वन उपयोगमा सरकारको दोहोरो नीति

अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा वन सम्पदा उपयोग गरी रोजगारी र व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने बताइरहँदा वन मन्त्रालय भने कानुनले दिएअनुसारको रूख कटान, संकलन र ढुवानीसमेत रोक्न निर्देशन जारी गरिरहेको थियो ।
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार बजेट सार्वजनिक गर्दै भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा वन सम्पदाको उपयोग गरी आय, रोजगारी एवं व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिनेछ । काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यमको विकास गरिनेछ ।’

तर मन्त्रीको भाषण नसकिँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले साललगायत विभिन्न रूख कटान, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार तत्काल रोक्न र काटिएका रूख, काठ र गोलियाजस्तो अवस्थामा छन्, त्यस्तै अवस्थामा राख्न सातै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दियो ।

बजेटअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरका वनक्षेत्रमा रूख कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ठाडो प्रस्तावमा उक्त निर्णय भएको हो । ‘हामीले त मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रदेश वन मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार मात्र गरेका हौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको होइन ।’

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वन व्यवस्थापन प्रदेशअन्तर्गत पर्छ । डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेशको वन निर्देशनालयअन्तर्गत पर्छन् । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत डिभिजनल वन अधिकृत खटिन्छन् । संघीय वन ऐन २०७६ मा डिभिजनल वन अधिकृत नेपाल सरकारका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यस्तो निर्णय गर्दा सहकार्य नगरिएको भन्दै सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाएका छन् ।

यो दोहोरो शैलीलाई विशेषज्ञहरूले सरकारको अदूरदर्शी र अवैज्ञानिक नीति भनेका छन् । नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) का अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोतको भरपूर उपयोग हुनुपर्नेमा सरकारले अनावश्यक नियमन गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । ‘यो प्राविधिक र वैज्ञानिक दुवै हिसाबले सही छैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘बजेटमा वन सम्पदाको उपयोग गरी आय, रोजगारी एवं व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने, व्यवहारमा चाहिँ वन छुन पाइन्न है भन्ने, अनि कसरी हुन्छ आर्थिक उपार्जन ?’

मुलुकका केही स्थानमा रूख कटानी, ओसारपसार र ढुवानीका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् देशैभर वन पैदावार ओसारपसार र ढुवानी ठप्प पार्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । कानुनअनुसार जेठ १५ सम्म रूख कटानी गर्न छुट छ । जेठ मसान्तसम्म घाटगद्दी गरिएका रूख, काठ र दाउरा (चट्टा) ओसारपसार, ढुवानी र निकासी गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि वनको बहु–उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वनजन्य उद्यम विकास गर्न समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र वनजन्य उद्योग विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाई निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नेसमेत उल्लेख छ ।

एक्कासि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले सबै रोक लगाएपछि प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र वन निर्देशनालयसमेत अन्योलमा परेका छन् । वाग्मती प्रदेशको वन निर्देशनालयका निर्देशक विद्यानाथ झा भने कुनै निश्चित जिल्लामा समस्या आएकैमा सरकारले यस्तो निर्णय गर्न नहुने बताउँछन् । ‘जहाँ समस्या उत्पन्न भएको हो, त्यहीँ मात्र बन्द गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘काठ संकलन र ओसारपसार गर्नुपर्ने बेला सबैतिर बन्द गर्नु जायज होइन ।’ वन मन्त्रालयलको निर्देशनअनुसार वाग्मतीको वन निर्देशनालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्न १३ वटै डिभिजन वन कार्यालयलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको छ ।

सुदूरपश्चिमको प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले वनको नीति एकातिर र कार्यान्वयनको अवस्था अर्कोतिर देखिएको बताए । ‘सरकारले अस्तिसम्म काम गर भन्यो गरियो, अब नगर भन्यो रोकियो,’ उनले भने, ‘सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि प्राविधिकभन्दा पनि अरू पक्ष हाबी देखिन्छ ।’

डिभिजन वन कार्यालय, डडेलधुराका डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुप्रसाद आचार्यले ‘औंलामा समस्या देखिएका बेला सरकारले हातै काट्ने’ निर्णय गरेको टिप्पणी गरे ।

प्रदेश १ अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय संखुवासभाका डिभिजनल वन अधिकृत इन्द्रमणि भण्डारीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारको उत्पादन बढाएर देशको आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्ने बजेट वक्तव्य जारी गरिनसक्दै काठ, दाउरा र पैदावारको ओसारपसार रोक्का राख्ने निर्देशन जारी हुनु विडम्बनापूर्ण र विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘देशको अर्थतन्त्र र राज्यको प्राथमिकतासँग जोडिएको विषयमा कुनै व्यक्ति वा सानो स्वार्थ समूहलाई के कुरामा चित्त बुझेको हुँदैन, अप्ठेरो परेको हुन्छ वा घाटा परिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहुँच र प्रभावका आधारमा सम्बन्धित निकायसँग सोध्दै नसोधी राज्यको उच्चतम स्तरबाटै नीतिगत निर्णय गरेर त्यस्ता व्यक्ति वा सानो स्वार्थ समूहको चित्त बुझाएर देशलाई दीर्घकालीन घाटा पुर्‍याउने यस्ता मौसमी निर्णय हुनु दुःखद हो ।’

