राजपा-समाजवादीको संविधान संशोधन विधेयक दर्ता, समाजवादीका माग थपिए

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । 

संविधान संशोधनको प्रस्तुतकर्ता राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ रहेको संघीय संसद विधेयक शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्नका लागि राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महिन्द्रराय यादव लगायत नेताहरू संसद सचिवालय सिंहदरबार पुगेका थिए ।

यो विधेयक गैरसरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता भएको हो ।

राजपा-समाजवादी पार्टीले एकता घोषणा गरेर जनता समाजवादी पार्टी गठन गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसले कानुनी मान्यता नपाइसकेकाले दुई दलका करूपमा उक्त विधेयक दर्ता भएको हो ।

यसअघि शुक्रबार राजपाले एकल रूपमा संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउन खोजेको थियो । उक्त विधेयक संसद सचिवालयले अध्ययन गर्ने भनेपछि राजपाले फिर्ता लिएर समाजवादीसँग मिलेर नयाँ विधेयक लिएको थियो ।

राजपाले दर्ता गराउन खोजेको विधेयकमा विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरे लगत्तै नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट ३- ३ जनाको सिट संरक्षित गरेर अन्य सांसद जनसंख्याको आधारमा निर्वाचित हुनुपर्ने, नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने, प्रदेशको सिमांकन र संघीयताबारे निर्णय लिनका लागि संवैधानिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने राजपाको संविधान संशोधन विधेयकमा थियो ।

समाजवादी पार्टी पनि संविधान संशोधन विधेयकमा जोडिएपछि सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखले गर्ने सबै काम उपसभामुखले गर्नपर्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्लगायतसँग जोडिएका आर्थिक अपचलनका मुद्दा हेर्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्नुपर्ने विषय थपिएका छन् । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक अदालत गठन गर्नपर्ने माग पनि थपिएको छ ।

राजपा र समाजवादीको विधेयकमा राजदूत लगायत संवैधानिक नियुक्त समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने माग पनि थपिएको छ ।

राजपा-समाजवादीले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकको पूर्णपाठः

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ १७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यवस्थापकीय कमजोरीले सुदूरपश्चिममा बढ्दो जोखिम

कैलाली र कञ्चनपुरको सीमा नाकाबाट आइतबारसम्म ४७ हजार सुदूरपश्चिमेली भारतबाट फर्किएका छन् ।
अर्जुन शाह, वसन्तप्रताप सिंह

धनगढी र बझाङ — जिल्ला अस्पताल बाजुराले सदरमुकाम मार्तडीस्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा निर्माण गरेको अस्थायी आइसोलेसनमा आइतबार बिहान दुई वर्षीया बालिकाको मृत्यु भयो । मृत्युपछि मात्रै उनलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भयो । आइसोलेसनमै रहेकी बालिकाकी २३ वर्षीया आमा पनि संक्रमित छिन् ।

बालिकासँगै आमाबुवा आठ दिनअघि भारतको राजधानी दिल्लीस्थित नखरापुरबाट फर्किएका थिए । धनगढीको गौरिफन्टा सीमा भएर सिधै बाजुरा आएका उनीहरुलाई बुढीगंगा नगरपालिका-१ को धुरालसैन मावि क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि सदरमुकाम मार्तडीमा ल्याइएको थियो । उनलाई पखाला लाग्ने, ज्वरो आउने, श्वासप्रश्वासमा समस्या लगायतका लक्षण थिए ।

मृतक बालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै बाजुरामा यतिबेला त्रास बढेको छ । भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएका १ सय ८५ जना ती बालिका तथा संक्रमण पुष्टि भएकी आमासँगै धुरालसैनको क्वारेन्टाइनमा रहेका थिए । अहिले उनीहरु अत्यधिक तनाव र त्रासमा रहेको बुढीगंगा स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज दीपक शाहले बताए । 'अरुमा पनि संक्रमण सरेको हुन सक्ने र धेरै संख्यामा संक्रिमत देखिएमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तनाव बाजुराका स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासनले खेप्नुपरेको छ,' उनले भने ।

