‘पीडित विक्षिप्त भएकै आधारमा अपराधीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन’

सदरमुकाम खलंगामा बसेर एसएलसीको तयारी गरिरहेकी ती किशोरी गेसपेपर किन्न जाँदा सामूहिक बलात्कारमा परेकी थिइन् । त्यसक्रममा उनले दिएको जाहेरी र पछि बकपत्र गर्दाको विवरण केही फरक थियो । उक्त घटनामा जिल्ला अदालत बैतडीले दोषीलाई १३ वर्ष जेल सजाय र ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो । जसमा बलात्कारको आरोपमा ८ वर्ष तथा सामूहिक बलात्कारको आरोपमा थप ५ वर्ष सजाय तोकिएको थियो । पछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरले जिल्लाको फैसला उल्ट्याई आरोपितहरूलाई निर्दोष भनी फैसला गरेको थियो । फैसलापछि पीडितले लेखेको चिठी कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशन भएपछि उक्त मुद्दा देशव्यापी बहसमा आएको थियो ।

ती किशोरी २०६८ साल चैत ९ मा बलात्कारपछि नालीमा फालिएकी थिइन् । घटनापछि किशोरी पढ्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले जाहेरी दिए तर प्रहरीले लिन मानेन । पछि विद्यार्थीहरूले जुलुसै निकाले र बजारै बन्द गरे । अनि मात्रै घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो र मुद्दा चलायो । घटनामा संलग्न सागर भट्ट जगन्नाथ पुस्तक पसलका सञ्चालक थिए भने अमरराज अवस्थीको खलंगामै चाँदनी फोटो स्टुडियो थियो ।

के आधारमा उल्टियो फैसला ?

एसएलसीको तयारीमा रहेकी ती किशोरी बलात्कारपछि विक्षिप्त भएर केही समय मानसिक अस्पतालमा समेत भर्ना भएकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले बलात्कारपछि आघातका कारण कतिपयमा मानसिक विक्षिप्तता देखिने र त्यस्तो अवस्थामा आफूमाथिको हिंसाको घटना स्मरण र व्यक्त गर्न कठिन हुने भनी व्याख्या गरेको छ । जाहेरी र बकपत्रमा व्यहोरा फरक पारेको भनी पुनरावेदन अदालतले आरोपितले सफाइ पाउने भनी फैसला गरेको थियो ।

जिल्लाको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट उल्टिएपछि पीडितले कान्तिपुरमार्फत न्यायपरिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई खुलापत्र लेख्दै न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन र सजायको माग गरेकी थिइन् । त्यतिबेला पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरका न्यायाधीशहरू नरबहादुर शाही र रमेशप्रसाद राजभण्डारीले विवादास्पद फैसला गरेका थिए । शाहीले अर्कै फरक मुद्दाको आदेशका क्रममा ‘खराब आचरण’ देखाएको आरोपमा गत कात्तिकमा बर्खास्तगीमा सिफारिस गरिएपछि राजीनामा दिएका थिए । राजभण्डारी भने हाल पनि उच्च अदालतमै न्यायाधीश छन् । न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार कार्यक्षमताको अभावमा कारबाही हुनुपर्ने राजभण्डारीलाई ‘चोख्याउन’ त्यतिबेलाका शक्ति केन्द्रका केही व्यक्ति सक्रिय थिए ।

त्यतिबेला न्यायाधीशहरू शाही र राजभण्डारीको इजलासले ‘पीडित किशोरीले आफूमाथि भएको घटनाको सिलसिलेवार रूपमा बयान दिन नसकेको र घटनाको अनुसन्धान नै फितलो भएको’ आधार देखाउँदै जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएको थियो । ‘जब पीडित बालिकाको शरीरमा शुक्रकीट र रौंहरू फेला परेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसको डीएनए किन परीक्षण गरिएन ? सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यही हो,’ विवादमा परेका न्यायाधीश शाहीले त्यतिबेला (२०७१ साल पुस २ गते) कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिँदा भनेका थिए, ‘हामी कति बयानका पछि लाग्ने ? प्रतिवादीले प्रहरीदेखि अदालतसम्म कतै कसुर स्वीकारेको छैन ।’

‘पीडितको शरीर नै मुख्य घटनास्थल’

त्यही फैसलालाई सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठले गलत सावित गर्दै पीडितलाई न्याय दिने सवालमा फराकिलो व्याख्या गरेको छ । ‘घटनापछि आफू विक्षिप्त बनेको र केही समय पाटनस्थित मानसिक अस्पतालमा उपचार गराएको व्यहोरालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने,’ सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘बलात्कारपछि विक्षिप्त अवस्थामा पुगेका कतिपय पीडितमा रेप ट्रमा सिन्ड्रोम (आरटीएस) भेटिने र त्यसले स्पष्ट र एकरूपताका साथ विवरण भन्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थालाई न्यायकर्ताले गम्भीरतापूवर्क लिनुपर्छ ।’

मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले सोच्दै नसोचेको अवस्थामा अनपेक्षित तरिकाबाट एउटा महिलाको शरीर तथा आत्मसम्मानमाथि आक्रमण हुँदा मानसिक विक्षिप्तताको अवस्थामा पुग्ने गरेको औंल्याएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पीडितले घटनाको स्मरण र व्यक्त गर्न कठिन हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । अरू अपराधको तुलनामा बलात्कारका घटनामा पीडितको भनाइमा स्थिरताको मात्रा केही फरक पर्ने भन्दै सर्वोच्चले आघातको कारणले विरोधाभाष देखिएको अवस्थामा घटना भएको पुष्टि भएमा पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने राय अघि सारेको छ ।

के व्याख्या भयो ?

