सांसदको शैली : जसको मुद्दा उसकै मात्र बोली- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सांसदको शैली : जसको मुद्दा उसकै मात्र बोली

राजनीतिक विषयमा चर्को बोल्ने शीर्ष नेताहरू रुकुम घटनाजस्ता सामाजिक मुद्दामा संसद्मा मौन बस्छन् । महिलाका कुरा पुरुषले उठाउँदैनन्, दलितका कुरामा गैरदलितको चासो देखिँदैन । पहाडका दुःख मधेसीले उठाउँदैनन्, मधेसमाथिको विभेदमा पहाडीले उति चासो लिँदैनन् ।
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जेठ १३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको घोषणा गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरूले बोल्ने समय मागे । सत्तापक्ष नेकपाका सांसदहरू पार्वतीकुमारी विशुन्के, विमला विकलगायतले पनि बोल्ने समयका लागि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । सत्तारूढ पार्टीका गैरदलित पृष्ठभूमिका सांसद भने उठेनन् ।

– शून्य समयमा कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले रुकुम पश्चिममा दलित युवाको हत्या भएको भन्दै घटनालाई जातीय नरसंहारको संज्ञा दिए । नेकपाकी सांसद विशुन्केले जातीय कारणले भएको सामूहिक हत्या उत्पीडन र बर्बरताको पराकाष्ठा भएको बताइन् । त्यस दिन शून्य समयमा बोलेका ५ जनामध्ये ४ जना दलित थिए । गैरदलित जनार्दन शर्माले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको घटना भएकाले बोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर उनले घटनालाई तोडमोड गरेर बोलेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षका सांसदहरूले आपत्ति जनाए ।

– प्रतिनिधिसभामा जेठ १४ गतेको शून्य समयमा २९ सांसदले बोले । रुकुमको हत्याकाण्डलाई ७ जनाले उठाए । तीमध्ये ६ जना दलित समुदायका थिए । त्यस दिन बोलेका २३ जना गैरदलित सांसदले यो विषयलाई छुँदै छोएनन् । १५ गतेको बैठकको शून्य समयमा २२ जना सांसदले बोले । तीमध्ये ७ जनाले रुकुम घटनाका दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे । तिनमा ३ जना दलित सांसद थिए । गत १८ गते शून्य समयमा २२ सांसदले बोल्ने मौका पाए । रुकुम घटनामा ७ जनाले बोले । त्यसमा पनि ३ जना दलित सांसद थिए ।

– कांग्रेसका सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले सोमबार विशेष समय लिएर बोल्दै रुकुम घटनामा संसदीय समिति बनाउन माग गरे । विशेष र शून्य समयमा बोल्ने ३२ जनामध्ये १० जनाले रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरे । बोल्नेमध्ये २ जना दलित थिए । यो घटनामा यति धरै गैरदलित सांसदले पहिलोपटक बोलेका थिए । कांग्रेसका गगनकुमार थापा, नेकपाका कृष्णभक्त पोखरेलगायतले यस्तो घटना टुलुटुलु हेरेर बस्नु सबैले कलंकको टीका लाउनुसरह हो भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरे ।

– कोभिड–१९ का कारण सुत्केरी र गर्भवतीले स्वास्थ्यपोचार नपाएको र उनीहरूको मृत्युसमेत हुन थालेको विषयलाई महिला सांसदहरूले पटक–पटक उठाउँदै आएका छन् । पछिल्ला दुई दिनमा सत्तारूढ पार्टीका सांसद विद्या भट्टराई र विन्दा पाण्डे एवं कांग्रेसकी उमा रेग्मीले महिला प्रजनन स्वास्थ्यको विषय गम्भीर बन्दै गएको बताए । उनीहरूले महिलामाथि हुने हिंसा बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । महिला हिंसाको विषयमा पुरुष सांसदले हत्पत बोलेका छैनन् ।

