लैंगिक अल्पसंख्यकलाई जीवन निर्वाह कठिन

समाजको हेलाले मानसिक पीडामा गुज्रिएका यो समुदायका व्यक्तिहरूलाई लकडाउनले दैनिक जीविकोपार्जनमा झन् समस्या पारेको छ
विद्या राई

काठमाडौँ — नयाँबजार डेरा गरी बस्ने बाजुराका २३ वर्षीय सुसाङ खत्री अचेल निस्तै खानाले भोक मेटाउँछन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका उनी पेन्टिङको काम गर्थे ।


दैनिक ज्याला पाँच सय पाउँथे । त्यसले नयाँबजारमा आठ हजार रुपैयाँ कोठाभाडा तिर्नुका साथै गुजारा चलाउने गर्थे । लकडाउनले काम बन्द भयो ।

दुई महिनाअघि १० केजी चामल राहत पाएका थिए । राहतको चामल सकिएपछि साता दिन निकै अप्ठ्यारो भयो । त्यहीमाथि ग्यास सकियो । चिनेको एक पसलबाट आधा भरेको ग्यास र १० केजी चामल उधारो लिएर जसोतसो छाक टार्दैछन् । ‘पैसा छैन, तरकारीको समस्या छ, निस्तै भातले भोक मेट्छु,’ लकडाउनको ७५ औं दिन फोन सम्पर्कमा सुनाए । लकडाउनले घर जान पाएनन् । गाउँमा वृद्ध बाआमा र १० वर्षका भाइ छन् । उनीहरूसित खर्च पठाउने हैसियत छैन । कमाइ नभएर फागुनदेखि कोठाभाडा तिर्न सकेका छैनन् । घरबेटीले भाडा मागिरहन्छन् । नदिए घरबाट निकालिदिने चेतावनी दिएका छन् । ‘जसरी भए पनि तिर्छु भनिरहेको छु, कहिलेसम्म बस्न पाउँछु टुंगो छैन,’ उनले भने ।

लाजिम्पाट डेरा गरी बस्ने ३५ वर्षीया सुनिता लामाको उही समस्या छ । ‘चामल ल्याए, ग्यास हुँदैन, ग्यास भए तरकारी हुँदैन, भोकै मर्ने स्थिति छ,’ उनले भनिन् । लकडाउन सुरु भएको १५ दिनपछि वडामार्फत चार केजी चामल, एक केजी चिउरा, एक केजी दाल राहत पाएकी थिइन् । एक सातामै सकियो । सामाजिक संघसंस्थाले दिएको राहतले पनि दैनिकी धान्न गाह्रो छ । उनी पेसाले यौनकर्मी हुन् । सडकमा भेटिएका र सम्पर्कमा आएका ग्राहकको कमाइले कोठाभाडा तिर्ने, दैनिकी चलाउने र गाउँमा वृद्ध बाआमालाई खर्च पठाउने गर्थिन् । लकडाउनपछि कमाइ बन्द भयो । दैनिक जीविका कठिन हुँदै आयो ।

आजको कमाइ भोलि खर्च गर्नुपर्ने प्रकृतिको पेसा भएकै कारण पनि आफूलाई मुस्किल परेको बताउँछिन् । उनले दुई महिनादेखि कोठाभाडा तिर्न सकेकी छैनन् । कोठाभाडा महिनाको १५ हजार पर्छ । घरबेटीले दैनिक भाडा मागेर हैरान गर्छन् । ‘सरकारले घरभाडा छुट गर्न भनेको न्युजहरूमा सुनेको थिएँ, घरबेटीले बुझिदिँदैनन्,’ उनले भनिन् । लकडाउनले भाडा तिर्न नसकेर लाजिम्पाटमा बस्दै आएका चार जना त घरैबाट निकालिए । उनीहरू नेपालटारस्थित साथीको कोठामा बसेका छन् । ‘यहाँबाट नि निकालिए कहाँ जाने के खाने, कसरी बस्ने साह्रै चिन्ता लागेको छ,’ चारमध्येका एकले भने ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको संस्था नीलहिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले कोरोना त्रास र लकडाउनको असहज परिस्थितिले सुसाङ र सुनिताजस्ता तेस्रो लिङ्गी समुदायलाई जीवन निर्वाह गर्न कठिन भइरहेको बताइन् । ‘सामान्य अवस्थामा पनि तेस्रो लिङ्गीलाई परिवार र समाजले स्विकार्दैन, खुल्न सक्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘ज्यालामजदुरी, व्यवसाय गरेर जीविका चलाउँदै आएका साथीहरूलाई अहिले खान, बस्न, घरभाडा तिर्न समस्या भएको छ, सामाजिक हेयले मानसिक पीडामा गुज्रिनुपरेको छ ।’

