सांसदको शैली : जसको मुद्दा उसकै मात्र बोली

– शून्य समयमा कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले रुकुम पश्चिममा दलित युवाको हत्या भएको भन्दै घटनालाई जातीय नरसंहारको संज्ञा दिए । नेकपाकी सांसद विशुन्केले जातीय कारणले भएको सामूहिक हत्या उत्पीडन र बर्बरताको पराकाष्ठा भएको बताइन् । त्यस दिन शून्य समयमा बोलेका ५ जनामध्ये ४ जना दलित थिए । गैरदलित जनार्दन शर्माले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको घटना भएकाले बोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर उनले घटनालाई तोडमोड गरेर बोलेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षका सांसदहरूले आपत्ति जनाए ।

– प्रतिनिधिसभामा जेठ १४ गतेको शून्य समयमा २९ सांसदले बोले । रुकुमको हत्याकाण्डलाई ७ जनाले उठाए । तीमध्ये ६ जना दलित समुदायका थिए । त्यस दिन बोलेका २३ जना गैरदलित सांसदले यो विषयलाई छुँदै छोएनन् । १५ गतेको बैठकको शून्य समयमा २२ जना सांसदले बोले । तीमध्ये ७ जनाले रुकुम घटनाका दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे । तिनमा ३ जना दलित सांसद थिए । गत १८ गते शून्य समयमा २२ सांसदले बोल्ने मौका पाए । रुकुम घटनामा ७ जनाले बोले । त्यसमा पनि ३ जना दलित सांसद थिए ।

– कांग्रेसका सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले सोमबार विशेष समय लिएर बोल्दै रुकुम घटनामा संसदीय समिति बनाउन माग गरे । विशेष र शून्य समयमा बोल्ने ३२ जनामध्ये १० जनाले रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरे । बोल्नेमध्ये २ जना दलित थिए । यो घटनामा यति धरै गैरदलित सांसदले पहिलोपटक बोलेका थिए । कांग्रेसका गगनकुमार थापा, नेकपाका कृष्णभक्त पोखरेलगायतले यस्तो घटना टुलुटुलु हेरेर बस्नु सबैले कलंकको टीका लाउनुसरह हो भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरे ।

– कोभिड–१९ का कारण सुत्केरी र गर्भवतीले स्वास्थ्यपोचार नपाएको र उनीहरूको मृत्युसमेत हुन थालेको विषयलाई महिला सांसदहरूले पटक–पटक उठाउँदै आएका छन् । पछिल्ला दुई दिनमा सत्तारूढ पार्टीका सांसद विद्या भट्टराई र विन्दा पाण्डे एवं कांग्रेसकी उमा रेग्मीले महिला प्रजनन स्वास्थ्यको विषय गम्भीर बन्दै गएको बताए । उनीहरूले महिलामाथि हुने हिंसा बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । महिला हिंसाको विषयमा पुरुष सांसदले हत्पत बोलेका छैनन् ।

०००

संसद्मा पछिल्लो साता देखिएका यी प्रतिनिधि घटना हुन् । महिला आयोगमा अध्यक्ष खाली रहेको विषय महिला सांसदले उठाउँदै आएका छन् । दलित आयोगमा पदाधिकारी नरहेको विषय पनि धरैजसो दलित सांसदले मात्र उठाउँदै आएका छन् । तराई–मधेसका विषय पहाडबाट निर्वाचित सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा उठाउँदैनन् । राजनीतिक विषयमा संसद्मा बोल्न तँछाड–मछाड गर्ने सांसदहरू सामाजिक क्षेत्रमा बेलाबेला देखिने विकृतिमा भने खासै बोल्दैनन् । जो जुन समुदायको हो वा जो मर्कामा परेको हो उसले मात्र बोल्ने पद्धति बसेको छ ।