०००

संसद्मा पछिल्लो साता देखिएका यी प्रतिनिधि घटना हुन् । महिला आयोगमा अध्यक्ष खाली रहेको विषय महिला सांसदले उठाउँदै आएका छन् । दलित आयोगमा पदाधिकारी नरहेको विषय पनि धरैजसो दलित सांसदले मात्र उठाउँदै आएका छन् । तराई–मधेसका विषय पहाडबाट निर्वाचित सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा उठाउँदैनन् । राजनीतिक विषयमा संसद्मा बोल्न तँछाड–मछाड गर्ने सांसदहरू सामाजिक क्षेत्रमा बेलाबेला देखिने विकृतिमा भने खासै बोल्दैनन् । जो जुन समुदायको हो वा जो मर्कामा परेको हो उसले मात्र बोल्ने पद्धति बसेको छ ।

यस्तो विषयमा पार्टीका मुख्य नेताहरूको स्वर त संसद्मा विरलै सुन्न पाइन्छ । रुकुम घटनाका विषयमा सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरू संसद्मा मौनजस्तै बसे । संविधान र कानुनमा जति समावेशीका कुरा लेखे पनि संसद्भित्रै सबै विषयलाई सांसदले नजरअन्दाज गर्छन् । संसद्मा जात, लिंग र वर्ग छुट्याएर बोल्ने गरेको प्रस्टै देखिन्छ । जबकि समसामयिक विषयमा सबै मुद्दालाई साझा बनाउनु र सरकारलाई नीति निर्माणमा दबाब दिनु सांसदहरूको कर्तव्य हो ।

दलित समुदायका सांसदले रुकुम घटनालाई उठाइरहेका छन् । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दलित सांसदहरूको एउटै स्वर छ । महिला सांसदले महिला हिंसा र प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा बोलिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा सत्तारूढ पार्टीकै एक सांसदले टिप्पणी गरे, ‘हामी सांसदहरूको प्रस्तुति हेर्दा लाग्छ, दलितको मुद्दा गैरदलितको होइन । महिलाको मुद्दा पुरुषको होइन ।’

प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल संसद्मा आफ्नो मुद्दा आफैंले उठाउनुपर्ने अवस्था देखिएको स्विकार्छन् । ‘यो नेतृत्वको पनि उदासीनता हो,’ उनले भने, ‘जुन वर्ग र जातको समस्या हो त्यसैले मात्र उठाउने हो भने कहिल्यै हल हुँदैन ।’ यसलाई उनी गलत प्रवृत्ति विकास भएको मान्छन् ।

रुकुम घटनामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई, पूर्वगृहमन्त्री तथा नेकपाका नेता शर्मा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका शरदसिंह भण्डारीबाहेक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका शीर्ष नेताहरूले मुख खोलनन् । न त उनीहरूले सुत्केरी र गर्भवतीको समस्या र महिला हिंसाका विषयमा बोलेका छन् ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ संसद्मा सबै मुद्दा साझा हुने बताउँछन् । ‘कुनै विषय कुनै सांसदले मात्र उठाउने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘शीर्ष नेतृत्वले पनि बेलाबेला बोल्ने हो भने संसद्को गरिमा झन् बढ्छ, कहिलेकाहीँ आफू कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको विषय उसले बढी उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ ।’ रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्ने कुरामा सबै सहमत रहेको उनले बताए ।

कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा आन्दोलनमा वर्ग, जातजाति र समुदायको कुरा गर्ने तर अधिकार दिने बेला नेतृत्व चुप लाग्ने गरेको बताउँछन् । धान रोप्ने र थन्क्याउने बेलासम्म सँगसँगै लिएर हिँड्ने र भकारी भरिएपछि अरूलाई नदिई आफैंले राख्नेजस्तो व्यवहार शीर्ष नेतृत्वको रहेको उनले आरोप लगाए । ‘परिवर्तनको आन्दोलनमा नेतृत्वले तपाईंहरूकै लागि हो भन्दै सबै जात र वर्गको नाम लिने तर उपलब्धि हात पारेपछि बिर्सने गरिएको छ,’ उनले भने । रुकुम घटनाको विषयमा सत्तापक्षले निष्पक्ष छानबिन भनिरहेको छ भने प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतम संविधान र कानुनमा समावेशी लोकतन्त्र भनिए पनि व्यक्तिको प्रवृत्ति र सोच परिवर्तन हुन नसक्दा संसद्मा सबै विषय साझा बन्न नसकेको बताउँछिन् । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि परिवर्तन जरुरी रहेको धारणा उनको छ । ‘आवाज त २००३ सालदेखि नै उठाउँदै आएका हौं,’ उनले भनिन्, ‘परम्परावादी सोच र शैली परिवर्तन नभएसम्म यस्ता समस्याबाट मुक्त हुन सकिँदैन ।’ संसद्मा सबै मुद्दा साझा बन्नुपर्ने उनले बताइन् । पार्टीका नेताहरूले पनि यस्ता विषयमा नेतृत्व लिन सक्नुपर्ने भुसालको तर्क छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ११:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दशगजामा हजार बढी भारतीय अलपत्र [तस्बिरहरु] 

पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई प्रवेशमा अवरोध गर्दा करिब एक हजार भारतीय नेपाल–भारतको दशगजा क्षेत्रमा अलपत्र परेका छन् । उनीहरु निर्माणाधिन मितेरी पुल र मेची बगर क्षेत्रमा अलपत्र छन् । 

अलपत्र परेकाहरु अधिकांश नेपालका विभिन्न उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरु छन् । उनीहरु केही दिनदेखि काँकडभिट्टा बसपार्क क्षेत्रमा अलपत्र थिए । मेची नगरपालिका र स्थानीय प्रहरीको सहयोगमा उनीहरुलाई बुधबार बिहान दशगजामा लगेर छाडिएको हो । 

‘उनीहरुलाई राख्ने हामीसँग न क्वारेन्टाइन छ न त भात ख्वाउने क्षमता नै’, मेची नगरका मेयर विमल आचार्यले भने,  ‘भारतले आफ्ना नागरिक बुझेर लगोस् भनेर दशगजामा छाडेका हौं ।’ 

दुई दिनअघि असम, सिक्किम, मणिपुर लगायत भारतको पूर्वोत्तर राज्य प्रतिनिधिले नेपालमा अलपत्र नागरिक बुझेर लगेका थिए । तर, पश्चिम बंगालले भने नेपालबाट आउने नागरिकलाई राख्ने क्वारेन्टाइनको पर्याप्त तयारी नभएको कारण देखाएर रोकावट गरेको हो । 

इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका डीएसपी राजेन्द्र पोख्रेलले नाकामा भारतीयको भीड बढेको बढै हुँदा समस्या भएको जनाए । उनका अनुसार अझै २० हजार भारतीय पूर्वी नाकाबाट भारत फर्किंदै छन् । अधिकांश पश्चिम बंगालका हुन् । डीएसपीले भने, ‘भारतले आफ्ना नागरिकलाई नाकामा अलपत्र पारेर बस्न मिल्दैन ।’ उनका अनुसार काँकडभिट्टा आउने भारतीयलाई दसगजासम्म पुऱ्याउन प्रहरीले सहयोग गर्ने र त्यहाँबाट उता भारत आफैले बुझेर लानु पर्छ । 

खासगरी इँटा कारखानामा कार्यरत मजदुरहरुको नाकामा भीड देखिएको छ । वर्षायामका कारण इँटा कारखानाहरु धमाधम बन्द हुन् थालेका छन् । पश्चिम बंगालको कोलकाताका प्रितम भोरले नाकामा अलपत्र परेको २४ घन्टा बित्न लाग्दा पनि भारत सरकारले उद्धार नगरेको बताए । उनले मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीसँग अनुरोध गरे, ‘हामीलाई तत्काल उद्धार गरियोस् नत्र भोकै मर्ने अवस्था हुन लाग्यो ।’ 

भारतीय सुरक्षा संयन्त्रले बंगालका नागरिकलाई प्रवेश गराउने बारे निर्णयको पर्खाइमा रहेको जनाएको छ । एक जना भारतीय सुरक्षा अधिकारीले भने,‘राज्य सरकारको अर्डर आउने बित्तिकै प्रवेश गराउने छौं ।’ 


प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ११:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×