लकडाउनले गुजारा नचल्ने भएपछि कतिपय घरमा फर्किएका छन् । तर उनीहरू समुदायभन्दा बेग्लै बस्नुपरेको छ । यसले गर्दा मानसिक विक्षिप्तता भएर आत्महत्याको बाटो पनि रोजेका छन् । लकडाउनमा चार जनाले आत्महत्या गरिसकेको समाजकी अध्यक्ष गुरुङले बताइन् । कानुन व्यवसायी सुरज पन्त भन्छन्, ‘मानव जाति सबैले माया, सम्मान इज्जत खोज्छ, यो समुदायको मान्छेहरू सानैदेखि पारिवारिक र सामाजिक तिरस्कार खेप्दै आएका हुन्छन्, समवेदनाका हिसाबले एकदमै कमजोर हुन्छन्, लकडाउनजस्तो असहज परिस्थतिले मानसिक समस्यासँगै ज्यान लिएको छ ।’ राज्य उदासीन हुँदा कानुनी प्रावधानअनुरूपको अधिकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई छुन नसकेको उनले बताए ।

जीवन निर्वाहको चुनौती

काठमाडौं तथा देशका विभिन्न सहरमा यौन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू अहिले आर्थिक, सामाजिक तथा मनोसामाजिक मारमा छन् । काठमाडौंमा मात्रै करिब एक हजार जना बेरोजगार भएको नीलहिरा समाजको दाबी छ । लकडाउन खुले पनि तत्कालै काम थालिहाल्ने अवस्था नहुँदा जीवन निर्वाहको चुनौती छ । खेलकुद तथा अन्य पेसामा संलग्नहरूका लागि पनि स्थिति सहज छैन ।

यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि सरकारले स्थानीय तहमार्फत दिँदै आएको राहत उपलब्धतामा पनि समस्या छ । राहत बुझ्दा पहिचानको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने तर धेरैसित त्यो प्रमाण नहुँदा समस्या छ । समाजका कार्यक्रम व्यवस्थापक अनुज पिटर राई भन्छन्, ‘सरकारी राहतको पर्याप्त पहुँच नपुगेपछि साथीहरू खानेकुरा छैन, ग्यास छैन, घरबेटीलाई कोठाभाडा तिर्ने पैसा छैन भन्दै फोन गर्नुहुन्छ, यति धेरै जनालाई सीमित स्रोतले पुर्‍याउन गाह्रो छ । हामीले राहतका लागि आफ्नोतर्फबाट कोसिस गरिरहेका छौं । तर लकडाउन बढ्दै जाँदा समस्या झनै बढ्ने देखिन्छ ।’ तत्कालका लागि खाद्यान्न राहत जुटाउन मुस्किल पर्ने भएपछि स्थानीय सरकारहरूसँग सहयोग माग गरे पनि नपाएको समाजले जनाएको छ ।