• न्यायकर्ताले पीडितको आघातको अवस्था आकलन गरेको हुनुपर्छ
• पीडितको शरीर नै घटनास्थल हो, त्यसबाटै बलात्कारको पुष्टि हुन्छ
• पीडकको आर्थिक अवस्था नखुल्दैमा उनीहरूले उन्मुक्ति पाउन मिल्दैन
• अबदेखि आरोपितहरूको पृष्ठभूमिलगायतका सबै विवरण तयार गर्नू
• क्षतिपूर्तिका लागि अपराधपीडित राहत कोष तत्काल स्थापना गर्नू

बलात्कारका घटनामा पीडितको शरीर नै मुख्य घटनास्थल बन्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले शरीरबाट बलात्कारको पुष्टि भए त्यो नै बारदात स्थल (कानुनी भाषामा घटना भएको ठाउँ) मान्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैतडीको उक्त घटनापछि पीडितको शरीर परीक्षणबाट बलात्कारको पुष्टि भएको थियो भने उनको शरीरमा नीलडाम तथा चोट थियो । उनको कपडामा वीर्यको अवशेष र संलग्नहरूको रौंसमेत भेट्टाइएको थियो । एसएलसीजस्तो महत्त्वपूर्ण परीक्षाको तयारीमा रहेकी किशोरीले अनाहकमा अरूलाई आक्षेप लगाउने अनुमान गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चले पीडितले औंल्याएको व्यक्ति नै कसुरदार हुने भनी यसअघिका नजिरहरूको स्मरण गराएको छ ।

पुनरावेदन अदालतले फैसलामा ‘पीडित बालिकाको भित्री वस्त्रमा वीर्य र रौंहरू भेटिए पनि त्यो प्रतिवादीको भनेर यकिन हुन नसकेको’ ठहर गरेको थियो । जब कि बलात्कारको घटनामा पीडितको बयान र किटानी महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ । पीडितको शरीर जाँचका क्रममा गुप्तांगमा चोट पुगेको (योनिको झिल्ली च्यातिएको), आँखाको तलतिर पनि चोट लागेको भेटिएको भन्दै प्रतिवेदन दिइएको थियो । पुनरावेदन अदालतले यसलाई ‘उमेर पुगेका महिलामा त्यो स्वाभाविक हुने’ टिप्पणी गरेको थियो । त्यतिबेला पीडित बालिका १४ वर्षकी मात्रै थिइन् । न्यायाधीश शाहीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘पीडितले यकिनसाथ घटनास्थल बताउन नसकेकाले (सफाइका लागि) त्यो भन्दा ठूलो प्रमाण खोजिराख्नु पर्दैन ।’

पीडितको पत्रको तरंग

२०६९ फागुन २२ को जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले २०७१ साल वैशाख १५ मा आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको थियो । २०७१ साल पुस १ मा ती पीडितले कान्तिपुरमार्फत तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई पत्र लेखी दोषीलाई सजाय नदिइएकामा आपत्ति जनाएकी थिइन् । ‘के उनीहरू निर्दोष अनि मचाहिँ दोषी हुँ त ?,’ उनले पत्रमा भनेकी थिइन्, ‘यदि म दोषी हुँ भने मलाई तुरुन्त कारबाही गरियोस्, होइन भने ती बलात्कारीलाई पुन: पक्राउ गरी सजाय सुनाइयोस् ।’ त्यसपछि कानुनमन्त्री आचार्यले न्यायपरिषद्का अध्यक्षलाई पत्र नै लेखेका थिए । जवाफमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहले ‘मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले केही गर्न नसकिने’ भनी ठाडो जवाफ दिएका थिए ।

पछि सर्वोच्च अदालतले बलात्कारमा संलग्न सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीलाई दोषी ठहर गर्दै प्रत्येकलाई साढे ६ वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो । सामूहिक बलात्कारको आरोपमा उनीहरूमाथि थप ६ वर्षका दरले सजाय सुनाएको थियो । फैसलामा उनीहरू दुवैले साढे दुई लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्तिसमेत भर्नुपर्ने उल्लेख थियो । पीडितलाई थप ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश गरेको छ । मुद्दाका क्रममा दोषी किटान भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक स्रोत नभेटिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसकै आधारले मात्रै उनीहरूबाट कम क्षतिपूर्ति भराउने आदेश हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले पीडितले महिनौं मानसिक विक्षिप्तता व्यहोर्नुपरेको, उनको एसएलसी परीक्षा पनि प्रभावित भएको अवस्थालाई समेत हेरेर क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको जनाएको छ । दोषीलाई सजाय दिनुभन्दा पहिले उनीहरूको पृष्ठभूमि, चालचलनलगायतका विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले अपराधबाट पीडितमा परेको क्षतिको आकलनको विश्लेषण प्रतिवेदन पनि पेस गर्न भनेको छ । मुलुकी संहिताका कानुनहरू जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अपराधपीडित राहत कोष स्थापना हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले त्यसको कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।