संविधान संशोधनले जसपामा विवाद

यसले एकातिर पार्टी एकतालाई धक्का दिएको छ भने अर्कोतर्फ संविधान संशोधनको मुद्दामा समेत दुई पार्टी एक ठाउँमा नदेखिएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । नेपालको अद्यावधिक नक्साअनुसारको निसान छाप परिमार्जनका लागि सरकारले अघिल्लो शुक्रबार संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयकमा राजपा र समाजवादीले मतदान गर्ने/नगर्ने बहस भइरहेका बेला राजपाले एकाएक संशोधनको गैरसरकारी विधेयक अघि बढाउन खोजेको हो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकसँगै आफूहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको विषयलाई पनि प्याकेजमै अघि बढाउनुपर्ने मत दुवै पार्टीको छ । राजपाका कतिपय नेताहरूले सरकारले ल्याएको विधेयकमा मतदान नगर्ने रणनीतिअन्तर्गत गैरसरकारी संशोधन विधेयक ल्याउन लागेको बताए । सरकारले प्याकेजमै संशोधन अघि बढाउन अनिच्छा देखाएपछि राजपाले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको र संसद्को मतदानबाट अस्वीकृत भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई दर्ता गराएर सरकारलाई काउन्टर दिन चाहेको हो ।

भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सीमा परिवर्तन हुनेसम्बन्धी प्रावधान संशोधनका लागि राजपा नेताहरू गैरसरकारी रूपमा विधेयक दर्ता गराउन शुक्रबार अपराह्न संसद् सचिवालय पुगेका थिए । तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको विधेयकका प्रावधान हुबहु राखेर विधेयक दर्ता गराउन जाने बेलासम्म दुई पार्टीबीच कुरा मिलेको थियो । तर त्यसको केही घण्टामा समाजवादी पछि हटेको हो ।

राजपा नेता महन्थ ठाकुरले समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग परामर्श गरेर गैरसरकारी विधेयक अघि बढाएका थिए । त्यहीअनुसार समाजवादीबाट प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियासहितका चार सांसद सचिवालय पुगेका थिए । राजपाबाट भने अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरू ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव, अनिल झासहितका नेता सहभागी थिए । समाजवादीका शीर्ष नेता भने गएका थिएनन् । यादवकै निर्देशनमा प्रमुख सचेतक अरगरियासहित प्रदीप यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई र रामबाबु यादव सचिवालय पुगेका थिए । संशोधनको पहिलो ड्राफ्टमा राजपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादीका प्रदीप यादवले हस्ताक्षर गरेका पनि थिए । तर सचिवालयबाट संशोधनको फम्र्याटमा नभएको भनिएपछि राजपा नेताहरूले फरम्याट सच्याउन लाग्दा समाजवादीका सांसदहरू त्यहाँबाट फर्किएका थिए।

समाजवादीका सांसद फर्किएपछि राजपामा केहीछिन के गर्ने भन्ने तनाव भयो । नेता ठाकुरले उपेन्द्रले साथ दिए दिन्छन्, नदिए दिन्नन् भन्दै दर्ता गर्ने भनेर कागजात मिलाए । तर संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले एकपटक सभामुखसँग परामर्श गरेर दर्ता गराउन भन्दै आइतबारको समय दिए ।

समाजवादीका अध्यक्ष यादवले संसद् सचिवालय पुगिसकेका राजपा नेता ठाकुरलाई विधेयक दर्ता नगराउन टेलिफोनबाटै आग्रह गरेका थिए । संशोधनको विषय पर्याप्त नभएको र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत सोधेर दर्ता गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकका विषयमा औपचारिक धारणा बनाउन कांग्रेसले शनिबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक डाकेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको धारणासमेत बुझेर निर्णय लिनुपर्ने यादवको भनाइ थियो । ‘हामीले उठाएको संविधान संशोधनका विषयमा शेरबहादुरजीसँग किन सोध्नुपर्‍यो ? हामीले सोध्ने होइन । तपाईं सोध्ने भए सोध्नुहोस् । साथीहरू आएका छन्, हामी दर्ता गर्छौं,’ टेलिफोनमै ठाकुरले यादवलाई आक्रोशित मुद्रामा जवाफ दिएका थिए ।

ठाकुरले संविधान संशोधनसँग मधेसीको भावना जोडिएकाले त्यसमा सम्बोधन गरेर जाने दिशामा पार्टी लाग्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो भावना पनि संविधान संशोधनसँग जोडिएको हो, त्यसलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भनेर सर्वदलीय बैठकमा प्रस्ट भनेका छौं । भएन भने मधेस आक्रोशित हुन्छ, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा जाँदैन,’ ठाकुरले भने, ‘बारम्बार संवादबाट समस्या समाधान गर्छौं भन्ने, यस्तो अवसरका बेलामा आफ्नो मात्रै कुरा गर्ने र मुलुकको एक भागको कुरा नसुन्ने हो भने राष्ट्रिय सहमति हुन कठिनाइ पर्छ । मधेस आक्रोशित हुन्छ । राष्ट्रिय सहमति पनि हुन्न ।’

राजपा नेता राजेन्द्र महतोले पनि संयुक्त रूपमा दर्ता गराउने भने, सचिवालय पुगेर दुवैतर्फबाट विधेयकमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको अवस्थामा समाजवादी पछि हटेको बताए । ‘उपेन्द्रजीले फिर्ता बोलाएर समाजवादीका सांसदहरू जानुभयो । हामीले संयुक्त रूपमै दर्ता गर्ने तयारी गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘किन फिर्ता हुनुभयो, थाहा भएन ।’

महतोले कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले मतदान गरिसकेको विधेयकलाई आफूहरूले हुबहु अघि सार्नुको पछि सहमतिमा अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने नै रहेको बताए । ‘अन्य विषय पनि मिसाउँदा थप सहमतिको आवश्यकता पर्छ, त्यतिबेला दुई प्रमुख पार्टीले मतदान गरिसकेका हुन्, तत्कालीन एमालेले अस्वीकार गर्दा मात्रै विधेयक अस्वीकृत भएको थियो । त्यतिबेलाको माओवादी हाल नेकपाभित्रै रहेकाले यो विधेयक सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैका लागि स्वीकार्य हुन सक्ने ठानेर अघि बढाउन चाहेका हौं,’ महतोले भने, ‘सरकारले ल्याएको विधेयकसँगै अघि बढाइए राष्ट्रिय सहमति पनि बन्छ ।’

तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७४ वैशाख ११ गते यिनै विषय समेटेर विधेयक अघि बढाउँदा संसद्बाट अस्वीकृत भएको थियो । समाजवादीका सांंसद प्रदीप यादवले संशोधनका विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने र अहिले अघि बढाइएको विषय पर्याप्त नभएकाले आफूहरू संसद् सचिवालयबाट फर्किएको बताए । ‘तयारी पूरा भएको छैन, थप छलफल गर्नुपर्ने भयो भनेर पार्टीले बोलाएपछि हामीहरू फर्किएका हौं,’ उनले भने, ‘के–कति विषयमा छलफल गर्ने भन्ने पार्टीले तय गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’

यस विषयमा छलफल गर्न राजपाको संसदीय दलको बैठक शनिबार बोलाइएको छ । ‘त्यही विधेयकलाई संशोधन विधेयक अघि बढाउँदा प्याकेज सहमति जुटाउन सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ महतोले थपे ।