संविधान संशोधनमा राजपा-समाजवादीको ‘काउन्टर’

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको विधेयकमा केही थप विषयसमेत समावेश गरी गैरसरकारी विधेयक दर्ता, प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रस्ताव
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई निसान छापमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई काउन्टर दिन राजपा र समाजवादीले सोमबार छुट्टै गैरसरकारी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका र केही थप विषयसमेत समावेश गरी उनीहरूले संविधान संशोधनको विधेयक संयुक्त रूपमा दर्ता गराएका हुन् ।

राजपाबाट प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादीबाट सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै दलका नेताहरूले आफूले उठाएको विषयसमेत राष्ट्रिय भएकाले प्याकेजमै संशोधनको विधेयक अघि बढाउन सरकार र सत्तारूढ दलसँग आग्रह गरेका छन् ।

तराई–मधेसको आधा जनसंख्याको माग सम्बोधन गर्नकै निम्ति आफूहरूले कदम उठाएको भन्दै त्यसलाई साथ नदिए सरकारले ल्याएको विधेयकको पक्षमा मतदान नगर्ने रणनीति यी दुई दलले लिएका छन् । सरकारले ल्याएको संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे औपचारिक रूपमा नबोलेका यी दुई दलले आफूहरूले अघि सारेका मुद्दामा सरकारले दिने प्रतिक्रियाका आधारमा धारणा बनाउने सोच बनाएका छन् ।

संशोधन विधेयकमा स्थानीय तहका कतिपय अधिकार कटौती गरिएका छन् र स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन र परिचालन प्रदेशले नै गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली र सिमाना फेरबदलसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रावधान राखिएको छ ।

संशोधनमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका सदस्यको मात्रै निर्वाचकमण्डल रहने प्रस्ताव छ । हाल प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गर्दै दुई दलले राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वसमेत जनसंख्याको अनुपातमा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् । यसो गर्दा जनसंख्याको बाहुल्यता रहेको तराई–मधेस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व बढी हुने र जनसंख्या कम भएको प्रदेशबाट न्यून प्रतिनिधित्व रहन्छ । हाल प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जनाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ ।

‘निर्वाचक मण्डलबाट प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले एक्काइस जना र प्रत्येक प्रदेशको जातीय तथा समुदायगत विविधता झल्कने गरी जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित हुने’ प्रस्तावित संशोधनमा छ ।

दुई दलले संवैधानिक विवाद निरूपणका लागि छुट्टै संवैधानिक अदालत गठनको माग गरेका छन् । संविधान निर्माणका बखत छुट्टै संवैधानिक अदालत राख्ने या सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक इजलास राख्ने भन्नेमा विवाद थियो । अन्तिममा सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक इजलास राख्ने प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो । राजपा र समाजवादीले ल्याएको प्रस्तावमा संवैधानिक अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित ७ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्थासमेत राखेका छन् ।

संविधान जारी हुँदा तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलले मुख्य चासोका रूपमा उठाएको सिमाना फेरबदलसम्बन्धी मुद्दासमेत संशोधनमा पारेका छन् । संविधान संशोधन महलअन्तर्गतको धारा २७४ को ४(२) मा भएको व्यवस्थामा दुई दलले संशोधन हालेका हुन् ।

प्रदेशको सिमाना र अधिकार सूचीसँग जोडिएको विधेयक संघीय सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था हाल कायम छ । त्यसलाई संशोधन गर्दै प्रदेशसभामा भन्ने शब्दलाई संशोधन गरी सम्बन्धित प्रदेशसभामा भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । हाल कायम रहेको संविधानको व्यवस्थाले सबै प्रदेशसभालाई उल्लेख गरेको थियो । जुन व्यवस्थाले सिमाना परिवर्तनसम्बन्धी प्रावधानलाई कठिन बनाएको थियो । त्यसलाई सहज बनाउने गरी संशोधन ल्याइएको छ । संशोधनमा सम्बन्धित प्रदेशसभाले परामर्श मात्रै गरेर संघीय संसद्मा त्यस्तो विधेयक पठाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सबै बहुसंख्यक प्रदेशले स्वीकृति दिएमा मात्रै सिमाना फेरबदलसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा अघि बढ्न सक्ने प्रावधान छ ।

