ, नेपालमा अदालतबाटै फैसला गर्नुपर्छ भनिएको छ । अहिले लकडाउनमा नहेर्ने भनेर बसेको छ, महिलाको सुसाइडमा कारक नै यही देखिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीमा केश कम देखिए पनि भित्रभित्रै ठूलो रूप लिइसकेको छ ।’ सुरक्षा र न्याय त सबै खालको परिस्थितिमा आवश्यक पर्ने भएकाले तत्कालै सेवाप्रवाहमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

असुरक्षित गर्भपतनको जोखिम

लकडाउनले गर्दा पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा नहुने र श्रीमान्–श्रीमती सँगै हुँदा अनिच्छित गर्भधारणको जोखिम अत्यधिक बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे अध्ययन गर्दै आएको राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ले कोभिड–१९ को महामारी विश्वव्यापी फैलिरहँदा धेरै महिला परिवार नियोजनको पहुँचबाट टाढा रहनाले अत्यधिक मात्रामा अनिच्छित गर्भधारण वृद्धि हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । अप्रिल २७ मा सार्वजानिक अध्ययन प्रतिवेदनमा लकडाउन ६ महिनासम्म लम्बिने र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पाउन अवरोध कायम रहे विश्वभर ७० लाख अनिच्छित गर्भधारण हुने अनुमान गरिएको छ । यो समयमा मध्य र कम आय भएका १ सय १४ देशका ४ करोड ७० लाख महिला आधुनिक गर्भनिरोधकका साधनबाट वञ्चित हुन सक्नेसमेत प्रक्षेपण गरिएको छ ।

अनिच्छित गर्भधारणले गर्दा असुरक्षित गर्भपतनका केस वृद्धि हुने र ज्यानै जानेसम्मको सम्भावना हुने स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । ‘लकडाउनमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेर मातृमृत्युदर बढेको खबर आइरहेका छन्, यस्तो बेला असुरक्षित गर्भपतन नहुने भन्ने त हुँदै हुँदैन किनकि उनीहरु लकडाउनले गर्दा स्वास्थ्य संस्थासम्म पुगेर सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउँन सकिरहेका हुँदैनन्,’ डा. अरुणा उप्रेतीले भनिन्, ‘परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न पाइरहेका हुँदैनन् ।’

वातावरण, स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) ले सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बर्सेनि ३ लाख २३ हजारले गर्भपतन गर्छन् । जसमध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । अर्थात् बर्सेनि १ लाख ८६ हजार १ सय ४४ महिला र किशोरी ज्यानको जोखिम मोलेर गर्भपतन गराउँछन् ।

लकडाउनको अवस्थामा देश आकस्मिक अवस्थामा गएजस्तै अनिच्छित गर्भको सुरक्षित गर्भपतनलाई आकस्मिक सेवाको रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अधिकारकर्मी नम्रता शर्माले बताइन् । ‘कानुनी प्रावधानमा पनि उल्लेख भएको र महिलाको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिम हुन नदिनका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ‘मेडिकल क्वालिफाइड’ बाट सुरक्षित गर्भपतन गर्ने सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राख्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ, महिला स्वयंसेविका र जनप्रतिनिधि परिचालन गर्नुपर्छ ।’

क्वारेन्टाइनको पीडा

क्वारेन्टाइनमा समेत महिलालाई सास्ती छ । बाँकेको खजुरा गाउँपालिका—६, सिमलघारी क्वारेन्टाइनमा चार महिला छन् । लगभग सयको हाराहारीमा पुरुष छन् । सबैका लागि दुई शौचालय छन् । त्यो पनि फोहोर । पुरुषको भीड लाग्छ । महिलाहरुले पालो नपाएर बाहिरै घण्टौं कुर्नुपर्छ । नुहाउन, लुगा फेर्न समस्या हुन्छ । लक्ष्मी शाही भन्छिन्, ‘नुहाउने ठाउँ छैन, न लुगा फेर्न सकिन्छ, क्वारेन्टाइनमा बस्न थालेदेखि एकै लुगा लगाएको छु ।’ उनी क्वारेन्टाइन बस्न थालेको ५ दिन भयो । पुरुषहरु भने बाहिरै नुहाउँछन् । ‘लोग्नेमान्छे बाहिरै नुहाउँछन्, हामी आँखा छोपेर बस्नुपर्छ,’ एक महिलाले भनिन् । उनले महिनावारी हुँदासमेत नुहाउन पाइनन् । ‘फोहोर शौचालयभित्रै नुहाऊँ भने उल्टै रोग सर्ने डर भयो, नुहाउनै पाइनँ,’ उनले भनिन् । उनी पतिसँग सुत्छिन् तर सुरक्षित महसुस गर्दिनन् । ‘वरिपरि पुरुषैपुरुष हुन्छन्, डरले निद्रै पर्दैन,’ लक्ष्मीले भनिन् । क्वारेन्टाइनमा कोठा भरिएपछि भारतबाट थप हुँदै आएका नेपाली बाहिरै पाल टाँगेर बस्न बाध्य छन् ।

