आफूखुसी गर्दै प्रजिअ र सुरक्षा प्रमुख : मदिरा खुला, तरकारी नियन्त्रण

कोठामा बसेर निर्णय गर्ने र आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा संक्रमण समुदायमै पुग्यो । त्यही आरोपमा प्रदेश सरकारकै सिफारिसमा उनको सरुवा भयो । प्रहरी परिचालन पनि सही ढंगले गर्न नसक्दा स्थानीयले बाँकेको नरैनापुरको क्वारेन्टाइनबाट १३ जना संक्रमित भगाएका थिए ।

स्याङ्जामा कार्यरत रामबहादुर कुरुम्बाङ कामु प्रजिअको रूपमा हाल बाँके पुगेका छन् । उनी आएपछि लकडाउनमा कडाइ छ । निर्णय कार्यान्वयन र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न उनी आफैं फिल्डमा खटिएका छन् ।

‘परिस्थितिअनुसार जनचेतना फैलाउन र स्थिति नियन्त्रणमा लिन नेतृत्व नै अग्रसर हुनुपर्दो रहेछ,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगर भन्छिन्, 'बाँकेको सन्दर्भमा प्रजिअले ठिक समयमा ठिक निर्णय र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिलेसम्म पनि अवस्था सहज बन्न सकेको छैन ।’ लकडाउनलाई बिस्तारै सहजीकरण गर्ने विषयमा अहिले तीन तहकै सरकारबीच समन्वय भइरहेको उनले बताइन् ।

प्रदेश ५ मा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित कपिलवस्तुमा छन् । मंगलबारसम्म कपिलवस्तुमा संक्रमितको संख्या ३ सय ६५ पुगेको छ । ४ हजारभन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा छन् । क्वारेन्टाइन व्यवस्थित हुन नसकेको भन्दै त्यहाँका क्वारेन्टाइनबाट पनि भारतबाट आएर बसेका भाग्ने क्रम रोकिएको छैन । क्वारेन्टाइनमा दुरी कायम नगरी बस्ने, एउटै शौचालय प्रयोग गर्दा क्वारेन्टाइनबाटै संक्रमण बढेको देखिएको छ । त्यसले कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेललाई पनि तीन तहकै सरकारसँग समन्वय गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । कोरोना नियन्त्रण र सीमा व्यवस्थापनमा उनी पनि चुकेको प्रदेश सरकारको ठहर छ । समन्वय नगरेको र आफूखुसी अघि बढेको भन्दै प्रदेश सरकार उपयुक्त प्रजिअको खोजीमा छ ।

कपिलवस्तुबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद अत्तरकमाल मुसलमानले सीमा नाका व्यवस्थापन हुन नसक्दा कपिलवस्तुमा ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिएको बताए । सुरुकै चरणमा लुकेर प्रवेश गर्नेलाई क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरे पनि बिनापरीक्षण घर पठाएकै परिणाम अहिले समस्या देखिएको उनको दाबी छ । ‘त्यसमा तीन तहकै सरकारको कमजोरी देख्छु म,’ उनले भने, ‘अफै पनि सीमानाका र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन नभए अहिलेको कपिलवस्तुको अवस्था अब पहाडी जिल्लामा सर्दैन भन्न सकिन्न ।’ त्यसका लागि सीमा व्यवस्थापन गर्न प्रजिअको भूमिका बढी हुने भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश ५ कै पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहाल दुई महिनामै सरुवा भए । स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्न नसकेको आरोप उनमाथि लागेको छ । तर, लकडाउन सुरु भएपछि आएका उनी लकडाउनकै अवधिमा सरुवा भएकाले धेरैसँग घुलमिल हुन नपाएको र पारिवारिक समस्याका कारण आफैं सरुवा मागेर गएको एक अधिकृतले बताए । अहिले उनको स्थानमा कमलमणि पाठक आएका छन् ।

मदिरा खुला, तरकारी नियन्त्रण

लकडाउनकै अवधिमा रूपन्देहीका विभिन्न बजारमा मदिराजन्य पदार्थ बोक्ने गाडी निर्बाध चल्ने गरेका छन् । तर, तरकारी र खाद्यान्न बोक्ने सवारीसाधन नियन्त्रणमा पर्ने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

सुरक्षाकर्मीकै उपस्थितिमा अर्घाखाँचीमा आइतबार एक गाडी हरियो तरकारी डम्पिङ साइडमा फालियो । कोरोना संक्रमण बढेको जिल्ला कपिलवस्तुबाट ल्याएको तरकारी जिल्लामा प्रयोग गर्दा संक्रमण बढ्ने भन्दै स्वदेशमै उत्पादित तरकारी फालिएपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका मधवलियास्थित क्रिस्टल डिस्टिलरीबाट उत्पादित मदिरा बजारमा सहजै बिक्री वितरण भइरहेको छ । कम्पनीका विभिन्न आठ गाडीले रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा कम्पनीले झन्डै १२ करोडको निकासी स्वीकृति लिएको छ ।

मदिरा उत्पादक संघ रुपन्देहीका महासचिव राजु गुरुङले केही उद्योगले मदिरा बिक्री वितरण गरिरहे पनि धेरै उद्योग बन्द नै रहेको बताए । ‘केही साथीले दौडधुप गरेर उद्योग चलाउनुभयो, व्यापार पनि गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यो लिगल्ली रूपमा गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ उद्योग सञ्चालन र वितरणका लागि आफूले सक्नेजति सबै लबिङ गरे पनि कतैबाट स्वीकृति नपाएको उनले बताए ।

रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्तले मदिरा ढुवानीका लागि अहिलेसम्म कार्यालयबाट अनुमति नदिएको बताए । तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट निकासी अनुमति लिएर ढुवानी भएको हुन सक्ने उनको दाबी छ । ‘हामीले त्यस्तो फेलापरे रोक्नु भनेर प्रहरीलाइ निर्देशन गरेकै छौं,’ उनले भने, ‘ढुवानी भइरहेको भए थप निर्देशन दिन्छौं ।’ स्रोतका अनुसार प्रहरीले मदिरा ढुवानीमा सहजीकरण गरेको थियो । त्यस्तै लकडाउनकै अवधिमा प्रहरीकै सहयोगमा बिना स्वास्थ्य परीक्षण २० जना भारतीय नागरिक धकधई नजिकको भगवानपुर नाकाबाट रूपन्देही भित्रिए । उनीहरूलाई प्रहरीकै स्कर्टिङमा नवलपरासीको बरुण वेभरेज कम्पनीमा पुर्‍याइएको एक सुरक्षा अधिकृतले बताए ।

त्यसले रूपन्देहीका प्रजिअ पन्त र प्रहरी उपरिक्षक हेम थापाबीच पनि समन्वय अभाव देखिन्छ । प्रजिअ पन्तले मदिराजन्य सामग्री ओसारपसारका लागि कुनै अनुमति नदिएको बताए । तर, बजारमा मदिरा बिक्री वितरण भइरहेको छ । भारतीय नागरिक नेपाल प्रहरीकै स्कर्टिङमा नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको जानकारी आएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रहरी प्रमुख थापाले मदिरा ढुवानीको सन्दर्भमा प्रजिअसँग नै छलफल गरेर उद्योगमा उत्पादन भएर अन्तशुल्क बुझाइसकेको सामग्री गोदामसम्म लैजान सहजीकरण गरेको बताए । ‘बजेट भाषणअगाडि उत्पादन भएको र अन्तशुल्क बुझाएको माल उद्योगमा राख्न नमिल्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसकै आधारमा प्रजिअसँगकै समन्वयमा सहजीकरण गरेका हौं ।’

अर्घाखाँचीको तरकारी फाल्ने विषयमा पनि सुरक्षा प्रमुखले प्रजिअको निर्देशन नै अटेर गरेका छन् । जेठ ५ गते सर्वपक्षीय बैठकले जिल्लाको उत्पादनले पुग्दासम्म बाहिरी जिल्लाको हरियो तरकारी नल्याउने निर्णय प्रशासनमा भएको थियो । त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रजिअ विजयराज पौडेलले बाहिरी जिल्लाबाट आएको तरकारी फिर्ता गर्न प्रहरी प्रमुख प्रकाश विष्टमार्फत निर्देशन दिएका थिए । तर, निर्देशनविपरीत प्रहरीकै रोहबरमा तरकारी डम्पिङ साइडमा फालिएको जानकारी सामाजिक सञ्जालबाट आफूले पाएपछि प्रहरीलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेको प्रजिअ पौडेलले बताए । ‘निर्देशनविपरीत भएको पाएपछि मैले प्रहरीसँग लिखित जवाफ मागेँ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीकै अनुरोधमा फालिएको भन्ने जवाफ आएपछि थप बुझ्दै छु ।’ स्थानीय प्रशासनको दबाबपछि तरकारी व्यवसायी किशोर बानियाँ बोल्न छोडेका छन् । ‘सबैले ल्याउँथे र मैले पनि ल्याएँ,’ उनले भने, ‘फिर्ता गर्दा झन् धेरै खर्च हुने भएपछि मैरै अनुरोधमा फालिएको हो ।’ उनीसहित चार व्यवसायीले कपिलवस्तुको रामघाट कृषि उपज व्यवस्थापन तथा संकलन केन्द्रबाट २ लाख ७२ हजार रुपैयाँको तरकारी खरिद गरेर लगेका थिए ।

समन्वय नहुँदा समस्या : प्रवक्ता

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले लकडाउनको विषयमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको निर्देशन र अवस्था फरकफरक हुँदा समन्वयमा केही समस्या देखिएको बताए । प्रदेश सरकारले विशेषगरी निर्माणका क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर काम गर्न दिन निर्देशन गरेको छ । त्यहीअनुसार विकास निर्माणका सामग्री बोकेका सवारी, मजदुर र निर्माण व्यवसायी सवार गाडीलाई यात्रा अनुमति पासबिना पनि चल्न दिने गरिएको निर्देशन कतिपय जिल्लामा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘मुख्यमन्त्रीज्युले दैनिक निर्देशन दिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रजिअहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर पनि छलफल गर्नुभएकै छ तर भनेअनुसार हुन सकेको छैन ।’ प्रजिअहरू संघीय सरकारकै प्रतिनिधि भएका कारण उनीहरूले केन्द्रकै निर्देशनलाई प्राथमिकतामा राख्दा प्रदेश सरकारका निर्णय र निर्देशन ओझेलमा पर्ने गरेको उनले बताए ।