तरकारी पुर्ने भीडले सुनेन बिलौना

व्यवसायी हरि गौतमले ल्याएको तरकारी अवैध भएको घोषणा गर्दै ती मिडियाकर्मीले खाल्डो खनेर पुर्न उक्साउँछन् । स्थानीयतिर माइक तेर्स्याएर सोध्छन्, ‘यो तरकारी पुर्नुपर्छ भन्नेमा तपाईंहरू सहमत हो ?’ भीडले ताली बजाउँदै एकै स्वरमा भन्छ, ‘हो..।’

पोखरा–१५ अमिनतरामा जेठ १५ मा ४ ट्रक तरकारी खाल्डो खनेर पुरियो । स्थानीयको दबाबबीच वडाध्यक्ष प्रकाश पौडेलले नै एक्स्काभेटर बोलाएर पुर्न लगाए । तरकारीबाट कोरोना सर्ने स्थानीयको बुझाइमा वडाध्यक्षले प्रतिवाद गरेनन् । त्यही तरकारी पुरेको भिडियो रिपोर्ट बनाएको थियो, युट्युब च्यानलले । चितवन र काभ्रेबाट ल्याइएको तरकारीलाई भारतबाट ल्याइएको भन्दै नष्ट गर्नुपर्ने रटान ती युट्युबर लगाउँछन् । कार्यक्रममा तरकारी व्यवसायी गौतमलाई उनी चर्को स्वरमा प्रश्न गर्छन्, ‘मैले भारतबाट श्रीमती ल्याउन पाएको छैन, तपाईं तरकारी ल्याउने ?’

उक्त भिडियो रिपोर्टमा कमेन्ट गर्ने अधिकांशले कार्यक्रम प्रस्तोताले तरकारी पुर्न उक्साएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उस्तै प्रकृतिको अर्को भिडियो रिपोर्ट सार्वजनिक भयो, पोखरा–३३ बागमाराको । त्यहाँ पनि बाहिरी जिल्लाबाट ल्याएको भन्दै एक गाडी तरकारी पुरियो । वडाध्यक्ष शिवप्रसाद आचार्यले स्थानीयलाई रोक्न चाहेनन् । पुर्ने निर्णयमा सहमति जनाए ।

व्यापक आलोचनापछि ती युट्युब च्यानल प्रस्तोताले दुई दिनपछि तेस्रो भिडियो सार्वजनिक गर्दै तरकारी पुर्न आफूले नउक्साएको र वडाध्यक्षकै निर्णयले त्यस्तो भएको प्रष्टीकरण दिए । तर, अहिले ती तीनवटै भिडियो उक्त च्यानलमा उपलब्ध छैनन् । चौतर्फी आलोचना र संसदीय समितिले समेत गृह मन्त्रालयलाई तरकारी पुर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि भिडियो हटाइएको हो ।

‘फिर्ता लैजान्छौं भन्दा पनि मानेनन्’

पृथ्वीचोकको बास्तोला कम्प्लेक्समा तरकारी व्यापार गर्ने हरि र कमला गौतम अमिनतरामा भाडामा बस्छन् । आफैं बस्ने घरको एक सटरलाई उनीहरूले तरकारी राख्ने गोदाम बनाएका थिए । जेठ १५ गते बिहान ४ बजे ३ ट्रक तरकारी आयो । स्थानीय युवाले तरकारी ल्याएको स्थानबारे सोधपुछ गरे । चालकले चितवन र काभ्रेबाट ल्याएको जवाफ दिए । स्थानीयले पत्याएनन् । भारतबाट तरकारी ल्याएको हुन सक्ने भन्दै वडाध्यक्ष प्रकाश पौडेललाई खबर गरे । पौडेलले वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारमा खबर गरे । दुई प्रहरी पुगे । प्रहरीले तरकारीसहितको ट्रकलाई प्रहरी कार्यालयमा लैजाने बताए । स्थानीय युवा क्लब, टोल विकास संस्था, आमा समूहका अगुवाले लैजान दिएनन् । वडाध्यक्षले समेत दुई विकल्प प्रस्तुत गरे । कि जहाँबाट ल्याएको हो त्यहीँ पठाउने कि खाल्डो खनेर पुर्ने । व्यवसायी हरि गौतम जहाँबाट ल्याएको हो त्यहीँ फिर्ता गर्न तयार भए । तर स्थानीय उक्त विकल्प मान्न तयार भएनन् । झन् मिडियाकर्मीले समेत पुर्नुपर्ने दबाब दिएपछि वडाध्यक्षले एक्स्काभेटर बोलाएर सटरमा भएको तरकारीसमेत पुरिदिए ।

