न्याय पर्खिरहेको ‘शव’

अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण काभ्रेबाट धादिङमा लगेर ‘हत्या’ गरिएका अजित मिजारको शव प्रहरीले हतारहतार गाडेको थियो । चौतर्फी दबाबपछि गाडेका ठाउँबाट झिकेर पोस्टमार्टमका लागि लगियो । शव चार वर्षदेखि महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा छ ।
हत्याका आरोपितहरुलाई जिल्ला अदालत सफाइ दियो। सरकार फेरियो, प्रहरीका अधिकारीहरु फेरिए, मुद्दा हाल उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । छोरालाई न्याय नदिलाएसम्म अन्त्येष्टि नगर्ने भन्दै पर्खिरहेका आमाबुबा चार वर्षदेखि न्यायालय धाइरहेछन् ।
गोकर्ण गौतम

काठमाडौँ — पाँचखाल काभ्रेका रामबहादुर ढकाल र मण्डनकी बाटुली मिजारले प्रेम विवाह गरे । क्षेत्रीको छोरोले दलित समुदायकी केटी विवाह गरेपछि ढकाल परिवार र पूरै गाउँ उनीहरुविरुद्ध जाइलागे । समाज बस्यो । रामबहादुरको जनै चुँडाल्यो । र, उर्दी जारी गर्‍यो, ‘अबदेखि रामबहादुर ‘सार्की’ को थान्कामा बस्नुपर्ने ।’

अर्थात, उनको जात घटुवा गरियो । यत्तिले नपुगेर गाउँलेहरु चार डाँडा कटाउन लागिपरेका थिए । रामबहादुर र बाटुलीले रोइकराई गरेर बिन्ती गरे । गाउँ छोड्नु परेन तर तिरस्कार, अपमान र दुव्यर्वहारले उनीहरुलाई कहिल्यै छोडेन ।

यो निर्मम कथा हो, विसं. २०१८ सालको ।

...

विसं. २०७१ सालमा पाँचखालकै अजित मिजार र नजिकै गाउँ ज्याम्दीकी पराजुली थरकी किशोरीबीच माया बस्यो । दुई वर्षपछि २०७३ साल असार २५ गते उनीहरुले प्रेम विवाह गरे । केटी पक्षको व्यापक दबाब कारण दुई दिनमै उनीहरुको विवाह टुट्यो । असार २९ गते अजित सम्पर्कविहीन भए । भोलिपल्ट धादिङ, परेवाटारको जंगलमा उनी झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे । उनको शव अहिले पनि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा न्यायको पर्खाइमा छ ।

रामबहादुरले अन्तरजातीय विवाह गर्दा पञ्चायती व्यवस्था थियो । २०४६ सालमा बहुदल आयो । २०५२ सालमा वर्गीय, जातीयसहित हरेक खालका विभेद अन्त्य गर्न भन्दै माओवादीले बन्दुक उठायो । २०६२/०६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । देशमा गणतन्त्र आयो । जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाए । तर, छुवाछुतको राप कहिल्यै मत्थर भएन । बरु रन्कँदै पो गयो ।

५५ वर्षअघि कथित तल्लो जातकी केटीलाई जीवनसाथी बनाउँदा रामबहादुरको जात मात्र घटुवा भएको थियो, अजितको जीवन नै सकियो । गाउँ र घटना प्रकृतिको मात्र साइनो छैन, रामबहादुर र अजितबीच ।

रामबहादुरका साख्खै नाति हुन्, अजित ढकाल मिजार । जात घटुवामा परेका हजुरबुबाको नातिले आफूभन्दा उपल्लो भनिएको जातको केटी विवाह गर्दा ज्यानै गुमाउनु पर्‍यो । जुन देशको संविधानको प्रस्तावनामै जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने लेखिएको छ । सभ्य र सद्भावपूर्ण भनिएको हाम्रो समाजभित्रको ‘अध्याँरो धब्बा’ हो यो ।

नेपालमा जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १४ वर्ष भयो । आजकै दिन अर्थात २०६३ साल जेठ २१ गते अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्ले नेपाललाई ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसर तथा सजाय) ऐन ल्याइएको थियो । तर न अजितहरुको हत्या रोकिन्छ । न दोषीले कानुनबमोजिम सजाय पाउँछन् ।