जिल्लामा १२ बेड क्षमता मात्रको अस्थायी आइसोलेसनमा हाल कोरोना संक्रमित महिला र शंकास्पद संक्रमितको रुपमा रहेका उनका श्रीमान् बसिरहेका छन् ।

संक्रमितको संख्या बढ्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा आइसोलेसन बेड र जनशक्तिको अभाव रहेको जिल्ला अस्पताल बाजुराका प्रमुख डा. रुपचन्द्र विश्वकर्माले बताए । हाल उपलब्ध आइसोलेसन बेड अपर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ । ‘शंकास्पद र पुष्टि भएका बिरामीलाई एउटै आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अवस्था छ । यसो हुँदा संक्रमण फैलिने खतरा बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘आइसोलेसन बेडको संख्या थप भए पनि त्यहाँ रहेकाहरुको उपचार गर्न दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ ।’ स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएका बिरामीका लागि भेन्टिलेटरजस्ता सुविधा जिल्लामा नहुँदा संक्रमण फैलिएको अवस्थामा क्षति बढ्ने उनले बताए ।

कोरोना संक्रमणबाट सुदूरपश्चिममा पहिलो मृत्यु भएको बाजुरामा संक्रमणको जोखिम बढेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । पछिल्लोपटक सीमा नाका खुला गरिएपछि भारतका विभिन्न ठाउँबाट आइतबारसम्म फर्किनेको संख्या ३ हजार १३० जना रहेको सशस्त्र प्रहरीको तथ्यांक छ । उनीहरुलाई हाल क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।

‘दैनिक ५/६ सय जनाको हाराहारीमा मानिस थपिने क्रम जारी छ,’ डा. विश्वकर्माले भने, ‘एकातिर उनीहरुलाई राख्नका लागि क्वारेन्टाइनको अभाव देखिन थालेको छ भने अर्कातिर समयमा सबैको परीक्षण नहुँदा संक्रमण झन् फैलिने जोखिम छ ।’ बाजुरामा हाल ४३ वटा भीटीएम बाँकी रहेको उनले बताए ।

बाजुरामात्रै नभई सुदूरका सबै पहाडी जिल्लाहरुको अवस्था उस्तै छ । बाजुरामा कोरोना संक्रमितको मृत्यु पुष्टि भएसँगै भारतबाट आएकाहरुको सीमामा परीक्षणबिनै घर पठाइएकोमा स्थानीय बासिन्दाहरुको गुनासो बढ्दै गएको छ । धनगढी महेन्द्रनगरका सुविधायुक्त ठाउँमा केही दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षणपछि मात्रै जिल्ला पठाइएको भए जोखिम न्यून हुने उनीहरुको तर्क छ । ‘अहिले त भद्रगोग भएर सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था छ,’ बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख पदमबहादुर बडुवाल भन्छन्, ‘हजारौंको संख्यामा क्वारेन्टाइन तयार गरेर राख्न सक्ने क्षमता स्थानीय तहको छैन ।’

भारतबाट भित्रिनेहरुको व्यवस्थापन गर्न तीन वटै तहका सरकार सुरुदेखि नै चुक्दै गएको सरोकारवाला बताउँछन् । लकडाउन सुरु हुँदै गर्दा सुदूरपश्चिमका सीमा नाकाबाट भित्रिएका झन्डै डेढ लाखमध्ये अधिकांशको स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेन । ‘अब आउनेहरुलाई सकेसम्म सीमामै परीक्षणपछि मात्रै जिल्लामा पठाउनुपर्छ,’ पोषण तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत बाजुराका देवेन्द्र शाहले भने, ‘पहाडी जिल्लामा तत्काल भेन्टिलेटरको व्यवस्थासहित दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

