बजेट सकारात्मक : सञ्‍चार जगत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा आमसञ्चार क्षेत्रका केही माग सम्बोधन गरिएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) ले स्वागत गरेका छन् ।

सोसाइटी, बान र अकोराबले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर कोभिड–१९ को संक्रमण तथा लकडाउनले जोखिम र आर्थिक संकट झेलिरहेका बेला बजेटमार्फत आमसञ्चारमाध्यमको कारोबारमा दुई प्रतिशत सेवाशुल्कलाई १ प्रतिशत कायम गरिएकामा धन्यवाद दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा टेलिभिजन र रेडियोको लाइसेन्स तथा उपकरण नवीकरण शुल्कमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत मिलाएकामा पनि विज्ञप्तिमार्फत सराहना गरिएको छ ।

विभिन्न कारणले नवीकरण हुन नसकेका प्रसारण संस्थाले ०७७ पुस मसान्तसम्म बिनाजरिवाना नवीकरण गर्न पाउने सुविधा तथा स्थानीय रूपमा सञ्चालनमा रहेका प्रसारण संस्थालाई राज्यका तर्फबाट प्रवद्र्धन गर्ने नीतिलाई तीनवटै संस्थाले प्रशंसनीय भनेका छन् । यस्तै, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका कतिपय अस्पष्टतालाई अर्थ विधेयक तथा अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्पष्ट गरी नेपाली आमसञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा सरकारले सहजीकरण गर्ने विश्वास उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधनमा कोभिड–१९ को असर मूल्यांकन र राहत तथा सहुलियतका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने भनी भएको घोषणाअनुरूप यथाशीघ्र काम हुने विश्वास पनि उनीहरूको छ ।

‘कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँ नेपाल सरकार र सीमित सरकारी निकायको मात्र नभएर समग्र नेपाली र विशेष गरी नेपाल सरकारसँगै देशको निजी क्षेत्र तथा आमसञ्चारमाध्यमको संयुक्त प्रयासबाटै आम नेपालीको जीवन रक्षा र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन र सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ,’ सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल, बानका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने र अकोराबका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस अभियानमा नेपालका मूलधारका आमसञ्चारमाध्यमले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यसका लागि सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणालीको यथोचित सम्मान गर्दै आमसञ्चारमाध्यमसँग हातेमालो गर्नु जरुरी देखिएको छ ।’

विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यमको विकास, सञ्चालन र जिम्मेवार पत्रकारिताको विकासले नै देशको छवि निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई यस विषयमा आग्रहबाट माथि उठेर सोच्न र व्यवहार गर्न अनुरोध गरिएको छ । सोसाइटी, बान र अकोराबले बजेट प्रस्तुत हुनुअघि संयुक्त रूपमा पेस गरिएकामध्ये बाँकी मागलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शक्ति सञ्चयका लागि सानो बजेट : अर्थमन्त्री

सामान्य अवस्था आएपछि अर्थतन्त्रको दरिलो जग बसाउने गरी बजेट ल्याएको दाबी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण अझै असहज परिस्थिति रहेको र यसको अन्त्यलगत्तै अधिक आर्थिक गतिविधि गर्नुपर्ने कारणले सानो आकारको बजेट ल्याउनुपरेको बताएका छन् ।

सानो आकारको बजेटलाई उनले शक्ति सञ्चयका रूपमा अथ्र्याएका छन् । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा पछिल्लो वर्षको बजेट सानो हुनु इतिहासमै नौलो कुरा हो,’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यो कम हुनुले हामी सामान्य अवस्थामा छैनौं भन्ने बुझिन्छ ।’ मुलुकलाई लकडाउन गर्नुअघि चैतमा गरेका अनुमान जेठमा आइपुग्दा नमिलेको र अनुमानहरु अझै अनिश्चित रहेको उनको भनाइ छ ।

‘त्यसकारण सामान्य अवस्था सिर्जना भएको वर्षबाट अर्थतन्त्रको दरिलो जग बसाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने, ‘सामान्य अवस्था आएपछि तीव्र आर्थिक विकासको शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने भएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएको हुँ ।’

