संकटका बेला आर्थिक बोझ कम गर्न ९ सचिवको दरबन्दी घटाऊ : प्रशासनविद

पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संकटका बेला मुलुकमा आर्थिक गतिविधि र विकासनिर्माणलाई गति दिन सरकारले सचिवका ९ वटासहित अनावश्यक सबै दरबन्दी खारेज गरी प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्ने बताउँछन् ।

उनी संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगको सुझावअनुरूप सरकारले सचिवको दरबन्दी घटाउनेमात्र होइन अनावश्यक सबै प्रशासनिक संरचना खारज गर्ने हिम्मत गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

९ सचिवको दरबन्दी घटाउँदा वर्षमा एक अर्बभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च घट्ने र त्यति रकमले कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल नै सञ्चालन गर्न सकिने विश्लेषण सरकारी अधिकारीहरूको छ ।

सरकारले आफ्नै पूर्व निर्णय र घोषित नीतिविपरीत ६ मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सचिव राख्दै आएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा समेत आवश्यकताभन्दा तीन जना सचिव बढी छन् ।

संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मुख्यसचिव र दुई जना सचिव तथा सबै मन्त्रालयमा एक/एक जनामात्र सचिव राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

सुझावविपरीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मुख्यसचिव र ५ जना सचिव छन् भने अर्थ, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोत, स्वास्थ्य, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा दुई/दुई जना सचिवको दरबन्दी छ ।

हाल सामान्य प्रशासन र इन्जिनियरिङ क्लस्टरका ४ सचिव पद रिक्त भएको छ । पद रिक्त रहेको यही मौकामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र दुई/दुई सचिव रहेको मन्त्रालयमा दरबन्दी घटाउन सजिलो हुने तर्क प्रशासनविदको छ । हाल शिक्षा र स्वास्थ्यमा एक/एक सचिव पद रिक्त भएको छ भने सञ्चार र श्रम मन्त्रालय प्रशासनिक नेतृत्वविहीन छन् ।

‘९ सचिवको दरबन्दी कटौती गर्ने हो भने चार जनालाई तत्काल रिक्त पदमा मिलान गर्न सकिन्छ, बाँकी ५ जनालाई समेत अतिरिक्त समूहमा राखेर क्रमशः रिक्त हुने पदमा मिलान गर्दै जान सकिन्छ’ प्रशासनविदको सुझाव छ ।

सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत ६ मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सचिव राखेको हो । प्रतिनिधिसभा चुनावको परिणाम घोषणासँगै २०७४ पुसमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ३१ वटा मन्त्रालयलाई घटाई २२ वटा कायम गरियो । त्यस क्रममा समायोजनमा परेका सचिवलाई व्यवस्थापन गर्न गाभिएका ६ मन्त्रालयमा दुई/दुई जना राखिएको हो ।

त्यतिबेला सरकारले सबै मन्त्रालयमा एक/एक जना सचिव राख्ने निर्णय गरेको थियो । दुई/दुई जना सचिव भएका मन्त्रालयमा एक जना अवकास या सरुवा हुनासाथ पद खारेज गरी एउटामात्र दरबन्दी कायम गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख थियो ।

सरकारले झन्डै साढे दुई वर्ष हुँदा पनि पद रिक्त हुनासाथ दरबन्दी खारेज गरी मन्त्रालयमा एक/एक जना सचिव राख्ने आफ्नो २०७४ पुसको निर्णय कार्यान्वयन गर्न चासो दिएको छैन ।

ओली सरकार गठन भएयता दर्जनौं सचिव ५८ वर्ष उमेर या ५ वर्षे पदावधि पूरा गरी अवकास भए पनि ती ६ मन्त्रालयमा दरबन्दी घटाइएन, बरु रिक्त सबै सचिवको दरबन्दीमा सरकारले बढुवा गर्दै आएको छ ।

सरकारले झन्डै साढे दुई वर्षको अवधिमा उल्टै हचुवाका भरमा तजविजी निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिवको एउटा दरबन्दी थप गरी ५ वटा पुर्‍याएको छ ।

कुनै पनि निकायमा एक जना कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न पनि ओएन्डएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) सर्भे गर्नुपर्छ, तर सचिवको दरबन्दी भने सरकराले ओएन्ड सर्भे नगरी थप्ने प्रवृत्ति बढेको छ । ६ मन्त्रालयमा खारेज हुनु पर्ने सचिवको दरबन्दीसमेत ओएन्डएम सर्भेबिनै यथावत कायम राखिएको छ ।

अनावश्यक रूपमा झन्डै साढे दुई वर्षदेखि ९ जना बढी सचिव राख्दा वर्षेनि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च हुँदै आएको छ । ९ सचिव, तिनको सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता र गाडी सुविधा मुलुकका लागि ठूलो आर्थिक बोझ बनेको टिप्पणी प्रशासनविदको छ ।

कोरोनाको प्रकोपका कारण मुलुकमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सरकारले तत्काल ती अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्ने धारणा प्रशासनविदको छ । एउटा मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्दा एकातिर प्रशासनिक खर्च बढी भइरहेको छ भने अर्कातिर दुई जनाबीच कार्यक्षेत्रलाई लिएर आपसमा विवाद हुने गरेको विश्लेषण प्रशासनविदको छ । दुई सचिवबीचको हानाथापले मन्त्रालयको समग्र कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर परिरहेको धारणासमेत ती प्रशासनविदको छ ।

पूर्व सचिव त्रितालले मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सचिव राख्नु संघीयताको मर्म र संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगको सुझावविपरीत रहेको टिप्पणी गरे । मुलुक संघीयतामा गएसँगै केन्द्रको काम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्नुको कुनै तुक नरहेको तर्कसमेत त्रितालको छ ।

‘मुलुक संघीयतामा जानुअघि पनि एउटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव आवश्यक थिएन, अझ मुलुक संघीयतामा गएपछि धेरै अधिकार र कार्यक्षेत्र प्रदेशमा गएका छन्, अहिल पनि एउटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्नु अनावश्यक रूपमा प्रशासनिक खर्च बढाउनुमात्र हो’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले भने ।

मन्त्रीहरूले आफ्ना मन्त्रालयका दुई सचिवलाई आपसमा फुटाएर र विवाद गराएर आफ्नो स्वार्थमा काम गराउनकै लागि दरबन्दी घटाउनेतर्फ चासो नदिएको बुझाइ प्रशासनविदको छ ।