पछिल्लोपटक जेठ २ गतेदेखि धनगढीस्थित त्रिनगर र जेठ १२ देखि महेन्द्रनगरको गड्डाचौकी सीमा नाकाबाट नेपालीहरुलाई नेपाल आउनेक्रम जारी छ । आइतबारसम्म दुवै नाकाबाट गरी सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाका ४७ हजार १०९ जना भित्रिएको सशस्त्र प्रहरीको तथ्यांक छ ।

यस अवधिमा त्रिनगर नाकाबाट १६ दिनको अवधिमा ३९ हजार १७० जना भित्रिएका छन् । उता गड्डाचौकीबाट साता दिनको अवधिमा ७ हजार ९३९ जना सुदूरपश्चिमका बासिन्दा भित्रिएको तथ्यांक छ । यीमध्ये कैलाली र कञ्चनपुरबाहेक ७ पहाडी जिल्लाका २७ हजार ५९९ जना भित्रिएको सशस्त्र प्रहरीको धनगढीस्थित गणका गणपति कमल तिमिल्सिनाले बताए । सोही अवधिमा दुवै नाकाबाट कैलालीका १२ हजार २१५ र कञ्चनपुरका ७ हजार २९५ जना सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा भारतबाट आएका छन् ।

पछिल्लो अवधिमा भारतबाट आएका पहाडी जिल्लाका बासिन्दा सम्बन्धित पालिकाले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनमा छन् । उनीहरुको व्यवस्थापन पालिकाहरुलाई जटिल बन्दै गएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।

डोटीमा ७ हजार ७०६ जना भित्रिएका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांशको कुनै पनि स्वास्थ्य परीक्षण भएको छैन । उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित गरी बसाल्न सकिएको छ । ‘सीमादेखि आफै ल्याइरहेका छौं,’ दिपायल शिलगढी नगरपालिकाकी प्रमुख मञ्जु मलासी भन्छिन्, ‘हामीले जसोतसो व्यवस्थापन गरेका क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरुको लापर्बाहीले समेत असुरक्षा बढाएको छ ।’ क्वारेन्टाइनमा सुरक्षाकर्मी नहुँदा त्यहाँ बस्नुपर्नेहरुले मनपरी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख अमरसिंह धामीको सुरुखेखि नै उचित योजना बनाउन नसकिएकाले अहिले आएर जबरजस्ती जोखिम बढेको बुझाइ छ । सीमामै परीक्षण र पूर्वतयारी हुन सकेको भए अहिलेजस्तो झमेला बेहोर्नु नपर्ने उनले बताए । ‘पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि प्रदेश र संघ सरकारले ख्याल नगर्दा अहिले व्यवस्थापन र परीक्षणको समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा अझै समस्या थपिने सम्भावना छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र यथेष्ट कार्य गरिएको दाबी गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडी नै भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई ल्याउनुपर्ने जोड भए पनि सीमाको अधिकार संघीय सरकारको अधिनमा रहेकाले आफूहरुले केही गर्न नसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हालको जटिलता व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायमार्फत आवश्यक राहत र व्यवस्थापन कार्यका लागि बजेट निकासा दिएको छ । तर पनि भारतबाट आउनेको संख्या अत्यधिक भएकाले उनीहरुको सीमामै परीक्षण गर्न समस्या भइरहेको हो ।'

प्रदेश सरकारले ठूलो संख्या अटाउन सक्ने गरी सीमा नजिकै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न सकेको भए जोखिम न्यून हुने कतिपयको भनाइ छ । मानव अधिकार उच्चस्तरीय अनुगमन समितिका सदस्य धनगढीका खडकराज जोशी भन्छन्, ‘सरकारसँग पैसा र समय दुवै थियो । समयमै व्यवस्थापनको तयारी गर्न सकिएको भए निश्चय पनि अहिलेको भन्दा जोखिम घट्थ्यो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ १७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×