कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

बजेट बाँडफाँडको विषयमा अर्थमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च जाने सांसदको चेतावनी 

काठमाडौँ — प्रदेशहरूको अवस्था र योगदानका आधारमा बजेट बाँडफाँड नभएको भन्दै समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

बजेट बाँडफाँडको विषयमा अर्थमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च जाने सांसदको चेतावनी 

बजेटमा अर्थमन्त्रीय युवराज खतिवडाले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा अन्याय गरेको सांसद यादवको भनाइ थियो । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूलाई रकम छुट्याउने क्रममा प्रदेश २ मा अत्यन्तै न्यून रकम विनियोजन गरेको उनको भनाइ थियो ।

'विद्वान् अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, बजेटको बाडफाँटमा सन्तुलन भएन भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं । आश्यक पर्‍यो भने सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउँछौं, मुद्दा हाल्नेछौं,' शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यादवले भने । प्रदेश २ मा समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार छ भने अन्य प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकारहरू छन् ।

संविधानले न्याय, समानता र समाजवादको परिकल्पना गरेको अवस्थामा राज्यको स्रोत र साधनमा सबैको बराबर अधिकार रहेको यादवले बताए । उनले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, 'बजेट बाँडफाँडमा विभेद किन ? संघले दिन नमानेको हो कि बाँडफाँडमा फर्मुला नै नमिलेको हो ?'

प्रदेश २ मा गरिबी बढी रहेको र मानव विकास सूचकांकमा प्रदेश पछाडि रहेको अवस्थामा त्यहाँ बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्थ्यो भन्ने सांसद यादवको भनाइ थियो । उनले प्रदेश २ मा कर बढी उठ्ने गरेको र कृषि उत्पादन पनि बढी हुने भएकाले राज्यले त्यहाँ लगानी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रदेशहरूले पाउने शिर्षकको रकममा कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब ४९ करोड र सुदूरपश्चिमले १ अर्ब २६ करोड रकम प्राप्त गर्दा प्रदेश २ लाई जम्मा २ करोड मात्रै रकम उपलब्ध गराएको भन्दै सांसद यादवले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 'प्रदेश २ लाई भिखारीजस्तो ठानेको हो कि ? मधेसी भनेर हेप्न खोजेको हो ?,' अर्थमन्त्रीलाई उनले सोधे, 'सामान्यीकरण अनुदानमा पनि विभेद भएको छ । बढी जनसंख्या भएको प्रदेश २ लाई ७ अर्ब २ करोड १ लाख दिँदा कर्णाली प्रदेशलाई ९ अर्ब ६३ करोड २९ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ८ अर्ब ७ करोड ६८ लाख छुट्याइएको छ ।'

अर्थमन्त्रीले बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश २ लाई चरम विभेदमा गरेको यादवको भनाइ थियो । यस्तो बजेट विनियोजनले संघीयता नै धरापमा पार्न खोजेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७७ १४:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?