दण्डहिनताको यही नियतिले हुनुपर्छ, अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण ज्यानै लिने पाशविक हर्कत समाजमा बढिरहेको छ । कथित माथिल्लो जातकी केटीलाई विवाह गर्न खोजेपछि रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित उनका पाँच जना साथीको हत्या गरियो । जेठ ९ गते रुपन्देहीमा १५ वर्षीया दलित किशोरीको ‘बलात्कारपछि हत्या’ गरियो ।

नेपाल मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारीका अनुसार दलितमाथिको अपराधका घटनालाई प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक लिँदैन, अनुसन्धान फितलो हुन्छ, प्रमाण जुटाउन र बचाउन खोजिन्न, प्रमाण अपुग भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्धा दर्ता गर्दैन, दबाबमा दर्ता गरे पनि त्यसपछिको प्रक्रिया फेरि फितलो हुन्छ । परिणाम: पीडितले न्याय पाउँदैनन्, दलितमाथिको अत्याचार बढिरहन्छ ।

यही रवैयाबाट गुज्रिएकाले अजित मिजारले न्याय पाएनन् । अहिले नवराज र रुपन्देहीकी किशोरीको हत्या प्रकरणमा पनि अपराधीलाई जोगाउन अनेक खेल सुरु भइसकेको छ ।

हरिभक्त ढकाल मिजार यस्तो ‘अभागी’ पात्र, जसले अन्तरजातीय विवाहकै कारण बुबा–आमाले भोगेको अपमानको कथा सधैंभर सुने/देखे, अहिले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण हत्या गरिएको छोराको न्यायको लागि लडिरहेका छन्, चार वर्ष बित्नै लाग्यो, न्यायप्राप्तिको त्यो संघर्ष रोकिएको छैन । रोकिने पनि छैन । १८ वर्षको छोरो गुमाउनुभन्दा कम पीडादायी छैन, न्याय खोज्दा राज्य पक्षबाट भोगेको वेवास्ता र रुखोपना । भन्छन्, ‘मलाई थाहा छ, राज्यले मेरो छोरो मारेको होइन तर मेरो छोरो मार्नेलाई सजाय दिलाउन राज्यले साथ दिएन, उल्टै हामीलाई खेदिरह्यो ।’ राज्यप्रति गुनासो र आक्रोश पोख्नुमा उनीसँग कैयौं कारण छन् ।

यसरी निमोठिएको थियो प्रेमको पालुवा

हरिभक्तलाई घरीघरी लाग्छ, बोर्डिङ स्कुलमै पढाइरहन सकेको भए छोरा गुमाउनुपर्थेन ।

अजित पहिले बोर्डिङ पढ्थे, पछि सरकारी स्कुल पढ्न थाले । ज्याम्दीकी किशोरीसँग उनको त्यही स्कुलमा भेट भयो । किशोरीले प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलसँग दिएको बयानमा ९ कक्षाबाटै एकअर्कालाई माया गर्न थालेको बताएकी छन् । कहिलेकाहीं उनी अजितसँगै घर आउँथिन् तर हरिभक्तले उनीहरु प्रेममा छन् भन्ने पत्तै पाएनन् ।

२०७३ साल असार २५ गते एक्कासी उनले थाहा पाए, छोरोले भगाएर भक्तपुर लगेछ । अनेक टन्टा आइलाग्छ भनेर मन डराउन थाल्यो । तैपनि असारको महिना, रोपाइँको चटारो, खेतको काममै व्यस्त थिए । केटी पक्षले तारन्तर फोन गरेर अपहरणको केसमा हालिदिन्छु भन्दै हप्काउन थाले । यता छोरासँग पनि उनको सम्पर्क भएको थिएन ।

असार २६ गते केटीका बाबु धुव्र भनिने भोजबहादुर पराजुलीले अजितकी आमा कालीलाई भेटेर छोरीलाई फिर्ता ल्याइदिन भने । काली र भोजबहादुरलाई भेटाएका थिए, स्थानीय रमेशप्रसाद काफ्लेले । रमेशले प्रहरीलाई दिएको बयानमा भोजप्रसादसँग कालीले भोलि केटाकेटीलाई पाँचखाल प्रहरी चौकीमा झिकाइदिउँला, त्यहीं छलफल गरौंला भनेकी थिइन् । त्यही साँझ भोजप्रसादको आग्रहमा रमेशले बाबु–छोरीको फोन संवाद गराइदिए । त्यतिबेला बाबुछोरीको बाझाबाझ भएको, भोजप्रसादले घर आइज भन्दा ‘छोरीको बिहे एकपटक हुन्छ, मैले गरिसकें’ भन्ने जवाफ दिएर छोरीले फोन काटिदिएको रमेशले बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।

