ब्युँतिन थाले संविधानसँग जोडिएका राजनीतिक मुद्दा

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल पनि प्रादेशिक संरचना खारेजीको मुद्दा उठाउँदै संशोधन दर्ता गर्ने तयारीमा छिन् । प्रादेशिक संरचना र त्यससँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु खारेजीको माग राखेर बुधबार संशोधन दर्ता गर्ने तयारीमा आफू रहेको उनले कान्तिपुरलाई बताइन् ।

कांग्रेसले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने ढोका खोलिदिएको थियो । सरकारले अघि बढाएको विधेयकप्रति औपचारिक धारणा बनाउन बसेको बैठकले तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको संशोधन विधेयक फेरि दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि पार्टीेले संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेपछि कांग्रेस सांसदलाई बाटो खुलेको हो । संसदीय दलका तर्फबाट सशोधन हाल्ने छाँटकाँट नदेखेपछि मधेसबाट निर्वाचित आधा दर्जन सांसदको अगुवाइमा विधेयक दर्ता गराइएको हो ।

पार्टीको स्वामित्वबिनै सांसदले संशोधन दर्ता गरेपछि नेतृत्व तह भने अलमलमा परेको छ । संशोधनका विषयमा जानकारी लिन खोज्दा प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण सम्पर्कमै आउन चाहेनन् । पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले पार्टीले विगतमा अघि बढाएकै संशोधन विधेयकलाई उपयुक्त समयमा पुन: दर्ता गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै मंगलबारकै संशोधन दर्ताबारे आफूले बुझ्न नभ्याएको बताए ।

उनले सरकारले अघि सारेको विधेयकसंंग संशोधनको कुनै साइनो र सर्त नहुने बताए । ‘कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटर नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसले सुरुदेखि भन्दै आएको हो । नक्सा निकाल्न पनि हामीले भन्दै आएका हौं तर सरकारको निष्क्रियताका कारण भारतीय पक्षबाट बाटो बनाउने काम भयो,’ उनले भने, ‘जारी नक्सा निसान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको विधेयकमा अरु मुद्दा जोडिने कुरा छैन । सत्तारूढ पार्टीले अन्य संशोधन विधेयकमा मत हाले पनि, नहाले पनि नक्सा समावेश गर्ने विधेयकमा कांग्रेसले मतदान गर्छ । पार्टीको निर्णय पनि त्यही हो ।’

सांसदहरु प्रदीप गिरी, उमाकान्त चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, तेजुलाल चौधरी, चित्रलेखा यादव, अभिषेकप्रताप शाह, नमिता चौधरी र पद्मनारायण चौधरीले संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन् । दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणसहित नेतृत्व तहमा रहेका अधिकांश नेतालाई यसरी संशोधन पर्दै छ भन्नेबारे जानकारी थिएन । पार्टीकै तर्फबाट संशोधन हाल्ने छाँट नदेखिएपछि आफूहरुले संशोधन दर्ता गराउन बाध्य भएको संशोधनकर्तामध्येका एक सांसदले बताए । ‘सभापतिलाई एमसीसीभन्दा अर्को चासो छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि हामी संशोधन हाल्न बाध्य भएका हौं ।’

‘नेपालको संविधानको धारा ७, ११, ८६, २७४, २८२,२८३ र २८७ मा भएको व्यवस्थाले आम जनसमुदायको हक, अधिकार पूर्णरूपमा सुनिश्चित गर्न नसकेकाले त्यसमा संशोधन र केही व्यवस्था थप गर्नुपर्ने भएकाले यो संशोधन पेस गरेका छौं,’ संशोधनको उद्देश्य र कारणमा उल्लेख छ ।

सत्तारूढ दल नेकपाले मतदान नगरेपछि विधेयक असफल हुने निश्चित हुँदाहुँदै विधेयक दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने परामर्श नेतृत्वपंक्तिले गरिरहेकै थियो । फेरि पनि असफल हुने गरी विधेयक दर्ता गर्न नहुने पक्षमा धेरै नेताहरु थिए । राजपा र समाजवादीले संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि भने तराई/मधेस भूमिबाटै निर्वाचित सांसदहरुले आफ्नो राजनीतिक साख र भोट बैंकको सुरक्षाका लागि पनि विधेयक दर्ता गराउनुपरेको बताएका छन् । सांसद सिंहले सभापति देउवालाई जानकारी दिएरै विधेयक दर्ता गरेको दाबी गरे ।

विगतमा पनि तराई/मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद एवं नेताहरुको जोडबलमा संविधान संशोधनको एजेन्डा पार्टीले बोकेको थियो । प्रधानमन्त्री छँदा देउवाले मधेस केन्द्रित दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै दोस्रो संविधान संशोधनको विधेयकअघि सारेका थिए । देउवाले अघि सारेको विधेयकमा ०७४ भदौ ५ गते संसद्मा मतदान हुँदा तत्कालीन एमाले विपक्षमा रहेकाले असफल भएको थियो ।

यसपटक कांग्रेस सांसदहरुले दर्ता गराएको विधेयकमा समानुपातिक समावेशी भन्ने विषय थपिएको छ । संविधानमा समावेशी प्रतिनिधित्वको मात्रै व्यवस्था रहेकाले सांसदहरुले त्यसका अघि समावेशी भन्ने शव्द थपेका छन् । अन्य विषय यसअघि अघि बढाइएको नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सीमा फेरबदलसम्बन्धी प्रावधान छन् । कांग्रेसले अघि सारेको संशोधनको विषयलाई यसअघि राजपा र समाजवादी दलको संशोधनमा समेत उल्लेख छ ।

के हुन्छ प्रक्रिया ?

राजपा, समाजवादीले सोमबार र कांग्रेसले मंगलबार दर्ता गराएका संविधान संशोधनको विधेयक दुवै गैरसकारी हुन् । संसद्मा दर्ता भइसकेपछि यी विधेयक पनि सरकारी सरहकै प्रक्रियामा अघि बढ्छन् ।

संसद् सचिवालयअन्तर्गत विधेयक शाखाकी अधिकृत सावित्रा शर्माका अनुसार व्यवस्थापन कार्यमा समावेश गर्ने भनेर सभामुखले टिप्पणी लेखेपछि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्छ । सरकारले ल्याएको विधेयक भने यसअघि नै संसद्मा टेबुल भइसकेको छ । ‘संविधानका तीनवटै विधेयकलाई सँगै अघि बढाउने वा के गर्ने भन्नेबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले तय गर्ने विषय हो,’ शर्माले भनिन् ।