उच्चस्तरीय समितिको बैठक बिनानिष्कर्ष सकियो, व्यवसायीका सुझावपछि मात्रै लकडाउनको नयाँ मोडालिटी बनाइने

समितिका एक सदस्यका अनुसार विभिन्न तीनवटा विकल्पसहित मोडालिटीबारे समितिमा छलफलको कार्यतालिका थियो । तर मंगलबार नै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि सरकारले तयार पारेको मोडालिटीबारे कुनै निष्कर्षमा नपुगेको ती सदस्यले बताए ।

छलफलमा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री लेखराज भट्ट सहभागी थिए । त्यस्तै व्यवसायीको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, तयारी पोसाक, निर्माण व्यवसायी महासंघलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले लकडाउनमात्रै समस्या समाधानको अस्त्र नभएको भन्दै विकल्पबारे सोच्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले केही दिनभित्रै आफ्ना सुझाव सम्बन्धित मन्त्रालयमा दिन र त्यसकै आधारमा लकडाउनको मोडालिटी बनाउन सरकार लागिपर्ने बताएको छलफलमा सहभागी यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर र सिएनआईका प्रतिनिधिहरुले कामदार अभाव भएको तथा सुचारु हुनसक्ने उद्योग पनि बजार बन्द हुँदा समस्यामा पर्ने कारण यसको सम्बोधन गरिदिन सरकारसँग अग्राह गरेका थिए ।

निजीक्षेत्र र सरकारी पक्षबीचको छलफलपछि उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेको थियो । व्यवसायीका मौखिक सुझाव र सल्लाहबारे समितिमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा भने पुग्न नसेकको एक अधिकारीले बताए । ‘कोरोना संक्रमणको कम जोखिम भएका जिल्लामा सामाजिक दुरी कायम तथा आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर बजार तथा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नेबारे सरकारले विकल्पसहित खाका बनाएको छ, तर यहीबीचमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल भयो, उनीहरुका भावना पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने भएपछि लकडाउनको मोडालिटी कस्तो हुने भन्नेमा केही दिनपछि मात्रै निर्णय हुन्छ’ समिति स्रोतले भन्यो ।