राजनीतिक दल र सामाजिक अभियन्ताहरूले तेस्रो लिङ्गीको मुद्दामा साथ दिन नचाहेको समाजका मानवअधिकार अधिकृत भक्ति शाह बताउँछन् । यौनिकता र लैंगिकतासित जोडिएकै कारण उनीहरू साथ दिन नचाहेको उनको बुझाइ छ । ‘पार्टीगत क्रेज घट्ने डर हाम्रो इस्यु वास्तै गर्दैनन्,’ समाजकी अध्यक्ष गुरुङ बताउँछिन् । देशभर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक कति छन् भन्ने यकिन सरकारी तथ्यांक छैन । नीलहिरा समाजले ९ लाख जना रहेको बताउँदै आएको छ । समाजकी अध्यक्ष गुरुङले बाँच्नका लागि खाना, सरल र सहज ढंगबाट बाँच्नका लागि सरकारले पनि चासो दिनुपर्ने र क्वारेन्टाइनहरू पनि लैंगिकमैत्री हुनुपर्ने बताइन् ।

‘सरकार सकारात्मक छ’

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्र हेर्दै आएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव मनमाया भट्टराई पंगेनीले राहतको पर्याप्त पहुँचका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा चैत २१ गते नै सर्कुलर पठाइसकेको बताइन् । ‘नागरिकताविहीन भएकै कारणले गर्दा महिला, बालबलिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राहतबाट वञ्चित नगरियोस् भनेर सर्कुलर गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारले बेवास्ता नगर्नुपर्ने हो तर त्यस्ता केस आए भने हामी तुरुन्तै रेस्पोन्स गरिहाल्छौं ।’

यसैगरी मानवअधिकार आयोगकी उपनिर्देशक मन्जु खतिवडाले आयोगले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अवस्थालाई निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको बताइन् । चालु आर्थिक वर्षमा उनीहरूको मानवअधिकारको अवस्था कस्तो भनेर सातै प्रदेशमा अध्ययन गरेको उनले जनाइन् । ‘केही दिनभित्रै उहाँहरूको आवाजलाई जस्ताको तस्तै डकुमेन्टेसन गरेर सरकारलाई दिँदैछौं,’ उनले भनिन् ।

लकडाउनका बेला पहिचानको प्रमाणपत्र नपाएर राहत वञ्चितिमा परेका, कानुनी पहिचान नहुँदा सरकारी सेवाबाट वञ्चित भएका, परिवार र समाजमा बाँच्नका लागि उनीहरूले गरिरहेको संघर्षको पाटाहरू अध्ययनमा छन् । उनीहरूमाथि हुने हिंसा, शोषण, अत्याचार र आत्महत्याका केसहरूलाई उनीहरूकै कोणबाट अनुसन्धान गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गरिरहेको बताइन् । प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७७ २०:२८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जोगवनी हुँदै ५४ जना आए, २ सय गए

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्वी नाका जोगवनीबाट भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट सीमानाजिक आएर बसिरहेका थप ५४ जनालाई प्रहरीले उद्धार गरी क्‍वारेन्टाइन र होल्डिङ सेन्टरहरुमा पठाएको छ ।

शनिबार जोगबनीबाट ९ महिलासहित ५४ जना नेपालीलाई प्रवेश गराइएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी ३९ जना महिलासहित दुई सयजना भारतीयलाई घर पठाएको छ । प्रहरीका अनुसार अघिल्लो बुधबारदेखि भारतीय प्रहरीसाग समन्वय गरी सीमा नाकामा आइपुगेका दुबै देशका नागरिकलाई आफ्नो ठेगाना भएको स्थानतर्फ पठाउने काम भइरहेको छ । नेपाल प्रवेश गरेकालाई सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका होल्डिङ सेन्टर एवं विभिन्न स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा पठाएको छ ।

भारतबाट भित्रने क्रम बढेपछि मोरङमा क्वारेन्टाइनका संख्या पनि बढाएको छ । मोरङका विभिन्न स्थानमा गरी ७१ वटा क्वारेन्टाइन बनाइएका छन् । विराटनगरस्थित कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा संक्रमण पुष्टि भएका १८ जनालाई राखेर हेरचाह भइरहेको छ । केन्द्रमा रहेकामध्ये ५७ जनालाई डिस्चार्ज गरिसकिएको छ ।

यसैगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको गोठगाउामा रहेको आइसोलेसन केन्द्रमा ४६ जनालाई राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । कोसी अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका ५३ जनालाई घर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७७ २०:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×