अघिल्लो दिनको सल्लाहबमोजिम भोलिपल्ट प्रहरी चौकीमा केटाकेटासहित दुवै पक्ष उपस्थित भए । चौकीमा केटी पक्षले केटीको जर्बजस्ती चुरापोते चुँडाइदिए, सिन्दुर पुछिदिए । उमेर नपुगेकाले विवाह गर्न मिल्दैन भनेर केटाकेटी आफन्तले जिम्मा लिए । चौकीमै अजितलाई आफन्तले धम्की दिएको हरिभक्त बताउँछन् । ‘केटी पक्षले अजितलाई माटोमाथि उभिन दिन्न भन्दै धम्काएका थिए, त्यसको तीन दिनपछि छोरोको लाश भेटियो,’ उनले चार वर्ष अगाडिको घटना सम्झिए । रमेशप्रसादले पनि चौकीमा केटी पक्षले बदला लिने धम्की दिएको बताएका थिए ।

त्यो दिन त्यत्तिकै भयो, अजितलाई घरमा ल्याएर आफन्तले सम्झाइबुझाइ गरे । भोलिपल्ट अजितकी आमालाई फोनमा ‘म वकिल हो, छोरालाई सम्झाउनु, नत्र बलात्कारको केसमा हाल्दिन्छु’ भनेर पटक–पटक धम्की आएको थियो । अजित घरतिरै थिए । हरिभक्तका अनुसार २९ गते बिहान घर मोटरसाइलमा नचिनेका केटाहरु आइरहे, अजित कहाँ छ भनेर सोधे, त्यहीं हातपात भने गरेनन् । दिउँसो २ बजेतिर मोबाइलको चार्जर लिन भनेर अजित घरबाट निस्किए, त्यसपछि कहिल्यै फर्केनन् । ‘मोबाइल घरमै थियो, अजितसँग पैसा पनि थिएन,’ हरिभक्तले सम्झिए ।

साँझसम्म अजित घर नआएपछि परिवारले चारैतिर सोधखोज गरे तर कतै फेला परेनन् । एक्कासि साउन १ गते एउटा अनलाइनमा झुन्डिएको अवस्थामा फोटो देखेपछि हरिभक्तको होसहवास उड्यो, त्यो अजितको फोटो थियो ।

साँझ परिसकेको थियो, छोरो त गइहाल्यो, छोरोको शव छिटोभन्दा छिटो भेटाउनु थियो उनलाई । पत्र लिन पाँचखाल प्रहरी चौकी पुगे, आनाकानी गरेपछि बल्ल पत्र हात लाग्यो । त्यहाँबाट राति हिँडेको, भोलिपल्ट सबेरै धादिङ पुगे । त्यहाँको स्थिति झन् डरलाग्दो थियो ।

बेवारिसे शव भेटिएपछि पहिचानका लागि कम्तीमा एक साता राख्नुपर्ने प्रावधान छ तर प्रहरीले असार ३० गते भेटिएको शवलाई साउन १ गते गाडिसकेछ । प्रहरीसँग हरिभक्तले छोराको शव मागे, प्रहरीले 'गाडीसक्यौं' भन्यो । उनले गाडेको ठाउँ देखाउन भनें । प्रहरीले अनेक बहानामा आनाकानी गरिरह्यो । ‘पोस्टमार्टममा रक्सी खाएर झुन्डिएर आत्महत्या गरेको देखियो । शव काटेको छ, उत्खनन् गर्न मिल्दैन भनेर प्रहरीले निकै सास्ती दिए,’ हरिभक्त भन्छन्, ‘मेरो छोरोको आत्महत्या होइन, हत्या थियो । झुन्डिनुपर्ने भए पाँचखालमै झुन्डिन्थ्यो, किन यति टाढाको जंगल पुग्थ्यो ?’