चालु आवका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका खतिवडाले आगामी आवलाई त्योभन्दा ५८ अर्ब कम अर्थात् १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन् । ‘दुुई फड्को अघि बढ्नलाई एक फड्को पछि हटी’ शक्ति सञ्चय गरेको उनको धारणा थियो । ‘मैले संयमसाथ आगामी वर्षको बजेट चालु वर्षको भन्दा करिब ४ प्रतिशत कम विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘तर सामान्य अवस्थामा कम्तीमा १५ प्रतिशतसम्म बजेट बढ्ने गरेको थियो ।’

प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घटेको छैन

यसपटक नयाँ परिस्थितिका कारण बजेटमा धेरै विषयमा सचेत रहेको उनले बताए । तर पनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट विनियोजनमा कमी नगरिएको उनको प्रस्टोक्ति छ । ‘संघको बजेटमा संकुचन हुँदासमेत मैले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घटाएको छैन,’ उनले भने, ‘राजस्व बाँडफाँटको रकमसमेत जोड्ने हो भने संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा एकतिहाइ बजेट गएको छ । यसलाई बढ्दो मान्नुपर्छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पनि उल्लेख्य वृद्धि गरेको उनको भनाइ थियो ।

राहतमा ६० अर्ब खर्च

बजेटले व्यवस्था गरेको विभिन्न छुट सुविधा तथा राहत कार्यक्रममा सरकारको ६० अर्ब रुपैयाँबराबर खर्च हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ । स्थानीय तहबाट असंगठित तथा विपन्न वर्गलाई दिने भनिएको न्यूनतम खाद्यान्नका लागि कम्तीमा ३ अर्ब खर्च हुने उनले बताए । विद्युत् महसुलहरुमा दिइएको छुटमा ८ अर्ब खर्च हुने खतिवडाको भनाइ छ । हवाई क्षेत्रका लागि दिइएको छुट सुविधामा सवा अर्ब रुपैयाँ राज्यका तर्फबाट योगदान हुने उनले बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिक र रोजगारदताले योगदान गर्ने रकमबाट सवा अर्ब रुपैयाँ सरकारको खर्च हुने उनको दाबी छ । ‘५ प्रतिशत दरमा दिने भनिएको सहुलियपूर्ण कर्जा कार्यक्रमका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदानमा खर्च हुनेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको पुनर्कर्जा सुविधाका लागि पनि २० अर्ब रुपैयाँको अनुदान आवश्यक देखिन्छ ।’

सरकारी संस्थानहरुबाट खरिद गर्दा खाद्यान्नमा छुट हुने व्यवस्थामा ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने स्थिति रहेको उनले बताए । कर छुट तथा सहुलियतका लागि साढे ६ अर्ब खर्च हुने उनको भनाइ छ । ‘यी सबै राहतका कार्यक्रम हुन्, यतिउति राहत खै भन्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँ राहतका रूपमा खर्च हुनेछ ।’

यी कार्यक्रमलाई अनुदान, वितरणमुखी भनेर अथ्र्याउन नहुने उनको अर्को धारणा छ । ‘वितरणमुखी भयो भनेर बहस गर्ने दिन गए,’ उनले भने, ‘जीवन रक्षा गर्ने क्रममा अनुदान, राहत, वितरण भन्ने कुरा गौण हुन्छ । यो गर्नुहुन्न भन्ने सैद्धान्तिक बहसका दिन गए ।’

विगतमा अनुदान भन्नेबित्तिकै राज्यले गर्नै नहुने काम, वितरणमुखी र काम नलाग्ने भनेर आलोचना हुने गरेको थियो । ‘विश्वव्यापी रूपमा राहत र अनुदानलाई अघि नबढाउने हो भने जनजीवनलाई सहज बनाउन सकिँदैन । आर्थिक क्रियाकलपालाई न्यूनतम स्तरमा पुँजी क्षय हुनबाट जोगाउन सकिँदैन,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘सम्पूर्ण व्यवसायीको मनोबल गिर्‍यो भने फेरि उठ्न सकिँदैन भनेर विभिन्न दृष्टिबाट राहत अघि बढाएका हौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×