प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कँडेलले संघीय सरकारसँग निर्णय गर्न सक्ने अधिकार भए पनि व्यवहारमा कठिनाइ हुन सक्ने टिप्पणी गरे ।

डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरका डिभिजनल वन अधिकृत अम्बिकाप्रसाद पौडेल कटान भएर वनक्षेत्रमै अलपत्र रहेका गोलिया काठ सुरक्षित रूपमा घाटगद्दीमा राख्नुपर्नेमा आपूर्ति व्यवस्थाको विकल्प नदिई लकडाउनका बेला जहाँको त्यहीँ राख्न भनी गरिएको निर्णयले चोरीलाई टेवा पुग्ने बताउँछन् । ‘कम्तीमा उपभोक्ताहरूलाई वितरण गर्न खुला गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने ।

वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) का अध्यक्ष श्याम ढकालले स्वदेशकै काठ उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि आफूहरू सक्रिय भइरहेका बेला विदेशी काठ आयात गरेर स्वार्थ हात पार्ने उद्देश्यले राजनीतिक पहुँच राख्ने सीमित व्यक्तिहरू फेरि पनि चलखेलमा लागेको टिप्पणी गरे । ‘यस्तो निर्णयले कसैको पनि हित हुँदैन,’ उनले भने, ‘सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति होला तर यो निर्णय राज्यकै हितविपरीत छ ।’

सरकारले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७ अनुसार आव २०७४/७५ को तुलनामा २०७५/७६ मा काठको आयात २० प्रतिशतले घटेको छ । २०७४/७५ मा विदेशबाट काठको आयात ९ लाख ७५ हजार क्युबिक फिट रहेकोमा पछिल्लो वर्ष ७ लाख ८६ हजार क्युबिक फिट छ ।

देशभरका वनबाट ०७५/७६ मा १ करोड ९४ लाख क्युबिक फिट काठ संकलन भएकामा चालू वर्षको फागुनसम्म १ करोड २ लाख ५९ हजार ३ सय ९९ क्युबिक फिट संकलन भएको छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ ०८:१४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इँटाभट्टामा कार्यरत भारतीय मजदुरलाई घर पठाइँदै 

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — लकडाउनका कारण घर फर्किन नपाएका भक्तपुरका इँटाभट्टामा कार्यरत भारतीय मजदुरलाई घर पठाइँदै छ । लकडाउनका कारण घर फर्किन नपाएका भक्तपुरका ६३ वटा इँटाभट्टामा कार्यरत २ हजार ९ सय ४० भारतीय मजदुरलाई घर पठाउन पहल गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर प्रमुख एसपी सबिन प्रधानले बताए । 

लकडाउन सुरु भएयता इँटाभट्टा बन्द छ । बुधबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले निर्णय गरेबमोजिम भारतीय दूतावास, पर्सा जिल्ला प्रशासन र इँटा व्यवसाय संघको समन्वयमा बिहीबारबाट भारतीय मजदुरलाई वीरगञ्ज नाका हुँदै घर पठाउन थालेको एसपी प्रधानले बताए ।

भारतीय मजदुरलाई वीरगञ्ज रक्सौल नाका पुर्‍याउन गृह मन्त्रालयले तीन दिनका लागि ६८ वटा बसलाई पास उपलब्ध गराएको जनाएको छ । शनिबार साँझसम्ममा ती मजदुर वीरगञ्ज नाका पुगिसक्ने प्रशासनले जनाएको छ । भक्तपुरको इँटाभट्टामा कार्यरत अधिकांश मजदुर बिहारको रहेको र वीरगञ्ज नाकाबाट पठाइएको एसपी प्रधानले बताए ।

इँटाभट्टा व्यवसायी संघ भक्तपुरका अध्यक्ष नातीभाइ हेम्बाका अनुसार लकडाउन सुरु भएयता इँटाभट्टा व्यवसायीले प्रतिव्यक्ति मासिक २५ सय रुपैयाँ रासन खर्च दिएर भारतीय मजदुरलाई राखेको थियो । ग्यास, बत्ती, पानी नि:शुल्क वितरण गर्दै आएको समेत जनाएको छ । भारतीय मजदुरलाई फर्काउन एउटा गाडीको भाडा ३६ हजार रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ खर्च दिएर घर फर्काएको उनले बताए ।

त्यसैगरी, लकडाउनपछि घर जान नपाएर इँटाभट्टालगायत क्षेत्रमा अल्झिएका करिब १ हजार ४ सय मजदुरलाई घर पुर्‍याएको जनाइएको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा एकसाता यता ती मजदुर सम्बन्धित गृह जिल्ला पुगेको एसपी प्रधानले बताए

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×