यस्तो विषयमा पार्टीका मुख्य नेताहरूको स्वर त संसद्मा विरलै सुन्न पाइन्छ । रुकुम घटनाका विषयमा सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरू संसद्मा मौनजस्तै बसे । संविधान र कानुनमा जति समावेशीका कुरा लेखे पनि संसद्भित्रै सबै विषयलाई सांसदले नजरअन्दाज गर्छन् । संसद्मा जात, लिंग र वर्ग छुट्याएर बोल्ने गरेको प्रस्टै देखिन्छ । जबकि समसामयिक विषयमा सबै मुद्दालाई साझा बनाउनु र सरकारलाई नीति निर्माणमा दबाब दिनु सांसदहरूको कर्तव्य हो ।

दलित समुदायका सांसदले रुकुम घटनालाई उठाइरहेका छन् । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दलित सांसदहरूको एउटै स्वर छ । महिला सांसदले महिला हिंसा र प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा बोलिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा सत्तारूढ पार्टीकै एक सांसदले टिप्पणी गरे, ‘हामी सांसदहरूको प्रस्तुति हेर्दा लाग्छ, दलितको मुद्दा गैरदलितको होइन । महिलाको मुद्दा पुरुषको होइन ।’

प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल संसद्मा आफ्नो मुद्दा आफैंले उठाउनुपर्ने अवस्था देखिएको स्विकार्छन् । ‘यो नेतृत्वको पनि उदासीनता हो,’ उनले भने, ‘जुन वर्ग र जातको समस्या हो त्यसैले मात्र उठाउने हो भने कहिल्यै हल हुँदैन ।’ यसलाई उनी गलत प्रवृत्ति विकास भएको मान्छन् ।

रुकुम घटनामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई, पूर्वगृहमन्त्री तथा नेकपाका नेता शर्मा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका शरदसिंह भण्डारीबाहेक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका शीर्ष नेताहरूले मुख खोलनन् । न त उनीहरूले सुत्केरी र गर्भवतीको समस्या र महिला हिंसाका विषयमा बोलेका छन् ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ संसद्मा सबै मुद्दा साझा हुने बताउँछन् । ‘कुनै विषय कुनै सांसदले मात्र उठाउने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘शीर्ष नेतृत्वले पनि बेलाबेला बोल्ने हो भने संसद्को गरिमा झन् बढ्छ, कहिलेकाहीँ आफू कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको विषय उसले बढी उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ ।’ रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्ने कुरामा सबै सहमत रहेको उनले बताए ।

कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा आन्दोलनमा वर्ग, जातजाति र समुदायको कुरा गर्ने तर अधिकार दिने बेला नेतृत्व चुप लाग्ने गरेको बताउँछन् । धान रोप्ने र थन्क्याउने बेलासम्म सँगसँगै लिएर हिँड्ने र भकारी भरिएपछि अरूलाई नदिई आफैंले राख्नेजस्तो व्यवहार शीर्ष नेतृत्वको रहेको उनले आरोप लगाए । ‘परिवर्तनको आन्दोलनमा नेतृत्वले तपाईंहरूकै लागि हो भन्दै सबै जात र वर्गको नाम लिने तर उपलब्धि हात पारेपछि बिर्सने गरिएको छ,’ उनले भने । रुकुम घटनाको विषयमा सत्तापक्षले निष्पक्ष छानबिन भनिरहेको छ भने प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतम संविधान र कानुनमा समावेशी लोकतन्त्र भनिए पनि व्यक्तिको प्रवृत्ति र सोच परिवर्तन हुन नसक्दा संसद्मा सबै विषय साझा बन्न नसकेको बताउँछिन् । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि परिवर्तन जरुरी रहेको धारणा उनको छ । ‘आवाज त २००३ सालदेखि नै उठाउँदै आएका हौं,’ उनले भनिन्, ‘परम्परावादी सोच र शैली परिवर्तन नभएसम्म यस्ता समस्याबाट मुक्त हुन सकिँदैन ।’ संसद्मा सबै मुद्दा साझा बन्नुपर्ने उनले बताइन् । पार्टीका नेताहरूले पनि यस्ता विषयमा नेतृत्व लिन सक्नुपर्ने भुसालको तर्क छ ।