परिवार र अधिकारकर्मीको दबाबपछि बल्ल प्रहरीले शव गाडेको ठाउँ देखाइदियो, त्रिशुली नदीको किनारा । सर्त थियो, शव निकाल्दा एक्स्काभेटरको पैसा पीडित परिवारले नै तिर्नुपर्ने । ‘प्रहरीले ५ फिट खाल्डो बनाएर गाडेको भनेको थियो, दुई फिटमै शव भेटियो, शव काटिएको थियो भन्थ्यो, टाउकोदेखि जीउसम्म सग्लै थियो,’ हरिभक्त स्मरण गर्छन्, ‘त्यसपछि मलाई प्रहरीको भूमिका र नियतमाथि शंका लाग्यो ।’ शव निकालेपछि प्रहरीले जिब्रोबाट पोस्टमार्टम गरेको भनिदियो । त्यही दिन पोष्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज ल्याउन खोज्दा स्थानीय प्रहरीले बाधा पुराएको उनले बताए । सुरुवातदेखि पीडितलाई नै सास्ती दिने प्रहरीको व्यवहारले के संकेत गर्छ ?

अजितका बुबा र आमा । तस्बिरः नगेन्द्र अधिकारी

अनुसन्धानमा त्रुटि नै त्रुटि

एक त शव गाड्न प्रहरीले हतार गर्‍यो, दुई दिन पनि नराखी सडेर दुर्गन्धित भएकाले सद्‍गत गर्नुपरेको प्रहरीको भनाइ शंकास्पद लाग्छ । अर्कातिर सग्लो शवलाई पोस्टमार्टम गरिएको झुट विवरण दियो । त्यतिबेला पोस्टमार्टममा संलग्न गजुरी स्वास्थ्य केन्द्रकी डा. अमृता श्रेष्ठले जिल्ला अदालत धादिङमा हतार भएकाले पोस्टमार्टम नगरी रिपोर्ट लेखेको स्वीकारेकी थिइन् । तर, कस्को दबाबमा किन फर्जी रिर्पोट लेखिन ? अनुसन्धान भएन ।

प्रहरीकै मुचुल्कामा लास खुम्चिएको र तल आटीको भागमा टेकेको उल्लेख छ । तल टेकेपछि झुन्डिएर आत्महत्या गर्न कसरी सम्भव हुन्छ ? यही प्रश्न घटनाको केही समयपछि अजितका बुबा र गाउँलेले बीबीसीको साझा सवालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई सोधेका थिए । अर्यालले आफू बसेको कुर्सी देखाउँले भनेका थिए, ‘कुर्सीमै झुन्डिएर, घुँडा मारेर र थचक्क बसेको अवस्थामा पनि मान्छे झुन्डिनसक्छ ।’ तर उनले पोस्टमार्टममा भएको गडबडीबारे केही बोलेका थिएनन् ।

मुचुल्कामा त्रिपालको डोरीमा पासो लगाइएको भनिएको छ तर त्यही त्रिपाल उत्खनन्का क्रममा शवलाई बेरिएको अवस्थामा भेटिएको हरिभक्त बताउँछन् । कतिसम्म भने केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला औंठाछाप महाशाखामा पठाइएको सबुतको नमुनामास मेत त्रिपालको डोरी छैन । अजित दुई बजेबाट हराएका थिए, घरबाट झुन्डिएको स्थानसम्म पुग्न सरासर गाडीमा जाँदा पाँच घण्टा लाग्छ तर ३० गते बिहानै स्थानीयले लाश देखेका थिए । गोजीमा पैसा नभएका अजित कसरी त्यहाँ त्यति छिटो पुगे र झुन्डिए ? जबकी त्यहाँ नजिकै प्रहरी चौकी छ । यसको पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न आवश्यक ठानेन ।

हरिभक्तका अनुसार जिल्ला प्रहरी धादिङले किटानी जाहेरी लिनै मानेन, दुई सातापछि बल्ला जाहेरी दर्ता गर्‍यो, पछि सरकारी वकिलले पनि आनाकानी गर्‍यो । कतिले त ‘१६ वर्षको बच्चालाई विवाह गर्न खोज्ने पापी’ भन्दै गाली गर्थे । ‘प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सुरुवातबाटै वेवास्ता गरे, हामी पीडित हौं तर हाम्रै कुरा सुनेनन्,’ हरिभक्तले दुखेसो पोखे ।

एक रहस्यमयी पात्र !