सीमा परिवर्तनसम्बन्धी विधेयकलाई सम्बन्धित प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउनु पर्ने व्यवस्था हाल कायम छ । यो व्यवस्थामा स्वीकृत वा अस्वीकृत भन्ने शब्द हटाएर परामर्श गरेर मात्रै पठाउन सकिने व्यवस्था संशोधनमा ल्याइएको छ ।

संशोधनमा नागरिकता, भाषा र समावेशीसम्बन्धी प्रावधानमा समेत संशोधन हालिएको छ । प्रदेशको संख्यात्मक सीमांकन हेरफेर र विशेष संरचनाहरूको गठनसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न आयोग गठनको व्यवस्थासमेत संशोधनमा प्रस्ताव छ । सबै मातृ भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने, सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने जस्ता विषयलाई संशोधनमा राखिएको छ ।

संशोधनको अर्को प्रमुख विषय बनेको छ– नागरिकता । संशोधनमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा ११ (६) को सट्टामा छुट्टै प्रावधान थप्ने गरी उनीहरूले संशोधन ल्याएका छन् । जसमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ ।’ त्यसै धारामा प्रतिबन्धात्मक वाक्य थप्दै ‘तर, नेपाल र मित्रराष्ट्रहरूबीच भएको सझौताका आधारमा विदेशी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकहरूले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेको भए पनि निजहरूको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिने’ भन्ने व्यवस्था संशोधनमा राखिएको छ ।

अहिले विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने कि नदिने भन्नेमा विवाद छ । त्यही विवाद राजनीतिक तहमा निरूपण नहुँदा संविधान जारी भएको साढे तीन वर्षसम्म पनि नागरिकता कानुन बन्न सकेको छैन ।

विधेयकमा के छ ?

  • गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन र परिचालन प्रदेशले नै गर्ने
  • राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका सदस्यको मात्रै निर्वाचकमण्डल रहने, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा हुने
  • संवैधानिक विवाद निरूपणका लागि छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने
  • प्रदेशको सिमाना हेरफेरका लागि सम्बन्धित प्रदेशले परामर्श गरेर संघीय संसद्मा जानकारी दिन सक्ने
  • प्रदेशको संख्यात्मक सीमांकन हेरफेर र विशेष संरचनाहरूको गठनसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न आयोग गठन गर्ने
  • नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने
प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय खुल्ने अनिश्‍चित

असार १ गते बाट खुला र दूर शिक्षाका माध्यमबाट पठनपाठन गराउने तयारी
विद्यार्थीलाई पाँच समूहमा वर्गीकरण गरेर खुला र दूरशिक्षा प्रदान गर्न मन्त्रालयद्वारा निर्देशिका स्वीकृत, बुधबारदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकको तयारी
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी असार १ गतेबाट खुला र दूरशिक्षाका माध्यमबाट पठनपाठन गराउने बाटो खोलेको छ । विद्यालय खुल्ने अनिश्चित भएपछि मन्त्रालयले अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट सामग्रीलगायत वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने प्रबन्ध गरेको हो ।

यसअघि वैकल्पिक विधिबाट पनि कक्षा सञ्चालन गर्न रोक लगाएको असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिहरुबाट विद्यार्थीको सिकाइलाई सहजीकरण गर्न निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । ‘विद्यालय कहिलेबाट खोल्न सकिन्छ निश्चित छैन, शैक्षिक संस्था खोल्ने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘पढाइ अवरुद्ध हुँदा भएको शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण गर्न दूर र खुला शिक्षाका माध्यमबाट बालबालिकाको सिकाइलाई सहजीकरण गर्न लागिएको हो ।’ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै शिक्षण संस्थाहरु कहिले खुल्ने भन्ने निर्णय हुने उनले प्रस्ट पारे ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बालबालिकाको नियमित सिकाइ प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गराउन खोजिएको बताएका छन् । वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ अनुसार रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटलगायत प्रविधिका कुनै पनि माध्यममा पहुँच नभएका बालबालिकालाई स्वाध्ययन सामग्री उपलब्ध गराइनेछ । त्यसका लागि स्थानीय तहले शिक्षक र स्वयंसेवकसमेत परिचालन गर्न सक्नेछन् । कक्षा सुरु गर्नुअघि उनीहरुलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कुनै पनि प्रविधिमा पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई अभ्यास पुस्तिकासमेत वितरण गरिनेछ । सामाजिक दूरी कायम हुने गरी बालबालिकालाई सिकाइ केन्द्र वा विद्यालयमा डाकेर वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रविधिमा पहुँच नहुने, रेडियो/टेलिभिजनमा मात्र पहुँच हुने, इन्टरनेटमा पहुँच नभए पनि कम्प्युटरलगायतका सामग्री भएका र अनलाइन सुविधा भएका समेत गरी विद्यार्थीलाई पाँच समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । सोहीअनुसार खुला र दूरशिक्षा प्रदान गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