उक्त तरकारी पुर्न बाटो खोलिदिएको थियो पोखरा महानगरको एक निर्णयले । महानगरपालिकाले जेठ ११ मा बाहिरी जिल्लाबाट तरकारी नभित्र्याउने निर्णय गरेको थियो ।

हरिकी श्रीमती कमला वडाध्यक्ष र स्थानीयसमक्ष पटकपटक बिन्ती गर्दासमेत तरकारी फिर्ता नपाएको बताउँछिन् । ‘चितवनबाट आएको तरकारी हो, उतै पठाउँछौं भनेर हजारचोटि बिन्ती गर्‍यौं,’ उनले भनिन्, ‘भारतबाट आएको हो, कोरोना लागेको छ, गाड्नैपर्छ भनेर वडाध्यक्षले गाड्नुभयो ।’ दुःख गरेर कमाएको पैसाले किनेको तरकारी बेच्न खोज्दा उल्टै आफूमाथि कालोबजारीको मुद्दा लगाउने धम्की दिइएको उनले बताइन् । ‘तरकारी त्यसरी गाड्छन् भन्ने सपनामा पनि चिताएको थिइनँ,’ उनले भनिन्, ‘खुट्टा ढोग्न मात्रै बाँकी राखेर बिलौना गर्दा पनि कसैले सुनेनन् ।’ झन्डै ५–६ लाख रुपैयाँ क्षति भएको उनको दाबी छ ।

वडा नम्बर ३३ मा पनि तरकारी जिल्लाबाहिर लैजान खोज्दा खोज्दै जबर्जस्ती पुरिएको व्यवसायी बेलबहादुर तामाङले बताए । आफूले धादिङबाट ल्याएको तरकारी बेच्न नपाएको उनको भनाइ थियो । ‘कोरोनाको डर देखाउँदै स्थानीयले नै पुरे,’ उनले भने, ‘कास्की कटाएर अन्तै लैजान्छु भन्दा पनि दिएनन् ।’ कृषि बजार व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत अनुगमन समितिले पनि तरकारी पुर्न अग्रणी भूमिका खेलेको उनले बताए । तरकारी पुरिँदा आफ्नो ५०–६० हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको उनले सुनाए ।

महानगरले बनायो छानबिन समिति

पहिले महानगरको निर्णयबमोजिम वडालाई कोरोना संक्रमण हुनबाट जोगाउन तरकारी पुरेको प्रतिक्रिया दिने वडाध्यक्ष प्रकाश पौडेल अहिले यस विषयमा बोल्नै खोज्दैनन् । शुक्रबार वडा कार्यालय पुग्दा उनले बैठक भएको र एक–डेढ घण्टामा सकिने भन्दै कार्यकक्षको ढोका बन्द गरे । त्यसपछि लगातार सम्पर्क गर्दा पनि उनको मोबाइल ‘स्विच्ड अफ’ थियो ।

उता वडा नम्बर ३३ का अध्यक्ष शिव आचार्य तरकारी गाड्नमा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको दाबी गर्छन् । ‘बाहिरबाट तरकारी ल्याएर बागमाराको भनेर बेचेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘स्थानीयको दबाबपछि ती व्यवसायीले पुर्न सहमति जनाएका हुन् ।’ व्यवसायी तामाङले भने आफ्नो मन्जुरीबेगर गाडिएको बताउँदै आएका छन् । सुरक्षाकर्मीले कास्की र तनहुँको सिमाना कोत्रे कटाइदिन्छौं भन्दा समेत वडा सदस्य, टोल विकास संस्था, आमा समूह र स्थानीय युवाले नमानेको उनले सुनाए ।