यो घटनामा एक पात्र छन्, जसको भूमिका असाध्यै शंकास्पद छ तर प्रहरीले उनलाई प्रतिवादी बनाएन । उनी हुन्, कन्हैया कर्माचार्य, केटीका बुबा भोजबहादुरको साथी । प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलसँगको बयानमा केटीले घटनामा कर्माचार्यको संलग्नताप्रति अनेक ‘क्लु’ दिएकी छन् ।

असार २७ गते प्रहरी चौकीबाट पराजुली परिवारले छोरीलाई सिधैं काठमाडौं ल्यायो । २८ गते कर्माचार्यले केटीसँग भेटे, अजित र उनकी आमाको फोन नम्बर लिए । ‘२८ गते बुबाको साथी कन्हैया कर्मचार्यले मेरो हात हेरेजस्तो गरी अजित मर्छ भनि बताएका थिए । घटनाबारे मलाई शंका लाग्छ,’ किशोरीले बयानमा भनेकी थिइन्, ‘अजितसँग चर्काचर्की परेकाले कन्हैयाले के–कस्तो भूमिका खेलेका हुन्, गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’ अर्थात, कर्मचार्यले अजित मर्छ भनेको पर्सिपल्ट उनको शव भेटिएको थियो । २९ गते बिहान पनि कर्माचार्यले अजितलाई फोन गरेका थिए । घटनाक्रम केलाउँदा ‘वकिल हुँ...’ भनेर धम्की दिने पनि उनै हुन् । तर प्रहरीले उनलाई साक्षी मात्र बनायो, प्रतिवादी बनाएन ।

‘कर्माचार्यले मर्छ भनेका पर्सिपल्ट अजितको शव भेटिएको छ । उनलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने, नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर प्रहरीले सामान्य कागज गरेर छोडिदियो,’ पीडित पक्षबाट वकालत गरेका कानुन व्यवसायी मोहन साशंकर भन्छन्, ‘पछि कर्मचार्यसहितलाई प्रतिवादी बनाउन जाहेरी दिएका थियौं तर दर्ता गरिएन ।’ प्रहरीले केटीका बुबा भोजबहादुर, दिदी सम्झना पराजुली (कार्की) र काका पर्ने टेकबहादुरलाई मात्र प्रतिवादी बनाएको थियो ।

६ असोज २०७३ मा जिल्ला अदालत धादिङले टेकबहादुर र सम्झनालाई २५ हजार जमानत दिए तारेखमा छोड्न र भोजबहादुरलाई कारागार चलानको आदेश दियो । उच्च अदालत पाटनले २८ पुस २०७३ भोजबहादुरलाई २५ हजार जमानतमा तारेखमा छोड्न आदेश दियो ।

तर, कर्मचार्यको भूमिकाप्रति अनुसन्धान नै भएन । ‘कर्मचार्यको भूमिकाबारे अदालतले सोधखोज गर्न आदेश दिन्छ भन्ने आश थियो, तर उनलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्छ भनेर दिएको जाहेरी दर्तासमेत गरिएन,’ हरिभक्तले दुखेसो पोखे ।

व्यापक जनदबाब भएपछि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले काभ्रेकै सांसद कमला दोङको नेतृत्वमा छानबिन उपसमिति बनाएको थियो । स्थलगत अध्ययनपछि उपसमितिले प्रहरीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर मुद्दा कमजोर पारेको, सबुत प्रमाण नष्ट गरेको र पोस्टमार्टम जाँचमा लापर्बाही गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । ‘हामीले अन्तरजातीय विवाहकै कारण अजितको हत्या गरिएको पुष्टि गरेर रिर्पोट दिएका थियौं तर सरकारले केही गरेन,’ दोङले भनिन्, ‘हामीले सक्दो प्रयास गरौं तर दोषीलाई पक्राउसमेत गरिएन ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताइन् । ‘अहिले पनि पीडित परिवारले फोन गर्छन्, आफूले केही गर्न सकिएन, साह्रै नराम्रो लाग्छ,’ दोङले दुखेसो पोखिन ।

दबाब बढ्दै गएपछि तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीको संयोजकत्वमा ६ माघ २०७३ मा छानबिन समिति बन्यो । यस समितिले पनि हत्यामा पराजुली परिवारलाई नै दोषी किटानी गरेको प्रतिवेदन बुझायो । तर, यसको पनि सुनुवाइ भएन । यही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले मिजार परिवारलाई १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो ।

अजितकाे घर । तस्बिरः नगेन्द्र अधिकारी

एकपछि अर्को सास्ती

६ कक्षासम्म पढेका हरिभक्त खेतीकिसानी गर्छन्, आम्दानीको दरिलो स्रोत छैन तर हत्या गरिएको छोरालाई न्याय दिलाउन उनी पाँचखालबाट धादिङ कतिपटक पुगे, गिन्ती छैन । हरेक पटक १५ हजार तिरेर सुमोमा वकिल र आफन्तसँगै अदालत पुग्थे । प्रहरी, सरकारी वकिलमात्र होइन, अदालतसँग पनि गुनासो छ उनलाई ।

