कांग्रेसका ८ सांसदको संविधान संशोधन विधेयकमा नेतृत्व मौन

उपसभापति विमलेन्द्र निधिबाहेक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका अधिकांश शीर्ष नेता पनि सकभर यस विषयमा बोल्न नपरोस् भन्ने चाहेका छन् । सार्वजनिक रूपमा उनीहरू पनि बोल्न सकेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा छाइराख्ने युवा नेता पनि मौन छन् ।

छिनछिनमा ट्वीटमा छाइराख्ने र पार्टीको धारणा भनेर जानकारी गराइराख्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासमेत सामाजिक सञ्जालमा यस विषयलाई लिएर मौनता देखाइरहेका छन् ।

संसदीय दलसमेत प्रतिक्रियाविहीन छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबार बसेको बैठकले देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको संशोधनको विधेयकलाई पुन: दर्ता गराउन दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । दलले संस्थागत रूपमा दर्ता गर्ने छाँट नपाएपछि तराई/मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदीप गिरी, उमाकान्त चौधरी, चित्रलेखा यादव, पद्मनारायण चौधरी, अमरेशकुमार सिंहलगायत ८ सांसदले विधेयक दर्ता गराए । तर प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले यसबारे न त दलको धारणा अघि सारेका छन्, न त उनी सम्पर्कमा आउन सकेका छन् । दुई दिनदेखि उनको टेलिफोन उठ्न छाडेको छ ।

विधेयक दर्ता गराउनुअघि दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई संशोधनकर्तामध्येका सांसद उमाकान्त चौधरीले सम्पर्क गर्न धेरै प्रयत्न गरेका थिए । चौधरीका अनुसार दलका तर्फबाट तत्काल विधेयक अघि नबढ्ने देखेपछि आफूहरूले दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि जानकारी गराउन उनले सभापति देउवालाई सम्पर्क गर्न उनका स्वकीय सचिव भानु देउवासँग फोन गरेका थिए । सभापति देउवा सम्पर्कमा नआए पनि भानुमार्फत दलका प्रमुख सचेतक खाँणसँग सम्पर्क गरेर दर्ता गर्नू भन्ने जवाफ आएको थियो । चौधरीले दिनभरजसो खाँणलाई फोन गरे । तर उनको फोन उठेन । ‘प्रमुख सचेतकको फोन नउठेपछि फेरि मैले सभापतिलाई फोन गरें । सभापतिसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन, त्यसपछि पार्टीकै निर्णयलाई आधार मानेर हामीले विधेयक दर्ता गराएका हौं,’ चौधरीले भने, ‘पार्टीको निर्णयविपरीत गएका छैनौं ।’

सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको विषयसँग नजोडीकन तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले नै अघि बढाएको विधेयक पुन: दर्ता गर्ने गराउने निर्णय पार्टीले गरेको थियो । तर पार्टी सरकारले अघि बढाएको संशोधनको विधेयकपछि मात्रै दर्ता गराउने मनस्थितिमा थियो । त्यस्तो जानकारी पाएपछि नै तत्काल संशोधन विधेयक दर्ता गराउने निचोडमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू पुगेका थिए ।

‘संविधान संशोधन बारम्बार भइराख्ने विषय होइन । फलाम तातेकै बेला हो यसलाई अघि सार्ने,’ चौधरीले भने, ‘अहिले हामीलाई बदनाम गराउने प्रयास पनि भएको छ । तर हामीले मधेस र जनताको हितका लागि काम गरेका हौं । यसले पार्टीको पनि हित भएको छ ।’

विधेयक दर्ता गराएपछि यसको स्वामित्व पार्टीले लिन्छ कि लिंदैन भन्ने प्रश्न सबैतिरबाट उठेको छ । कांग्रेस उपसभापति निधिको जवाफ भने विधेयक दर्ताको पक्षमा छ । ‘पार्टीेले निर्णय गरेपछि कांग्रेसको होइन भन्न कसरी मिल्छ ? उनले भने, ‘यो विधेयक पार्टीको निर्णयअनुसार दर्ता भएको हो । स्वामित्वको प्रश्न छैन । यसलाई संसद् भित्र र बाहिरबाट समर्थन जुटाउने माहोल खडा गर्नुपर्छ ।’

निधिकै पहलमा शनिबारको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक संविधान संशोधन विधेयक दर्ताको निर्णय लिन बाध्य भएको थियो । यसबारे प्रस्ताव निधिले नै अघि सारेका थिए । त्यसअघि केन्द्रीय बैठकमा यस्तो एजेन्डा प्रवेश भएकै थिएन । यसको मुख्य कारण मधेसको एजेन्डा कसले बोक्ने भन्ने मुख्य सवाल थियो । राजपा र समाजवादी पार्टीले संशोधनको मुद्दा अघि सारिसकेपछि मधेसबाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद तथा नेताहरूलाई दबाब परेको थियो ।

‘मधेसको मुद्दा किन उपेन्द्र (यादव) र महन्थ (ठाकुर) लाई जबर्जस्त जिम्मा लगाउने ? संविधान जारी हुँदानहुँदै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार नै मधेसको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधानका दुईवटा धारा संशोधन गर्न तयार भएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चारवटा विषयमा संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरायो, भलै संसद्बाट त्यो अस्वीकृत भयो,’ सांसद चौधरीले भने, ‘मधेसी दलले खासमा संशोधन चाहेका होइनन् । उनीहरूलाई मुद्दा मात्रै चाहिएको हो । मधेसको एजेन्डा बोक्ने पार्टी कांग्रेस नै हो । राजनीतिक रूपमा हामीले सही निर्णय लिएका छौं, मधेसलाई पनि जोगाएका छौं, पार्टीलाई पनि बचाएका छौं । यति नगरे त हामी मधेस छिर्न पनि सक्दैनथ्यौं ।’

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने दुई दिनअघिबाटै झापामा थिए । संविधान संशोधनको मुद्दा कांग्रेसको एजेन्डा भएको र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले तत्कालीन पार्टी सभापतिको नेतृत्वले अघि बढाएकै संशोधन विधेयक अघि बढाउनेबारे निर्णय लिएको उनले बताए तर अहिले दर्ता भएको संशोधन विधेयक पार्टीको हो कि होइन भन्ने सवालमा खुलस्त हुन चाहेनन् । त्यसबारे आधिकारिक धारणा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकबाट आउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

संशोधन विधेयक आएपछि सरकारले ल्याएको विधेयकको पक्षमा कांग्रेस एक ढिक्का होला कि नहोला भन्ने अर्को संशय पनि खडा भएको छ । कांग्रेस उपसभापति निधिले पार्टीको निर्णयविपरीत कोही नजाने बताए । ‘सरकारले ल्याएको सीमासम्बन्धी विधेयक छुट्टै हो, यसमा पार्टीले दर्ता गराएको संशोधन विधेयक जोडिंदैन, जोडिएको पनि छैन,’ निधिले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले दर्ता गराएको संशोधन मधेसी, थारू, दलित र महिलाको एजेन्डा हो । यसमा हामी कसैको विमति छैन ।’

कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले पार्टीका ८ सांसदले दर्ता गराएको विधेयकले कुनै अन्योल खडा नगरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘अरूले संस्थागत निर्णय गर्लान् वा नगर्लान् । अरूले समर्थन देलान् या नदेलान्, कांग्रेसले अद्यावधिक नक्सा निसाना छापमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा दायाँबायाँ हुन दिँदैन, कुनै स्वार्थबेगर, किन्तु, परन्तुबेगर एक ढिक्काले समर्थनमा मतदान गर्छ । यो मुद्दा हाम्रो हो ।’