जानकी गाउँपालिका—६ मा रहेको हनुमान नेरा प्राविमा मधेसी समुदायका महिला छन् । उनीहरु सामान्यत: घरकै पुरुषसँग नजिक भएर बोल्न डराउँछन् । क्वारेन्टाइनमा खुल्लमखुल्ला पुरुषको भीडमा बस्नुपर्दा उनीहरुको दैनिकी असहज बनेको छ । २० वर्षीया उषा लोनियारको साथमा ८ महिनाकी छोरी छन् । पति सँगै भए पनि कोठामा अरू पुरुषसमेत हुन्छन् । ‘जहाँतहीँ लोग्ने मान्छे छन्, दूध चुसाउन लाज लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘स्कुलपछाडि लुकेर दूध खुवाउँछु ।’

बझाङको सुनकुडा मावि क्वारेन्टाइनमा रहेकी एक महिला महिनावारी भएपछि समस्यामा परिन् । ‘हाम्रोमा त छाउ भएका बेला अलग्गै बस्नुपर्छ, क्वारेन्टाइनमा पुरुषैपुरुषसँग बस्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्याड पनि छैन, पुरुष प्रहरीमात्रै छन्, कसरी माग्ने ?’

भारतमा मजदुरी गर्दै जीविका चलाउँदै आएका महिलाहरुको समस्या झनै पीडादायी छ । भारतको क्वारेन्टाइनमा चिसो भुइँको सुताइ, तेल ननिख्रिएको एक छाक पुरी र फोहोर खानेपानीले गर्दा बझाङको थलारा गाउँपालिकाकी सरस्वती नेपालीको ५ महिनाको गर्भ नै खेर गयो । ‘मेरो समस्या प्रहरीलाई पनि भनेकी हुँ, तर क्वारेन्टाइनको पानीले बिरामी हुने बढेपछि बाहिरको ल्याएर खान्छु भन्दा दिएनन्, बच्चा गुमाउनुपर्‍यो,’ उनले सुनाइन् । पति र परिवारसहित उनी केही दिन अघिमात्रै बझाङ आइपुगेकी हुन् । बझाङलगायत सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका मानिसको रोजगारीको मुख्य गन्तव्य नै भारत हो ।

क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा महिलाहरु कोरोनाभन्दा पनि स्वास्थ्य र सुरक्षाका हिसाबले जोखिममा रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती विशुंखेले बताइन् । ‘घरमा झ्यालढोका लगाएर सुत्दा त हाम्रा दिदीबहिनी सुरक्षित हुन सकिरहेका छैनन् भने खुला आकाशमुनिको बसाइमा कति सुरक्षित होलान् ?’ उनले भनिन्, ‘खानपान र बसोबास महिलामैत्री नभइदिँदा क्वारेन्टाइनमा झ्न जोखिम छ ।’

मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले महिलाका लागि मैत्रीपूर्ण क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन नहुनु मानव अधिकारविपरीत हुने बताइन् । ‘महिलाको सहजताका लागि कस्तो वातावरण आवश्यक पर्छ, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कार्यरत संघसंस्था, राज्यका संयन्त्रहरुले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

अनुसन्धाता कैलाश राई पनि क्वारेन्टानमा महिला र पुरुषका लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘अस्थायी भए पनि त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य र सुरक्षाकै हिसाबले पनि यसमा ध्यान पुग्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘पुरुष जनिप्रतिनिधिसँग खुल्न सक्दैनन् भने महिला जनप्रतिनिधिले सहजीकरणको भूमिका निभाउनुपर्छ ।’ पुरुष प्रहरीको ठाउँमा केही महिला प्रहरीलाई फोकल पर्सनका रूपमा खटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।