शव उत्खनन् गर्दा अजितको अनुहारमा एसिडजस्तो कालो पदार्थ थियो । अनुहारको छाला एक खालको, बाँकी शरीरको छाला अर्को खालको थियो । कालो पदार्थ परीक्षण गर्न अदालतलाई गुहारे तर अदालतले आदेश दिएन ।

‘अनुहारमा भेटिएको कालो पदार्थ परीक्षण गर्न माग गर्‍यौं तर सुनुवाइ भएन, सरकारी वकिलले जोड गरेनन्,’ अधिवक्ता साशंकरले भने, ‘सिलसिलाबद्ध रुपमा एकपछि अर्को कमजोरी हुँदै गयो ।’ यसबारे तत्कालीन महान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई जानकारी गराए पनि वेवास्ता गरेको पीडित पक्षको भनाइ छ ।

शिक्षण अस्पतालको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा मृत्युको कारण ‘ह्यागिङ’ उल्लेख गरिएको छ, अरुले झुन्डाएको कि आफैं झुन्डिएको स्पष्ट छैन । ‘टिचिङकै फरेन्सिक विभागका चिकित्सकले हामीसँग ह्यागिङलाई परिस्थितिजन्य प्रमाणले झुन्डाएको वा झुन्डिएको निर्धारण गर्छ, आफैं झुन्डिएको भन्ने मात्र अर्थमामात्र नबुझ्नुस् भनेका थिए,’ अधिवक्ता साशंकरको जिकिर छ, ‘तर झुन्डाइएको पुष्टि हुने परिस्थितिजन्य प्रमाण अनदेखा गरियो ।’ भिसेरा परीक्षणमा अजितले रक्सी सेवन गरे/नगरेको यकिन गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

दोषीलाई कारबाही गराउन हरिभक्त धाएको धायै थिए, घरी अधिकारकर्मीकहाँ, घरी नेता/मन्त्री, घरी अदालतमा दुई वर्ष मानसिक तनाव र दौडधुपमै बित्यो । तैपनि न्याय पाउने उनको आश पूरा भएन । २० जेठ २०७५ मा न्यायधीस उमेश कोइरालाको इजलासले वस्तुनिष्ठ प्रमाण नपुगेको भन्दै तीनै आरोपितलाई सफाइ दियो ।

जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि पीडितको आग्रहमा सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पाटनमा जाहेरी दियो । हाल यो मुद्दा विचराधीन छ । पोष्टमार्टमको रिपोर्ट विरोधाभाष भएकाले थप बुझ्न अदालतले आदेश दिएको छ । ‘बाँकी प्रमाण अदालतले ग्रहण गरिदियो भने पीडितले न्याय पाउने प्रबल सम्भावना छ,’ अधिवक्ता साशंकरले भने ।

चार वर्ष पुग्नै लाग्यो, अजितको शव शिक्षण अस्पतालमा छ, दोषीले अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाएका छन् । सद्‍गत गर्न नपाएको छोराको शवले हरिभक्तलाई घरी–घरी झस्काउँछ । कहिलेकाहीं शव बुझौं कि जस्तो पनि नलाग्ने होइन तर जति हन्डर र तनाव भोग्नुपर्ने हो भोगिसके, अब उनी हार्ने पक्षमा रहेनछन् । उनलाई के लाग्छ भने अजितको हत्यारालाई कठघरामा उभ्याउन पाएको भए नवराजहरुको नसंहार नहुनसक्थ्यो, त्यसैले अरु धेरै अजित र नवराजलाई जोगाउन पनि उनी न्यायप्राप्तिको मोर्चामा डटिरहने प्रतिज्ञा गर्छन् ।

‘हत्यारालाई सजाय नदिलाई छोराको लास जलाए भनें त्यहीं लासले मलाई पोल्छ,’ हरिभक्तले करुण स्वरमा भने, ‘हामी (दलित)लाई मान्छे गन्दैनन् । नत्र मेरो छोरालाई झुन्डाउथें ? नवराजलाई भेरीमा बगाउथें ? अब जे होस्, होस्, मेरो छोरोको हत्यारालाई जेल नपठाइन्जेल लडिरहन्छु ।’ प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ११:२२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसदको शैली : जसको मुद्दा उसकै मात्र बोली