रेडियोमा मात्र पहुँच भएका विद्यार्थीका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा रेडियोबाट कक्षा सञ्चालन गरिनेछ । त्यसको अनुगमन र सहजीकरणका लागि स्थानीय तहले शिक्षक परिचालन गर्ने र विद्यार्थीलाई स्वअध्ययनका सामग्रीसमेत वितरण गरिनेछ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेका सामग्री स्थानीय तह र देशभरका रेडियो, टेलिभिजनलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराइनेछ । सामुदायिक रेडियोबाट नि:शुल्क वा शुल्क तिरेर कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । रेडियोबाटै स्थानीय शिक्षकले पाठ पढाउन सक्ने र विद्यार्थीको निगरानी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

शिक्षाकर्मीले स्थानीय रुपमा सम्भव हुने विधिबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । निजी विद्यालय सञ्चालकले पनि अनलाइनलगायतका माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । उनीहरुले बुधबारदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने जनाएका छन् । विद्यार्थी संघ–संगठनले भने सामुदायिक र निजी स्कुलमा समान किसिमले भर्ना र शैक्षिक कार्यक्रम सुचारु गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले पनि कक्षा १ देखि १२ सम्मकै कक्षागत र विषयगत पाठहरु रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि स्थानीय टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । निर्देशिकामा कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्री भएका तर इन्टरनेटका पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई सीडी, पेन डाइ्रभ र हार्ड डिक्समा सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराउने भनिएको छ । प्रविधि र अनलाइनमा पहुँच भएका विद्यार्थीको हकमा भने अनलाइनबाटै कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

शिक्षाविद्हरुले अनलाइनमा अधिकांश विद्यार्थीको पहुँच नभएको भन्दै दूरशिक्षाका अन्य विधि पनि प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि अनलाइनलगायत खुला र दूरशिक्षाका माध्यमबाट शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु गर्ने भनिएको छ ।

मन्त्रालयले असार १ गतेबाट लागू गर्ने भनिएको निर्देशिकामा संघीय शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकको भूमिका तोकेर कार्य विभाजनसमेत गरिएको छ । प्रारम्भिक बाल विकासका बालबालिकाको हकमा सहयोगी कार्यकर्ताले होम स्कुलिङ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको हो । सबै किसिमका कक्षा सञ्चालनका लागि स्थानीय तह र विद्यालयले केन्द्रले तयार पारेका सामग्री प्रयोग गर्न सक्ने र स्थानीयस्तरमा तयार पारिएका सामग्री पाठ्यक्रमअनुकूल हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

शिक्षकले आफू बसोबास गर्ने स्थानीय तहमा सम्पर्क गरेर वैकिल्पक शिक्षामा कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसको जानकारी आफू कार्यरत विद्यालयका प्रधानाध्यापक, स्थानीय तहको वडा कार्यालयलाई समेत दिनुपर्नेछ । घरपायक विद्यालय भएका बाहेकका शिक्षकका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विद्यालयले आफ्ना विद्यालयका विद्यार्थीका नाम, ठेगाना, सम्र्पक र प्रविधिको उपलब्धतासहितको सूची तयार गरेर स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्नेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालय खोल्ने र सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि सम्भव हुने विधिबाट विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्न निर्देशिका जारी गरिएको बताए । असार १ गतेबाट निर्देशिका लागू हुने उनले दोहोर्‍याए । निर्देशिकाअनुसार वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्दा कोभिड–१९ को संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकार, गठित समितिहरू, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनबाट निर्धारित संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामसँग सम्बन्धित सबै मापदण्डहरूको परिपालना गर्नु शर्माले जनाए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×