महानगरले घटनाको छानबिन गर्न कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिमा कानुनी शाखाका राममणि अधिकारी र लेखाका नारायण पौडेल सदस्य छन् । समितिलाई ३ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

महानगरप्रमुख मानबहादुर जीसीले बाहिरी जिल्लाबाट तरकारी भित्रिन नदिने निर्णय गरेको स्विकारे पनि गाड्न वा नष्ट गर्न कुनै निर्देशन नदिएको बताउँछन् । ‘शंकास्पद तरकारी हो भने कब्जामा लिएर छानबिन गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘पोखरालाई सुरक्षित बनाउन संक्रमित जिल्लाबाट आएको हो भने उतै फिर्ता गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो ।’ पीडितहरूलाई महानगरमा बोलाएर घटनाबारे बुझ्ने काम भएको उनले जनाए । वडाध्यक्षद्वयलाई कारबाही गर्ने विषयमा भने उनले केही बोलेनन् । दुवै वडाध्यक्ष नेकपाबाट निर्वाचित हुन् । यससँगै महानगरले बाहिरी जिल्लाबाट तरकारी नभित्र्याउने निर्णय फिर्ता लिँदै नाकामा हुने जाँचलाई कडाइ गर्ने बताएको छ ।

गण्डकी प्रदेश बजार अनुगमन समितिले समेत तरकारी पुरिएको घटनाको अनुगमन गरेको छ । प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक गोकुल शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिले अनुगमन गरेको हो ।

होला कारबाही ?

उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला तरकारी गाड्ने कार्य गैरकानुनी भएको बताउँछन् । जनप्रतिनिधिले कानुन हातमा लिएर व्यवसायी र नागरिकको हक छिन्नभिन्न पारेको उनको आरोप छ । ‘कालोबजारी हो भने कानुनअनुसार छानबिन भएर कारबाहीको प्रक्रियामा लैजानुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘नागरिककको हक सुरक्षित गर्ने दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधि आफैं अराजक भए ।’

तरकारी पुर्ने वडाध्यक्ष, टोल विकास संस्था, युवा क्लब, आमा समूह, कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि र मिडियाकर्मीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘तरकारी पुर्नमा मिडियाकर्मीले पनि उक्साएको देखियो,’ उनले भने, ‘संलग्न सबैलाई कारबाही नभए झनै अराजकता बढ्छ ।’ तरकारी पुरिएपछि कास्कीमा तरकारीको मूल्य तीन गुणासम्म बढेको उनले बताए ।

कास्की र अर्घाखाँचीमा समेत तरकारी पुरिएको घटनाप्रति संघका विभिन्न मन्त्रालयले आपत्ति जनाएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषकको उत्पादन बाटोबाटै जफत गरेर नष्ट गर्ने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइसकेका छन् । कृषि–उपज नष्ट गरिएको घटना दण्डनीय भएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

गृह मन्त्रालयले बुधबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै कृषि–उपज ढुवानी तथा विक्रीवितरण सहज बनाउन र अवरोध गरिए कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कृषि सामग्री तथा उत्पादनको बिक्रीवितरण तथा ढुवानी अवरोध तत्काल हटाउन स्थानीय तहलाई मंगलबार पत्र पठाएको छ ।

किसानको उत्पादनबाट कोरोना फैलिन्छ भनेर अनधिकृत रूपमा तरकरी नष्ट गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिले गृह मन्त्रालयलाई बिहीबार निर्देशन दिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकले कानुन हातमा लिएर किसानको उत्पादन नष्ट गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

खाद्य अधिकार ता खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी गम्भीर हानि पुर्‍याउने वा भोकमरीको स्थिति सिर्जना गर्ने कुनै काम गरे कसुर मानी दश वर्षसम्म कैद र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा आधारभूत खाद्यवस्तुको ढुवानी, आपूर्ति, वितरण तथा बजारीकरणमा संगठित वा असंगठित रूपले बाधा सिर्जना गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधानसमेत छ ।