राजनीतिक विषयमा चर्को बोल्ने शीर्ष नेताहरू रुकुम घटनाजस्ता सामाजिक मुद्दामा संसद्मा मौन बस्छन् । महिलाका कुरा पुरुषले उठाउँदैनन्, दलितका कुरामा गैरदलितको चासो देखिँदैन । पहाडका दुःख मधेसीले उठाउँदैनन्, मधेसमाथिको विभेदमा पहाडीले उति चासो लिँदैनन् ।
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जेठ १३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको घोषणा गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरूले बोल्ने समय मागे । सत्तापक्ष नेकपाका सांसदहरू पार्वतीकुमारी विशुन्के, विमला विकलगायतले पनि बोल्ने समयका लागि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । सत्तारूढ पार्टीका गैरदलित पृष्ठभूमिका सांसद भने उठेनन् ।

– शून्य समयमा कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले रुकुम पश्चिममा दलित युवाको हत्या भएको भन्दै घटनालाई जातीय नरसंहारको संज्ञा दिए । नेकपाकी सांसद विशुन्केले जातीय कारणले भएको सामूहिक हत्या उत्पीडन र बर्बरताको पराकाष्ठा भएको बताइन् । त्यस दिन शून्य समयमा बोलेका ५ जनामध्ये ४ जना दलित थिए । गैरदलित जनार्दन शर्माले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको घटना भएकाले बोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर उनले घटनालाई तोडमोड गरेर बोलेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षका सांसदहरूले आपत्ति जनाए ।

– प्रतिनिधिसभामा जेठ १४ गतेको शून्य समयमा २९ सांसदले बोले । रुकुमको हत्याकाण्डलाई ७ जनाले उठाए । तीमध्ये ६ जना दलित समुदायका थिए । त्यस दिन बोलेका २३ जना गैरदलित सांसदले यो विषयलाई छुँदै छोएनन् । १५ गतेको बैठकको शून्य समयमा २२ जना सांसदले बोले । तीमध्ये ७ जनाले रुकुम घटनाका दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे । तिनमा ३ जना दलित सांसद थिए । गत १८ गते शून्य समयमा २२ सांसदले बोल्ने मौका पाए । रुकुम घटनामा ७ जनाले बोले । त्यसमा पनि ३ जना दलित सांसद थिए ।

– कांग्रेसका सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले सोमबार विशेष समय लिएर बोल्दै रुकुम घटनामा संसदीय समिति बनाउन माग गरे । विशेष र शून्य समयमा बोल्ने ३२ जनामध्ये १० जनाले रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरे । बोल्नेमध्ये २ जना दलित थिए । यो घटनामा यति धरै गैरदलित सांसदले पहिलोपटक बोलेका थिए । कांग्रेसका गगनकुमार थापा, नेकपाका कृष्णभक्त पोखरेलगायतले यस्तो घटना टुलुटुलु हेरेर बस्नु सबैले कलंकको टीका लाउनुसरह हो भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरे ।

– कोभिड–१९ का कारण सुत्केरी र गर्भवतीले स्वास्थ्यपोचार नपाएको र उनीहरूको मृत्युसमेत हुन थालेको विषयलाई महिला सांसदहरूले पटक–पटक उठाउँदै आएका छन् । पछिल्ला दुई दिनमा सत्तारूढ पार्टीका सांसद विद्या भट्टराई र विन्दा पाण्डे एवं कांग्रेसकी उमा रेग्मीले महिला प्रजनन स्वास्थ्यको विषय गम्भीर बन्दै गएको बताए । उनीहरूले महिलामाथि हुने हिंसा बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । महिला हिंसाको विषयमा पुरुष सांसदले हत्पत बोलेका छैनन् ।

०००

संसद्मा पछिल्लो साता देखिएका यी प्रतिनिधि घटना हुन् । महिला आयोगमा अध्यक्ष खाली रहेको विषय महिला सांसदले उठाउँदै आएका छन् । दलित आयोगमा पदाधिकारी नरहेको विषय पनि धरैजसो दलित सांसदले मात्र उठाउँदै आएका छन् । तराई–मधेसका विषय पहाडबाट निर्वाचित सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा उठाउँदैनन् । राजनीतिक विषयमा संसद्मा बोल्न तँछाड–मछाड गर्ने सांसदहरू सामाजिक क्षेत्रमा बेलाबेला देखिने विकृतिमा भने खासै बोल्दैनन् । जो जुन समुदायको हो वा जो मर्कामा परेको हो उसले मात्र बोल्ने पद्धति बसेको छ ।

