मापदण्डअनुसारका क्‍वारेन्टाइन नबनेको भन्दै प्रदेश ५ सरकारविरुद्ध मुद्दा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मापदण्डअनुसारका क्‍वारेन्टाइन नबनेको भन्दै प्रदेश ५ सरकारविरुद्ध मुद्दा

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा प्रदेश ५ सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका ५ का सुनिलकुमार चौहान र कृष्णनगर नगरपालिका ६ का अरुणेशकुमार उपाध्यायले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रदेश नम्बर ५ बुटवल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीसहित दुई जिल्लाका ९ स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका हुन् । विपक्षीले मापदण्डअनुसार क्‍वारेन्टाइन सञ्चालन नभएको विषय उल्लेख गरी परमादेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् ।

विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएका स्थानीय तहमा कपिलवस्तुका महाराजगन्ज नगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका, यशोधरा गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिका छन् । त्यसैगरी रुपन्देहीका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकासँगै समरीमाई, मर्चवारी तथा मायादेवी गाउँपालिका विपक्षी छन् । उक्त मुद्दामा नेपालको संविधानको धारा १४४ (१) र (२) बमोजिम परामादेश प्रतिषेध लगायत आवश्यक उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाऊ भन्ने माग गरिएको छ ।

मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरुबाट कोरोना भाइरससम्बन्धी क्‍वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ विपरीतका कार्य गरिएको र गराइएको उल्लेख छ । त्यसैगरी क्‍वारेन्टाइन सञ्चालनका क्रममा संविधानले नागरिकलाई दिएका कतिपय मौलिक हकहरु उल्लघंन गरेको उल्लेख छ । तर प्रदेश ५ सरकारले भने कोभिड १९ विरुद्धको कामकारबाहीमा कुनै पनि कसर बाँकी नराखी काम गरिरहेको बताउँदै आएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले मुद्दाको सुनुवाइका लागि जेठ २३ का लागि पेसी तोकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ १७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एकीकरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिन राजपा र समाजवादीपार्टीका नेताहरु गृहकार्यमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीचको एकीकरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिन दुवै पक्षका नेताहरु गृहकार्यमा जुटेका छन् । बैशाख १० गते राति दुई पार्टीबीच एकीकरणमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेपछि नयाँ बनेको जनता समाजवादी दर्ताका लागि नेताहरुले बैशाख ११ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । 

दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको ४५ दिनभित्रै सबै कागजाताहरू बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ४५ दिनको अवधि शुक्रबार सकिँदै छ । सोही अवधिभित्र एकीकरणका सबै काम टुंगाउने र दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा गर्न नेताहरु गृहकार्यमा जुटेको समाजवादी पार्टीका नेता नवराज सुवेदीले बताए ।

‘दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको ४५ दिनको अवधि भोली पुग्दैछ । यही अवधिमा एकीकरणका काम टुंगाउने र दल दर्ता गराउने गरी नेतृत्वहरु आज पनि गृहकार्यमा जुटिरहनु भएको छ,’ नेता सुवेदीले भने ।

दल दर्ताका लागि दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय, एकताको सहमति, पार्टीको विधान, नियमावली, घोषणापत्र, केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको नामसहितको दस्ताबेज आयोगमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै आयोगले दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।

तत्कालीन समाजवादीका तर्फबाट नवराज सुवेदी र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा राजपाबाट लक्ष्मणकाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला रहेको समितिले घोषणा पत्र र विधानको मस्यौदा तयार गरेर शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाईसकेको छ । नेता व्यवस्थापनको विषय नमिले पनि पार्टीको घोषणापत्र र विधानको मस्यौदा तयार गरेर नेतृत्वलाई बुझाएको नेता सुवेदीले बताए ।

‘नेतृत्व व्यवस्थापन, कमिटीहरुको संख्या कत्रो बनाउने, पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई के भन्नेलगायतका विषयमा सहमति जुटिसकेको छैन,’ नेता सुवेदीले भने, ‘यिनै विषयकै वरपर र दुवै पार्टीका शिर्ष नेताहरुले छलफल गरिरहनु भएको छ । हामीले सकेसम्म छिटै समाधान गर्नुस् भनेका छौं । के गर्नुहुन्छ हेरौं ।’

अहिले दुवै पार्टीमा गरी करिब एक दर्जन नेतृत्व तहका नेता छन् । उनीहरूको पदीय बाँडफाँट र जिम्मेवारी नै मुख्य समस्या बनेको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ १७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×