तस्करी राेक्न इन्धनमा कर !

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको बजेटअनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भन्सार शुल्क प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढेको छ ।

तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकारले उपभोक्तालाई चर्को भार पर्ने गरी इन्धनको शुल्क बढाएको हो । सीमा वारिपारिको मूल्य अन्तर कम गर्न अर्थ मन्त्रालयले भन्सार शुल्क बढाइएको जनाएको छ । कोभिड–१९ संक्रमण अन्त्यपछि इन्धनको मूल्य बढ्ने निश्चित छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने इन्धनको शुल्क वृद्धिले उपभोक्तालाई बोझ नहुने दाबी गर्छन् ।

‘वस्तु र सेवाको मूल्य फरक भइरहँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा कारोबार सम्हाल्न अथवा अव्यवस्थित कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन गाह्रो हुन्छ । नेपाल र भारतबीचमा इन्धनको दर अवस्था हेरी प्रतिलिटर २० देखि ३० रुपैयाँ सस्तो छ । सस्तो हुँदा चोरी निकासी हुने, सवारीसाधन आएर इन्धन भरेर जाने अवस्था छ,’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘सीमावर्ती मूल्य अन्तर १० रुपैयाँ कम गर्न आयात मूल्यमा १० रुपैयाँ बढाएका छौं । यति गर्दा आयल निगमले मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था हुँदैन । महसुल बढे पनि उपभोक्तालाई बोझ हुँदैन ।’

केही महिनाअघि पूर्वाधार करमा ५ रुपैयाँ थपेर १० बनाइयो । त्यसपछि पनि सीमा वारिपारिको मूल्य फरक नै छ । ‘शुल्क वृद्धिले आयात मूल्य मात्रै बढ्छ । सर्वसाधारणलाई बोझ हुँदैन,’ मन्त्री खतिवडाले भने । उनले सर्वसाधारणलाई बोझ नहुने दाबी गरे पनि मूल्य समायोजन गर्दा त्यो खुद्रा मूल्यमै जोडिन्छ । खरिद मूल्य, भन्सार महसुल, कर, नाफासहित जोडेर खुद्रा मूल्य तय गरिन्छ । जसले गर्दा अन्तत: उपभोक्तालाई नै भार पर्ने निगमकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘निगम ट्ेरडिङ कम्पनी हो । तत्काल सर्वसाधारणलाई भार नपरे पनि मूल्य समायोजन गर्दा सबै जोडेरै तोकिन्छ । लागत बढेपछि दुई/चार रुपैयाँ मूल्य बढ्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणलाई राहत दिन शुल्क घटाउन सक्नुपर्ने उनले सुझाए ।

हाल निगमले रक्सौल/बरौनीमा औसत पेट्रोल २१.३६ रुपैयाँ, डिजेल २५.९३ रुपैयाँ र मट्टीतेल २०.२२ रुपैयाँमा खरिद गर्छ । सडक मर्मत कर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार करसहित पेट्रोलमा ४२ रुपैयाँ ७३ पैसा, डिजेलमा २६ रुपैयाँ १५ पैसा र मट्टीतेलमा २ रुपैयाँ ८८ पैसा शुल्क लगाउने गरिएको छ । निगमले पनि प्रशासनिक खर्च, बिमा, ढुवानी भाडा, नाफासहित जोडेर खुद्रा बिक्री मूल्य पेट्रोल प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ, डिजेल ८५ रुपैयाँ र मट्टीतेलको पनि ८५ रुपैयाँ तोकेको छ । अब थप १० रुपैयाँ शुल्क लागेपछि खुद्रा मूल्य पनि स्वत: बढ्ने निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

तस्करी रोक्ने बहानामा शुल्क बढाउनु र उपभोक्तालाई भार थोपर्नु गलत भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । ‘लकडाउनमा बसेका उपभोक्तालाई थप निराश बनाउन प्रतिलिटर १० प्रतिशत शुल्क थपिएको छ । सीमित वर्गको स्वार्थका लागि काम भयो,’ उनले भने, ‘तस्करी रोक्न प्रहरी, भन्सार कार्यालय छन् । उनीहरूलाई परिचालन गरेर पो तस्करी रोक्नुपर्ने हो ।’

पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको शुल्क बढेलगत्तै ढुवानी भाडा बढ्छ । यसले यातायात भाडा पनि बढाउँछ । ढुवानी भाडा बढेपछि उत्पादन लागत बढ्छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई नै पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । भारतीय आयल कर्पोरेसनले हरेका महिनाको १ र १५ तारिखमा इन्धनको नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । सोही मूल्यसूचीका आधारमा निगमले स्वचालित प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ ।

तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढ्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले उपभोक्तालाई बोझ नपार्ने भन्नुभएको छ, निगमले पनि मूल्य बढाउने सोच बनाएको छैन,’ उनले भने, ‘बढेको मूल्य निगमको नाफाबाटै समायोजन गर्छौं ।’ निगमका अनुसार हाल प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा करिब ५ रुपैयाँ नाफा छ ।

भन्सार शुल्क वृद्धिसँगै सर्वसाधारणलाई मासिक थप पौने २ अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने देखिन्छ । बढेको भन्सार शुल्क शुक्रबारदेखि नै लागू भएको छ । यसअघि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २३ पैसा भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए । अब पेट्रोल प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिजेल प्रतिलिटर २.०३ रुपैयाँबाट बढेर १२.०३ रुपैयाँ र मट्टीतेल पनि २.०३ रुपैयाँबाट बढेर १२.०३ रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ ।

निगमका अनुसार पेट्रोल मासिक ५२ हजार किलोलिटर, डिजेल १ लाख ४६ हजार किलोलिटर र मट्टितेल २ हजार किलोलिटर आयात हुन्छ । ‘यस हिसाबले बढेको शुल्कबाट मासिक १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्छ,’ साहले भने ।