यस्तो विषयमा पार्टीका मुख्य नेताहरूको स्वर त संसद्मा विरलै सुन्न पाइन्छ । रुकुम घटनाका विषयमा सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरू संसद्मा मौनजस्तै बसे । संविधान र कानुनमा जति समावेशीका कुरा लेखे पनि संसद्भित्रै सबै विषयलाई सांसदले नजरअन्दाज गर्छन् । संसद्मा जात, लिंग र वर्ग छुट्याएर बोल्ने गरेको प्रस्टै देखिन्छ । जबकि समसामयिक विषयमा सबै मुद्दालाई साझा बनाउनु र सरकारलाई नीति निर्माणमा दबाब दिनु सांसदहरूको कर्तव्य हो ।

दलित समुदायका सांसदले रुकुम घटनालाई उठाइरहेका छन् । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दलित सांसदहरूको एउटै स्वर छ । महिला सांसदले महिला हिंसा र प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा बोलिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा सत्तारूढ पार्टीकै एक सांसदले टिप्पणी गरे, ‘हामी सांसदहरूको प्रस्तुति हेर्दा लाग्छ, दलितको मुद्दा गैरदलितको होइन । महिलाको मुद्दा पुरुषको होइन ।’

प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल संसद्मा आफ्नो मुद्दा आफैंले उठाउनुपर्ने अवस्था देखिएको स्विकार्छन् । ‘यो नेतृत्वको पनि उदासीनता हो,’ उनले भने, ‘जुन वर्ग र जातको समस्या हो त्यसैले मात्र उठाउने हो भने कहिल्यै हल हुँदैन ।’ यसलाई उनी गलत प्रवृत्ति विकास भएको मान्छन् ।

रुकुम घटनामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई, पूर्वगृहमन्त्री तथा नेकपाका नेता शर्मा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका शरदसिंह भण्डारीबाहेक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका शीर्ष नेताहरूले मुख खोलनन् । न त उनीहरूले सुत्केरी र गर्भवतीको समस्या र महिला हिंसाका विषयमा बोलेका छन् ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ संसद्मा सबै मुद्दा साझा हुने बताउँछन् । ‘कुनै विषय कुनै सांसदले मात्र उठाउने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘शीर्ष नेतृत्वले पनि बेलाबेला बोल्ने हो भने संसद्को गरिमा झन् बढ्छ, कहिलेकाहीँ आफू कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको विषय उसले बढी उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ ।’ रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्ने कुरामा सबै सहमत रहेको उनले बताए ।

कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा आन्दोलनमा वर्ग, जातजाति र समुदायको कुरा गर्ने तर अधिकार दिने बेला नेतृत्व चुप लाग्ने गरेको बताउँछन् । धान रोप्ने र थन्क्याउने बेलासम्म सँगसँगै लिएर हिँड्ने र भकारी भरिएपछि अरूलाई नदिई आफैंले राख्नेजस्तो व्यवहार शीर्ष नेतृत्वको रहेको उनले आरोप लगाए । ‘परिवर्तनको आन्दोलनमा नेतृत्वले तपाईंहरूकै लागि हो भन्दै सबै जात र वर्गको नाम लिने तर उपलब्धि हात पारेपछि बिर्सने गरिएको छ,’ उनले भने । रुकुम घटनाको विषयमा सत्तापक्षले निष्पक्ष छानबिन भनिरहेको छ भने प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतम संविधान र कानुनमा समावेशी लोकतन्त्र भनिए पनि व्यक्तिको प्रवृत्ति र सोच परिवर्तन हुन नसक्दा संसद्मा सबै विषय साझा बन्न नसकेको बताउँछिन् । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि परिवर्तन जरुरी रहेको धारणा उनको छ । ‘आवाज त २००३ सालदेखि नै उठाउँदै आएका हौं,’ उनले भनिन्, ‘परम्परावादी सोच र शैली परिवर्तन नभएसम्म यस्ता समस्याबाट मुक्त हुन सकिँदैन ।’ संसद्मा सबै मुद्दा साझा बन्नुपर्ने उनले बताइन् । पार्टीका नेताहरूले पनि यस्ता विषयमा नेतृत्व लिन सक्नुपर्ने भुसालको तर्क छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ११:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×